बाजू न्यायाची आणि मानवतेची

पंढरपूरची वारी म्हटली की ते भारावून टाकणारे वातावरण, त्याची कीर्ती, देवदर्शनासाठी आसुसलेल्या वारकऱ्यांनी आत्मभान हरपून केलेला विठ्ठलाचा जप हे आणि असे भक्तिमय चित्र लगेचच डोळ्यांसमोर उभे राहते; परंतु याची दुसरी आणि किंबहुना भीषण बाजूही आहे, जी वारकऱ्यांना किंवा वारीसाठी गेलेल्यांना नक्कीच माहीत असते, पण जगाला अनभिज्ञ आहे किंवा ते भीषण वास्तव देवदर्शनाच्या नावाखाली जगापासून हेतुत: लपवून ठेवले जाते. मात्र देवदर्शनाच्या नावाखाली वर्षांनुवर्षे दडपण्यात येणाऱ्या या वास्तवाला ‘कॅम्पेन अगेन्स्ट मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग’ या गटाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून वाचा फोडण्याचा निर्णय घेतला आणि उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेने वास्तवाची भीषणता पुढे आली. एकीकडे विज्ञान तंत्रज्ञान जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेला असता दुसरीकडे पंढरपुरात देवदर्शनासाठी लाखोंच्या संख्येने दाखल होणाऱ्या वारकऱ्यांनी जागोजागी केलेली घाण, त्यातही मानवी विष्ठा हाताने साफ केली जाणे हे दुर्दैवी, अमानवी आहे. स्वत:ला प्रगत राज्य म्हणविणाऱ्या राज्याचे शासन आणि मंदिर समिती याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने त्यांच्या असंवेदनशीलतेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
वास्तविक याचिका दाखल झाल्यानंतर दोन वर्षे उलटली तरी तिच्यावर सुनावणी काही होत नव्हती. त्यामुळे याचिकादारापासून सगळ्यांनीच त्यातून लक्ष काढण्यास सुरुवात केली होती, पण गेल्या मार्च महिन्यात न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर प्रथमच सुनावणी झाली आणि याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयानेही याचिकेवर अद्यापपर्यंत सुनावणी कशी घेण्यात आली नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. एवढेच नव्हे तर कायद्याने या कुप्रथेवर बंदी घातलेली असताना कायद्याची अंमलबजावणी दूर, राज्य सरकार त्याबाबत असंवेदनशील असल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आजघडीला हे केले जाणे हे संतापजनक, धक्कादायक, अमानवी, असंवेदनशील असल्याचे सुनावत राज्य सरकारची भूमिका त्याहून संतापजनक असल्याचे न्यायालयाने सुनावले होते. त्यानंतर झालेल्या सहा सुनावण्यांमध्ये न्यायालयाने ही कुप्रथा बंद करण्यासह वारकऱ्यांमुळे देवदर्शनाच्या नावाखाली होणाऱ्या घाणीला आणि उपद्रवाला चपराक बसविणारे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर हे न थांबविले गेल्यास वारी-यात्रेवर र्निबध घालण्याचा इशाराही दिला. प्रत्येक बाबिंत न्यायालय सध्या नाक खुपसत असल्याचे एकिकडे बोलले जाते. मात्र प्रत्यक्षात न्यायालयाला तसे का करावे लागते याकडेही आपण कधीतरी एकदा लक्ष दिले पाहिजे. हे प्रकरण त्याची कारणमीमांसा करण्यासाठी पुरेसे ठरावे. न्यायालयाच्या या ताठर-कठोर भूमिकेमुळे खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने अवघ्या आठवडय़ाभरात समस्या निकाली काढणारा कृती आराखडा न्यायालयात सादर केला. तसेच र्निबध येण्याच्या भीतीने मंदिर समिती-वारकरी संघटनांनीही पंढरपूर पालिकेला या प्रकरणी मदतीचा हात पुढे केला.
