या भरतवर्षांत पुन्हा एकदा कुरुक्षेत्रावर रण माजणार आहे. यातील कौरव कोण आणि पांडव कोण, हे ओळखणे दुरापास्त झालेले आहे. कारण प्रत्येकाचाच दावा आपल्याकडे कृष्ण असल्याचा आहे. खरी सत्ता ज्याच्याकडे हवी त्या मतदारराजाची अवस्था धृतराष्ट्राप्रमाणे झालेली आहे.
या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर (३१ मार्च २०१४) महाराष्ट्रातील राजकारणाने आणि प्रचारकार्याने जे वळण घेतले ते अनपेक्षित नव्हते, किंबहुना ते त्या वळणानेच जाणार होते. मराठी माणसाने उभारलेल्या गुढीची आणि मराठीचा कैवार घेणाऱ्या राज-उद्धव यांच्या मनातील अढीची उंची एकमेकींशी स्पर्धा करीत असल्याचे या दिवशी उघड झाले. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला लागलेल्या या घातक वळणामुळे, आरोप-प्रत्यारोप, अरे-कारेची भाषा, वैयक्तिक हेवेदावे यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंवर प्रेम करणाऱ्या मराठी माणसाला (ते शिवसैनिकच असण्याचे बंधन नाही) क्लेश होतील, मराठी अस्मितेची जाण असलेल्यांना नैराश्य येईल आणि उर्वरित लोकांची औटघटका करमणूक होईल.
या प्रसंगांनी मागील महापालिका निवडणुकांची आठवण करून दिली. या निवडणुकादेखील विकासाच्या, सुशासनाच्या प्रश्नावर नाहीत तर ठाकरे कुटुंबातील कलहाभवती फिरल्या होत्या. वास्तविक निवडणुका आणि विशेषकरून सार्वत्रिक निवडणुका या काही कौटुंबिक हेवेदावे जाहीर करण्याचे व्यासपीठ नाही. तसेच आपले वैयक्तिक भांडण हे राजकीय आणि मराठी हितासाठी असल्याचे भासवणे हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार झाला. या भांडणात जो जास्त सहानुभूती मिळवील तो अधिक प्रस्थापित होईल पण निवडणुकीतील विजयापर्यंत मात्र जाऊ शकणार नाही. पण याचे भान शिवसेना आणि मनसेप्रमुखांना असल्याचे दिसत नाही. ज्या मराठी माणसाचे नाव घेऊन आपले राजकारण चालू आहे त्या मराठी माणसासाठी तरी आता शिवसेनेने आत्मपरीक्षण आणि मनसेने आत्मचिंतन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
असे असले तरीही यानिमित्ताने उपस्थित झालेल्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. दक्षिण-मध्य मुंबईचा तिढा हा महायुतीत मनसे सामील होण्याच्या मार्गातील महत्त्वाचा अडसर ठरला हे आता सिद्ध होत आहे. दक्षिण-मध्य मुंबई मतदारसंघावर मनसेची पकड शिवसेनेपेक्षा जास्त आहे हे मागील विधानसभा आणि महापालिकेच्या निवडणुकीत सिद्ध झालेले आहे आणि या मतदारसंघात शिवसेनेचा झालेला ऱ्हास हा माहीममधून विधानसभेला ‘भावोजींना’ उभे करण्याच्या अनाकलनीय निर्णयामुळे झालेला आहे. याचा दोष राज ठाकरेंना देता येणार नाही. काँग्रेसविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्याची जबाबदारी एकटय़ा मनसेची नाही आणि हिंदुत्ववादी मतांचे ध्रुवीकरण करण्याची जबाबदारी एकटय़ा भाजपची नाही आणि महायुतीचा विजय व्हावा म्हणून इतरांनी उमेदवार उभेच करू नयेत ही शिवसेनेची भूमिका यामुळे आक्रस्ताळी आणि अनाठायी ठरते.
