कव्हरस्टोरी
निवडणुकांचे दिवस आले की आता पूर्वीसारख्या भिंती रंगत नाहीत की घोषणायुद्ध होत नाही. आताचे दिवस आहेत, जाहिरातीचे, सोशल मीडियाचे. वेगवेगळे राजकीय पक्ष आता ही माध्यमं वापरून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्यासाठी काही कोटिंचे बजेट ठेवलं जातं, जाहिरात कंपन्या, पीआर कंपन्या नेमल्या जातात. या नव्या खेळाचा परामर्श-
टीव्ही सुरू केला की जाहिरातीत ‘मैं नहीं हम’ अशा हेडलाइनसोबत राहुल गांधींची छबी झळकते. इंटरनेट सुरू केलं तर होमपेजवर नरेंद्र मोंदीचे ‘अबकी बार मोदी सरकार’ दिसते. फेसबुक सुरू केलं तर कोणत्या ना कोणत्या नेत्याची पोस्ट ‘सजेस्टेड पेज’च्या नावाखाली सर्वात वरती येते. वृत्तपत्र उघडलं तर अर्धाआधिक पानभर राजकीय पक्षांच्या, सरकारी उपक्रमांच्या जाहिरातीच दिसतात.
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर निवडणुकीची लगीनघाई दिसते आहे. तिची सुरूवात एक-दीड वर्षांपासूनच झाली. हळूहळू सर्वच माध्यमांमध्ये राजकीय पक्षांच्या जाहिरातीचे रंग दिसू लागले. त्यातूनच निवडणुकांची हवा तयार करण्याबरोबरच जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. खर तर वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी सरधोपटपणे केवळ एक पूरक साधन म्हणून निवडणुकांच्या अंतिम टप्प्यात येणाऱ्या जाहिरातींनी, जनसंपर्काच्या विविध उपक्रमांनी आता निवडणुका जाहीर होण्याआधीच आपले अस्तित्व दाखवायला सुरुवात केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांनी आपलेसे केलेल्या जाहिरात या घटकाने खर्चाच्या बाबतीत कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली आहेत. 
या अपरिहार्यतेची सुरुवात नेमकी केव्हा झाली हे सांगता येत नसले तरी जाहिरातींचा भडिमार वाढला तो २००४ च्या ‘इंडिया शायनिंग’नंतर. त्यानंतर २००९ मध्ये आलेले ‘भारत निर्माण’ आणि आताचे ‘मैं नहीं हम’ हे कॅम्पेन हे याचेच द्योतक आहे. या जाहिरातींच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील जाहिरात कंपन्यांमध्ये मोठी चुरस निर्माण होऊन एकप्रकारचे क्रिएटीव्ह वॉरच सुरू झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी विकास कामे जनतेपर्यंत पोहचवण्याचे एक सशक्त माध्यम म्हणून जाहिरातींचा वापर होत आहे. तर दुसरीकडे विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढविण्यासाठीदेखील याच साधनांचा वापर करत आहेत. म्हणूनच प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या अजेंडय़ावर निवडणुकांदरम्यानचा गरजेचा मुद्दा म्हणून जाहिरातींनादेखील महत्त्व प्राप्त झाले आहे. इतकेच नाही तर आजवर केवळ कॉपरेरेट क्षेत्रासाठीच काम करणाऱ्या जाहिरात कंपन्या राजकीय पक्षांसाठी पायघडय़ा घालताना दिसत आहेत.
एक हजार कोटीहून अधिक खर्चाचे जाहिरात युद्ध
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस- ६२,४१,८३,६७७ (२००४ साली)
भाजप- ४९,३१,२९,८७५ (२००४ साली), १,८०,८६,७८,६८४ (२००९ साली)
राष्ट्रवादी- २,८२,८२,३३५ (२००४ साली), २,३१,६६,७२५ (२००९ साली)
शिवसेना- १,४२.७१,७५८ (२००४ साली), २,७२,४५,९४४ (२००९ साली)
बहुजन समाज पार्टी- ८०,९०,७८० (२००४ साली), ८,४६,१३,७३६ (२००९ साली)
२००४ आणि २००९ या गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांतील प्रसिद्धीसाठी केंद्रीय व राज्य पातळीवरील खर्चाची निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरील आकडेवारी पाहिली असता एक लक्षात येते की हा खर्च दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये १०० टक्क्य़ांहूनही अधिक प्रमाणात वाढला आहे. या पाच वर्षांनंतर भारतीय जनता पक्षाच्या प्रसिद्धी खर्चात तब्बल १३१ कोटी ५५लाख ४८ हजार आठशे नऊ रुपयांनी वाढ झाली आहे. २००४ च्या तुलनेने ही वाढ २६६.७८ टक्के इतकी आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या २००९ च्या खर्चाची माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्धच नाही. भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षाचा तुल्यबळ पक्ष म्हणून काँग्रेसकडे पाहिले असता २००४ च्या काँग्रेसच्या खर्चात किमान इतकीच वाढीची टक्केवारी गृहीत धरली (तशा प्रकारचा खर्च काँग्रेसने केलादेखील होता) तर तो खर्च २२८ कोटी ९३ लाख ५१ हजार सहाशे अठ्ठय़ाऐंशी इतका होतो. आता या दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या खर्चात २०१४ साठी किमान इतकीच म्हणजे वाढ पकडली तर काँग्रेसचा खर्च ६१० कोटीने आणि भाजपचा खर्च ४८२ कोटी वाढून २०१४ साठी काँग्रेसचा खर्च ८३९ कोटी ६७ लाख ७७ हजार दहा आणि भाजपचा खर्च ६६३ कोटी ३७ लाख ८७ हजार सत्तावन्न इतका होऊ शकतो. माध्यमातील आणि जाहिरात क्षेत्रातील चर्चेनुसार सध्या काँग्रेसने ५०० कोटी रुपये जाहिराती व प्रसिद्धीसाठी बाजूला ठेवले आहेत. तर भाजपने ४०० कोटी रुपयांचे कँपेन करायचे ठरवले आहे. १० वर्षांतील महागाई, माध्यमातील जाहिरातींचे दर आणि एकंदरीतच सर्व घटकांच्या वाढत्या किमती पाहिल्या तर ही आकडेवारी कमी होण्याची शक्यता नाहीच. किंबहुना २००४ आणि २००९ मधील टक्केवारीचा विचार करता हे आकडे आणखीन वाढू शकतात. त्याचबरोबर हेच गणित मोठय़ा प्रमाणात खर्च करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल, एआयडीएमके, समाजवादी जनता दल अशा पक्षांनादेखील लागू पडते. थोडक्यात काय तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी जाहिराती आणि प्रसिद्धीसाठी किमान हजार कोटी रुपयांहून अधिकच खर्च अपेक्षित आहे. आपसारखे पक्ष मागील निवडणुकांमध्ये नसल्यामुळे त्यांचे जाहिरात व प्रसिद्धीचे खर्च सध्यातरी गुलदस्त्यात आहेत. मात्र त्यांनादेखील अशा प्रकारे खर्च करण्याची गरज भासू शकते. यासर्वामागे आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या खर्चाशिवाय बराच मोठा खर्च सादरच केला जात नसल्याचे जाणकारांचे म्हणने आहे. थोडक्यात काय तर जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली जाणार आहेत. शिवाय हे सारे झाले अधिकृत आकडेवारीबद्दल उर्वरित तर बोलायलाच नको.
निवडणुका आणि जाहिराती हे तसे खूप जुने नाते आहे. अगदी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके पक्ष (उदा. कम्युनिस्ट) सोडले तर बाकी सर्वानीच येनकेनप्रकारे हे माध्यम वापरले आहे. पण त्या काळात एक पूरक साधन असणाऱ्या जाहिरातीत सर्वात मोठा बदल झाला तो २००४च्या निवडणुकांच्या वेळी. त्या वेळी सत्तेवर असणाऱ्या एनडीएने मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचे ठरविले. त्याआधी इंडिया शायनिंग या जाहिरात कॅम्पेनने खूप मोठय़ा प्रमाणात हवा निर्माण केली. मात्र त्याचा फायदा एनडीएला नसला तरी जाहिरात क्षेत्राला निश्चितच झाला.
