‘ललित’कला ते चिक्की अडचणींचेच अधिवेशन!

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लोकभावना तयार करण्यात भारतीय जनता पक्ष व संघ परिवार यशस्वी झाला. कुणाची सत्ता आली पाहिजे; यापेक्षा कुणाची नको- असा टोकाचा नसला, तरी भारतीय समाजमनात कालवाकालव करणारा प्रचार करण्यात येत होता. भ्रष्टाचाराने माखलेली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची कारकीर्द, धोरण लकवा, सुस्त नोकरशाही व सत्ताधुंद काँग्रेस नेत्यांमुळे भाजपचे लोकभावना तयार करण्याचे प्रचारतंत्र यशस्वी ठरले. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा ऐतिहासिक पराभव झाला. भ्रष्टाचारविरोधी लोकभावनेचे हे मोठे यश मानायला हवे. ते केवळ मानण्यापुरते ठीक होते, पण भाजपने त्याचा राष्ट्रीय उत्सव केला. वर्षभर चालणारा. सत्तेत आल्यानंतरही गेल्या दहा वर्षांमध्ये साचलेल्या प्रकरणांची गाथा सुरू झाली. या गाथेत वरून चांगल्या कारभाराचे कीर्तन होते, पण आतून सारा तमाशा होता. या कीर्तनाच्या केंद्रस्थानी आले ते सर्वमान्य, सर्वपोशी ललित मोदी! एका मोदींनी भाजप प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचा नि भ्रष्टाचारविहित पारदर्शी कारभाराचा पक्ष असल्याची प्रतिमा निर्माण केली. तर दुसऱ्या बाजूला ललित मोदी यांनी ही प्रतिमाच उद्ध्वस्त केली. ज्या धारणेमुळे भाजप सत्तेत आला त्याच धारणेला धक्के बसू लागले आहेत. गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसलादेखील यामुळे हुरूप आला. भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची नावे कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात येऊ लागली. हे भाजपसाठी निश्चितच चांगले नाही. भाजपसाठी काँग्रेसविरोधात परवलीचा मुद्दा असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात भाजप नेत्यांची नावे येऊ लागल्याने केंद्रात गंभीर हालचाली सुरू आहेत. यात पक्षाची (नरेंद्र मोदींची!) प्रतिमा जपणे व पावसाळी अधिवेशन वाचविणे- या दोन्ही आघाडय़ांवर भाजप नेते अस्वस्थ आहेत.
सेवा व वस्तू कर विधेयक तसेच जमीन अधिग्रहण विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभीच विरोधकांशी चर्चा करणे गरजेचे होते. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसांमध्ये काही अंशी विरोधी पक्ष नरमले होते. पण आता केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांच्यामुळे पक्षासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. वारसाहक्काने राजकारणात आलेल्या पंकजा मुंडे यांचे नाव चिक्की प्रकरणात आले. या साऱ्यांचा एकत्रित परिणाम काँग्रेसचे मनोधैर्य उंचावण्यावर झाला आहे. परिणामी येणारे पावसाळी अधिवेशन सत्ताधाऱ्यांना सोपे नाही.
गतवर्षी नव्या सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनातील हा प्रसंग. काँग्रेसचे नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी एका विषयावर चर्चेस सुरुवात केली. तेव्हा त्यांच्याविरोधात भाजप खासदारांनी टिप्पणी करण्यास सुरुवात केली. तशी ही बाब नित्याचीच आहे. असो. तर शिंदे बोलत असताना कुणीतरी त्यांना अटकाव करू लागले. शिंदे यांनी सर्वाना सुनावले. थेट मध्य प्रदेशमधील व्यापमं गैरव्यवहारावर बोट ठेवले. पुन्हा भाजप खासदारांचा गलका झाला. तेव्हा शिंदे म्हणाले – ‘मला आता बोलू द्या. अटकाव करू नका. माझ्याकडे सर्वाची नावे आहेत. मला व्यापमंवर तोंड उघडायला लावू नका. तुम्हालाही माहिती आहे; यात कोण कोण गुंतले आहे ते.’ शिंदे यांच्या या अशा आक्रमकतेला एकाही भाजप नेत्याने सभागृहात आव्हान दिले नाही किंवा स्पष्टीकरण मागितले नाही. यातच सारे आले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर पारदर्शी कारभाराच्या आणाभाका घेणाऱ्या भाजपच्या सर्व बडय़ा नेत्यांनी एकदाही त्यांच्या मंत्र्या-मुख्यमंत्र्यांवर होत असलेल्या आरोपांना समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. याउलट मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण हे रालोआचे सरकार आहे संपुआचे नाही- अशी टोकाची बाजू केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मांडली.
