सभांमधून घेण्यात आलेले निर्णय संस्थेच्या सर्व सभासदांना त्यांच्या सभा उपस्थितीच्या निरपेक्ष बंधनकारक असतात. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाने सर्वसाधारण सभांमध्ये सक्रिय सहभागी होणे गरजेचे असते.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात संपूर्ण स्थावर मालमत्तेवर सामूहिक मालकी व सर्वाची बांधिलकी असते. त्यामुळे समानतेचा दृष्टिकोन समोर ठेवून संस्थेचे कामकाज चालवायचे असते. त्या दृष्टीने सभांचे आयोजन करून चर्चेतून सामूहिकरीत्या निर्णय घेणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे उपयुक्त आणि प्रभावी ठरते.
सभा म्हणजे काय?
निश्चित विषयावर विचारविनिमय करून संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय घेण्यासाठी एकत्र आलेला व नियमानुसार वागणारा सभासदांचा शिस्तबद्ध समूह. सर्वसाधारण सभांचे तीन प्रकार आहेत. त्यानुसार पहिली घटनात्मक सभा, वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि विशेष सर्वसाधारण सभा. याव्यतिरिक्त व्यवस्थापक समितीच्या सभा असे सभांचे विविध प्रकार आहेत. पैकी पहिल्या तीन सभा या सर्व सभासदांसाठी आयोजित केल्या जातात. तर व्यवस्थापक समितीच्या सभा या केवळ समिती सदस्यांसाठी आयोजित करण्यात येतात. मात्र त्या सभांची इतिवृत्ते उपलब्ध होणे हा सर्व सभासदांचा अधिकार असतो. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक सभेच्या बाबतीत सभा सूचनापत्रं सर्व सभासदांना सभेपूर्वी देण्याचा कालावधी व त्यासाठी आवश्यक असलेली गणसंख्या कायद्याने निश्चित करण्यात आलेली आहे.
सहकारी कायदे, मंजूर उपविधी आणि शासकीय आदेश विचारात घेऊन तसेच संस्था व सभासद यांच्या हिताला बाधा न पोचणारे निर्णय सहकारी संस्थांच्या सर्वसाधारण सभांमधून घेण्यात येतात. अशा मंजूर ठरावांनुसार, व्यवस्थापक समिती संस्थेचे कामकाज चालत असते. त्यामुळे सर्वसाधारण सभांनासुद्धा अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. उपविधी क्र. ११० नुसार या सभांमधून मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांमध्ये पुढील सहा महिन्यांपर्यंत कोणताही बदल संस्थेला म्हणजेच व्यवस्थापक समितीला करता येत नाही किंवा असा विषय या कालावधीत पुन्हा चर्चेला घेता येत नाही.
इतिवृत्ते आणि अंमलबजावणी
काही संस्थांमध्ये सभांची इतिवृत्ते खोटी, चुकीची, दिशाभूल करणारी लिहिली जातात. काही ठिकाणी गणसंख्यअभावीही सर्वसाधारण सभा घेतल्या जातात. अयोग्य पद्धतीने सभेचे कामकाज चालवले जाते. चर्चेच्या वेळी होणारी वादावादी, भांडणे व अन्य अपप्रवृत्तीस प्रतिबंध करण्यासाठी आणि सभेचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन यांनी दिनांक १५ मार्च २०१०च्या पत्राने सर्वसाधारण सभांच्या आयोजनाबाबत काही उपयुक्त सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, या सभांच्या कामकाजाचे दृक् श्राव्य चित्रीकरण करून त्याची प्रत सभासदास देण्यात यावी, तसेच मंजूर ठरावांच्या कच्च्या टिपणांवर सूचक-अनुमोदक व सहभागी किमान सभासदांच्या सह्य़ा घेण्यात याव्यात. अशी इतिवृत्ते व्यवस्थापक समितीत मंजूर करून पुढील पंधरा दिवसांत उपविधी क्रमांक १०९ मधील तरतुदीनुसार सर्व सभासदांना देण्यात यावीत व त्यांच्या हरकती, आक्षेप, सूचना पंधरा दिवसांत मागविण्यात याव्यात. ही कार्यवाही तीन महिन्यांत करणे बंधनकारक असते.
सभांमधून घेण्यात आलेले निर्णय संस्थेच्या सर्व सभासदांना त्यांच्या सभा उपस्थितीच्या निरपेक्ष बंधनकारक असतात. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाने सर्वसाधारण सभांमध्ये सक्रिय सहभागी होणे गरजेचे असते. त्याचप्रमाणे सहकारी कायदा व उपविधीमधील तरतुदी, शासकीय आदेश याबाबतची माहिती सभासदांनी सभेमध्ये विषयानुरूप करून घ्यावी व त्यानुसार आपले मत द्यावे.
न्यायालय व निबंधकांचे अधिकार
संस्थेच्या व्यवस्थापनाविषयी योग्य निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला असतो. मात्र, कायद्याचे व शासकीय आदेशाचे उल्लंघन करणारे, अनैसर्गिक, पक्षपाती आणि संस्था-सभासदांच्या हिताला बाधा आणणारे निर्णय सर्वसाधारण सभांमध्ये मंजूर करण्यात आल्याचे सहकार खात्याच्या किंवा न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास संस्थेच्या या अयोग्य कारभाराविरोधात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार उपरोक्त दोन्ही प्राधिकरणांना आहे. अशा प्रकरणी व्यवस्थापक समितीची चौकशी होऊन कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीने सभेपुढे निर्णयासाठी ठेवलेल्या विषयासंदर्भात कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून त्यानुसार सुयोग्य निर्णय घेण्यासाठी सभासदांपुढे वस्तुनिष्ठ माहिती ठेवणे आवश्यक आहे.
सभा कामकाजाचे संकेत
सभा एक शास्त्र असून सभेच्या कामकाजात सहभागी होणाऱ्या सभासदांनी सभा संकेत पाळणे आवश्यक असते; जेणेकरून कामकाज सुरळीत होऊन निर्णय घेणे सुलभ होते. सभेच्या कामकाजात सहभागी होतेवेळी सभासदांनी पुढील संकेत पाळावेत.
१. धूम्रपान व अनैतिक गोष्टी करू नयेत.
२. चर्चेत सहभागी होताना व आपले विचार मांडताना बोट उंचावून अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे.
३. सभाशिष्टाचार पाळणे.
४. आपले मत स्पष्टपणे आणि संक्षिप्तपणे मांडावे.
५. सभेच्या कामकाजात गोंधळ किंवा व्यत्यय येईल, असे अनुचित वर्तन करू नये.
६. सभासदांचा अथवा सभाध्यक्षांचा अपमान होईल किंवा मानसिक त्रास होईल, अशा भाषेचा वापर टाळणे.
७. सभेचे कामकाज चालू असताना आपापसात बोलणे टाळावे.
या व इतर अनेक बाबी कटाक्षाने पाळाव्यात.
सभाध्यक्षांची कर्तव्ये, अधिकार
१. सभेचा कायदेशीरपणा पाहणे.
२. विषयपत्रिकेवरील विषयांनुसार चर्चा घडवून आणणे व विषय निकाली काढणे.
३. विषयांतर होणारी चर्चा रोखणे.
४. चर्चेत सहभागी होणाऱ्या सभासदांना बोलण्याची संधी व पुरेसा वेळ देणे.
५. निष्पक्षपाती निर्णय देणे.
६. सभेत शांतता व सुव्यवस्था पाळली जाईल, या दृष्टीने सूत्रसंचालन करणे.
७. सभेच्या वस्तुनिष्ठ इतिवृत्तांना मंजुरी देणे.