शिवसेनेला जास्त क्षिती कोण पोहोचवणार असेल तर ते शिवसेना सोडून गेलेले, नाही तर शिवसेनेत असलेले आणि दरबारी राजकारण करणारे लोक. बाळासाहेबांनी सामान्य माणसाला मोठे केले आणि सत्तेची पदे दिली. शिवसेनेतर्फे राज्यसभेवर जे निवडून गेले, त्यांच्यापैकी काहीजण त्यापर्वी कधीच शिवसैनिक नव्हते. त्यांना शिवसेनेने खासदारकी कोणत्या निकषावर दिली हे शिवसेना नेतृत्वाला स्पष्ट करावे लागेल आणि तसे केले तरच शिवबंधन धाग्याला काही अर्थ असेल.
बाळासाहेबांच्या अंत्ययात्रेवेळी राज ठाकरेंना डावलले गेले होते, अशा बातम्या सेनेतल्या काही धुरीणांनी माध्यमांपर्यंत पोहोचवल्या होत्या. त्यावर हलक्या आवाजात कुजबुजदेखील झाली होती. राज ठाकरेंनी त्याला दुजोरा दिलेला नसला तरी नाकारलेले देखील नाही. पण नंतरच्या सर्व विधींपासून त्यांचे अलिप्त असणे पुरेसे बोलके ठरावे. या पाश्र्वभूमीवर राज ठाकरेंनी दिलेल्या प्रत्युत्तराचा विचार करावा लागेल.
एके काळी राज्याला मुख्यमंत्री दिलेल्या या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद देखील राखता येत नसेल तर हा मुद्दा गहन विचार करण्यासारखा आहे. मागील लेखात सांगितल्याप्रमाणे या निवडणुकीतदेखील मनसेला गमावण्यासारखे काही नाही. पण ही आणि विधानसभा निवडणूक शिवसेनेच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. आजमितीला हमखास विजय मिळतील अशा ‘ए’ कॅटेगरी जागा शिवसेनेकडे एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्यादेखील नाहीत.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या देशातील राजकीय पक्ष मात्र व्यक्तिकेंद्री राजकारण आणि घराणेशाही यापासून स्वत:ला अलिप्त ठेवू शकलेले नाहीत.
‘पाठीत खंजीर खुपसला’ किंवा ‘गद्दार’ हा शिवसेनेचा परवलीचा शब्द झालेला आहे. मागील निवडणुकीनंतर ‘मराठी माणसाने पाठीत खंजीर खुपसला’ अशा अर्थाचे विधान शिवसेनेच्या मुखपत्रामधून आले होते, त्यावर खुद्द बाळासाहेबांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. पार भुजबळ यांच्यापर्यंत जायची गरज नाही, पण नारायण राणे, गणेश नाईक, भास्कर जाधव, विनायक निम्हण, आनंद परांजपे, मोहन रावले, राहुल नार्वेकर, बाबर, दुधगावकर, वाघचौरे, अभिजीत पानसे आणि राज ठाकरे ही मंडळी एकाच वेळी गद्दार असू शकत नाहीत. आणि ते असतील तर हा प्रश्न थेट बाळासाहेबांच्या गुणग्राहकतेशी जाऊन भिडतो आणि त्यामुळेच बाळासाहेबांच्या माणसे जोडण्याच्या आणि तयार करण्याच्या सामर्थ्यांची जाण असणाऱ्या कोणालाही हा आरोप मान्य होणार नाही. शिवरायांचा आदर्श सांगणाऱ्या या पक्षाचे नेतृत्व इतके बेसावध कसे, हादेखील प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