अर्थात हे सत्तेवर असतानाच निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीचे कॅम्पेन होते. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर भाजपने जाहिरातीसाठी एक स्वतंत्र व्यवस्थाच निर्माण केली. त्यामुळे प्रथमच एखादा राजकीय पक्ष जाहिरातींसाठी एक मोठी व्यवस्था तयार करतो आहे हे दिसून आले. भाजपचे तत्कालीन चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे प्रमोद महाजन यांनी तयार केलेले मीडिया सेंटर हे या सर्वामागे होते. त्या माध्यमातून प्रथमच एखाद्या राजकीय पक्षाने अगदी जिल्हा तालुका पातळीपर्यंत जाऊन सर्व प्रसिद्धीमाध्यमांच्या जाहिरातींच्या दरांचे संकलन केले होते. निगोसिएशन केल्यावर किती दर असेल हेदेखील मांडले होते. हे काम म्हणजे खरे तर एक प्रकारे जाहिरात कंपन्या करतात तेच होते. मात्र भाजपने यासाठी स्वत:ची स्वतंत्र व्यवस्था तयार केली. वेगवेगळी सर्वेक्षणेदेखील करण्यात आली. जाहिराती कोठे कराव्यात, किती कराव्यात, किती लोकांपर्यंत पोहचतील हे सारे यात पाहिले जात असे. अंतिमत: जाहिराती माध्यमांपर्यंत पोहचवण्याचे काम हे अधिकृत जाहिरात कंपनीद्वारेच केले गेले, मात्र त्यापूर्वी आपण काय करणार आहोत याचा पुरेपूर अभ्यास तयार होता. याचा फायदा भाजपला किती झाला हा प्रश्न बाजूला ठेवून विचार केल्यावर दिसते ते हे की, आजवर निवडणुकांतील जाहिरातीमध्ये नसलेला संघटितपणा आला आणि त्याचीच परिणती पुढच्या सर्व निवडणुकांत ठळकपणे जाणवली.
वापर वाढला
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मग काँग्रेसनेदेखील जाहिरातींच्या प्रांतात मोठी आघाडी घेतली. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने जेडब्ल्यूटी, परसेप्ट अशा प्रथितयश कंपन्यांची जाहिरातींसाठी नेमणूक केली. ‘जय हो’ या त्या वेळच्या अत्यंत गाजलेल्या गाण्यावर जिंगल तयार केली होती. सर्वसामान्यांपर्यंत गावागावांत पोहोचलेला पक्ष असे सांगणाऱ्या काँग्रेसने ज्या प्रकारे या जाहिरातींचा आधार घेतला त्यातूनच जाहिरातींची अपरिहार्यता अधोरेखित झाली असेच म्हणावे लागेल. या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सोशल मीडिया आणि पॉलिटिकल पीआर या दोन नव्या घटकांनी निवडणुकांची हवा आणखीनच तीव्र केली आहे. कार्यकर्त्यांचा पक्ष असे बिरुद मिरविणाऱ्या भाजपनेदेखील नवनव्या संकल्पनांची भर घालून हे माध्यम आणखीन विस्तारले आहे.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जाहिरात क्षेत्राचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यांच्या खर्चाने घेतलेली कोटीच्या कोटी उड्डाणे. कोणताही पक्ष आपली आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर करत नसला तरी काँग्रेस आणि भाजप या दोन मुख्य पक्षांबरोबर आणखीन काही प्रादेशिक पक्षांचा खर्च सुमारे एक हजार कोटींपर्यंत जाणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. जाहिरात क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते हा केवळ वरवरचा आकडा असून त्यात आणखीन वाढदेखील होऊ शकते; किंबहुना ती होणारच असल्याचे ते सांगतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस जरी राष्ट्रीय पक्ष असला तरी देशव्यापी जाहिराती करत नाही. त्यांनीदेखील मागील निवडणुकांत देशपातळीवर जाहिरातींचा धडाका लावला होता. महाराष्ट्रातील अस्तित्व टिकविण्यासाठी यंदा त्यांना जाहिरातींच्या माध्यमातून बरेच प्रयत्न करावे लागत आहे. केवळ महाराष्ट्रासाठी ३० कोटींचे बजेट विचारात घेऊन त्यांची आखणी सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. मात्र शिवसेनेच्या दृष्टीने आता फारसा खर्च करण्याची मानसिकता दिसत नाही. त्यांचे सारे लक्ष विधानसभेवर आहे.
क्रिएटिव्ह वॉर
जाहिरातीत अन्य कितीही मुद्दय़ांची चर्चा असली तरी शेवटी आम्हाला मत द्या हेच जरी सांगायचे असले तरी मुख्य राजकीय पक्षांनी यंदा मोठमोठय़ा जाहिरात कंपन्यांना कंत्राटे दिली आहेत. यासाठी देशातील क्रिएटिव्ह क्षेत्रातील दिग्गज मैदानात उतरवले आहेत. पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, अ‍ॅग्नोलो डायस अशी दिग्गज मंडळी प्रमुख पक्षांच्या जाहिरातीसाठी काम करत आहेत. आम्हाला मत द्या, असे सांगण्यासाठी इतक्या मोठय़ा क्रिएटिव्ह मंडळींना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवावे असे राजकीय पक्षांना वाटण्यातच जाहिरातींची अपरिहार्यता दडलेली आहे. डेन्सू, मॅडिसन अशा अव्वल कंपन्या माध्यमांपर्यंत जाहिराती पोहोचविण्याच्या कामासाठी नेमल्या आहेत. अर्थात त्यांनी आपल्या कामाचा भाग म्हणूनच हे सारे स्वीकारले असल्यामुळे त्यातील व्यावसायिकता म्हणून कोणतीही कंपनी अथवा व्यक्ती यावर कसलेच भाष्य करायचे टाळते, पण एक मात्र निश्चित की, राजकीय पक्षांनी त्यांची ठोकळेबाज जाहिरातींची भूमिका सोडली, तर या निवडणुकांमध्ये आपल्याला क्रिएटिव्ह वॉर पाहायला मिळणार आहे. बऱ्याच वेळा या जाहिरातींचे काम हे ठोकळेबाजपणे चालते. एखादी क्रिएटिव्ह आयडिया दिली तरी पठडीच्या बाहेरच्या गोष्टी स्वीकारायची फारशी तयारी नसते. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस एजन्सीने सुचवलेली वेगळी कल्पना काँग्रेसने धुडकावली होती.
राजकीय पक्षांना खरेच अशा प्रकारच्या जाहिरातींची गरज आहे का? ही अपरिहार्यता आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय पक्षांकडून मात्र हो किंवा नाही असे थेट न येता संदिग्धपणे हो असेच येते. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत सांगतात की, ‘‘देशात आम्ही तळागाळापर्यंत पोहोचलेलो आहे. पण माध्यमांनी आमची विकासकामे पोहोचवली नाहीत. त्यामुळे आम्हाला जाहिरातींचा आधार घ्यावा लागतो.’’ पण ते म्हणजे सर्वस्व नाही हेदेखील ते लगेच स्पष्ट करतात. ‘‘टीव्हीसारख्या माध्यमांची सर्वदूर पोहोचण्याची क्षमता असल्यामुळे त्याचा आधार घेतला जातो.’’ जाहिराती टाळता येणे शक्य नसल्याचे ते नमूद करतात. भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये सांगतात की, ‘‘लोकांपर्यंत भूमिका पोहोचविण्यासाठी आम्ही जाहिरातींचा आधार घेतो, पण मारा करत नाही. नव्या काळानुसार येणारे तंत्र आम्ही आत्मसात केले आहे.’’
अर्थात असे असले तरी जाहिरात क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते आपले अस्तित्व दाखविणे हाच या जाहिराती आणि प्रसिद्धीमागचा सर्वाचा दृष्टिकोन आहे. त्यासाठी फार काही मोठी स्ट्रॅटेजी वापरली जाते असे दिसत नाही. प्रत्येक पक्षातील केवळ दोनपाच नेते सोडले, तर बाकी सगळेच पठडीबद्ध विचार करतात, असे जाणकार सांगतात. कॉपरेरेट पद्धतीची स्ट्रॅटेजी अशी फारशी नसतेच. त्यामागचे दुसरे कारण असे की, निवडणुकांच्या काळात रणनीती रोज बदलत असते. त्यामुळे एखादे जाहिरात कॅम्पेन फार मोठय़ा प्रमाणात स्ट्रॅटेजी ठरवून केले जाण्याची शक्यता खूप कमी असते. कारण क्रिएटिव्ह एजन्सीने फार क्रिएटिव्ह पद्धतीने एखादी जाहिरात केलीच, तर ती तशीच स्वीकारली जाण्याची शक्यता तुलनेने कमीच असते. म्हणूनच देशपातळीवरील मोठमोठय़ा एजन्सीज् कार्यरत असल्या तरी अंतिमत: त्यांना कामाचे स्वातंत्र्य कितपत आहे यावर बरेच काही अवलंबून असते. 
