२७ मार्च २०१४ रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतातून पोलिओचे निर्मूलन झाल्याचे घोषित केले आहे. आपल्याकडची सामाजिक- आर्थिक परिस्थिती पोलिओच्या वाढीला आणि प्रसाराला कारणीभूत असताना आपण कसे पेलले हे आव्हान?
निवडणुकीची धामधूम आणि आयपीएलच्या बातम्यांच्या गदारोळात एका महत्त्वाच्या बातमीकडे आपले दुर्लक्ष झाले आहे. २७ मार्च २०१४ ला जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतातून पोलिओचे निर्मूलन झाल्याचे घोषित केले. आता जगातील ८० टक्के जनता ही पोलिओमुक्त आहे. हा विजय निव्वळ पोलिओ निर्मूलनात सहभागी असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघटनांचा नाही, राज्यस्तरीय संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा नाही, तर लसीच्या पेटय़ा घेऊन डोंगरदऱ्या आणि बकाल झोपडपट्टय़ा पालथ्या घालणाऱ्या स्वयंसेवकांचाही आहे. पोलिओची लस तयार करणाऱ्या संशोधकांपासून ते घरच्यांच्या विरोधाला न जुमानता लपूनछपून बाळाला लसीचा डोस पाजणाऱ्या आयाही या यशाच्या भागीदार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य हा भारतात अनेक आघाडय़ांवर दुर्लक्षिलेला प्रश्न. पण पोलिओ निर्मूलनाची चळवळ समाजातील सर्व थरांमध्ये झिरपून खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक झाली.
भारतासारखा देश पोलिओमुक्त होऊ शकतो याला अनेक संदर्भ आहेत. पोलिओ हा विषाणूजन्य रोग आहे. तो दूषित पाण्याद्वारे पसरतो. भारताची प्रचंड लोकसंख्या, अशिक्षितता, दारिद्रय़, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर होणारे स्थलांतर आणि यातून वाढीस लागणाऱ्या बकाल वस्त्या ही सर्व परिस्थिती विषाणूच्या वाढीस आणि प्रसारास अनुकूल! अशा परिस्थितीत भारतातून पोलिओचे उच्चाटन होणे ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे अशी अनेक संशोधकांना खात्रीच होती. तरीही भारताने हे अवघड आव्हान यशस्वीरीत्या पेलले. हे नेमके कसे शक्य झाले?
देशातील एकही मूल पोलिओच्या डोसपासून वंचित राहणार नाही अशा प्रकारे आखलेली पोलिओ लसीकरणाची मोहीम हे पोलिओ निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़! सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील देशपातळीपासून ते गावपातळीवर काम करणारी अधिकाऱ्यांची मोठी फळी या मोहिमेत सहभागी झालेली दिसून येते. या मोहिमेअंतर्गत जन्माला आलेल्या प्रत्येक बाळाला पाचव्या वर्षांपर्यंत पोलिओचे किमान पाच डोस मिळतील अशी व्यवस्था यंत्रणेने केली आहे. ज्या बाळांना हे संपूर्ण पाच डोस मिळू शकलेले नाहीत त्यांच्यासाठी संपूर्ण देशात एकाच दिवशी लसीकरण मोहीम (National immunization days) राबवली जाते. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात किंवा एका जिल्ह्यतून दुसऱ्या जिल्ह्यत प्रवास करणारी मुले यातून वगळली जाऊ नयेत म्हणून बस स्थानकावर आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी पाच वर्षांखालील अक्षरश: दिसेल त्या मुलाला लसीचा डोस पाजला जातो.
