लोकप्रतिमेची कुरघोडी!

युती तुटणार असे चित्र तर बरेच आधी स्पष्ट झाले होते. फक्त अखेरची काडीच पडणे काय ते बाकी होते; पण ते करताना आपली पक्षप्रतिमा चांगलीच राहील, याची पुरेपूर काळजी भाजपाने घेतली. घटकपक्षांसाठी जागा सोडण्यास दिलेले प्राधान्य, त्यांचा विचार प्राधान्याने करण्यासंदर्भात दाखविलेली कुरघोडी हे सारे जनमानसावर बिंबविण्यात भाजपाला यश आले. यामुळेच युती तुटल्यानंतर सर्व घटकपक्ष भाजपासोबत राहिले. युती तोडण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला तरी त्याचे पातक मात्र शिवसेनेच्या पदरात जाईल हे भाजपाने कटाक्षाने पाहिले. त्याच वेळी शिवसेनेच्या बाबतीत लोकांना पाहायला मिळाली ती त्यांनी घेतलेली ताठर भूमिका. तो शिवसेनेचा हेकेखोरपणा होता, अशी प्रतिमा बाहेर जनमानसासमोर आली. त्याचा त्यांना निवडणुकीत फटकाही बसला. भाजपाला मिळालेले यश हे चांगले राजकारणी असल्याच्या किंवा होऊ शकण्याची क्षमता असलेल्या आशावादाला मिळालेले यश होते. वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, हे पाहून मतदान करणाऱ्यांची संख्याही आपल्याकडे अधिक असते. त्यांच्यावर या जन किंवा लोकप्रतिमेचा पगडा खूप मोठा असतो. ते कोणत्याही एका विशिष्ट विचारसरणीचे लोक नसतात, पण आपले मत वाया जाऊ नये, असे त्यांना मनोमन वाटत असते. लोकप्रतिमा इथे खूप मोठे काम करते. हा तोच काळ होता की, नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व जनमानसावर ठसविण्यात भाजपाला यश आले.

निकालानंतर भाजपा हा सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष ठरला. त्या वेळेस विश्वासमतासाठी सेना बरोबर येणार का, २५ वर्षांची असलेली युती; युती म्हणून नाही राहिली तर मैत्री म्हणून, मित्रपक्ष म्हणून सेना सोबत येणार का, असा प्रश्न होता. तिथे निकालानंतरच्या काही मिनिटांतच शरद पवारांनी डाव साधला आणि राजकीय गणिते बदलली. त्यानंतर सुरू झालेला सत्तेत सहभागी व्हायचे किंवा नाही याबाबतचा राजकीय घोळ हा मजकूर लिहीपर्यंत कायमच होता. अंक छपाईस जात असताना शिवसेनेने घेतलेला अखेरचा निर्णय हा विरोधी पक्षनेते पदावर केलेल्या दाव्यासंदर्भातील होता. हा दावा केलेला असतानाच भाजपाशी बोलणी सुरू असल्याचेही स्वत: उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. सुरुवातीस उपमुख्यमंत्रिपदाची लावून धरलेली मागणी, त्यानंतर गृह खात्यासारखी महत्त्वाची खाती मिळण्यासाठी धरलेला आग्रह, विश्वासमताआधी शपथविधी, त्याचप्रमाणे अगदीच काही नाही तर गेला बाजार विधानसभाध्यक्षपद या सर्व मागण्या. एका बाजूला हे सुरू असतानाच दुसरीकडे केंद्रीय मंत्रिमंडळात अनंत गीते यांना कायम ठेवणे, मात्र त्याच वेळेस केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात शपथविधीसाठी गेलेल्या अनिल देसाईंना दिल्ली विमानतळावरून माघारी बोलावणे या व अशा आणखी काही कृतींमुळे सेनेची वृत्ती धरसोडपणाची असून त्यांच्या विचार आणि निर्णयकृतीमध्ये पराकोटीचा गोंधळच असल्याचा लोकसमज झाला आहे. त्यातही देसाईंना परत बोलावून आपण कुरघोडी केल्याचे सेनेला वाटत असतानाच सुरेश प्रभूंना भाजपामध्ये घेऊन त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद बहाल करत भाजपानेच सेनेवर यशस्वी कुरघोडी केली.