संपुआच्या काळात काय झाले हे फारसे महत्त्वाचे नाही. ललित मोदींसाठी काँग्रेस व संपुआच्या घटक पक्षाच्या नेत्यांनी काय केले हा मुद्दादेखील गौण ठरतो. खरा प्रश्न आहे तो ललित मोदींना मदत करण्यामागे अशी कोणती अगतिकता स्वराज यांच्यासमोर होती? केवळ कौटुंबिक मैत्री आहे म्हणून गुन्हेगाराला मदत करावी का? बरं मदत करताना ललित मोदींना भारतात येण्याची सूचना स्वराज यांनी का केली नाही? या कौटुंबिक मित्राला सुषमा स्वराज कौशल यांनी चार गोष्टी युक्तीच्या का सांगितल्या नाहीत? संशयाचे धुके गडद आहे ते वसुंधरा राजे यांच्याभोवती. कारण त्याच ‘ललित’ कला अकादमीतील सर्वात सक्रिय सदस्या आहेत. ‘दरबार’ या इंग्रजी पुस्तकात वसुंधरा राजे यांच्या उच्चभ्रू व उत्श्रृंखल जीवनशैलीचे विस्तृत वर्णन आहे. त्याच जीवनशैलीसाधम्र्यामुळे ललित मोदी यांची राजे यांच्यासह अनेकांशी मैत्री होती. ही मैत्री पुढे व्यावसायिक संबंधांमध्ये परावर्तित झाली.
भ्रष्टाचार हा सामूहिक उच्छादाचा प्रकार आहे. ज्यात दोषी कुणी एक-दोन असले तरी संपूर्ण व्यवस्थाच त्याला जबाबदार असते. याचा विचार स्वराज व राजे यांची पाठराखण करणाऱ्या भाजप नेत्यांनी करायला हवा. तो न करताच ते आपल्या नेत्यांना पाठीशी घालत आहेत. सर्वात मोठी चूक इथेच झाली. गांधी घराणे, हिंदुत्वाला विरोध, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण- या चार स्तंभांच्या आधारावर काँग्रेसचे साम्राज्य उभे राहिले. पण मोदी यांनी विकासाचा मुद्दा पुढे करून हे स्तंभ उद्ध्वस्त केले. हे चार मुद्दे नि:ष्प्रभ ठरल्याने काँग्रेसने भाजपच्या मर्मावरच घाव घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची प्रकरणे राष्ट्रीय स्तरावर चर्चिली जाऊ लागली. मध्य प्रदेशातील व्यापमं असो वा छत्तीसगढमधील सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील कथित गैरव्यवहार. या प्रकरणांवर दिल्लीत जाब विचारला जातो. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी ही मोठी खेळी काँग्रेसने केली आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा जितका प्रयत्न भाजप करीत आहे तितक्याच खोलवर ते बुडत आहेत. ललित मोदींवर वैयक्तिक राग व्यक्त करण्याची व सरकारची संसदेत कोंडी करण्याची संधी काँग्रेस नेत्यांना मिळाली आहे.