एवढा प्रयत्न करूनही प्रत्येक राज्यात काही मुले लसीकरण मोहिमेतून निसटतातच. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०१३ मध्ये देशात राजस्थानमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे ६ टक्के मुलांना लस दिली गेली नव्हती. भारतात दरवर्षी २.५ कोटी मुले जन्माला येतात. यातील एखाद्या मुलालाही लसीअभावी पोलिओची लागण होणे हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असते. कारण जेव्हा एका मुलाचे पोलिओचे निदान होते, त्या वेळी आसपासच्या एक हजार मुलांच्या शरीरात पोलिओच्या विषाणूने शिरकाव केलेला असतो. पण या मुलांमध्ये रोगाची लक्षणे दिसण्यास प्रारंभ झालेला नसल्यामुळे ती आरोग्य यंत्रणेच्या नजरेस पडत नाहीत. त्यामुळे अधिकाधिक मुलांना लस दिली जावी यासाठी अधिकारी प्रयत्नशील असतात. काही विशिष्ट समाजांत ही लस घेण्यास तीव्र विरोध आहे. यामागची कारणे शोधताना अधिकाऱ्यांना अनेक गमतीशीर अनुभव येतात. मुस्लीम समाजात बाळाला ‘दो बूंद’ पोलिओचे पाजल्यावर त्याला पुढे दोनपेक्षा अधिक मुले होऊ शकत नाहीत, असा समज आहे. त्यामुळे भारतातील मुस्लीम वस्त्यांमध्ये डोसपासून वंचित राहणाऱ्या मुलांचे प्रमाण अधिक आहे, असे अभ्यासकांचे निरीक्षण आहे. महाराष्ट्रात पोलिओचा शेवटचा रुग्ण २०१० साली मालेगावमधील मुस्लीम समाजात सापडला होता. त्या वेळी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मुसलमानांच्या सभांची ठिकाणं आणि मशिदींमध्ये पोलिओविषयी जागरूकता निर्माण करणारी सत्रे घेतली होती. स्त्रियांना मशिदींमध्ये जाण्यास मज्जाव असल्यामुळे स्थानिक टीव्हीच्या माध्यमातून बाळाला डोस पाजण्याचा संदेश दिला गेला होता. ही सगळी धडपड शंभर टक्के मुलांना लसीकरणाचा लाभ मिळावा यासाठी!
कोणत्याही समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी समस्येची व्याप्ती मोजणे गरजेचे असते. पोलिओच्या प्रत्येक संभाव्य रुग्णाची नोंद होऊन त्यावर कार्यवाही होणे व त्यानंतरचे तपासकार्य सुरू व्हावे यासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्यपातळीवर शासकीय आणि खासगी अधिकाऱ्यांचे जाळे उभारणे हे पोलिओ निर्मूलन कार्यक्रमाचे दुसरे वैशिष्टय़. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पोलिओची लक्षणे असणारी व्यक्ती आढळल्यास २४ तासांच्या आत त्याची नोंद करून पुढच्या २४ तासांत त्यावर कार्यवाही करणे गरजेचे असते. हा रुग्ण खरंच पोलिओचा रुग्ण आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी लक्षणे दिसल्यावर १४ दिवसांच्या आत संभाव्य रुग्णाची विष्ठा तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवली जाते. पुढील ६० दिवस या रुग्णाचा पाठपुरावा केला जातो. यादरम्यान पोलिओची लक्षणे कायम असल्यास त्याला पोलिओ झाल्याचे निश्चित केले जाते. रुग्णाच्या आजूबाजूच्या प्रत्येक घराला भेटी देऊन पाच वर्षांखालील सर्व मुलांना लस दिली जाते. इतकेच नव्हे तर रोगी व्यक्ती नुकतीच स्थलांतरित झाली असल्यास त्याच्या मूळ ठिकाणाचीही काटेकोरपणे छाननी केली जाते.
पोलिओचा विषाणू हा रुग्णाच्या विष्ठेतून पाण्यामध्ये मिसळतो आणि म्हणूनच सांडपाण्यामध्ये हे विषाणू आढळणे हा त्या परिसरात पोलिओचा प्रसार होत असल्याचा निर्देशांक आहे. मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटना आणि पंजाब या पाच शहरांमध्ये काही ठरावीक ठिकाणी वर्षांतून साधारण ५० वेळेला सांडपाण्याचे नमुने तपासले जातात. मुंबईतील धारावी हे असेच एक ठिकाण. सांडपाण्यातून पोलिओचे विषाणू सापडल्यास पोलिओच्या संशयित रुग्णांची शोधमोहीम अधिक तीव्र केली जाते.