आपल्या क्लायंटच्या गरजेनुसार त्याच्या उत्पादनाची जाहिरात करायची आणि त्याच्या बजेटनुसार ती माध्यमांतून प्रसारित करायची हा कोणत्याही जाहिरात एजन्सीचा व्यावसायिक कौशल्याचा भाग असतो. इतर उत्पादनांचा क्लायंट मिळविण्यासाठी जशी धडपड करावी लागते तशीच धडपड जाहिरात कंपन्या येथेदेखील करतात. रीतसर सादरीकरण केले जाते. चार-पाच कंपन्यामधून एका एजन्सीची निवड होते. इतर क्लायंट जसे हजारो दुरुस्त्या सुचवतो तसेच राजकीय पक्षांचे काम करतानादेखील होते. कधी कधी तर सगळेच नेते आधिकारवाणीने बोलत असल्यामुळे इतक्या दुरुस्त्या होतात की सुरुवातीस काय केले होते ते त्या आर्टिस्टला देखील आठवणार नाही. प्रसंगी काही तडजोडी करूनदेखील ही कामे केली जातात. खरे तर संपूर्ण शासकीय व्यवस्थेवर आणि त्यातही खासकरून राजकारणावर कॉपरेरेट जगत कायमच तोंडसुख घेत असते. मात्र राजकीय पक्षांची कामे करताना त्यांना हे सारे सोयीस्करपणे विसरायला होते. याचे कारण व्यावसायिकता. एखाद्या एफएमसीजी उत्पादनाचे काम केल्यानंतर जितके पैसे मिळतील तेवढेच पैसे केवळ पाच-सहा महिन्यांच्या कामातून मिळतात म्हटल्यावर का नाकारावे. दुसरे असे की इतर कामाप्रमाणे हे उत्पादन काही कायमस्वरूपी नाही. वर्ष दोन वर्षे ब्रँड बिल्डिंग करायचे असे काहीच येथे नाही. चार-पाच महिने काम करून पैसे मिळाले की विसरून जायचे. अर्थात या कामाचा पुढच्या काळात इतर राजकीय-आर्थिक फायदा मिळविणारे काही महाभागही आहेतच हा भाग वेगळा.
नवमाध्यमांची चलती
यंदाची जाहिरातबाजी ही केवळ वृत्तपत्रे, टीव्ही, पोस्टर, पत्रक, रेडिओ अशा पारंपरिक माध्यमातून होणार नाही तर नव्या पिढीशी जवळीक साधणाऱ्या सोशल मीडियातून खूप मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. त्याच्याच जोडीला पोलिटिकल पीआर या प्रसिद्धीकरमाच्या नव्या तंत्राने देखील पाय रोवायला सुरुवात केली आहे. यापूर्वीदेखील काही प्रमाणात सक्रिय असणारा हा घटक यंदा खूप मोठय़ा प्रमाणात सक्रिय झाला आहे. इतका की केवळ राजकीय पक्षच नाही तर उमेदवारदेखील व्यक्तिगत पीआरसाठी व्यावसायिक यंत्रणा वापरू लागल्या आहेत.
एकाच वेळेला अनेक प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलणे, त्यांना बातम्या पाठविणे, उमेदवाराची सोशल मीडियावरील प्रतिमा जतन करणे अशी अनेक कामे या काळात उमेदवारांना अथवा त्यांच्या राजकीय कार्यकर्त्यांना करणे शक्य होतेच असे नाही. अशा वेळेस एखादी व्यावसायिक यंत्रणा असावी ही यामागची संकल्पना. अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये सर्रास वापरली जाणारी पद्धत आज आपल्याकडे देखील विस्तारत आहे.
पोलिटिकल पीआरची गरज कशी भासू लागली याबद्दल एक किस्सा सांगितला जातो. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांना एकाच बातमीची खातरजमा करण्यासाठी एकाच वृत्तपत्रातून १२ जणांचे फोन आले होते आणि त्यांनी त्या सर्वाना उत्तरे दिली होती. जो तो आपल्या पद्धतीने खात्री करत होता. निवडणुकीच्या धामधुमीत अशाप्रकारे फोन आले तर त्या उमेदवाराची काय हालत होईल विचार करा. एका उमेदवाराला अनेक माध्यमांशी बोलणे शक्य नसते तसेच एका माध्यम प्रतिनिधीला सर्वच उमेदवारांशी बोलणे शक्य नसते. अशा वेळेस पीआर ही चैन अथवा केवळ काही मॅनेज करून देणारे माणूस म्हणून न राहता गरज बनते. या निवडणुकीत ही गरज अनेकपटीने वाढल्याचे दिसून येते. अगदी नंदन निलकेणी सारख्या प्रसिद्ध व्यक्तीलादेखील पीआरसाठी विशेष टीम बनवावी लागावी हे याचेच द्योतक आहे. सुरुवातीच्या काळात पोलिटिकल पीआर करणारे आम्ही इमेज बिल्डींग करतो, आम्ही इमेज क्रिएटर आहोत असे सांगत, त्यांच्या कंपन्यांची नावेही तशीच असत.
राजकीय पीआरमध्ये कार्यरत असणारे समीर फडणीस सांगतात की, ‘‘सध्याचा पीआर म्हणजे केवळ बातम्या आणि फोटो, व्हिडीओ पाठविणारी यंत्रणा असे न राहता आता त्याला एका पॅकेजिंगचे स्वरूप आले आहे. उमेदवाराची प्रतिमा जपणे, गरज पडल्यास वेबसाइट बनविणे, एसएमएस पाठविणे, मुलाखती देणे, सोशल मीडियावरील अपडेट करणे, एखाद्या वेळेस उमेदवाराबद्दल काही गैरबातमी पसरत असेल तर त्याचे खंडन करणे, सर्वेक्षण करणे अशा अनेक कामांचा यात समावेश असतो. महत्त्वाचे म्हणजे हे करण्यासाठी व्यावसायिक व्यक्ती नेमल्या जातात आणि हे सारे अहोरात्र सुरू असते. ही व्यावसायिक सुविधा असल्यामुळे त्यातील व्यावसायिक तत्त्वांचे पालन करून गुप्ततादेखील राखली जाते.’’ इतकेच नाही तर एकाच वेळी दोन भिन्न पक्षांचे काम पाहणाऱ्या देखील पीआर कंपन्या असल्याचे ते नमूद करतात.
या माध्यमाची दखल घेण्याचे कारण म्हणजे पोलिटिकल पीआर क्षेत्रात यंदा होणारी उलाढाल. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते एका राजकीय व्यक्तीच्या पीआरसाठी तीन लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंत मोजण्याची तयारी असते. उमेदवार छोटा की मोठा यापेक्षा त्याच्यासाठी किती काम करावे लागणार यावर ही फी ठरते. पीआर नेमणे ही संकल्पना गरज म्हणून जशी वापरात आली आहे तसेच केवळ दुसऱ्याने पीआर नेमला आहे म्हणून मी पण नेमणार ही मानसिकता त्यामागे दिसून येते. विशेषत: उत्तर भारतात हे प्रमाण खूप आहे. पण पॉलिटिकल पीआरचे काम मोस्ट थँकलेस म्हणून गणले जाते. माध्यमांचा प्रतिसाद लाभला तर माध्यमाला श्रेय जाते आणि उमेदवार जिंकून आला तर उमेदवारच कसा चांगला होता असे म्हटले जाते. पण जर काही वेडेवाकडे झाले तर मात्र अपयशाचे खापर पीआरवर फोडले जाते. तरीदेखील पीआर ही आजच्या निवडणुकांची महत्त्वाची गरज बनली आहे हे निश्चित. किंबहुना निवडणुका व्यतिरिक्त राजकीय नेत्यांना यापुढे कायमस्वरूपी राजकीय पीआर नेमावा लागण्याची ही नांदी आहे.
समज – गैरसमज
देशातील राजकीय क्षेत्रात सोशल मीडियाचा बोलबाला वाढला तो मुख्यत: मोदी आणि अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनामुळे. अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनाचा जेवढा बोलबाला सोशल मीडियात झाला तेवढा कदाचित त्यांनी आजवर महाराष्ट्रात केलेल्या आंदोलनांचा देखील झाला नसेल. सोशल मीडियाने आंदोलन यशस्वी केले आहे, मोदींना मोठे केले आहे, असे आज आपल्याकडे सर्रास बोलले जाते. सोशल मीडियाच्या साहाय्याने झाला असला तरी हे माध्यम प्रभावीपणे कसे वापरावे याचे तंत्र त्यांनी पुरेपूर अवगत केले आहे हे महत्त्वाचे आहे. सोशल मीडिया हे प्रभावी माध्यम आहेच, मात्र त्याचा वापर कसा करता यावर ते अवलंबून आहे, हे अजूनही सर्व राजकीय पक्षांना नीटसे कळले आहे असे वाटत नाही. कारण सोशल मीडियाच्या अस्तित्वावर एकंदरीतच जुन्या पिढीतील राजकारणी नाक मुरडताना दिसतात.
मात्र दुसरीकडे आपलेदेखील सोशल मीडियावर अस्तित्व हवे असे सर्वानाच वाटते. म्हणून काही पक्षांनी त्यासाठी खास योजनादेखील बनवल्या आहेत. बदलत्या काळानुसार आम्हीदेखील तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे इतकंच अनेकांच्या बोलण्यात जाणवतं. भाजप, काँग्रेस यांनी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना कंत्राटं दिली आहेत. राष्ट्रवादीने देखील मागे न राहता एका स्थानिक कंपनीला कंत्राट दिले आहे. सेनेच्या बाबतीत ही सारी कामं अंतर्गत व्यवस्थेमार्फत केली जातात.