गृहमंत्री असताना पी. चिदम्बरम यांनी आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेदरम्यान सुरक्षा पुरविण्यास ललित मोदींना नकार दिला होता. त्यावेळी ललित मोदी यांनी चिदम्बरम यांना अत्यंत उर्मटपणे – मी देशाबाहेर आयपीएल यशस्वी करून दाखवीन- असे उत्तर दिले होते. ललित मोदींनी ते करून दाखविले. चिदम्बरम यांचा अहंकार त्यामुळे दुखावला होता. सबंध व्यवस्थेलाच आव्हान देणाऱ्या ललित मोदी यांच्यासाठी आयपीएल देशाबाहेर आयोजित करणे फारसे अवघड नव्हतेच. तेव्हापासून काँग्रेस नेते व ललित मोदी यांच्यात संघर्षांला सुरुवात झाली. चिदम्बरम हा प्रसंग आजही विसरू शकत नाहीत. ललित मोदी प्रकरण लावून धरण्यास या प्रसंगाची किनार आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळातच नव्हे तर ललित मोदी आजही व्यवस्थेला आव्हान देत आहेत. खरे तर भाजपने या प्रकरणी काहीसे आक्रमक व्हायला हवे होते. हवाला प्रकरणात कधी काळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी राजीनामा दिला होता. नंतर चौकशीत सारे काही समोर आले. त्यानंतर खासगीत म्हणा की जाहीरपणे म्हणा कुणीही अडवाणींवर हवाला प्रकरणी ठपका ठेवला नाही. असे मनोधैर्य स्वराज-राजे यांनी दाखवायला हवे होते. पण आता वेळ गेली आहे. स्वराज यांच्याकडून राजीनामा न घेणे व राजे यांनी भाजपाध्यक्षांना न जुमानणे – ही भाजपमधील लोकशाही आहे. यामुळे संसदेत सरकारवर नामुष्की ओढवणार हे निश्चित!
संसदेत व संसदेबाहेर भाजप नेत्यांकडून काँग्रेस सातत्याने स्पष्टीकरण मागत आहे. राजे, शिवराजसिंह चौहान व डॉ. रमणसिंह यांच्या राज्यात झालेल्या मोठय़ा गैरव्यवहाराची चर्चा दिल्लीत सुरू आहे. लोकभावना बदलेल अथवा नाही हा नंतरचा प्रश्न. पण भाजपशासित राज्यांमध्ये जे सुरू आहे त्याचा परिणाम होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात नवख्या नेतृत्वाच्या हाती सत्ता आहे. त्यांच्यात परस्परांविषयी आत्मीयता नाही. एखाद्याचे राजकीय खच्चीकरण होत असेल तर इतरांनी त्यास मूकपणे संमती द्यावी असे सुरू आहे. अगदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सचिवांमुळे एअर इंडियाच्या विमानास विलंब झाल्या प्रकरणाचीदेखील सर्वदूर चर्चा होते. सोशल नेटवर्किंग साइटवर फडणवीस यांच्यामार्फत व्हीव्हीआयपी संस्कृतीचे धिंडवडे काढण्यात आले. फडणवीस यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न एकाही भाजप नेत्याने केला नाही. एरव्ही सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर बारीक लक्ष असलेल्या भाजप नेत्यांना लोकधारणेसाठी ही बाजू महत्त्वाची का वाटली नाही ? राज्यात काँग्रेसजनांना मोठा मुद्दा दिला तो पंकजा मुंडे यांनी. चिक्कीची खरेदी व त्यातील कथित गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आला. फडणवीस सरकारची जनमानसात चर्चा झाली ती अशाच कारणांमुळे. कधी कुणी कमरेला पिस्तूल लावून भाषण करतो तर कुणाच्या पदवीचा ‘विनोद’ घडतो. उरलीसुरली कसर पंकजा मुंडे यांनी भरून काढली. मुंडे यांच्या बाजूने कुणीही उभे न राहणे यातून राज्य सरकार किती एकसंध भावनेने काम करते हेच सिद्ध होते. पंकजा मुंडे यांचे वडील व भाजपचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणाऱ्या एकनाथ खडसे यांनीदेखील चिक्की प्रकरणी कुणाचीही पाठराखण केली नाही. फडणवीस, मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील सोडा पण खडसे यांनी पंकजा मुंडे यांच्यासाठी पुढाकार न घेणे खचितच चांगले नाही. पंकजा मुंडेच्या कारभाराची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी दिल्लीत काँग्रेस नेते व अजय माकन यांनी केली. तेव्हापासून रमणसिंह यांच्या काळात झालेला सार्वजनिक वितरण प्रणाली व व्यापमं घोटाळ्याचा मुद्दा काँग्रेसने उचलला. काँग्रस नेते न चुकता रोज सकाळी प्रसारमाध्यमांना बाईट देतात. सायंकाळी पत्रकार परिषद करतात. इकडे भाजपमध्ये आपण स्वराज- राजे यांची बाजू घ्यायची की नाही इथून ‘प्रातस्मरण’ सुरू होते. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर भाजप इतक्या संभ्रमावस्थेत कधीही नव्हता.