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर भारत पोलिओमुक्त झाला म्हणजे नेमकं काय? एखाद्या देशात सलग किमान तीन वर्षे पोलिओचा विषाणू न आढळल्यास त्या देशाला पोलिओमुक्त जाहीर केले जाते. २०११ जानेवारीनंतर भारतात पोलिओचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. २०१० नंतर देशभरात पाच राज्यांमध्ये वेळोवेळी तपासल्या गेलेल्या सांडपाण्याच्या एकाही नमुन्यात पोलिओचे विषाणू सापडलेले नाहीत. हे वास्तव लक्षात घेता ४०हून अधिक वर्षे चाललेल्या पोलिओविरुद्धच्या या लढाईचा एका टप्पा भारताने यशस्वीरीत्या पार केला आहे, असे म्हणता येईल. यापुढची लढाई आहे ती भारताला भविष्यात पोलिओमुक्त ठेवणे ही. जगातील २० टक्के जनतेला आजही पोलिओचा धोका आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नायजेरिया, सोमालिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, इथिओपिया, कॉमेरोन आणि केनिया या आठ देशांमध्ये मार्च २०१४ पर्यंत पोलिओचे २०० रुग्ण सापडले आहेत. यातील पाकिस्तान हा भारताचा शेजारी देश आहे. स्थलांतरातून एक जरी रुग्ण भारतात आला, तरी ते आपल्याला परवडणारे नाही. त्यामुळे भारताने सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. निर्मूलनाच्या अंतिम टप्प्यात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांना तांत्रिक परिभाषेती end game strategy असे म्हणतात. भारताचे यापुढचे धोरण काय असेल? स्थलांतरामुळे पोलिओचा होणारा प्रसार रोखण्यासाठी भारत-पाक, भारत-नेपाळ, भारत-बांग्लादेश या सीमांवर लसीकरणाचे कायमस्वरूपी कक्ष उभारण्यात आले आहेत. तसेच अफगाणिस्तान, इथिओपिया, नायजेरिया, केनिया, सोमालिया आणि सीरिया या देशांतून भारतात ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांनी एक महिना आधी पोलिओचा एक डोस घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच वरील सर्व देशांमधून भारतात येताना व्हिसा प्राप्त करण्यासाठी लस घेतल्याची पावती जवळ बाळगणेही आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
यापुढे भारतात दिल्या जाणाऱ्या लसींच्या प्रकारातही आता बदल केले जाणार आहेत. सध्या भारतात इंजेक्शनद्वारे (IPV) आणि तोंडावाटे (OPV) अशी दोन प्रकारची लस दिली जाते. तोंडावाटे दिली जाणारी लस ही अधिक कार्यक्षम असली, तरी त्या लसीमध्ये निष्प्रभ केलेले पण जिवंत विषाणू वापरले जातात. अशा जिवंत विषाणूंमध्ये जनुकीय बदल होऊन ते रक्षण करण्याऐवजी पोलिओ निर्माण करतात. त्यामुळे भविष्यात OPV ही लस पोलिओच्या राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमातून हळूहळू वगळून IPV ही इंजेक्शनद्वारे दिली जाणारी लस समाविष्ट करण्यात भारत प्रयत्नशील राहील. भारत पोलिओमुक्त झाला या घोषणेचा सर्वत्र ढोल वाजवण्यामागे एक मोठा धोका आहे, तो म्हणजे लसीकरण कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या आरोग्यसेवकांमध्ये शिथिलता येण्याची शक्यता. पुण्यातील एक वैद्यकीय अधिकारी नुकताच घडलेला एक प्रसंग सांगतात. २७ मार्चला भारत पोलिओमुक्त झाल्याची घोषणा झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पोलिओ लसीकरणाचा दिवस होता. त्या वेळी गावपातळीवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांमध्ये – आज लसीकरणाचा शेवटचा दिवस; यापुढे लसीकरण बंद – असा आनंदोत्सव साजरा केला जात होता. निर्मूलनाच्या या टप्प्यावर कार्यक्रमातील कोणत्याही व्यक्तीकडून होणारा निष्काळजीपणा आतापर्यंतच्या सर्व प्रयत्नांवर बोळा फिरवणारा ठरेल. भविष्यात लसीकरणाची मोहीम ही थोडय़ाफार फरकाने पूर्वीसारखीच चालू राहील. जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक बाळाला अजूनही लसीचे डोस पाजणे आवश्यक आहे. पोलिओवर औषध उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रतिबंध हाच एकमेव उपाय आहे, असा संदेश प्रत्येक आईपर्यंत जायला हवा.
भारताच्या संदर्भात पोलिओवरील कोणतेही भाष्य हे डॉ. जेकब जॉन यांच्या उल्लेखाशिवाय अपूर्ण आहे. डॉ. जेकब जॉन मूळचे सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. पण देशाच्या पोलिओ निर्मूलन कार्यक्रमाची आखणी करण्यापासून ते या कार्यक्रमातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करण्यापर्यंतच्या सर्व लहानमोठय़ा टप्प्यांत त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. ७० दशकापासून निर्मूलन कार्यक्रमातील यशापयशाच्या प्रत्येक घटनेचे ते साक्षीदार आहेत. भारत पोलिओमुक्त व्हावा हा त्यांचा आणि त्यांच्या गटाचा ध्यास होता. आजच्या या विजयाच्या निमित्ताने भारताने त्यांच्या कामाची दखल घ्यावी.