परंतु या विकोपाला गेलेल्या भाऊ बंदकीमुळे शिवसेनेचा ऱ्हास होत आहे आणि मनसेची अपेक्षित वाढ होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शिवसेना सोडलेले ९८% लोक राष्ट्रवादीमध्ये आहेत. राष्ट्रवादीत होणारी नेतृत्वाची संभाव्य स्पर्धा टाळण्यासाठी नारायण राणेंना काँग्रेसमध्ये पाठवण्याची खेळी शरद पवारांची होती असे म्हणण्यास वाव आहे. पहले आप पहले आप करीत दोघांची बस सुटली असे म्हणण्यात हशील नाही. वास्तविक दोघांनाही ही बस पकडायची नव्हती. कारण त्यांची जी उद्दिष्टे आहेत त्यापर्यंत ही बस जाणार नव्हती आणि एकमेकांचा ऱ्हास होण्यावर एकमेकांची वाढ अवलंबून आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. सद्य परिस्थितीत राज आणि उद्धव या दोन समांतर रेषा झालेल्या असून भाजप फार फार तर त्यांच्यामधला लंब होऊ शकतो. हा लंब म्हणून यशस्वी होण्याचे कौशल्य असलेला एकच माणूस भाजपमध्ये होता तो म्हणजे प्रमोद महाजन आणि दुर्दैवाने ते आज हयात नाहीत.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या देशातील राजकीय पक्ष मात्र व्यक्तिकेंद्री राजकारण आणि घराणेशाही यापासून स्वत:ला अलिप्त ठेवू शकलेले नाहीत. काँग्रेसचे सुकाणू कायमच गांधी घराण्याकडे होते, भाजपमध्ये संघाचा शब्द अंतिम, समाजवादी पार्टीचे मुलायम सर्वेसर्वा, बसपच्या मायावती, राजदचे लालू राजे, जनता दलचे नितीशकुमार, तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी, द्रमुकचे करुणानिधीसम्राट तर अण्णा द्रमुकच्या जयललतिासम्राज्ञी, आपला केजरीवाल यांच्याशिवाय चेहरा नाही, महाराष्ट्रात शरद पवारांशिवाय पर्याय नाही, शिवसेना बाळासाहेबांच्या करिश्म्यावर टिकलेली तर राज ठाकरेंशीवाय मनसेला अस्तित्व नाही. परिस्थिती इतकी शोचनीय आहे की या पक्षातील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची नावे आठवावी लागतात. राष्ट्रीय पक्षातील कोणतेही नेतृत्व आदरणीय तर नाहीच पण आकर्षकदेखील नाही.
पक्षीय राजकारणाची परिस्थिती बिकट आहे. आघाडीत कुरबुर आहे तर युतीमध्ये तणाव. इतकेच नव्हे तर पक्षांतर्गत गट एकमेकांशी शत्रुत्वाच्या पातळीवर पोहोचलेले आहेत. राजकारणाचे उद्दिष्ट सत्ता प्राप्त करणे हे असेल तर ते वावगे नाही पण सत्तेचा उपयोग समाजकारणासाठी होणार नसेल तर ते गैर आहे. सत्ता हेच साध्य आणि सत्ता हेच साधन अशा गर्तेत भारतीय राजकारण अडकलेले आहे आणि त्याच्याच अपरिहार्य परिणतीतून नीतिमत्ता हद्दपार झालेल्या आणि निष्ठा स्वस्त झालेल्या अशा निवडणुकीला आपण सामोरे जाणार आहोत.
ही निवडणूक आणि तिचे निकाल यांची नोंद अभूतपूर्व अशी केली जाईल. ही नोंद देदीप्यमान असेलच असे मानण्याचे कारण नाही. आजवर कधीही नव्हता इतका संभ्रम मतदारांमध्ये आहे, त्यामुळे भले भले राजकीय विश्लेषक, राजकीय पंडित चक्रावून गेले आहेत.
फक्त निवडणुकीचा विचार करता भारताच्या इतिहासात ही निवडणूक आणि तिचे निकाल यांची नोंद अभूतपूर्व अशी केली जाईल. ही नोंद देदीप्यमान असेलच असे मानण्याचे कारण नाही. आजवर कधीही नव्हता इतका संभ्रम मतदारांमध्ये आहे, त्यामुळे भले भले राजकीय विश्लेषक, राजकीय पंडित चक्रावून गेलेले असून प्रत्येक पक्ष उसने अवसान आणत असला तरी त्यांची अवस्था ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’ अशी झालेली आहे.