खरं तर सोशल मीडिया हे आजच्या राजकारणातील सर्वात स्वस्त आणि प्रभावीपणे वापरण्याचे अस्त्र आहे. पण केवळ एक फेसबुक पेज, एक ट्विटर हॅडल, एखादी वेबसाइट बनवायचे आणि त्यावर रोज ढीगभर अपडेट करायचे की झाले आपले काम अशी एक सरधोपट भूमिका काही ठिकाणी दिसून येते. पक्षांबाबत केंद्रीय पातळीवर विचार केला तर सर्वच प्रमुख पक्षांचे अस्तित्व सोशल मीडियावर दिसून येते. पण सोशल मीडिया हे थेट संवादाचे साधन आहे, हे अजूनही अनेकांना कळलेले दिसत नाही. केवळ लाइक्स महत्त्वाच्या नसून त्यातून चर्चा कशी होईल, त्याचा प्रचार कसा होईल हे महत्त्वाचे. पण हे लक्षात न घेता पैसे देऊन लाइक्स वाढविल्या जातात. अनेक नेत्यांच्या पेजेस आणि ट्विटरला अनेक लाइक्स आणि फॉलोअर दिसतात पण तेच राजकीय पक्षाच्या बाबतीत ही संख्या नेत्यांच्या तुलनेत नगण्य म्हणावी अशी आहे.
अर्थात काही पक्षांनी यासाठी योजनाबद्ध काम सुरू केले आहे. भाजपने सोशल मीडिया राबविण्यासाठी ५००० कार्यकर्त्यांची फौजच तयार केली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये मजकूर काय असावा, काय कमेंट करावी याबाबतच्या मार्गदर्शन सर्वाना करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ एका अपडेटवर एकच मजकूर खूप मोठय़ा समुदायापर्यंत पोहचतोच पण त्यावर चर्चापण होते. शिवसेनेचा जनसंपर्क आणि जाहिराती पाहणारे हर्षल प्रधान सांगतात ‘‘शिवसेनेची अंतर्गत व्यवस्थाच सोशल मीडिया आणि पीआरचे सारे काम करते. तसेच राज्यभरात एकूण ५० वेगवेगळ्या ग्रुपच्या माध्यमातून माहिती पसरविण्याचे काम सेनेमध्ये सुरू आहे.’’ काँग्रेसचे सचिन सावंत सांगतात की ‘‘हे माध्यम अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. आमचा भर लाइक्स किती, यापेक्षा विचारधारेवर आहे.’’ असे असले तरी काँग्रेसने पीआर कंपनीच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर भर दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी स्वतंत्र कंपनीची नेमणूक केली आहे. या सर्वामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा की केवळ आपले अस्तित्व दाखवायचे की आपण या मार्गानेच आगेकूच करायची याबाबत अजूनदेखील काहीसा संभ्रम दिसून येतो. म्हणजे दुसऱ्याने केले म्हणून आपण करायचे अशीच काहीशी वृत्ती दिसून येते.
थोडक्यात काय तर केवळ पूरक असणाऱ्या जाहिरातींच्या विविध माध्यमांनी आज ही मर्यादा ओलांडून अपरिहार्यतेची पातळी गाठली आहे. २००४ पासून हे सारे बदल जसे जाहिरात एजन्सीने स्वीकारले आहेत तसेच ते राजकीय पक्षांनीदेखील स्वीकारले आहेत. कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येकालाच हे माध्यम आता सांभाळावे लागत आहे. एक प्रकारे आता हा दोन्ही बाजूंनी अंगवळणी पडलेला विषय झाला आहे.
एक मात्र निश्चित की भर कशावर, ही असो बॅनरबाजीवर असो, की वृत्तपत्रातील जाहिरातींवर, की टीव्हीवर की सोशल मीडियावर आज सर्वच राजकीय पक्षांना उपलब्ध असणाऱ्या सर्वच प्रसिद्धी माध्यमांचा साधनांचा वापर करावा लागताना दिसत आहे. कापडी फलक, भिंती रंगवणे यांसारखे काही जुने पर्याय नामशेष झाले असले तरी प्रसिद्धीसाठी जाहिरात हा मुद्दा शिल्लकच आहे. जाहिरातीच्या ६५व्या कलेने आज निवडणुकांच्या प्रांतात कापडी फलकापासून सुरू केलेला प्रवास आज डिजिटल बॅनपर्यंत येऊन पोहचला आहे.
माध्यम काहीही असो जाहिरातींच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहचण्याची सर्वच राजकीय पक्षांची गरज राहणारच आहे. किंबहुना बदलत्या काळानुसार ती आणखीच वाढत जाणार आहे. पण तरीही आपल्या जाहिराती किती वाचकांपर्यंत पोहचताहेत किंवा किती प्रेक्षक पाहताहेत यावर मतदान अवलंबून आहे का? हा खरा प्रश्न शिल्लकच राहतो, पण या संदर्भात जाहिरात क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाचेच मत विचार करण्यासारखे आहे. त्यांच्या मते आपल्या निवडणुका या जोपर्यंत आदल्या दिवशी वाटल्या जाणाऱ्या चादरी, दारूच्या बाटल्या, पैसे यावर लढल्या जाताहेत तोपर्यंत जाहिरात म्हणजे केवळ अस्तित्व दाखविण्याचाच खेळ राहील. पण त्याला टाळतादेखील येणार नाही. कारण झोपडपट्टीतील लोकांना जाहिरातींची भुरळ पडणार नाही कदाचित, पण मध्यमवर्गीय पांढरपेशा समाजाला जो कायमच कुंपणावर असतो त्याला फिरविण्याची ताकद जाहिरातीत नक्कीच असल्याचे ते नमूद करतात.
सभेची गर्दी जशी मतदानात परावर्तित होईलच हे सांगता येत नाही तसेच सोशल मीडिया लाइक्स मतदानात बदलतील का हे आज तरी सांगणे कठीण आहे. कारण अनेक राजकीय पक्षांच्या मते हे माध्यम बाल्यावस्थेत आहे. अर्थात कसेही असले तरी या ६५ व्या कलेने निवडणुकांमध्ये भरलेला रंग निश्चितच महत्त्वाचा आहे. प्रत्यक्ष मतदारसंघातील निवडणुकीच्या प्रचारात अजून रंग भरला जात नसला तरी आज या कलेच्या प्रांतात मात्र युद्धाचे पडघम जोरात वाजत आहेत.
यंदाच्या जाहिराती इंटरॅक्टिव्ह
गेली अनेक वर्षे जाहिरात क्षेत्रात काम करणारे संजय खरे सांगतात की, ‘‘या वेळच्या जाहिराती या नेहमीच्या सरधोपट पद्धतीने होणार नाहीत. सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव असल्यामुळे आपण लिहितो ते ब्रह्मवाक्य ही संकल्पना राहणार नाही. ऑनलाईन माध्यमामुळे पक्षाच्या जाहिरातीवर लोक कमेंट करणार. त्यामुळे पारंपरिक पद्धती हळूहळू मोडत जाणार आहेत.’’ संजय खरे यांचा जाहिरात क्षेत्रातील गेल्या ३० वर्षांचा प्रवास हा पारंपरिक जाहिरातीपासून सुरू होऊन आज डिजिटल माध्यमातील जाहिरातीपर्यंत झालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या टिप्पणीला विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
गाजलेल्या गाण्यांचा आधार
गाण्याच्या संगीताच्या माध्यमातून जनसामान्यांवर लगेच प्रभाव टाकता येतो, म्हणून अनेक राजकीय पक्ष निवडणूक काळात गाणी तयार करून घेतात. अर्थात तत्कालिक अथवा प्रचलित गाजलेल्या गाण्यावरच प्रचारगीत बेतलं तर लोकांच्या लगेच गळी उतरते. नव्याने एखादी धून बनवणे, ती लोकप्रिय होण्यासाठी काही काळ देणे, त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करणे ही सारी प्रक्रिया वेळखाऊ असते. अशा वेळेस प्रचलित गाणे उचला, त्यावर प्रचारगीत तयारा करा असा खाक्या असतो. काँग्रेसने मागच्या लोकसभेसाठी त्यामुळेच ‘जय हो’ या गाण्याचा आधार घेतला. ते भरपूर गाजले. या गाण्याच्या मूळ संगीतासाठी भलीमोठी रॉयल्टी दिल्याची चर्चादेखील खूप झाली होती. ‘जय हो’ला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने ‘भय हो’ हे गाणे तयार केले होते. ‘भय हो’ वाजायला लागल्यावर काँग्रेसच्या गोटात खळबळ उडाली. त्यावर काँग्रेसने ‘निभर्य हो’देखील तयार केले होते. पण ते बाहेर आले नाही. कारण ‘भय हो’ ऐकताना आपोआपच ‘जय हो’ची आठवण सर्वाना होणार हे गणित एजन्सीने पटवून दिले होते. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील प्रचारासाठी ‘कोंबडी पळाली’ या गाण्यावर ‘काँग्रेसवाणी नाही बघ, कोणी जनता बोलायला लागली..’ असे गाणे रचण्यात आले होते. कोंबडीच्या पक पक पकच्या ऱ्हिदम जागी ‘टाक, टाक, टाक, हाताला मत टाक’ वापरण्यात आला होता. यावेळची कॅम्पेनची गाणी अजून तरी प्रसारित झालेली नाहीत, मात्र आजवरचा अनुभव पाहता असेच काही तरी ऐकायला मिळण्याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.