निवडणुकीची धामधूम आणि आयपीएलच्या बातम्यांच्या गदारोळात एका महत्त्वाच्या बातमीकडे आपले दुर्लक्ष झाले आहे. २७ मार्च २०१४ ला जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतातून पोलिओचे निर्मूलन झाल्याचे घोषित केले. आता जगातील ८० टक्के जनता ही पोलिओमुक्त आहे. हा विजय निव्वळ पोलिओ निर्मूलनात सहभागी असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघटनांचा नाही, राज्यस्तरीय संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा नाही, तर लसीच्या पेटय़ा घेऊन डोंगरदऱ्या आणि बकाल झोपडपट्टय़ा पालथ्या घालणाऱ्या स्वयंसेवकांचाही आहे. पोलिओची लस तयार करणाऱ्या संशोधकांपासून ते घरच्यांच्या विरोधाला न जुमानता लपूनछपून बाळाला लसीचा डोस पाजणाऱ्या आयाही या यशाच्या भागीदार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य हा भारतात अनेक आघाडय़ांवर दुर्लक्षिलेला प्रश्न. पण पोलिओ निर्मूलनाची चळवळ समाजातील सर्व थरांमध्ये झिरपून खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक झाली.
भारतासारखा देश पोलिओमुक्त होऊ शकतो याला अनेक संदर्भ आहेत. पोलिओ हा विषाणूजन्य रोग आहे. तो दूषित पाण्याद्वारे पसरतो. भारताची प्रचंड लोकसंख्या, अशिक्षितता, दारिद्रय़, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर होणारे स्थलांतर आणि यातून वाढीस लागणाऱ्या बकाल वस्त्या ही सर्व परिस्थिती विषाणूच्या वाढीस आणि प्रसारास अनुकूल! अशा परिस्थितीत भारतातून पोलिओचे उच्चाटन होणे ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे अशी अनेक संशोधकांना खात्रीच होती. तरीही भारताने हे अवघड आव्हान यशस्वीरीत्या पेलले. हे नेमके कसे शक्य झाले?
देशातील एकही मूल पोलिओच्या डोसपासून वंचित राहणार नाही अशा प्रकारे आखलेली पोलिओ लसीकरणाची मोहीम हे पोलिओ निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़! सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील देशपातळीपासून ते गावपातळीवर काम करणारी अधिकाऱ्यांची मोठी फळी या मोहिमेत सहभागी झालेली दिसून येते. या मोहिमेअंतर्गत जन्माला आलेल्या प्रत्येक बाळाला पाचव्या वर्षांपर्यंत पोलिओचे किमान पाच डोस मिळतील अशी व्यवस्था यंत्रणेने केली आहे. ज्या बाळांना हे संपूर्ण पाच डोस मिळू शकलेले नाहीत त्यांच्यासाठी संपूर्ण देशात एकाच दिवशी लसीकरण मोहीम (National immunization days) राबवली जाते. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात किंवा एका जिल्ह्यतून दुसऱ्या जिल्ह्यत प्रवास करणारी मुले यातून वगळली जाऊ नयेत म्हणून बस स्थानकावर आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी पाच वर्षांखालील अक्षरश: दिसेल त्या मुलाला लसीचा डोस पाजला जातो.
