थोडे सबुरीने!

नागरिक सुधारणा विधेयक संसदेमध्ये संमत झालेले असले तरी त्यावरून देशभरात आगडोंब उसळल्यासारखी स्थिती आहे. तीन मतप्रवाह दिसून येतात. पहिला गट विचारवंतांचा आहे ज्यांना वाटते की, या नव्या सुधारणेमुळे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना हरताळ फासला गेला आहे. या गटाने हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, संसदेमध्ये विधेयक लोकशाहीमार्गाने संमत झालेले असून सनदशीर मार्गाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. किंबहुना अनेक याचिका दाखल झाल्या  असून न्यायालयीन निवाडय़ासाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल. दुसरा गट आहे मुस्लीम बांधवांचा. ज्यांना नागरिकत्व नाकारले जाण्याची भीती आहे. यात राजकीय पक्षांचाही समावेश आहे. यातील मुस्लीम समाजाला केंद्र सरकारने आश्वस्त करण्याची गरज आहे. तर विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी हे ध्यानात घ्यायला हवे की हा मुद्दा कैक वर्षे भाजपाच्या अजेंडय़ावर होता. तो त्यांनी वारंवार बोलूनही दाखविला आणि राजकीय मार्गाने लढा देत हा पक्ष सत्तेत आला आणि आता सोयीची स्थिती असताना त्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. सध्या विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षांनाही याच मार्गाने लढा द्यावा लागणार आहे. त्यात निवडणुकांमध्ये भाजपाला आव्हान देण्याबरोबरच शांततामय मार्गाने आंदोलन हा मार्गही आहेच खुला; त्याचा वापर करावा लागेल. याशिवायही एका गटाला केंद्र सरकारने आश्वस्त करणे गरजेचे आहे हा आहे ईशान्येमधील राज्यांचा. मध्यंतरीच्या काळात स्थलांतर करून इथे स्थायिक झालेल्यांना या नव्या सुधारणेच्या माध्यमातून नागरिकत्व बहाल करण्याचा सरकारचा कुटिल हेतू असावा, जो त्यांच्या मुळावर येईल, असे ईशान्येच्या राज्यांतील नागरिकांना वाटते आहे. असे होणार नाही, असे सरकारने त्यांना ठामपणे आणि ते आश्वस्त होतील अशा पद्धतीने सांगणे आवश्यक आहे.

८०-९० च्या दशकामध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या जनआंदोलनाची आठवण व्हावी अशी स्थिती सध्या देशभर उद्भवलेली आहे. मध्यंतरीच्या काळात महाविद्यालयीन निवडणुकांवर देशभरात बंदी आली आणि विद्याथ्र्यी चळवळी थंडावल्या. कारण काहीही असेल आणि सरकार म्हणते त्या प्रमाणे कदाचित या मागे एखादी राजकीय शक्तीही असेलही; पण याचा अर्थ म्हणून विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण करणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांनीही हे लक्षात घ्यायला हवे की, आंदोलन शांततापूर्ण मार्गानेच व्हायला हवे. सरकार आणि पोलीस यंत्रणेनेही समोरच्यांची माथी भडकलेली असली तरी आंदोलन  परिस्थिती चिघळणार नाही, अशा पद्धतीने हाताळायला हवे. हे विद्यार्थी आपलेच आहेत आणि भारतीय आहेत. याचे भान सरकारने ठेवायला हवे. आज सरकारमध्ये असलेले अनेक मंत्री आणि राजकीय नेते एके काळी अशाच विद्यार्थी आंदोलनामधून पुढे आले असून त्यांचे नेतृत्व त्याच टप्प्यावर तयार झाले होते, हा इतिहास आहे. हे भान ठेवले नाही, तर ही पिढी राजकारणात येईल त्यावेळेस सद्यस्थितीचा परिणाम पाहायला मिळेल.. तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल. त्यामुळे सरकारने आता आंदोलनाचा भडका उडणार नाही आणि कुणाचीही माथी भडकणार नाहीत, याची काळजी घेणे देशासाठी आवश्यक आहे.. म्हणूनच  सर्वानीच थोडे सबुरीने!