पंढरपूर पालिकेची बाजू
अॅड. सारंग आराध्ये यांनी पालिकेची बाजू मांडतानाच ही कुप्रथा सुरू ठेवण्यामागील पालिकेची अडचण न्यायालयात विशद केले. त्याचवेळेस प्रत्यक्षात असे होत असल्याचे मान्यही केले. त्यामागील कारणेही त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितली. पंढरपुराची लोकसंख्या अगदी बेताची आहे. परंतु तीर्थस्थळ म्हणून आषाढी, कार्तिकी, चैत्री आणि माघी या चार यात्रांना भाविक येतात. त्यातही आषाढी आणि कार्तिकी यात्रेसाठी मोठय़ा प्रमाणात लोक पंढरपुरात दाखल होतात. वर्षभरात १५ लाख लोक दर्शनासाठी येत असतात. देवदर्शनाला येणारे लोकयात्रेच्या दरम्यान दशमीला पंढरपुरात दाखल होतात. दर्शन कसे घ्यावे. हे संतांनी सांगितल्याने चंद्रभागेचे स्नान, पांडुरंगाचे पदस्पर्श आणि नगर प्रदक्षिणा. याव्यतिक्ति भजन-कीर्तन या गोष्टींना वारकऱ्यांमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व दिले जाते. दिंडय़ा ठरलेल्या असतात. पंढरपुरात एकत्र जमतात, तेव्हा मूळची गावची लोकसंख्या आणि हे येणारे लोक यांचा प्रचंड ताण पालिकेवर पडतो. बहुतांश लोक मठ, गावकऱ्यांकडे राहण्याची सोय करतात. तर काही जण वाळवंटात तंबू टाकून राहतात. गावाची एकूण लोकसंख्या आणि दाखल होणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेतली, तर पुरेशी शौचालये उपलब्ध नाहीत. नगरपालिकेने आपल्या क्षमतेनुसार जागोजागी शौचालयांची सोय उपलब्ध केलेली आहे. परंतु वारकरी त्याचा उपयोग करण्याऐवजी उघडय़ावर जाणे पसंत करतात. त्यातच घरे किंवा मठाचा आसरा घेणाऱ्यांची संख्याही अधिक असते आणि त्या प्रमाणात तेथे शौचालयांची सोय कमी असते. त्यामुळे शौचालये वापरण्याबाबत जागरूकता करूनही जागोजागी, नदीच्या काठी वाळवंटात घाण केली जाते. यादरम्यान मोठा पाऊस झाला तर प्रदूषणाची समस्या आणखीनच बिकट होते. कुठल्याही प्रकारची रोगराई पसरू नये वा या घाणीचा-दरुगधीचा त्रास होऊ नये यासाठी पालिका प्रयत्न करते, परंतु भाविकांची संख्या लक्षात घेता हे प्रयत्न तुटपुंजे ठरतात. शासनाकडे वारंवार विनंती करूनही पुरेसे अनुदानही मिळत नाही. एवढेच नव्हे, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पुरेशी शौचालयेही बांधली वा उपलब्ध केली गेली नाहीत. त्यामुळे मैला साफ करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र त्यांना हाताने काम करावे लागू नये म्हणून आता मशीनचा उपयोग करण्यात येतो. शिवाय कल्चर नावाचे लिक्विड घाणीवर फवारले जाते. त्यामुळे दरुगधी नाहीशी होते व काही तासांच्या आत विष्ठेचे मातीस्वरूपात रूपांतर होते. त्यानंतर मशिन्स वा जेसीबीच्या सहाय्याने ते उचलण्यात येते व पालिकेच्या क्षेपणभूमीवर फेकण्यात येते.
परंतु भाविकांच्या वाढत्या संख्येमुळे हे प्रयत्न अपुरे पडतात आणि दिवसेंदिवस सफाईचा मुद्दा बिकट होत आहे. त्यामुळे वेळोवेळी मदत मागण्यात आली. पाच हजारांहून अधिक शौचालये उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव २००९ मध्ये पाठविण्यात आला. त्यावर अद्यापपर्यंत काहीच प्रतिसाद देण्यत आला नाही. शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे आधुनिक मदत म्हणून या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भाभा अणुऊर्जा संशोधन केंद्राकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.
पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात आणखी काही खळबळजनक खुलासा केला. तो म्हणजे यात्रेच्या दरम्यान कोणतीही दुर्घटना होऊ नये वा प्रदूषणामुळे रोगराई पसरू नये याकरिता शासनाचे अधिकारी नगरपालिकेवर दबाव टाकून बऱ्याचदा अशी हाताने मैला साफ करण्याची कामे करण्यास भाग पाडतात. केवळ गावातील नागरिकांचा आणि आलेल्या भाविकांचा विचार करून पालिका हे सफाईचे काम पार पाडते. पण गेल्या दोन वर्षांपासून नगरपालिकेने मानवी विष्ठा हाताने साफ करणे पूर्णपणे बंद केले आहे. पूर्वी पंढरपुरात टोपली संडास उपलब्ध केले जायचे. कालांतराने शासनाच्या विविध योजनांमुळे भुयारी गटार योजना राबविण्यात येत आहे, पण हे सर्व प्रयत्न मदतीविना अपुरे आहेत.
दुसरे म्हणजे मंदिर समितीही कुठलीही मदत करीत नाही. समितीच्या नावे ७५ एफडी शिवाय शेकडो एकर जमीन आहे. वर्षांला कमीत कमी १५ कोटी समितीला मिळत असतात.
शासन म्हणते..
तुकाराम चतु:शताब्दी आराखडय़ाअंतर्गत शासनाने राज्यातील काही महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांना निधी उपलब्ध करून दिला होता. तो निधी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत उपयोगात आणायचा होता.
कायदा काय सांगतो..
या कुप्रथेवर बंदी घालण्यासाठी एम्प्लॉयमेंट ऑफ मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स आणि कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्राय लॅट्रिन्स (प्रोहिबिशन) अॅक्ट १९९३ हा कायदा करण्यात आला. ५ जून १९९३ ला हा कायदा अस्तित्वात आला. पहिल्यांदा हा कायदा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल यांना लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकारचे मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग बेकायदा ठरविण्यात आले असून राज्य सरकारला काही अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकाराचा वापर करून जिल्हा महानगर दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय महानगर दंडाधिकारी यांची नियुक्ती करून कायद्याची योग्यरीत्या अंमलबजावणी केली जाते की नाही, याची पाहणी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. शिवाय सफाई काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु या कायद्याची राज्यात अद्याप अंमलबजावणीच झालेली नसल्याचे लक्षात आल्यावर न्यायालयाने त्यासंदर्भात निर्देश देण्याचे सूचित केले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
याचिका कुणी केली, एवढय़ा वर्षांनी करण्याची गरज का भासली आणि न्यायालयाबाहेरही हा मुद्दा कसा उपस्थित करण्यात आला, याबाबत अॅड्. असीम सरोदे यांनी खुलासा केला. पुण्यातील ‘कॅम्पेन अगेन्स्ट मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग’ या गटाने अॅड्. सरोदे यांच्या वतीने हाताने मैला साफ करण्याच्या या कुप्रथेविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. सामाजिक न्याय आणि मानवी अधिकार यांची राज्यात काय स्थिती आहे हे पाहण्यासाठी पुण्यातील ‘सहयोग ट्रस्ट’द्वारे वारंवार अभ्यास दौरे करण्यात येतात. अशाच एका दौऱ्यादरम्यान पंढरपुरात आजही हाताने मैला साफ करण्याची कायद्याने बेकायदेशीर ठरविलेली कुप्रथा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. पंढरपूर यात्रेदरम्यान ही समस्या आणखीनच बिकट असते आणि वारकऱ्यांमुळे जागोजागी झालेले घाणीचे साम्राज्य दूर करण्याकरिता तेही हाताने मैला साफ करण्यासाठी पालिकेतर्फे चक्क दोन हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची ‘सफाई कामगार’ या मथळ्याखाली नियुक्ती केली जात असल्याची बाब पुढे आली. वास्तविक ही अमानवी प्रथा वर्षांनुवर्षे सुरू आहे आणि कुणीही ती उजेडात आणण्यासाठी साधा प्रयत्नही केलेला नाही. देवधर्माच्या नावाखाली सरकारी यंत्रणांनीही कायदा धाब्यावर बसवला आहे, असा आरोप सरोदे