एवढा प्रयत्न करूनही प्रत्येक राज्यात काही मुले लसीकरण मोहिमेतून निसटतातच. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार २०१३ मध्ये देशात राजस्थानमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे ६ टक्के मुलांना लस दिली गेली नव्हती. भारतात दरवर्षी २.५ कोटी मुले जन्माला येतात. यातील एखाद्या मुलालाही लसीअभावी पोलिओची लागण होणे हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असते. कारण जेव्हा एका मुलाचे पोलिओचे निदान होते, त्या वेळी आसपासच्या एक हजार मुलांच्या शरीरात पोलिओच्या विषाणूने शिरकाव केलेला असतो. पण या मुलांमध्ये रोगाची लक्षणे दिसण्यास प्रारंभ झालेला नसल्यामुळे ती आरोग्य यंत्रणेच्या नजरेस पडत नाहीत. त्यामुळे अधिकाधिक मुलांना लस दिली जावी यासाठी अधिकारी प्रयत्नशील असतात. काही विशिष्ट समाजांत ही लस घेण्यास तीव्र विरोध आहे. यामागची कारणे शोधताना अधिकाऱ्यांना अनेक गमतीशीर अनुभव येतात. मुस्लीम समाजात बाळाला ‘दो बूंद’ पोलिओचे पाजल्यावर त्याला पुढे दोनपेक्षा अधिक मुले होऊ शकत नाहीत, असा समज आहे. त्यामुळे भारतातील मुस्लीम वस्त्यांमध्ये डोसपासून वंचित राहणाऱ्या मुलांचे प्रमाण अधिक आहे, असे अभ्यासकांचे निरीक्षण आहे. महाराष्ट्रात पोलिओचा शेवटचा रुग्ण २०१० साली मालेगावमधील मुस्लीम समाजात सापडला होता. त्या वेळी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मुसलमानांच्या सभांची ठिकाणं आणि मशिदींमध्ये पोलिओविषयी जागरूकता निर्माण करणारी सत्रे घेतली होती. स्त्रियांना मशिदींमध्ये जाण्यास मज्जाव असल्यामुळे स्थानिक टीव्हीच्या माध्यमातून बाळाला डोस पाजण्याचा संदेश दिला गेला होता. ही सगळी धडपड शंभर टक्के मुलांना लसीकरणाचा लाभ मिळावा यासाठी!
कोणत्याही समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी समस्येची व्याप्ती मोजणे गरजेचे असते. पोलिओच्या प्रत्येक संभाव्य रुग्णाची नोंद होऊन त्यावर कार्यवाही होणे व त्यानंतरचे तपासकार्य सुरू व्हावे यासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्यपातळीवर शासकीय आणि खासगी अधिकाऱ्यांचे जाळे उभारणे हे पोलिओ निर्मूलन कार्यक्रमाचे दुसरे वैशिष्टय़. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पोलिओची लक्षणे असणारी व्यक्ती आढळल्यास २४ तासांच्या आत त्याची नोंद करून पुढच्या २४ तासांत त्यावर कार्यवाही करणे गरजेचे असते. हा रुग्ण खरंच पोलिओचा रुग्ण आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी लक्षणे दिसल्यावर १४ दिवसांच्या आत संभाव्य रुग्णाची विष्ठा तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवली जाते. पुढील ६० दिवस या रुग्णाचा पाठपुरावा केला जातो. यादरम्यान पोलिओची लक्षणे कायम असल्यास त्याला पोलिओ झाल्याचे निश्चित केले जाते. रुग्णाच्या आजूबाजूच्या प्रत्येक घराला भेटी देऊन पाच वर्षांखालील सर्व मुलांना लस दिली जाते. इतकेच नव्हे तर रोगी व्यक्ती नुकतीच स्थलांतरित झाली असल्यास त्याच्या मूळ ठिकाणाचीही काटेकोरपणे छाननी केली जाते.
पोलिओचा विषाणू हा रुग्णाच्या विष्ठेतून पाण्यामध्ये मिसळतो आणि म्हणूनच सांडपाण्यामध्ये हे विषाणू आढळणे हा त्या परिसरात पोलिओचा प्रसार होत असल्याचा निर्देशांक आहे. मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, पटना आणि पंजाब या पाच शहरांमध्ये काही ठरावीक ठिकाणी वर्षांतून साधारण ५० वेळेला सांडपाण्याचे नमुने तपासले जातात. मुंबईतील धारावी हे असेच एक ठिकाण. सांडपाण्यातून पोलिओचे विषाणू सापडल्यास पोलिओच्या संशयित रुग्णांची शोधमोहीम अधिक तीव्र केली जाते.