पीआरदेखील कोटींच्या घरात
या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही मुख्य पक्षांनी दर्जेदार कंपन्यांना ही जबाबदारी दिली आहे. काँग्रेसने तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पीआर एजन्सीची नेमणूक केली आहे. तब्बल २५ जणांची टीम अत्यंत गुप्ततेत अहोरात्र कार्यरत असल्याचे सूत्रांकडून समजते. माध्यमातील चर्चामधून यासाठी काँग्रेसने कित्येक कोटी मोजल्याचे सांगितले जाते, त्यासंदर्भात पीआर माध्यमातील तज्ज्ञ अंदाज वर्तवितात. एखाद्या दर्जेदार उत्पादनाचा पीआर हा फार फार तर पाच कोटीपर्यंत असतो. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर जाहिरातींचे वाढलेले दर पाहता राहुल गांधींच्या पीआरचा अंदाज लावता येईल.
या अपरिहार्यतेची सुरुवात नेमकी केव्हा झाली हे सांगता येत नसले तरी जाहिरातींचा भडिमार वाढला तो २००४ च्या ‘इंडिया शायनिंग’नंतर. त्यानंतर २००९ मध्ये आलेले ‘भारत निर्माण’ आणि आताचे ‘मैं नहीं हम’ हे कॅम्पेन हे याचेच द्योतक आहे. या जाहिरातींच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील जाहिरात कंपन्यांमध्ये मोठी चुरस निर्माण होऊन एकप्रकारचे क्रिएटीव्ह वॉरच सुरू झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी विकास कामे जनतेपर्यंत पोहचवण्याचे एक सशक्त माध्यम म्हणून जाहिरातींचा वापर होत आहे. तर दुसरीकडे विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढविण्यासाठीदेखील याच साधनांचा वापर करत आहेत. म्हणूनच प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या अजेंडय़ावर निवडणुकांदरम्यानचा गरजेचा मुद्दा म्हणून जाहिरातींनादेखील महत्त्व प्राप्त झाले आहे. इतकेच नाही तर आजवर केवळ कॉपरेरेट क्षेत्रासाठीच काम करणाऱ्या जाहिरात कंपन्या राजकीय पक्षांसाठी पायघडय़ा घालताना दिसत आहेत.
एक हजार कोटीहून अधिक खर्चाचे जाहिरात युद्ध
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस- ६२,४१,८३,६७७ (२००४ साली)
भाजप- ४९,३१,२९,८७५ (२००४ साली), १,८०,८६,७८,६८४ (२००९ साली)
राष्ट्रवादी- २,८२,८२,३३५ (२००४ साली), २,३१,६६,७२५ (२००९ साली)
शिवसेना- १,४२.७१,७५८ (२००४ साली), २,७२,४५,९४४ (२००९ साली)
बहुजन समाज पार्टी- ८०,९०,७८० (२००४ साली), ८,४६,१३,७३६ (२००९ साली)
२००४ आणि २००९ या गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांतील प्रसिद्धीसाठी केंद्रीय व राज्य पातळीवरील खर्चाची निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरील आकडेवारी पाहिली असता एक लक्षात येते की हा खर्च दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये १०० टक्क्य़ांहूनही अधिक प्रमाणात वाढला आहे. या पाच वर्षांनंतर भारतीय जनता पक्षाच्या प्रसिद्धी खर्चात तब्बल १३१ कोटी ५५लाख ४८ हजार आठशे नऊ रुपयांनी वाढ झाली आहे. २००४ च्या तुलनेने ही वाढ २६६.७८ टक्के इतकी आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या २००९ च्या खर्चाची माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्धच नाही. भाजप या प्रमुख विरोधी पक्षाचा तुल्यबळ पक्ष म्हणून काँग्रेसकडे पाहिले असता २००४ च्या काँग्रेसच्या खर्चात किमान इतकीच वाढीची टक्केवारी गृहीत धरली (तशा प्रकारचा खर्च काँग्रेसने केलादेखील होता) तर तो खर्च २२८ कोटी ९३ लाख ५१ हजार सहाशे अठ्ठय़ाऐंशी इतका होतो. आता या दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या खर्चात २०१४ साठी किमान इतकीच म्हणजे वाढ पकडली तर काँग्रेसचा खर्च ६१० कोटीने आणि भाजपचा खर्च ४८२ कोटी वाढून २०१४ साठी काँग्रेसचा खर्च ८३९ कोटी ६७ लाख ७७ हजार दहा आणि भाजपचा खर्च ६६३ कोटी ३७ लाख ८७ हजार सत्तावन्न इतका होऊ शकतो. माध्यमातील आणि जाहिरात क्षेत्रातील चर्चेनुसार सध्या काँग्रेसने ५०० कोटी रुपये जाहिराती व प्रसिद्धीसाठी बाजूला ठेवले आहेत. तर भाजपने ४०० कोटी रुपयांचे कँपेन करायचे ठरवले आहे. १० वर्षांतील महागाई, माध्यमातील जाहिरातींचे दर आणि एकंदरीतच सर्व घटकांच्या वाढत्या किमती पाहिल्या तर ही आकडेवारी कमी होण्याची शक्यता नाहीच. किंबहुना २००४ आणि २००९ मधील टक्केवारीचा विचार करता हे आकडे आणखीन वाढू शकतात. त्याचबरोबर हेच गणित मोठय़ा प्रमाणात खर्च करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाजवादी पक्ष, बिजू जनता दल, एआयडीएमके, समाजवादी जनता दल अशा पक्षांनादेखील लागू पडते. थोडक्यात काय तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी जाहिराती आणि प्रसिद्धीसाठी किमान हजार कोटी रुपयांहून अधिकच खर्च अपेक्षित आहे. आपसारखे पक्ष मागील निवडणुकांमध्ये नसल्यामुळे त्यांचे जाहिरात व प्रसिद्धीचे खर्च सध्यातरी गुलदस्त्यात आहेत. मात्र त्यांनादेखील अशा प्रकारे खर्च करण्याची गरज भासू शकते. यासर्वामागे आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या खर्चाशिवाय बराच मोठा खर्च सादरच केला जात नसल्याचे जाणकारांचे म्हणने आहे. थोडक्यात काय तर जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली जाणार आहेत. शिवाय हे सारे झाले अधिकृत आकडेवारीबद्दल उर्वरित तर बोलायलाच नको.
निवडणुका आणि जाहिराती हे तसे खूप जुने नाते आहे. अगदी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके पक्ष (उदा. कम्युनिस्ट) सोडले तर बाकी सर्वानीच येनकेनप्रकारे हे माध्यम वापरले आहे. पण त्या काळात एक पूरक साधन असणाऱ्या जाहिरातीत सर्वात मोठा बदल झाला तो २००४च्या निवडणुकांच्या वेळी. त्या वेळी सत्तेवर असणाऱ्या एनडीएने मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचे ठरविले. त्याआधी इंडिया शायनिंग या जाहिरात कॅम्पेनने खूप मोठय़ा प्रमाणात हवा निर्माण केली. मात्र त्याचा फायदा एनडीएला नसला तरी जाहिरात क्षेत्राला निश्चितच झाला.
अर्थात हे सत्तेवर असतानाच निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीचे कॅम्पेन होते. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर भाजपने जाहिरातीसाठी एक स्वतंत्र व्यवस्थाच निर्माण केली. त्यामुळे प्रथमच एखादा राजकीय पक्ष जाहिरातींसाठी एक मोठी व्यवस्था तयार करतो आहे हे दिसून आले. भाजपचे तत्कालीन चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे प्रमोद महाजन यांनी तयार केलेले मीडिया सेंटर हे या सर्वामागे होते. त्या माध्यमातून प्रथमच एखाद्या राजकीय पक्षाने अगदी जिल्हा तालुका पातळीपर्यंत जाऊन सर्व प्रसिद्धीमाध्यमांच्या जाहिरातींच्या दरांचे संकलन केले होते. निगोसिएशन केल्यावर किती दर असेल हेदेखील मांडले होते. हे काम म्हणजे खरे तर एक प्रकारे जाहिरात कंपन्या करतात तेच होते. मात्र भाजपने यासाठी स्वत:ची स्वतंत्र व्यवस्था तयार केली. वेगवेगळी सर्वेक्षणेदेखील करण्यात आली. जाहिराती कोठे कराव्यात, किती कराव्यात, किती लोकांपर्यंत पोहचतील हे सारे यात पाहिले जात असे. अंतिमत: जाहिराती माध्यमांपर्यंत पोहचवण्याचे काम हे अधिकृत जाहिरात कंपनीद्वारेच केले गेले, मात्र त्यापूर्वी आपण काय करणार आहोत याचा पुरेपूर अभ्यास तयार होता. याचा फायदा भाजपला किती झाला हा प्रश्न बाजूला ठेवून विचार केल्यावर दिसते ते हे की, आजवर निवडणुकांतील जाहिरातीमध्ये नसलेला संघटितपणा आला आणि त्याचीच परिणती पुढच्या सर्व निवडणुकांत ठळकपणे जाणवली.