सोमवारी रंगशारदा येथे पार पडलेल्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सेनेने दाखविलेला संयम म्हणजे लाचारी नव्हे. संयम म्हणजे लाचारी नव्हे, हे खरे असले तरी सेनेतील ज्येष्ठ नेत्यांनी हा प्रश्न हाताळताना दाखविली तो लाचारीचाच प्रयोग होता. काही ज्येष्ठ नेते तर ही आता आपल्या उतारवयातील अखेरचीच संधी आहे या आवेशात मते व्यक्त करत होते. त्यावरून सेनेमध्येच दोन गट पडले. त्यातील तरुणांचा गट पाच वर्षे थांबण्यास तयार होता, तर ज्येष्ठांचा गट मात्र याकडे अखेरची संधी म्हणून पाहत होता. त्यातूनच पक्षफूट झाली तर काय, हा प्रश्नच घोंघावू लागला. हे सारे करताना पक्षाचे काय, याचा विसर सेनेतील अनेक बडय़ा ज्येष्ठ नेत्यांना पडला. पाच वर्षे विरोधी पक्ष म्हणून स्वबळावर मिळालेल्या संधीचे सोने करायचे. पक्ष विस्तारायचा आणि विरोधी पक्षाचे काम चोख पार पाडायचे ही भूमिका सेनेने घेणे आवश्यक होते. मात्र भाजपासोबत जाताना २५ वर्षांपूर्वी हिंदुत्वाची आपल्याच गळ्यात अडकवून घेतलेली भूमिका उतरवून ठेवणे त्यांना आता जड जात आहे. हीच परिस्थिती राहिली तर सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम करणेही सेनेला जड जाईल आणि सत्तेत जाणे स्वीकारलेच तर मग विरोधाचा प्रश्नच राहणार नाही. राज्य पातळीवरील एक सक्षम पक्ष म्हणून उभे राहायचे तर हिंदुत्वाची घेतलेली भूमिका त्यांची अडचण ठरणार आहे. राममंदिराच्या मुद्दय़ाला गेल्या काही महिन्यांच्या सत्ताकारणात भाजपाने फारसा हात लावलेला नाही, याकडेही सेनेने लक्ष देणे आणि ते समजून घेणे आवश्यक आहे.

हा अंक प्रसिद्ध होऊन वाचकांच्या हाती येईपर्यंत विश्वासमताचा निर्णय झालेला असेल. शिवसेना सोबत आली नाही तरी विश्वासमत जिंकण्यात भाजपाला कोणतीही अडचण येणार नाही, असेच सध्याचे (सोमवार) चित्र आहे. शिवाय एका बाजूला सेनेची फरफट किंवा धरसोडपणा सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र भाजपा नेतृत्व कणखर असल्याचा संदेश जनमानसात गेला आहे. दिल्लीला गेलेल्या सेनानेतृत्वाला प्रमुख भाजपा नेत्यांची भेट न मिळणे, पंतप्रधानांची भेट न मिळणे, चर्चेमध्येही मोदी-शहा थेट सहभागी नसणे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधी विश्वासमत आणि नंतरच सेनेचा सत्ताप्रवेश यावर ठाम राहणे या सर्व गोष्टी काही केवळ सेना-भाजपाच्या राजकारणातील बदललेल्या परिस्थितीचेच निदर्शक नाहीत तर सत्ताकारणावर भाजपाची मांड पक्की असल्याचे आणि त्या संदर्भात पुरेसा आत्मविश्वासही त्यांच्याकडे असल्याचे संकेत जनमानसाला देणाऱ्या आहेत. प्रसंगी त्यामुळे सरकार अल्पमतातील असले तरी जनतेने फिकीर करण्याचे कारण नाही, असाच हा वेगळ्या अर्थाने दिलेला संदेश असणार आहे. सेना सत्तेत सहभागी झाली तरी विजय एक प्रकारे भाजपाचाच असणार आहे आणि विरोधी पक्ष म्हणून बसण्याची वेळ सेनेवर आली तर भाजपा नेतृत्व कणखर आणि सक्षम असल्याचा संदेश जनमानसात जाईल, त्यामुळे सध्याची लोकप्रतिमा तरी सेनेपेक्षा भाजपाचीच अधिक चांगली असणार आहे. याचा त्यांना भविष्यातही निश्चितच फायदा होईल. त्यामुळेच सध्याचे सत्ताकारणाचे डावपेच खेळताना लोकप्रतिमेची कुरघोडीही राजकारणात तेवढीच महत्त्वाची असते, याचे भान सेनेने राखणे गरजेचे आहे. अन्यथा ६३ जागा स्वबळावर मिळवूनही (आधीपेक्षा अधिक जागा त्याही स्वबळावर मिळवूनही) युद्धात जिंकूनही तहात हरल्यासारखी सेनेची स्थिती होईल!