या सर्व पाश्र्वभूमीवर भारत पोलिओमुक्त झाला म्हणजे नेमकं काय? एखाद्या देशात सलग किमान तीन वर्षे पोलिओचा विषाणू न आढळल्यास त्या देशाला पोलिओमुक्त जाहीर केले जाते. २०११ जानेवारीनंतर भारतात पोलिओचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. २०१० नंतर देशभरात पाच राज्यांमध्ये वेळोवेळी तपासल्या गेलेल्या सांडपाण्याच्या एकाही नमुन्यात पोलिओचे विषाणू सापडलेले नाहीत. हे वास्तव लक्षात घेता ४०हून अधिक वर्षे चाललेल्या पोलिओविरुद्धच्या या लढाईचा एका टप्पा भारताने यशस्वीरीत्या पार केला आहे, असे म्हणता येईल. यापुढची लढाई आहे ती भारताला भविष्यात पोलिओमुक्त ठेवणे ही. जगातील २० टक्के जनतेला आजही पोलिओचा धोका आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नायजेरिया, सोमालिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, इथिओपिया, कॉमेरोन आणि केनिया या आठ देशांमध्ये मार्च २०१४ पर्यंत पोलिओचे २०० रुग्ण सापडले आहेत. यातील पाकिस्तान हा भारताचा शेजारी देश आहे. स्थलांतरातून एक जरी रुग्ण भारतात आला, तरी ते आपल्याला परवडणारे नाही. त्यामुळे भारताने सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. निर्मूलनाच्या अंतिम टप्प्यात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांना तांत्रिक परिभाषेती end game strategy असे म्हणतात. भारताचे यापुढचे धोरण काय असेल? स्थलांतरामुळे पोलिओचा होणारा प्रसार रोखण्यासाठी भारत-पाक, भारत-नेपाळ, भारत-बांग्लादेश या सीमांवर लसीकरणाचे कायमस्वरूपी कक्ष उभारण्यात आले आहेत. तसेच अफगाणिस्तान, इथिओपिया, नायजेरिया, केनिया, सोमालिया आणि सीरिया या देशांतून भारतात ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांनी एक महिना आधी पोलिओचा एक डोस घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच वरील सर्व देशांमधून भारतात येताना व्हिसा प्राप्त करण्यासाठी लस घेतल्याची पावती जवळ बाळगणेही आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
यापुढे भारतात दिल्या जाणाऱ्या लसींच्या प्रकारातही आता बदल केले जाणार आहेत. सध्या भारतात इंजेक्शनद्वारे (IPV) आणि तोंडावाटे (OPV) अशी दोन प्रकारची लस दिली जाते. तोंडावाटे दिली जाणारी लस ही अधिक कार्यक्षम असली, तरी त्या लसीमध्ये निष्प्रभ केलेले पण जिवंत विषाणू वापरले जातात. अशा जिवंत विषाणूंमध्ये जनुकीय बदल होऊन ते रक्षण करण्याऐवजी पोलिओ निर्माण करतात. त्यामुळे भविष्यात OPV ही लस पोलिओच्या राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमातून हळूहळू वगळून IPV ही इंजेक्शनद्वारे दिली जाणारी लस समाविष्ट करण्यात भारत प्रयत्नशील राहील. भारत पोलिओमुक्त झाला या घोषणेचा सर्वत्र ढोल वाजवण्यामागे एक मोठा धोका आहे, तो म्हणजे लसीकरण कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या आरोग्यसेवकांमध्ये शिथिलता येण्याची शक्यता. पुण्यातील एक वैद्यकीय अधिकारी नुकताच घडलेला एक प्रसंग सांगतात. २७ मार्चला भारत पोलिओमुक्त झाल्याची घोषणा झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पोलिओ लसीकरणाचा दिवस होता. त्या वेळी गावपातळीवर काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांमध्ये – आज लसीकरणाचा शेवटचा दिवस; यापुढे लसीकरण बंद – असा आनंदोत्सव साजरा केला जात होता. निर्मूलनाच्या या टप्प्यावर कार्यक्रमातील कोणत्याही व्यक्तीकडून होणारा निष्काळजीपणा आतापर्यंतच्या सर्व प्रयत्नांवर बोळा फिरवणारा ठरेल. भविष्यात लसीकरणाची मोहीम ही थोडय़ाफार फरकाने पूर्वीसारखीच चालू राहील. जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक बाळाला अजूनही लसीचे डोस पाजणे आवश्यक आहे. पोलिओवर औषध उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रतिबंध हाच एकमेव उपाय आहे, असा संदेश प्रत्येक आईपर्यंत जायला हवा.
भारताच्या संदर्भात पोलिओवरील कोणतेही भाष्य हे डॉ. जेकब जॉन यांच्या उल्लेखाशिवाय अपूर्ण आहे. डॉ. जेकब जॉन मूळचे सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. पण देशाच्या पोलिओ निर्मूलन कार्यक्रमाची आखणी करण्यापासून ते या कार्यक्रमातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करण्यापर्यंतच्या सर्व लहानमोठय़ा टप्प्यांत त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. ७० दशकापासून निर्मूलन कार्यक्रमातील यशापयशाच्या प्रत्येक घटनेचे ते साक्षीदार आहेत. भारत पोलिओमुक्त व्हावा हा त्यांचा आणि त्यांच्या गटाचा ध्यास होता. आजच्या या विजयाच्या निमित्ताने भारताने त्यांच्या कामाची दखल घ्यावी.