यांनी केला. अभ्यास दौऱ्यादरम्यान ही भयाण स्थिती पुढे आल्यानंतर संस्थेने दलित हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते प्रदीप मोरे यांना हाताशी घेऊन नेमका प्रश्न काय आहे, हे समजून घेतले. वारी व यात्रेदरम्यान तसेच त्याआधी आणि नंतर काय परिस्थिती असते याची पाहणी केली. तेव्हा आणखीनच भीषण परिस्थिती समोर आली. यात्रेदरम्यान शौचालयांची पुरेशी सोय व मलनिस्सारण व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने नालीवर प्लॅस्टिकचे संडास ठेवले जातात आणि ती घाण साफ करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. मोठय़ा प्रमाणात पाऊस पडल्यास नदीतून ही घाण वाहून जाते. परिणामी चंद्रभागा नदी पूर्णपणे दूषित होऊन तिचे दूषित पाणी पिण्यास आणि वापरण्यास गावकऱ्यांना भाग पाडले जाते. रोगराई पसण्याचे संकट सतत पंढरपूरवासीयांवर आ वासून उभे असते. त्यामुळे येथे केवळ हाताने मैला साफ करणाऱ्यांचा मुद्दा नाही तर येथील गावकऱ्यांच्या जगण्याच्या अधिकारांची अशा प्रकारे पायमल्ली केली जात आहे. पर्यावरणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. ‘माणुसकी’ नावाच्या संघटनेने धार्मिक भावनेच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या या अमानवीय, असंवेदनशील आणि संतापजनक प्रकाराचा दहा मिनिटांचा माहितीपट तयार केला आहे. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या मथळ्याखाली मानवी विष्ठा वाहून नेण्यासाठी गरीब आणि असाहाय्य नागरिकांना जुंपले जाते. त्यांना हे काम करताना साधे हॅण्ड ग्लोव्हज्, गम बूट, मास्कही दिले जात नाहीत. मानवी श्रमांचे अशा प्रकारे केले जाणारे हे शोषण आहे असा मुद्दा उपस्थित करून अखेर ‘सहयोग ट्रस्ट’च्या नेतृत्वाखाली ‘कॅम्पेन अगेन्स्ट मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग’ या गटाने या प्रकाराला वाचा फोडण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा पहिला टप्पा म्हणून जनहित याचिका करण्यात आली. प्रकाराचे गांभीर्य कळावे यासाठी माहितीपट सीडीरूपाने सादर करण्यात आला. तसेच ही बेकायदा कुप्रथा त्वरित बंद करण्याचे, कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली. परंतु दोन वर्षे उलटून गेल्यावरही न्यायालयात याचिका सुनावणीस आलेली नाही आणि कधी आलीच तर काही न होताच सुनावणी तहकूब होणे असेच सत्र सुरू होते. पण हा गट एवढय़ावर थांबला नाही. याचिका प्रलंबित राहण्याशिवाय काहीच होत नाही हे लक्षात आल्यावर गटाने दुसरा मार्ग अवलंबत अभिनेता आमिर खानच्या ‘सत्यमेव जयते’तून हा प्रकार जगासमोर आणला. शिवाय विविध मार्गानी त्यासाठी संघर्ष केला जाऊ लागला, अशीही माहिती सरोदे यांनी दिली.
वाल्मिक घरकुल योजना आणि इंदिरा आवास योजना या दोन योजनांतर्गत या कर्मचाऱ्यांना निवारा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. त्यानुसार २२४ जणांची यादी तयार करून प्रस्तावाला हिरवा कंदीलही दाखविण्यात आला. मात्र सात वर्षे उलटली तरी या कर्मचाऱ्यांचे हात रितेच आहेत.
त्यातही २०१३च्या सुधारित कायद्याने विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाली तरच हाताने मैला साफ करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. धोकादायक नसेल तर मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगला काही प्रमाणात परवानगी आहे, असेही सरोदे यांनी सांगितले.

फ्री फॅब्रिकेटेड
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी अमरनाथ यात्रेच्या वेळेस यात्रेकरूंना जो काही त्रास सहन करावा लागतो, त्याची स्वत:हून दखल घेतली होती. त्या जनहित याचिकेमध्ये ४० प्रकारचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र-राज्य सरकार तसेच संबंधित विभागांना दिले. त्यातच एक फ्री फॅब्रिकेटेड शौचालये उभी करण्यासंदर्भात होते, जेणेकरून पर्यावरणाचे रक्षण होईल.