वापर वाढला
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मग काँग्रेसनेदेखील जाहिरातींच्या प्रांतात मोठी आघाडी घेतली. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने जेडब्ल्यूटी, परसेप्ट अशा प्रथितयश कंपन्यांची जाहिरातींसाठी नेमणूक केली. ‘जय हो’ या त्या वेळच्या अत्यंत गाजलेल्या गाण्यावर जिंगल तयार केली होती. सर्वसामान्यांपर्यंत गावागावांत पोहोचलेला पक्ष असे सांगणाऱ्या काँग्रेसने ज्या प्रकारे या जाहिरातींचा आधार घेतला त्यातूनच जाहिरातींची अपरिहार्यता अधोरेखित झाली असेच म्हणावे लागेल. या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सोशल मीडिया आणि पॉलिटिकल पीआर या दोन नव्या घटकांनी निवडणुकांची हवा आणखीनच तीव्र केली आहे. कार्यकर्त्यांचा पक्ष असे बिरुद मिरविणाऱ्या भाजपनेदेखील नवनव्या संकल्पनांची भर घालून हे माध्यम आणखीन विस्तारले आहे.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जाहिरात क्षेत्राचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यांच्या खर्चाने घेतलेली कोटीच्या कोटी उड्डाणे. कोणताही पक्ष आपली आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर करत नसला तरी काँग्रेस आणि भाजप या दोन मुख्य पक्षांबरोबर आणखीन काही प्रादेशिक पक्षांचा खर्च सुमारे एक हजार कोटींपर्यंत जाणार असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. जाहिरात क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते हा केवळ वरवरचा आकडा असून त्यात आणखीन वाढदेखील होऊ शकते; किंबहुना ती होणारच असल्याचे ते सांगतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस जरी राष्ट्रीय पक्ष असला तरी देशव्यापी जाहिराती करत नाही. त्यांनीदेखील मागील निवडणुकांत देशपातळीवर जाहिरातींचा धडाका लावला होता. महाराष्ट्रातील अस्तित्व टिकविण्यासाठी यंदा त्यांना जाहिरातींच्या माध्यमातून बरेच प्रयत्न करावे लागत आहे. केवळ महाराष्ट्रासाठी ३० कोटींचे बजेट विचारात घेऊन त्यांची आखणी सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. मात्र शिवसेनेच्या दृष्टीने आता फारसा खर्च करण्याची मानसिकता दिसत नाही. त्यांचे सारे लक्ष विधानसभेवर आहे.
क्रिएटिव्ह वॉर
जाहिरातीत अन्य कितीही मुद्दय़ांची चर्चा असली तरी शेवटी आम्हाला मत द्या हेच जरी सांगायचे असले तरी मुख्य राजकीय पक्षांनी यंदा मोठमोठय़ा जाहिरात कंपन्यांना कंत्राटे दिली आहेत. यासाठी देशातील क्रिएटिव्ह क्षेत्रातील दिग्गज मैदानात उतरवले आहेत. पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, अ‍ॅग्नोलो डायस अशी दिग्गज मंडळी प्रमुख पक्षांच्या जाहिरातीसाठी काम करत आहेत. आम्हाला मत द्या, असे सांगण्यासाठी इतक्या मोठय़ा क्रिएटिव्ह मंडळींना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवावे असे राजकीय पक्षांना वाटण्यातच जाहिरातींची अपरिहार्यता दडलेली आहे. डेन्सू, मॅडिसन अशा अव्वल कंपन्या माध्यमांपर्यंत जाहिराती पोहोचविण्याच्या कामासाठी नेमल्या आहेत. अर्थात त्यांनी आपल्या कामाचा भाग म्हणूनच हे सारे स्वीकारले असल्यामुळे त्यातील व्यावसायिकता म्हणून कोणतीही कंपनी अथवा व्यक्ती यावर कसलेच भाष्य करायचे टाळते, पण एक मात्र निश्चित की, राजकीय पक्षांनी त्यांची ठोकळेबाज जाहिरातींची भूमिका सोडली, तर या निवडणुकांमध्ये आपल्याला क्रिएटिव्ह वॉर पाहायला मिळणार आहे. बऱ्याच वेळा या जाहिरातींचे काम हे ठोकळेबाजपणे चालते. एखादी क्रिएटिव्ह आयडिया दिली तरी पठडीच्या बाहेरच्या गोष्टी स्वीकारायची फारशी तयारी नसते. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळेस एजन्सीने सुचवलेली वेगळी कल्पना काँग्रेसने धुडकावली होती.
राजकीय पक्षांना खरेच अशा प्रकारच्या जाहिरातींची गरज आहे का? ही अपरिहार्यता आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय पक्षांकडून मात्र हो किंवा नाही असे थेट न येता संदिग्धपणे हो असेच येते. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत सांगतात की, ‘‘देशात आम्ही तळागाळापर्यंत पोहोचलेलो आहे. पण माध्यमांनी आमची विकासकामे पोहोचवली नाहीत. त्यामुळे आम्हाला जाहिरातींचा आधार घ्यावा लागतो.’’ पण ते म्हणजे सर्वस्व नाही हेदेखील ते लगेच स्पष्ट करतात. ‘‘टीव्हीसारख्या माध्यमांची सर्वदूर पोहोचण्याची क्षमता असल्यामुळे त्याचा आधार घेतला जातो.’’ जाहिराती टाळता येणे शक्य नसल्याचे ते नमूद करतात. भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये सांगतात की, ‘‘लोकांपर्यंत भूमिका पोहोचविण्यासाठी आम्ही जाहिरातींचा आधार घेतो, पण मारा करत नाही. नव्या काळानुसार येणारे तंत्र आम्ही आत्मसात केले आहे.’’
अर्थात असे असले तरी जाहिरात क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते आपले अस्तित्व दाखविणे हाच या जाहिराती आणि प्रसिद्धीमागचा सर्वाचा दृष्टिकोन आहे. त्यासाठी फार काही मोठी स्ट्रॅटेजी वापरली जाते असे दिसत नाही. प्रत्येक पक्षातील केवळ दोनपाच नेते सोडले, तर बाकी सगळेच पठडीबद्ध विचार करतात, असे जाणकार सांगतात. कॉपरेरेट पद्धतीची स्ट्रॅटेजी अशी फारशी नसतेच. त्यामागचे दुसरे कारण असे की, निवडणुकांच्या काळात रणनीती रोज बदलत असते. त्यामुळे एखादे जाहिरात कॅम्पेन फार मोठय़ा प्रमाणात स्ट्रॅटेजी ठरवून केले जाण्याची शक्यता खूप कमी असते. कारण क्रिएटिव्ह एजन्सीने फार क्रिएटिव्ह पद्धतीने एखादी जाहिरात केलीच, तर ती तशीच स्वीकारली जाण्याची शक्यता तुलनेने कमीच असते. म्हणूनच देशपातळीवरील मोठमोठय़ा एजन्सीज् कार्यरत असल्या तरी अंतिमत: त्यांना कामाचे स्वातंत्र्य कितपत आहे यावर बरेच काही अवलंबून असते.
आपल्या क्लायंटच्या गरजेनुसार त्याच्या उत्पादनाची जाहिरात करायची आणि त्याच्या बजेटनुसार ती माध्यमांतून प्रसारित करायची हा कोणत्याही जाहिरात एजन्सीचा व्यावसायिक कौशल्याचा भाग असतो. इतर उत्पादनांचा क्लायंट मिळविण्यासाठी जशी धडपड करावी लागते तशीच धडपड जाहिरात कंपन्या येथेदेखील करतात. रीतसर सादरीकरण केले जाते. चार-पाच कंपन्यामधून एका एजन्सीची निवड होते. इतर क्लायंट जसे हजारो दुरुस्त्या सुचवतो तसेच राजकीय पक्षांचे काम करतानादेखील होते. कधी कधी तर सगळेच नेते आधिकारवाणीने बोलत असल्यामुळे इतक्या दुरुस्त्या होतात की सुरुवातीस काय केले होते ते त्या आर्टिस्टला देखील आठवणार नाही. प्रसंगी काही तडजोडी करूनदेखील ही कामे केली जातात. खरे तर संपूर्ण शासकीय व्यवस्थेवर आणि त्यातही खासकरून राजकारणावर कॉपरेरेट जगत कायमच तोंडसुख घेत असते. मात्र राजकीय पक्षांची कामे करताना त्यांना हे सारे सोयीस्करपणे विसरायला होते. याचे कारण व्यावसायिकता. एखाद्या एफएमसीजी उत्पादनाचे काम केल्यानंतर जितके पैसे मिळतील तेवढेच पैसे केवळ पाच-सहा महिन्यांच्या कामातून मिळतात म्हटल्यावर का नाकारावे. दुसरे असे की इतर कामाप्रमाणे हे उत्पादन काही कायमस्वरूपी नाही. वर्ष दोन वर्षे ब्रँड बिल्डिंग करायचे असे काहीच येथे नाही. चार-पाच महिने काम करून पैसे मिळाले की विसरून जायचे. अर्थात या कामाचा पुढच्या काळात इतर राजकीय-आर्थिक फायदा मिळविणारे काही महाभागही आहेतच हा भाग वेगळा.