सत्तेच्या पहिल्याच वर्षांत ललित मोदींमुळे सरकारसमोरील संकट गडद झाले आहे. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असले तरी राज्यसभेत वारंवार सरकारची कोंडी झाली आहे. अगदी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर झाला व राज्यसभेत पहिल्यांदा सरकारवर नामुष्की ओढवली. तेथे तर आता काँग्रेस ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. जीएसटी विधेयक व जमीन अधिग्रहण विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होण्याची चिन्हे नाहीत. मानवतेच्या दृष्टीने स्वराज यांनी ललित मोदी यांना मदत केली असली तरी त्यांनी पोर्तुगालला जाण्यात भारताची हरकत नव्हती, हा खुलासा गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये का करण्यात आला नाही? वसुंधरा यांचे खासदारपुत्र दुष्यंत सिंह यांच्या कंपनीला ललित मोदी यांनी कर्ज दिले होते; त्या बदल्यात त्यांना राजस्थान सरकारकडून काय लाभ मिळाला? अशा असंख्य प्रश्नांना भाजपला सामोरे जायचे आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित पूर्ती साखर कारखान्यावर कॅगने ठपका ठेवला होता तेव्हा राज्यसभेत विरोधातील काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी भाजपला सळो की पळो करून सोडले. ते प्रकरण मिटले. पण त्यामुळे अधिवेशनाचा वाढीव कालावधी वाया गेला. आता तर परिस्थितीजन्य पुरावे भाजप नेत्यांच्या विरोधात आहेत. तेव्हा पावसाळी अधिवेशन वाया जाण्याची शक्यता बळावली आहे.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, योगा दिन, साखर उद्योगासाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आदी योजनांची घोषणा केली. त्याचा प्रचार करण्याची संधी सरकारला मिळाली नाही. सारी चर्चा केवळ ललित मोदी यांच्या भोवती फिरत आहे. त्यात पंकजा मुंडे यांनी भर टाकली. चिक्की प्रकरणाची चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू होताच भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यापासून ते अनेक प्रमुख सरचिटणीस, अभाविपशी संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनी आपापल्या ‘सोर्स’मधून या प्रकरणाची माहिती मिळवली. शहा यांनी फडणवीस यांना आवश्यक सूचना दिल्या. कारण हे असे प्रकार चव्हाटय़ावर येणे व त्याची चर्चा सुरू राहणे-भाजपची प्रतिमाभंजन करणारे ठरू शकेल. ललित मोदींविरोधात चौकशी करण्यासाठी प्रवर्तन निदेशालयाची दोन पथके सिंगापूरला रवाना झाली आहेत. ललित मोदींची चौकशी होईल व वस्तुस्थिती समोर येईल. पण राजे व स्वराज यांनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी ललित मोदींना मदत केली हे सत्य या वस्तुस्थितीपुढे धूसर होणार नाही. तोपर्यंत पावसाळी अधिवेशन संपलेले असेल. संपूर्ण देशात एक करप्रणाली आणणाऱ्या जीएसटीमुळे राज्यांना लाभ होण्याचा दावा केंद्र सरकार सतत करीत आहे. विशेषत: बिहारसारख्या विकसनशील राज्याने जीएसटीला समर्थन दिले पाहिजे, हा सरकारचा आग्रह आहे. एकवटलेला जनता परिवार, नितीशकुमार यांचा नरेंद्र मोदीविरोध व अडवाणींनी आणीबाणीच्या स्मरणरंजनाला दिलेले सद्य:स्थितीचे कोंदण यामुळे बिहारमध्ये वाट सोपी नाही. जदयू, राजद, समाजवादी पक्ष यांचा जीएसटीला समर्थन करण्याचा इरादा नाही. काँग्रेसचा तर नाहीच नाही. तृणमूल काँग्रेसला तर भाजप जितका गाळात जाईल तितका हवा आहे. अण्णाद्रमुक सदस्य अम्मांच्या सुटकेच्या आनंदात सरकारच्या बाजूने उभे राहिले तरी संख्याबळ पुरेसे ठरणार नाही.