चंद्रभागाही प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त होणार
भाविक वाळवंटामध्येच शौचाला बसतात. त्यामुळे मोठा पाऊस झाला तर पाणी दूषित होण्याची शक्यता असते. याशिवाय भाविक नदीपात्रात आंघोळ करतात, कपडे, भांडी, गाडय़ा साफ करतात. इतर वेळेसही विधी आणि क्रियाकर्मही चंद्रभागेच्या काठावर करून सारे काही नदीत विसर्जित केले जाते. याव्यतिरिक्त म्हशी धुणे किंवा जनावरे धुणे या नित्याच्या गोष्टी आहेत. याच्याशिवाय मोठय़ा प्रमाणात वाळूचा उपसा यामुळे नदीचे पात्र मार्ग आणि त्यात मोठे खड्डे तयार होऊन भाविकांना खड्डय़ांचा अंदाज न आल्यामुळे दुर्घटना होतात हेही पालिका तसेच याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. चंद्रभागेचे पात्र आणि वाळवंट हे स्वच्छ करण्याच्या दृष्टीने ‘नीरी’ला पाहणी करून ती स्वच्छ करण्याचा कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश देण्याचे न्यायालयाने सूचित केले आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने हे आदेश दिले तर या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात होणारा वाळू उपसा आणि साखर कारखान्यांकडून नदीपात्रात सर्रासपणे सोडण्यात येणारे रसायनमिश्रित सांडपाणी यावरही नियंत्रण ठेवणे आणि त्याला आळा घालणे शक्य होणार आहे.

न्यायालयाचे चार महत्त्वाचे आदेश! १६ एप्रिलची सुनावणी
न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बऱ्याच कालावधीनंतर पहिल्यांदा या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकार, पंढरपूर पालिका, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर अशा सर्वानाच खडे बोल सुनावत असंवेदनशील कृतीसाठी धारेवर धरले. आषाढी एकादशीच्या पाश्र्वभूमीवर पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो भाविकांचा मैला साफ करण्याचे काम आजही माणसांना करावे लागते हे अत्यंत धक्कादायक, संतापजनक असल्याचे स्पष्ट करीत या अमानुष कामाला प्रतिबंध घालण्याची साधी तसदीही न घेणाऱ्या राज्य सरकारला न्यायालयाने प्रामुख्याने फटकारले. तसेच पंढरपूर शहरात मोबाइल शौचालये बांधण्याबाबत पालिका प्रशासनाने पाच वर्षांपूर्वी पाठविलेला परंतु अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला २१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव कुठलाही विलंब न करता ताबडतोब मंजूर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. शिवाय आषाढी एकादशीच्या पाश्र्वभूमीवर युद्धपातळीवर मोबाइल शौचालये बांधण्याच्या दृष्टीने निधीवाटपाचा पहिला टप्पा म्हणून ८ मेपर्यंत पालिका प्रशासनाला पाच कोटी रुपये देण्याचे तसेच त्यासाठी निवडणुका वा आचारसंहितेची सबब खपवून घेतली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने बजावले. शिवाय मंदिर समिती व वारकरी संघटनांकडूनही या सुविधा पुरविण्याबाबत जबाबदारी झटकण्यात येत असल्याचे सुनावत त्यांना प्रतिवादी करता यावे याकरिता पुढील सुनावणीच्या वेळेस त्यांची नावे सादर करण्याचे आदेश दिले.