फक्त महाराष्ट्राचा विचार करता गडकरी-मुंडेंच्या साटमारीत अडकलेला भाजप, अस्तित्वासाठी झगडणारी शिवसेना, अस्तित्वहीन दलित नेतृत्व, कार्यकर्तेच संभ्रमात असलेला मनसे आणि या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणून गोंधळलेला आणि वचक नसलेला विरोधी पक्ष.
अजित पवारांची बेताल वाणी, आर. आर. पाटलांची निष्क्रियता, तटकरे-भुजबळ-देवकर-पवार यांच्यावरचे भ्रष्टाचाराचे आरोप, भास्कर जाधवांची जेवणावळ, जितेंद्र आव्हाडांची मुजोरी विसरलेला नाही, सिंचन घोटाळा धरून राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराची आकडेवारी एक लाख कोटीपर्यंत पोहोचते आणि हा आकडा महाराष्ट्रावर असलेल्या एकूण कर्जाच्या ५० टक्के इतका आहे, हे पाहून महाराष्ट्र स्तिमित झालेला आहे आणि राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही धोरणाचा केंद्रबिंदू सामान्य माणूस नसतो हेही त्याच्या लक्षात आलेले आहे.
राज्यात नेतृत्वहीन झालेल्या काँग्रेसच्या स्वच्छ चारित्र्याच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालायचे काम करून निराशा केलेली आहे. सध्या सामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याच्या ठरलेल्या टोल प्रश्नावर ‘आचारसंहितेआधी नवीन धोरण आणतो’ असे खोटे आश्वासन देऊन आणि प्रत्यक्षात टोलच्या शुल्कात १८ ते २० टक्के वाढीला मंजुरी देऊन त्यांनी आपल्या निबर आणि असंवेदनशील धोरणाचेच प्रदर्शन केलेले आहे.
राष्ट्रीय पातळीचा विचार करता काँग्रेसला सांगण्यासारखे काही नाही. सोनिया गांधींचे आजारपण आणि राहुल गांधींची अपरिपक्वता समोर आलेली आहे. काहीही न बोलणारे मनमोहन सिंग जसे लोकांना नको आहेत तसेच अयोग्य वेळी अयोग्य बोलणारे सुशीलकुमार आणि कधीही-काहीही बोलणारे दिग्विजय सिंगदेखील नको आहेत. एकही नवी बंदूक विकत न घेणारे, सैनिकांचे शिरकाण झाले, बोटी बुडाल्या, विमाने पडली तरी गप्प बसणारे, आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करणारे ए. के. अँटनी, बोटचेपी भूमिका घेणारे सलमान खुर्शीद नको आहेत.
सरसकट सांगायचे झाले तर राहुल गांधींनी विश्वासार्हता गमावलेली आहे, मोदींबद्दल साशंकता आहे आणि आपला अजून बराच पल्ला गाठायचा असला तरी अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रमनिरास केलेला आहे आणि ते सक्षम पर्याय नाहीत, इतपत प्रचीती जनतेला आलेली आहे.
सामान्य माणसाच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब ठरतील असे उमेदवारसुद्धा एकही पक्ष अपवाद वगळता देऊ शकलेला नाही.
येणारा काळ हा भारताच्या आणि भारतीयांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. या भरतवर्षांत पुन्हा एकदा कुरुक्षेत्रावर रण माजणार आहे. यातील कौरव कोण आणि पांडव कोण हे ओळखणे दुरापास्त झालेले आहे, कारण प्रत्येकाचाच दावा आपल्याकडे कृष्ण असल्याचा आहे. खरी सत्ता ज्याच्याकडे हवी त्या मतदारराजाची अवस्था धृतराष्ट्राप्रमाणे झालेली आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की या महाभारतातील संजयदेखील आंधळा आहे.