नवमाध्यमांची चलती
यंदाची जाहिरातबाजी ही केवळ वृत्तपत्रे, टीव्ही, पोस्टर, पत्रक, रेडिओ अशा पारंपरिक माध्यमातून होणार नाही तर नव्या पिढीशी जवळीक साधणाऱ्या सोशल मीडियातून खूप मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. त्याच्याच जोडीला पोलिटिकल पीआर या प्रसिद्धीकरमाच्या नव्या तंत्राने देखील पाय रोवायला सुरुवात केली आहे. यापूर्वीदेखील काही प्रमाणात सक्रिय असणारा हा घटक यंदा खूप मोठय़ा प्रमाणात सक्रिय झाला आहे. इतका की केवळ राजकीय पक्षच नाही तर उमेदवारदेखील व्यक्तिगत पीआरसाठी व्यावसायिक यंत्रणा वापरू लागल्या आहेत.
एकाच वेळेला अनेक प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलणे, त्यांना बातम्या पाठविणे, उमेदवाराची सोशल मीडियावरील प्रतिमा जतन करणे अशी अनेक कामे या काळात उमेदवारांना अथवा त्यांच्या राजकीय कार्यकर्त्यांना करणे शक्य होतेच असे नाही. अशा वेळेस एखादी व्यावसायिक यंत्रणा असावी ही यामागची संकल्पना. अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये सर्रास वापरली जाणारी पद्धत आज आपल्याकडे देखील विस्तारत आहे.
पोलिटिकल पीआरची गरज कशी भासू लागली याबद्दल एक किस्सा सांगितला जातो. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांना एकाच बातमीची खातरजमा करण्यासाठी एकाच वृत्तपत्रातून १२ जणांचे फोन आले होते आणि त्यांनी त्या सर्वाना उत्तरे दिली होती. जो तो आपल्या पद्धतीने खात्री करत होता. निवडणुकीच्या धामधुमीत अशाप्रकारे फोन आले तर त्या उमेदवाराची काय हालत होईल विचार करा. एका उमेदवाराला अनेक माध्यमांशी बोलणे शक्य नसते तसेच एका माध्यम प्रतिनिधीला सर्वच उमेदवारांशी बोलणे शक्य नसते. अशा वेळेस पीआर ही चैन अथवा केवळ काही मॅनेज करून देणारे माणूस म्हणून न राहता गरज बनते. या निवडणुकीत ही गरज अनेकपटीने वाढल्याचे दिसून येते. अगदी नंदन निलकेणी सारख्या प्रसिद्ध व्यक्तीलादेखील पीआरसाठी विशेष टीम बनवावी लागावी हे याचेच द्योतक आहे. सुरुवातीच्या काळात पोलिटिकल पीआर करणारे आम्ही इमेज बिल्डींग करतो, आम्ही इमेज क्रिएटर आहोत असे सांगत, त्यांच्या कंपन्यांची नावेही तशीच असत.
राजकीय पीआरमध्ये कार्यरत असणारे समीर फडणीस सांगतात की, ‘‘सध्याचा पीआर म्हणजे केवळ बातम्या आणि फोटो, व्हिडीओ पाठविणारी यंत्रणा असे न राहता आता त्याला एका पॅकेजिंगचे स्वरूप आले आहे. उमेदवाराची प्रतिमा जपणे, गरज पडल्यास वेबसाइट बनविणे, एसएमएस पाठविणे, मुलाखती देणे, सोशल मीडियावरील अपडेट करणे, एखाद्या वेळेस उमेदवाराबद्दल काही गैरबातमी पसरत असेल तर त्याचे खंडन करणे, सर्वेक्षण करणे अशा अनेक कामांचा यात समावेश असतो. महत्त्वाचे म्हणजे हे करण्यासाठी व्यावसायिक व्यक्ती नेमल्या जातात आणि हे सारे अहोरात्र सुरू असते. ही व्यावसायिक सुविधा असल्यामुळे त्यातील व्यावसायिक तत्त्वांचे पालन करून गुप्ततादेखील राखली जाते.’’ इतकेच नाही तर एकाच वेळी दोन भिन्न पक्षांचे काम पाहणाऱ्या देखील पीआर कंपन्या असल्याचे ते नमूद करतात.
या माध्यमाची दखल घेण्याचे कारण म्हणजे पोलिटिकल पीआर क्षेत्रात यंदा होणारी उलाढाल. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते एका राजकीय व्यक्तीच्या पीआरसाठी तीन लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंत मोजण्याची तयारी असते. उमेदवार छोटा की मोठा यापेक्षा त्याच्यासाठी किती काम करावे लागणार यावर ही फी ठरते. पीआर नेमणे ही संकल्पना गरज म्हणून जशी वापरात आली आहे तसेच केवळ दुसऱ्याने पीआर नेमला आहे म्हणून मी पण नेमणार ही मानसिकता त्यामागे दिसून येते. विशेषत: उत्तर भारतात हे प्रमाण खूप आहे. पण पॉलिटिकल पीआरचे काम मोस्ट थँकलेस म्हणून गणले जाते. माध्यमांचा प्रतिसाद लाभला तर माध्यमाला श्रेय जाते आणि उमेदवार जिंकून आला तर उमेदवारच कसा चांगला होता असे म्हटले जाते. पण जर काही वेडेवाकडे झाले तर मात्र अपयशाचे खापर पीआरवर फोडले जाते. तरीदेखील पीआर ही आजच्या निवडणुकांची महत्त्वाची गरज बनली आहे हे निश्चित. किंबहुना निवडणुका व्यतिरिक्त राजकीय नेत्यांना यापुढे कायमस्वरूपी राजकीय पीआर नेमावा लागण्याची ही नांदी आहे.
समज – गैरसमज
देशातील राजकीय क्षेत्रात सोशल मीडियाचा बोलबाला वाढला तो मुख्यत: मोदी आणि अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनामुळे. अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनाचा जेवढा बोलबाला सोशल मीडियात झाला तेवढा कदाचित त्यांनी आजवर महाराष्ट्रात केलेल्या आंदोलनांचा देखील झाला नसेल. सोशल मीडियाने आंदोलन यशस्वी केले आहे, मोदींना मोठे केले आहे, असे आज आपल्याकडे सर्रास बोलले जाते. सोशल मीडियाच्या साहाय्याने झाला असला तरी हे माध्यम प्रभावीपणे कसे वापरावे याचे तंत्र त्यांनी पुरेपूर अवगत केले आहे हे महत्त्वाचे आहे. सोशल मीडिया हे प्रभावी माध्यम आहेच, मात्र त्याचा वापर कसा करता यावर ते अवलंबून आहे, हे अजूनही सर्व राजकीय पक्षांना नीटसे कळले आहे असे वाटत नाही. कारण सोशल मीडियाच्या अस्तित्वावर एकंदरीतच जुन्या पिढीतील राजकारणी नाक मुरडताना दिसतात.
मात्र दुसरीकडे आपलेदेखील सोशल मीडियावर अस्तित्व हवे असे सर्वानाच वाटते. म्हणून काही पक्षांनी त्यासाठी खास योजनादेखील बनवल्या आहेत. बदलत्या काळानुसार आम्हीदेखील तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे इतकंच अनेकांच्या बोलण्यात जाणवतं. भाजप, काँग्रेस यांनी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना कंत्राटं दिली आहेत. राष्ट्रवादीने देखील मागे न राहता एका स्थानिक कंपनीला कंत्राट दिले आहे. सेनेच्या बाबतीत ही सारी कामं अंतर्गत व्यवस्थेमार्फत केली जातात.
खरं तर सोशल मीडिया हे आजच्या राजकारणातील सर्वात स्वस्त आणि प्रभावीपणे वापरण्याचे अस्त्र आहे. पण केवळ एक फेसबुक पेज, एक ट्विटर हॅडल, एखादी वेबसाइट बनवायचे आणि त्यावर रोज ढीगभर अपडेट करायचे की झाले आपले काम अशी एक सरधोपट भूमिका काही ठिकाणी दिसून येते. पक्षांबाबत केंद्रीय पातळीवर विचार केला तर सर्वच प्रमुख पक्षांचे अस्तित्व सोशल मीडियावर दिसून येते. पण सोशल मीडिया हे थेट संवादाचे साधन आहे, हे अजूनही अनेकांना कळलेले दिसत नाही. केवळ लाइक्स महत्त्वाच्या नसून त्यातून चर्चा कशी होईल, त्याचा प्रचार कसा होईल हे महत्त्वाचे. पण हे लक्षात न घेता पैसे देऊन लाइक्स वाढविल्या जातात. अनेक नेत्यांच्या पेजेस आणि ट्विटरला अनेक लाइक्स आणि फॉलोअर दिसतात पण तेच राजकीय पक्षाच्या बाबतीत ही संख्या नेत्यांच्या तुलनेत नगण्य म्हणावी अशी आहे.
