मोदींच्या सभांना होणारी गर्दी पाहून भाजपला सध्या आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. मोदी आणि भाजप आगामी निवडणुकीत आपले जणू काय सरकारच येणारच आहे. फक्त औपचारिकता बाकी आहे, अशा थाटात भाजप वागू लागला आहे. परंतु जो गरजते है, वो बरसते नही! हा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे भाजपसाठी काही सर्व आलबेल आहे, अशातला भाग नाही. खरे तर आज कोणत्याच नेत्यांमध्ये सर्वसमावेशकता नाही. तसेच मायावती, मुलायम सिंगपर्यंत सर्वाना पंतप्रधानपदाचे डोहाळे लागले आहेत, असे म्हटले तर चूक ठरू नये.
सत्ता मिळविण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप किंवा इतर पक्ष उतावळे झालेत. पण सर्वसामान्य जनतेबद्दल त्यांना काही वाटत नाही? नको त्या विषयावर वाद घालतात. मग सर्वसामान्य मतदारांच्या जिवावर सत्ता मिळवू पाहणारे मतदारांना गृहीत कसे धरतात असा प्रश्न पडतो. आज सर्वसामान्यांची दु:खे समजून घेणारा नेता राहिला नाही. तसेच सध्याच्या राजकारणात सर्वसामान्य मतदार आणि राजकीय नेते यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा ताळमेळ किंवा संवाद नाही. हा मतदारांचा अपमान आहे. त्यांना जनतेच्या हिताचे वा त्यांच्या प्रश्नांशी काही देणे-घेणे नाही.
आपल्या देशात निम्म्याहून अधिक जनता गरिबीत राहतेय. यूपीए सरकारने सत्तेवर आल्यावर गेल्या दहा वर्षांत चांगल्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावून टाकली आहे. महागाई रोखण्यासाठी कोणताही प्रभावी उपाय सरकार करू शकले नाही. शेती क्षेत्रात जरी विक्रमी उत्पादन झाले असले, तरी औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादन घटते आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकास दर दोन वर्षांपूर्वी नऊ टक्के इतका वेग नोंदविला होता. पण तो आता ५ टक्क्यापेक्षा खाली आला आहे. याचा अर्थ दहा वर्षांपूर्वी देशाची अर्थव्यवस्था ज्या पातळीवर होती, ती खाली येऊन थांबली आहे. परिणामी आíथक मंदी झाली. आíथक मंदीचा जबर फटका कामगारवर्गाला बसल्याने अनेकांची रोजीरोटी हिरावून गेली आहे. तसेच ९५ टक्के कामगारांना सामाजिक सुरक्षा नाही. उत्पादनाच्या क्षेत्रात ५ दशलक्ष रोजगार कमी झाला आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. रोजगार मिळाला तर बेभरवशाचा. बेकार युवक हातात पदव्यांचे भेंडोळे घेऊन नोकरीच्या शोधात रस्तोरस्ती फिरत आहेत. सरकार सांगते लाखो युवकांना रोजगार दिला. उलट नोकरीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. दुसरीकडे सरकारच्या काही धोरणांमुळे जागांचे भाव गगनाला भिडल्याने, सामान्य माणसाला घर घेणे आवाक्याचे राहिले नाही. सामान्य माणसाच्या जगण्याचे अनेक मार्ग बंद होत आहेत, त्याहीपेक्षा ते बंद केले जात आहेत. केंद्र सरकारने आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या काही गरिबांसाठी योजना सुरू केल्या आहेत, त्यात गॅसवरील अनुदान देण्याबाबत ग्राहकांची फसवणूकच केली. त्यानंतर अन्नसुरक्षा योजना ही सुद्धा गरिबांसाठी योजना सुरू केली. अजूनही गरिबांची व्याख्या तयार नाही. अशा अनेक योजना निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केल्या. पण राज्यकत्रे आणि राजकारण्यांच्या तोंडी जनतेचे मूळ प्रश्न का नसावेत?
प्रत्येक निवडणुकीत सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करीत हजारो आश्वासने त्यांना द्यायची आणि निवडून आल्यावर पुढे पाच वष्रे आश्वासनांना हरताळ फासायचा. काही निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करायची असेच वर्षांनुवष्रे चालत राहणार आहे. तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील अंतर अस्पष्ट होऊ लागले असून या प्रक्रियेचा वेग धोकादायक आहे. त्यामुळे जनतेची घोर फसवणूक करणाऱ्या व सत्तेसाठी जनतेच्या भावनांशी खेळ मांडणाऱ्या राजकारण्यांना जाब विचारला पाहिजे. ज्या सरकारला, लोकप्रतिनिधींना जनतेविषयी असलेले आपले उत्तरदायित्व मान्य नसेल, तर अशा लोकप्रतिनिधींचा विचार जनतेने का करावा.
आज परदेशातसुद्धा निवडणुका होतात. त्या वेळी तेथे सामान्य माणसांच्या प्रश्नांपासून ते आंतरराष्ट्रीय प्रश्नापर्यंत सर्वच प्रश्न निवडणुकीच्या वेळी घेतले जातात. आपल्या िहदुस्थानात नको ते प्रश्न निवडणुकीच्या वेळी विचारात घेतले जातात. आज संसदेत जमीन हस्तांतरण कायदा, न्याय व्यवस्थेतील सुधारणा, थेट करप्रणाली अशी अनेक महत्त्वाची बिले लटकली आहेत. दुसरीकडे टू-जीचा संचार घोटाळा, कोळसा घोटाळा अशी अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणेसुद्धा लोंबकळत आहेत. तर वाढता दहशतवाद, महागाई, आíथक मंदीने वाढत जाणारी बेकारी, पिण्याचे शुद्ध पाणी, उद्ध्वस्त होणारी खेडी असे अनेक प्रश्न मतदारांसमोर उभे आहेत, पण कोणत्याच पक्षाला जनतेच्या प्रश्नाविषयी काही पडलेले नाही. मोदी सांगतात काँग्रेसला ६० वष्रे दिली. आम्हाला ६० महिने द्या. मतदारांनी तुमच्या भाजपला ६० महिने यापूर्वी दिले होते. त्या वेळी काय केलेत? १९९६ आणि १९९८ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आले. त्या वेळी भांडवलदारांच्या घशात अर्धा देश घातला. कामगारांवर कुऱ्हाड चालवली. तेच काँग्रेस आता करीत आहे. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फरक तो काय?
आज सर्वच पक्ष राजकीय साठमारीत व वाटमारीत गुंतल्याने सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सुटलेत असे त्यांना वाटते? लोकसभेत चर्चा कमी आणि गोंधळच जास्त होताना दिसत आहे. शिवाय नको ते प्रकार लोकसभेत घडत आहे. पक्षनिष्ठाही नाहीच. राजकारणात सत्तेचा कहर आणि त्यांच्या प्रश्नांना विचारतोय कोण?
