राष्ट्रीय उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला, पण या उत्सवाला आता ध्वनिप्रदूषणाचा उपद्रव सहन करावा लागत आहे. सामान्य नागरिक त्यात नकळतपणे हरखून जातो आणि मग ध्वनिप्रदूषणाचा शिकार होतो. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील १७ ते १८ जिल्ह्यंतील वकिलांनी एकत्र येऊन ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्याचे ठरवले आहे. याचा परिणाम काय आणि कसा होणार हा नंतरचा भाग असला तरीही यावेळी गणेशोत्सवात दहाही दिवस ध्वनिप्रदूषणाचा आलेख थोडा घसरलेला दिसून आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विदर्भातील अनेक जिल्ह्यंमध्ये गणेशोत्सव काळात मंडळांमध्ये जोरजोरात गाणे वाजवण्याचा प्रकार दिसून आला नाही. मात्र, विसर्जनाच्या दिवशी ही दहा दिवसांची कसर गणेशोत्सव मंडळांनी भरून काढली, असे म्हटले तर खोटे ठरणार नाही. गणेशोत्सव काळातील दहाही दिवस अनेक मंडळांनी रात्री १०-११ वाजेनंतर गाणी वाजवण्याचे टाळले. ध्वनिप्रदूषणाच्या बाबत ते पूर्णपणे जागरूक झाले असे म्हणता येणार नाही, पण पोलिसांच्या धाकामुळे कदाचित त्यांनी तेवढा नियम पाळल्याचे दिसून आले. नागपूर जिल्ह्यत शेकडो ठिकाणी सार्वजनिक गणेशाची स्थापना करण्यात आली. दिवसभर या ठिकाणी गाण्यांचा फारसा गोंगाट नव्हता, तर सायंकाळच्या सुमारासच चार-पाच तास मंडळात गाणी वाजवली जात होती. अमरावती शहरातसुद्धा अशीच परिस्थिती होती. अकोला शहरात तर गणेशोत्सवापूर्वी झालेल्या कावड महोत्सवादरम्यान ११ मंडळांना ध्वनिप्रदूषणाची नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे गणेशमंडळांनी त्याचा धसकाच घेतला होता. मंडळात रोज गाणी वाजायची, पण ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन करण्याचे या मंडळांनी टाळले. एवढेच नव्हे तर मिरवणुकीतही डीजे वाजवण्याऐवजी दिंडी पथक आणि सनई चौघडय़ांचाच अधिक वापर करण्यात आला. चंद्रपूर जिल्ह्यने स्थापनेच्या पहिल्याच दिवशी गणेशाच्या मोठय़ा मूर्तीच्या स्थापनेऐवजी लहान मूर्ती बसवण्याचा पायंडा कायम राखला. तीन-चार दिवसांनी या ठिकाणी मोठय़ा गणेश मुर्तीची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे येथेही सुरुवातीचे तीन-चार दिवसात गाण्यांच्या गोंगाटाचा प्रश्नच उद्भवला नाही. त्यानंतरही सकाळी आणि सायंकाळी दोन-चार तासांसाठी का होईना गाणी वाजवण्यात आली. यवतमाळ शहरातील परिस्थितीसुद्धा फारशी वेगळी नव्हती. एकूणच विदर्भात गणेशोत्सव काळात ध्वनी प्रदूषणाचे भान मंडळांनी कायम राखले असले, तरीही अखेरच्या दिवशी डीजे, संदल यांनी ही कसर भरून काढली, असेच दिसून येत होते. विसर्जनाच्या दिवशी सर्वच ठिकाणी पाऊस असल्यामुळे युवकांसाठी ही पर्वणीच ठरली. डीजे, संदलचा आवाज आणि पाऊस यात युवक न्हाऊन निघाले. नागपूर शहरातील अनेक भाग सायलेन्स जोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. धंतोली, रामदासपेठ परिसरात असलेली रुग्णालये लक्षात घेता याठिकाणी सायलेन्स जोन घोषित करण्यात आला आहे. तरीही या मार्गावरून जाणाऱ्या मिरवणुकांनी तारतम्य पाळले नाहीच. माणसाएवढय़ा उंचीचे स्पीकर ट्रकवर ठेवून व ट्रकच्या सभोवताला भोंगे गुंडाळून कर्णकर्कश आवाजात गाणी वाजवली जात होती. डीजेचा हा गोंगाट ९० डेसिबलपर्यंत असेल तर अनेकांचे कान कायमचे बधिर होऊ शकतात. मात्र, विसर्जन मिरवणुकीत कुणालाही याची चिंता नसल्याचेच दिसून आले. पोलीस या मिरवणुकांसोबत होते, पण मंडळांपुढे तेसुद्धा हतबल झालेले दिसून आले.
सर्व प्रकारच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे, पण या मंडळाची भूमिकाच अजून लक्षात आलेली नाही. वास्तविक अशा प्रकारचे ध्वनिप्रदूषण होत असताना मिरवणुकीच्या काळात या मंडळांची चमू फिरायला हवी, पण कुठेही मंडळाची माणसे फिरताना दिसून आली नाही. त्यामुळे ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या मंडळांवर कारवाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रातील वकील मंडळींनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या सर्व कार्यालयांना १८ ऑगस्ट २०१४ ला कायदेशीर नोटीस पाठवून ध्वनिप्रदूषणावर सातत्त्याने नियंत्रण, देखरेख आणि ध्वनिप्रदूषणानंसदर्भात प्रदूषण पातळी मोजून कारवाई करणाऱ्यांमध्ये त्यांना अपयश आल्याचा आरोप केला आहे. त्यासंदर्भात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात येणार आहे, पण त्याचे परिणाम हे येत्या काळातच दिसून येतील.