अर्थात काही पक्षांनी यासाठी योजनाबद्ध काम सुरू केले आहे. भाजपने सोशल मीडिया राबविण्यासाठी ५००० कार्यकर्त्यांची फौजच तयार केली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये मजकूर काय असावा, काय कमेंट करावी याबाबतच्या मार्गदर्शन सर्वाना करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ एका अपडेटवर एकच मजकूर खूप मोठय़ा समुदायापर्यंत पोहचतोच पण त्यावर चर्चापण होते. शिवसेनेचा जनसंपर्क आणि जाहिराती पाहणारे हर्षल प्रधान सांगतात ‘‘शिवसेनेची अंतर्गत व्यवस्थाच सोशल मीडिया आणि पीआरचे सारे काम करते. तसेच राज्यभरात एकूण ५० वेगवेगळ्या ग्रुपच्या माध्यमातून माहिती पसरविण्याचे काम सेनेमध्ये सुरू आहे.’’ काँग्रेसचे सचिन सावंत सांगतात की ‘‘हे माध्यम अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. आमचा भर लाइक्स किती, यापेक्षा विचारधारेवर आहे.’’ असे असले तरी काँग्रेसने पीआर कंपनीच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर भर दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी स्वतंत्र कंपनीची नेमणूक केली आहे. या सर्वामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा की केवळ आपले अस्तित्व दाखवायचे की आपण या मार्गानेच आगेकूच करायची याबाबत अजूनदेखील काहीसा संभ्रम दिसून येतो. म्हणजे दुसऱ्याने केले म्हणून आपण करायचे अशीच काहीशी वृत्ती दिसून येते.
थोडक्यात काय तर केवळ पूरक असणाऱ्या जाहिरातींच्या विविध माध्यमांनी आज ही मर्यादा ओलांडून अपरिहार्यतेची पातळी गाठली आहे. २००४ पासून हे सारे बदल जसे जाहिरात एजन्सीने स्वीकारले आहेत तसेच ते राजकीय पक्षांनीदेखील स्वीकारले आहेत. कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येकालाच हे माध्यम आता सांभाळावे लागत आहे. एक प्रकारे आता हा दोन्ही बाजूंनी अंगवळणी पडलेला विषय झाला आहे.
एक मात्र निश्चित की भर कशावर, ही असो बॅनरबाजीवर असो, की वृत्तपत्रातील जाहिरातींवर, की टीव्हीवर की सोशल मीडियावर आज सर्वच राजकीय पक्षांना उपलब्ध असणाऱ्या सर्वच प्रसिद्धी माध्यमांचा साधनांचा वापर करावा लागताना दिसत आहे. कापडी फलक, भिंती रंगवणे यांसारखे काही जुने पर्याय नामशेष झाले असले तरी प्रसिद्धीसाठी जाहिरात हा मुद्दा शिल्लकच आहे. जाहिरातीच्या ६५व्या कलेने आज निवडणुकांच्या प्रांतात कापडी फलकापासून सुरू केलेला प्रवास आज डिजिटल बॅनपर्यंत येऊन पोहचला आहे.
माध्यम काहीही असो जाहिरातींच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहचण्याची सर्वच राजकीय पक्षांची गरज राहणारच आहे. किंबहुना बदलत्या काळानुसार ती आणखीच वाढत जाणार आहे. पण तरीही आपल्या जाहिराती किती वाचकांपर्यंत पोहचताहेत किंवा किती प्रेक्षक पाहताहेत यावर मतदान अवलंबून आहे का? हा खरा प्रश्न शिल्लकच राहतो, पण या संदर्भात जाहिरात क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाचेच मत विचार करण्यासारखे आहे. त्यांच्या मते आपल्या निवडणुका या जोपर्यंत आदल्या दिवशी वाटल्या जाणाऱ्या चादरी, दारूच्या बाटल्या, पैसे यावर लढल्या जाताहेत तोपर्यंत जाहिरात म्हणजे केवळ अस्तित्व दाखविण्याचाच खेळ राहील. पण त्याला टाळतादेखील येणार नाही. कारण झोपडपट्टीतील लोकांना जाहिरातींची भुरळ पडणार नाही कदाचित, पण मध्यमवर्गीय पांढरपेशा समाजाला जो कायमच कुंपणावर असतो त्याला फिरविण्याची ताकद जाहिरातीत नक्कीच असल्याचे ते नमूद करतात.
सभेची गर्दी जशी मतदानात परावर्तित होईलच हे सांगता येत नाही तसेच सोशल मीडिया लाइक्स मतदानात बदलतील का हे आज तरी सांगणे कठीण आहे. कारण अनेक राजकीय पक्षांच्या मते हे माध्यम बाल्यावस्थेत आहे. अर्थात कसेही असले तरी या ६५ व्या कलेने निवडणुकांमध्ये भरलेला रंग निश्चितच महत्त्वाचा आहे. प्रत्यक्ष मतदारसंघातील निवडणुकीच्या प्रचारात अजून रंग भरला जात नसला तरी आज या कलेच्या प्रांतात मात्र युद्धाचे पडघम जोरात वाजत आहेत.
यंदाच्या जाहिराती इंटरॅक्टिव्ह
गेली अनेक वर्षे जाहिरात क्षेत्रात काम करणारे संजय खरे सांगतात की, ‘‘या वेळच्या जाहिराती या नेहमीच्या सरधोपट पद्धतीने होणार नाहीत. सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव असल्यामुळे आपण लिहितो ते ब्रह्मवाक्य ही संकल्पना राहणार नाही. ऑनलाईन माध्यमामुळे पक्षाच्या जाहिरातीवर लोक कमेंट करणार. त्यामुळे पारंपरिक पद्धती हळूहळू मोडत जाणार आहेत.’’ संजय खरे यांचा जाहिरात क्षेत्रातील गेल्या ३० वर्षांचा प्रवास हा पारंपरिक जाहिरातीपासून सुरू होऊन आज डिजिटल माध्यमातील जाहिरातीपर्यंत झालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या टिप्पणीला विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
गाजलेल्या गाण्यांचा आधार
गाण्याच्या संगीताच्या माध्यमातून जनसामान्यांवर लगेच प्रभाव टाकता येतो, म्हणून अनेक राजकीय पक्ष निवडणूक काळात गाणी तयार करून घेतात. अर्थात तत्कालिक अथवा प्रचलित गाजलेल्या गाण्यावरच प्रचारगीत बेतलं तर लोकांच्या लगेच गळी उतरते. नव्याने एखादी धून बनवणे, ती लोकप्रिय होण्यासाठी काही काळ देणे, त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करणे ही सारी प्रक्रिया वेळखाऊ असते. अशा वेळेस प्रचलित गाणे उचला, त्यावर प्रचारगीत तयारा करा असा खाक्या असतो. काँग्रेसने मागच्या लोकसभेसाठी त्यामुळेच ‘जय हो’ या गाण्याचा आधार घेतला. ते भरपूर गाजले. या गाण्याच्या मूळ संगीतासाठी भलीमोठी रॉयल्टी दिल्याची चर्चादेखील खूप झाली होती. ‘जय हो’ला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने ‘भय हो’ हे गाणे तयार केले होते. ‘भय हो’ वाजायला लागल्यावर काँग्रेसच्या गोटात खळबळ उडाली. त्यावर काँग्रेसने ‘निभर्य हो’देखील तयार केले होते. पण ते बाहेर आले नाही. कारण ‘भय हो’ ऐकताना आपोआपच ‘जय हो’ची आठवण सर्वाना होणार हे गणित एजन्सीने पटवून दिले होते. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील प्रचारासाठी ‘कोंबडी पळाली’ या गाण्यावर ‘काँग्रेसवाणी नाही बघ, कोणी जनता बोलायला लागली..’ असे गाणे रचण्यात आले होते. कोंबडीच्या पक पक पकच्या ऱ्हिदम जागी ‘टाक, टाक, टाक, हाताला मत टाक’ वापरण्यात आला होता. यावेळची कॅम्पेनची गाणी अजून तरी प्रसारित झालेली नाहीत, मात्र आजवरचा अनुभव पाहता असेच काही तरी ऐकायला मिळण्याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.
पीआरदेखील कोटींच्या घरात
या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही मुख्य पक्षांनी दर्जेदार कंपन्यांना ही जबाबदारी दिली आहे. काँग्रेसने तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पीआर एजन्सीची नेमणूक केली आहे. तब्बल २५ जणांची टीम अत्यंत गुप्ततेत अहोरात्र कार्यरत असल्याचे सूत्रांकडून समजते. माध्यमातील चर्चामधून यासाठी काँग्रेसने कित्येक कोटी मोजल्याचे सांगितले जाते, त्यासंदर्भात पीआर माध्यमातील तज्ज्ञ अंदाज वर्तवितात. एखाद्या दर्जेदार उत्पादनाचा पीआर हा फार फार तर पाच कोटीपर्यंत असतो. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर जाहिरातींचे वाढलेले दर पाहता राहुल गांधींच्या पीआरचा अंदाज लावता येईल.