८ मे सुनावणी
आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपुरात लाखो भाविक जमत असतात. मात्र त्यामुळे शहरभर घाणीचे साम्राज्य पसरते. याला आवर घालण्यासाठी जागोजागी फिरती शौचालये स्थापन करण्याचे आणि त्यासाठी पंढरपूर पालिकेला पाच कोटी रुपये देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले. याउलट तीर्थस्थळ म्हणून पंढरपूरच्या विकासासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच ३८ कोटी रुपयांचा निधी दिला असल्याने पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला जाऊ शकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. अतिरिक्त सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिलेल्या या माहितीवर सरकारी निधी अद्याप पोहोचला नसल्याचे पंढरपूर पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला फैलावर घेतले. निधी कोणाला दिला, फिरत्या शौचालयांबाबतचा पालिकेचा प्रस्ताव तीन वर्षे प्रलंबित का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत जिल्हाधिकारी, पंढरपूर पालिकेचा एक वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ एक बैठक घेऊन युद्धपातळीवर फिरती शौचालये बांधण्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
१३ जूनची सुनावणी
सलग दोन वेळा आदेश देऊनही परिस्थिती ‘जैसे थे’च असल्याचे पुढे आल्यावर न्यायालयाने सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हजर राहण्यास बजावले. एवढेच नव्हे, तर आषाढी एकादशीला पंढरपुरात येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांसाठी फिरती शौचालये व अन्य मूलभूत सुविधा देता येत नसतील आणि सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत वारकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात सरकार, देवस्थान व वारकरी संघटना बेफिकीर राहणार असतील तर वारीवरच र्निबध घालावे लागतील, असा सज्जड इशारा न्यायालयाने दिला. वारकरी संघटनांना जनजागृतीसाठी स्वयंसेवक नेमण्याचे आदेश दिले.
२६ जूनची सुनावणी
न्यायालयाच्या इशाऱ्याने खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आषाढी एकादशीपूर्वी तात्पुरती व कायमस्वरूपी अशी एकूण ४७७० शौचालये बांधण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. त्याचा कृती आराखडाही सादर केला. विशेष म्हणजे ही शौचालये बांधण्यासाठी मठ-धर्मशाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याची तयारीही राज्य सरकारने दाखवली.
आदेशांचा परिणाम
या सगळ्या समस्येसाठी कारणीभूत असलेल्या वारकऱ्यांच्या संघटनांनाही न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रतिवादी करण्यात आले आहे. आषाढी एकादशीला पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो भाविकांचा मैला साफ करण्याचे काम आजही माणसांना हाताने करावे लागते, ही बाब जनहित याचिकेद्वारे पुढे आल्यानंतर या अमानुषतेला प्रतिबंध घालण्याची तसदी न घेणाऱ्या सरकारसह मूलभूत सुविधांबाबतची जबाबदारीच झटकणाऱ्या देवस्थान आणि वारकरी संघटनांबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर ९ जुलैपर्यंत पंढरपूर पालिका, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थानच्या सहकार्याने कायम व तात्पुरत्या स्वरूपाची ४७७० शौचालये बांधण्यात येणार असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. रेल्वे आणि एमएसआरटीसीच्या उपलब्ध जागांवर ही शौचालये उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे आणि मठ-धर्मशाळांना त्यासाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येईल, अशीही माहिती दिली. तर मलनिस्सारण व्यवस्था आणि पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत योजना आखल्याची माहिती पालिकेतर्फे दिली गेली. त्यानुसार ४७७० नव्या शौचालयांचा प्रस्ताव न्यायालयाला सादर करण्यात आला. त्याच्यामध्ये पूर्वीची उपलब्ध असलेली नगरपालिकेची शौचालये, याशिवाय प्री फॅब्रिकेटेड शौचालये, मोबाइल शौचालये आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे उभी करण्यात येणारी दोन हजार तात्पुरती शौचालये यांचा समावेश असणार आहे.
न्यायालयाचे बोल..