विदर्भातील अनेक जिल्ह्यंमध्ये गणेशोत्सव काळात मंडळांमध्ये जोरजोरात गाणे वाजवण्याचा प्रकार दिसून आला नाही. मात्र, विसर्जनाच्या दिवशी ही दहा दिवसांची कसर गणेशोत्सव मंडळांनी भरून काढली, असे म्हटले तर खोटे ठरणार नाही. गणेशोत्सव काळातील दहाही दिवस अनेक मंडळांनी रात्री १०-११ वाजेनंतर गाणी वाजवण्याचे टाळले. ध्वनिप्रदूषणाच्या बाबत ते पूर्णपणे जागरूक झाले असे म्हणता येणार नाही, पण पोलिसांच्या धाकामुळे कदाचित त्यांनी तेवढा नियम पाळल्याचे दिसून आले. नागपूर जिल्ह्यत शेकडो ठिकाणी सार्वजनिक गणेशाची स्थापना करण्यात आली. दिवसभर या ठिकाणी गाण्यांचा फारसा गोंगाट नव्हता, तर सायंकाळच्या सुमारासच चार-पाच तास मंडळात गाणी वाजवली जात होती. अमरावती शहरातसुद्धा अशीच परिस्थिती होती. अकोला शहरात तर गणेशोत्सवापूर्वी झालेल्या कावड महोत्सवादरम्यान ११ मंडळांना ध्वनिप्रदूषणाची नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे गणेशमंडळांनी त्याचा धसकाच घेतला होता. मंडळात रोज गाणी वाजायची, पण ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन करण्याचे या मंडळांनी टाळले. एवढेच नव्हे तर मिरवणुकीतही डीजे वाजवण्याऐवजी दिंडी पथक आणि सनई चौघडय़ांचाच अधिक वापर करण्यात आला. चंद्रपूर जिल्ह्यने स्थापनेच्या पहिल्याच दिवशी गणेशाच्या मोठय़ा मूर्तीच्या स्थापनेऐवजी लहान मूर्ती बसवण्याचा पायंडा कायम राखला. तीन-चार दिवसांनी या ठिकाणी मोठय़ा गणेश मुर्तीची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे येथेही सुरुवातीचे तीन-चार दिवसात गाण्यांच्या गोंगाटाचा प्रश्नच उद्भवला नाही. त्यानंतरही सकाळी आणि सायंकाळी दोन-चार तासांसाठी का होईना गाणी वाजवण्यात आली. यवतमाळ शहरातील परिस्थितीसुद्धा फारशी वेगळी नव्हती. एकूणच विदर्भात गणेशोत्सव काळात ध्वनी प्रदूषणाचे भान मंडळांनी कायम राखले असले, तरीही अखेरच्या दिवशी डीजे, संदल यांनी ही कसर भरून काढली, असेच दिसून येत होते. विसर्जनाच्या दिवशी सर्वच ठिकाणी पाऊस असल्यामुळे युवकांसाठी ही पर्वणीच ठरली. डीजे, संदलचा आवाज आणि पाऊस यात युवक न्हाऊन निघाले. नागपूर शहरातील अनेक भाग सायलेन्स जोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. धंतोली, रामदासपेठ परिसरात असलेली रुग्णालये लक्षात घेता याठिकाणी सायलेन्स जोन घोषित करण्यात आला आहे. तरीही या मार्गावरून जाणाऱ्या मिरवणुकांनी तारतम्य पाळले नाहीच. माणसाएवढय़ा उंचीचे स्पीकर ट्रकवर ठेवून व ट्रकच्या सभोवताला भोंगे गुंडाळून कर्णकर्कश आवाजात गाणी वाजवली जात होती. डीजेचा हा गोंगाट ९० डेसिबलपर्यंत असेल तर अनेकांचे कान कायमचे बधिर होऊ शकतात. मात्र, विसर्जन मिरवणुकीत कुणालाही याची चिंता नसल्याचेच दिसून आले. पोलीस या मिरवणुकांसोबत होते, पण मंडळांपुढे तेसुद्धा हतबल झालेले दिसून आले.
सर्व प्रकारच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे, पण या मंडळाची भूमिकाच अजून लक्षात आलेली नाही. वास्तविक अशा प्रकारचे ध्वनिप्रदूषण होत असताना मिरवणुकीच्या काळात या मंडळांची चमू फिरायला हवी, पण कुठेही मंडळाची माणसे फिरताना दिसून आली नाही. त्यामुळे ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या मंडळांवर कारवाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रातील वकील मंडळींनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या सर्व कार्यालयांना १८ ऑगस्ट २०१४ ला कायदेशीर नोटीस पाठवून ध्वनिप्रदूषणावर सातत्त्याने नियंत्रण, देखरेख आणि ध्वनिप्रदूषणानंसदर्भात प्रदूषण पातळी मोजून कारवाई करणाऱ्यांमध्ये त्यांना अपयश आल्याचा आरोप केला आहे. त्यासंदर्भात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात येणार आहे, पण त्याचे परिणाम हे येत्या काळातच दिसून येतील.