मग पर्याय उरतो तो संयुक्त अधिवेशनाचा. या पर्यायाचा विचार यापूर्वीच झाला होता. पण संयुक्त अधिवेशन बोलाविले तरी काँग्रेस करीत असलेल्या प्रतिमाभंजनाचा प्रचार रोखता येईल का? प्रामाणिक-भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी प्रशासनाची आश्वासने देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही स्वराज प्रकरणी ‘मन की बात’ केली नाही. प्रसारमाध्यमांच्या आरोपांमुळे नव्हे तर स्वत:च्या प्रतिमेसाठी ते आवश्यक आहे. पावसाळी अधिवेशनात सरकार यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देईल. विरोधक मात्र स्वराज वा राजे यांच्यापैकी कुणातरी एकाने राजीनामा देण्याची मागणी करीत आहेत. त्यातही स्वराज यांची गच्छंती झाल्यास नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ते सर्वाधिक त्रासदायक ठरेल. राजे यांचा राजीनामा घेतल्यास भाजपचे फारसे नुकसान होणार नाही. पण वर्षभरात मोदींच्या मंत्र्यांवर, भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांवर असे आरोप झाल्याने लोकभावनेला तडा जातो. याचा अर्थ काँग्रेसला फायदा होईल असे नाही. ललित मोदी प्रकरणानंतर काही राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्रिपुरामध्ये दोन जागांवर भाजपने काँग्रेसची वाट धरली आहे. भाजप दुसऱ्या तर काँग्रेस तिसऱ्या स्थानावर आहे. केरळमध्ये भाजपच्या मतांमध्ये पाच टक्क्य़ांची वाढ झाली. मध्य प्रदेशमधील पोटनिवडणुकीतही भाजपचे उमेदवार जिंकले. याचा अर्थ भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ाकडे लोक दुर्लक्ष करतात असेही नाही. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर लोकभावना प्रज्ज्वलित करावी लागते. ती केल्यानेच भाजपला लोकसभेत जिंकता आले. आता काँग्रेस तेच करीत आहे.
लोकसभेचे व महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन वादळी ठरेल ते यासाठीच. दोन्ही ठिकाणी भाजपचे सरकार अनुक्रमे दहा व पंधरा वर्षांनी आले आहे. सत्ताधाऱ्यांचा नवखेपणा वारंवार दिसतो. दिल्लीत तो उद्धटपणा म्हणावा इतका आहे. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी हे ज्येष्ठ सदस्यांनादेखील चिडून ‘हू आर यू?’ असं वारंवार विचारतात तेव्हा भाजपचे ‘मार्गदर्शक’ मंडळातील खासदारही अस्वस्थ होतात. राजकीय संबंध रसरशीत असले की धोरणात्मक राजकारण सोपे होते. एकूणच ललित मोदी प्रकरणी भाजपने जी भूमिका घेतली आहे त्यावरून तरी संसद व विधानसभेत धोरणात्मक राजकारणात भाजपचा कस लागणार हे निश्चित! ज्यांच्या भरवशावर भाजपची सत्ता आली त्या नरेंद्र मोदी यांची भूमिका येथे महत्त्वाची ठरते. वसुंधरा राजे व सुषमा स्वराज यांच्यासाठी त्यांची ‘मौन की बात’ हे त्यांच्या राजकीय कार्यशैलीचे वैशिष्टय़ आहे. मात्र देशात त्याचा विपरीत संदेश जातो. कुणाच्याही मनात हा प्रश्न उमटू शकतो-
दे रहा आदमी का दर्द,
आवाज दर दर
तुम चूप रहो तो कहो,
सारा जमाना क्या कहेगा
जब बहारो को खडा,
नीलाम पतझड कर रहा
तुम चूप रहो तो कहो,
ये आशियाना क्या कहेगा
टेकचंद सोनावणे response.lokprabha@expressindia.com