आज आपण २०१४ मध्ये असतानाही कैक वर्षे जुनी असलेली ही कुप्रथा सुरू आहे. देवाच्या नावाखाली ती सर्रास सुरू आहे आणि स्वत:ला विकसित राज्य म्हणून मिरविणारे राज्य सरकार त्याकडे जणू काही घडत नसल्यासारखे डोळेझाक करीत आहे हे दुर्दैवी आहे. पंढरपुरात यात्रेनंतर मैला किंवा मानवी विष्ठा हाताने साफ करण्याचे हे काम आजही करून घेतले जात आहे आणि त्यासाठी दोन हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणे हे संतापजनक आहे. हा एकूण प्रकार धक्कादायक, अमानवी, असंवेदनशील आहे. मैला साफ करण्याच्या कामासाठी माणसांना नेमण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९९३ साली अस्तित्वात आल्यानंतरही राज्य सरकार त्याबाबत उदासीन असणे हे त्याहूनही धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. हा गंभीर मुद्दा असून एखाद्या व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीचा मैला साफ करणे हे मूलभूत अधिकारांचे उघड उघड उल्लंघन आहे. दरवर्षी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात भाविक पंढरपुरात दाखल होत असतील तर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकार, पालिका आणि संबंधित देवस्थानाची जबाबदारी आहे. परंतु त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून देवदर्शनाच्या नावाखाली काही लोकांच्या मूलभूत अधिकारांची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. मलनिस्सारणाची सोयच नसल्याने मशीनने साफ केलेल्या मैल्याचीही विल्हेवाट कर्मचाऱ्यांना हातानेच लावावी लागणे हेसुद्धा संतापजनक असून त्या कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनच आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाची गैरहजेरी लक्षात घेता त्यांना जर हे प्रकरण चालविण्याची इच्छा नसेल तर मुद्दय़ाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आम्ही सुओमोटो जनहित याचिकेत या याचिकेचे रूपांतर करून घेऊ. कायमस्वरूपी वा तात्पुरती शौचालये बांधण्यासाठीचा प्रस्ताव पंढरपूर पालिकेने २००९ मध्ये पाठवलेला आहे, मग त्यावर राज्य सरकारने अद्याप निर्णय का घेतलेला नाही? पालिका जर त्यांच्या परीने प्रयत्न करते आहे तर सरकार त्यांना मदत करण्यात कसली अडचण आहे. देवदर्शनासाठी जायचे आणि तेथे घाणीचे साम्राज्य पसरवायचे, स्वत:च्या धार्मिक भावना जपताना दुसऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणे याला काय म्हणायचे? त्यामुळे लोकांचा जीव धोक्यात घालता येणार नाही. हे सगळे आता थांबले पाहिजे. या सगळ्या प्रकारात हे वारकरी आणि त्यांना घेऊन जाणाऱ्या संघटनाही जबाबदार असून त्यांनाही प्रतिवादी करा. ही समस्या दूर करणे ही त्यांचीही जबाबदारी आहे. शिवाय देवाच्या नावाखाली विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती बक्कळ पैसा कमावते तर त्यांच्याकडून का पैसे घेतले जात नाहीत? ते जबाबदारी घेण्यास तयार नसतील तर त्यांनाही प्रतिवादी करा. राज्य सरकारने तीर्थस्थळ विकसित करण्यासाठी दिलेला निधी पालिकेला का दिलेला नाही याचा सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून खुलासा करावा.
वर्षांनुवर्षे पंढरपुरात येणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत असेल आणि त्याच्या प्रमाणात पुरेशा शौचालयांची वा मूलभूत-पायाभूत सुविधांची सोय उपलब्ध करून दिली जात नसेल, किंबहुना राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या वारकऱ्यांच्या संख्येवर र्निबध घालावे लागतील.
मलनिस्सारणाची व्यवस्थाच उपलब्ध नसेल तर जेसीबीच्या साहाय्याने मैला साफ करण्याला अर्थ नाही. मानवी अधिकारांचे उल्लंघन हे धार्मिक भावनांपेक्षा खूप मोठे आहे. त्यामुळे हे तात्काळ थांबविण्याची गरज आहे. म्हणूनच वारकरी संघटनांना वारीच्या मार्गावर, यात्रेदरम्यान जागोजागी स्वयंसेवक तैनात करून शौचालयांचा वापर करण्याबाबत वारकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. नगरपालिकेचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. त्यामुळे मंदिर समितीने योगदान उत्पन्नाचा भाग द्यावा.
त्याचप्रमाणे शौचालये बांधण्याचे आणि त्यासाठीच्या सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम हे केवळ आषाढी एकादशीपुरते मर्यादित ठेवू नका. शौचालयांसाठी जागा कमी असेल तर रेल्वे आणि एमएसआरटीच्या जागा उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे भविष्यामध्ये या जागा ताब्यात घेऊन त्यावर शौचालये बांधा. या सगळ्याबाबत यापुढेही वेळोवेळी आदेश देण्यात येतील.

(हा लेख प्रसिद्धीला जाईपर्यंत यासंदर्भातील अखेरची सुनावणी २६ जून रोजी झाली होती. त्या तारखेपर्यंतचेच तपशील या लेखात देण्यात आले आहेत.)