वाचक प्रतिसाद

वैऱ्याची रात्र! विनायक परब यांचा मथितार्थ चिंतनीय आहे. (१७ एप्रिल २०१५) देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेंव्हा संपूर्ण महाराष्ट्राला खूप आनंद झाला. अपेक्षा पूर्ण होतील असे जनतेला वाटले.
गृहखात्यावर पकड नाही, मुख्यमंत्री म्हणूनही वचक नाही. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केल्यानंतर प्रामाणिकपणाची प्रतिमाही काळीकुट्ट होईल. जी अनधिकृत बांधकामे पाडली, सरकारने जमीनदोस्त केली त्याची नुकसानभरपाई सरकारने द्यावी. काही ठिकाणी असलेली दारूबंदीही उठवावी, गुटखा, तंबाखू, अफूची शेतीही मान्य करावी. डान्स बार सुरू करावेत. शक्य असल्यास डान्स बार सरकारने सुरू करावेत. नाही तर मंत्री, आमदार, खासदार यांना डान्सबार अनुदान तत्त्वावर मंजूर करावेत. धान्यापासून दारूसाठी अनुदान दिले जाते. ही दुकानेही राजकारण्यांचीच आहेत. अनधिकृत वेश्यालये, अनैतिक धंदे, विवाहबा संबंध नैतिक करून न्यायालयाचे काम कमी करावे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत केली तर न्यायालयाची गरजही राहणार नाही.
मुख्यमंत्री अशी कामे करू लागले तर सैतानालाही देवाचे महत्त्व प्राप्त होईल. आपण विरोधी पक्षात असताना काय होतो, आमदार असताना कसे काम केले आणि मुख्यंमत्रिपदावर काय करीत आहोत हेही मुख्यमंत्र्यांनी तपासून पाहावे. काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे वागू नये. सरकारमधले मंत्रीही चांगले निर्णय घेताना दिसत नाहीत.
बीडमध्ये शिक्षक आत्महत्या करतात. शिक्षिका विष पिते. नांदेड जिल्हा परिषदेत सीईओ अभिमन्यू काळे बोगस बदली आदेश विकत घेतले म्हणून काही शिक्षकांवर (१७) फौजदारी कारवाई करतात; परंतु असे आदेश तयार करणारे माजी अध्यक्ष, त्यांची स्वीय सहायक मंडळी, मूळ रेकॉर्ड गहाळ करणारे अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. मंत्री पंकजा मुंडे-पालवे अशा प्रकरणांत कधी लक्ष घालणार? बदल्यांचे मार्केटिंग करणारे दुकानदार मोकाट आणि गरजेपोटी माल विकत घेणाऱ्यांना पोलीस कोठडी, उ.ए.ड. ची खरी-खोटी सही आणि दोन प्रकारच्या सह्य याची साधी तपासणी न करता शिक्षा, तीही फक्त शिक्षकांना, याबाबत मुख्यमंत्री खुलासा करतील?
– आर. के. मुधोळकर, नांदेड.

‘रात्र वैऱ्याची’
विनायक परबांचा ‘मथितार्थ’ लेख समयोचित आहे. वैऱ्याची रात्र (लोकप्रभा १७ एप्रिल) खऱ्या अर्थाने काळजी करण्यासारखीच आहे. राज्यातील सर्वच अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा येऊ घातलेला मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय सर्व दृष्टींनी योग्य वाटत नाही, कारण अधिकृत बांधकाम करण्यास काहीच अर्थ उरत नाही. उलटपक्षी कुठल्याही जागेवर घरे बांधा, झोपडय़ा बांधा, दुकाने लावा व यथावकाश त्या अधिकृत म्हणून सरकार स्वत:च घोषित करेल याची खात्री आहे. तर मग बिल्डर्स किंवा सहकारी गृहसंस्था वा म्हाडांची घरे यांना घरे बांधताना खूप र्निबध का लावावेत.
दुसरा मुद्दा या अग्रलेखात आहे तो गृहखात्याचा अकार्यक्षम कारभार. काँग्रेसच्या राज्यात नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली व त्यांचे मारेकरी अजूनही पोलिसांनी सापडले नाहीत. तेव्हाचे सरकार अकार्यक्षम होते असे म्हटले तर आता नुकतीच गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली व त्यांच्या मारेकऱ्यांना तरी सध्याच्या सरकारच्या पोलिसांनी कुठे पकडले? इतकेच नव्हे तर मागल्याच महिन्यात नागपूर मध्यवर्ती तुरुंगातून पाच कैदी सर्वाच्या हातावर तुरी देऊन पळाले. त्यांच्यापैकी एकालाही पकडण्यात सध्याच्या सरकारला यश आले नाही. सध्याचे सरकार कार्यक्षम आहे असे म्हणता येईल का?
सरकार कुठलेही असो, पोलिसांचा दरारा आणि त्यांची कार्यक्षमता ही गुन्हेगारीचा नायनाट व्हायला सक्षम असलीच पाहिजे. याशिवाय न्यायव्यवस्थेनेसुद्धा वेगाने कन्व्हिक्शन रेट वाढवायला पाहिजे. भरपूर टीकेची झोड उठल्यावर फडणवीसांनी तब्बल ३७ आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या आठवडय़ात केल्या. नागपूरचे पोलीस कमिशनर पुण्यास तर पुण्याचे नागपूरला. नागपूरच्या लोकांनी बोंबा मारल्या आता पुण्याचे लोक बोंबा मारताहेत. कार्यक्षमतेवर भर द्यायला हवा. पश्चिमी देशांत सरकारी नोकरीतसुद्धा सरकार ‘हायर अ‍ॅण्ड फायर’ तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांना ठेवते. इथे घोडचूक झाली तर निलंबन आणि कालांतराने पुन्हा घेतात. कुठलीही नोकरी, खाते असो काम इमानदारीने केलेच पाहिजे. हा नियम सर्वानाच, मंत्र्यांनासुद्धा लागायला हवा. फडणवीसांचे सरकार ५-७ महिन्यांचेच बाळ आहे पण पुढे मात्र त्यांनी उच्च प्रतीची कार्यक्षमता दाखवावी ही जनतेची अपेक्षा आहे.
– भाऊराव हेडाऊ, नागपूर.

चंदनाच्या विठोबाची माय पुन्हा एकदा गहिवरली..!
२०-२५ वर्षांपूर्वी शाळेतील शिक्षिकेला ‘बाई’ म्हणण्याची पद्धत होती. पण ‘बाई’ या म्हणण्यातला गोडवा, आजच्या काळातील मॅडम किंवा ‘मिस’ शब्दांना येणे शक्य नाही. कारण ‘बाई’ शब्दातला बा सांगतो वडिलांमधील कठोर शिस्त आणि ‘ई’ सांगतो ईश्वरामधला मायाळूपणा. जेव्हा विद्यार्थी आपल्या गोड नम्र आवाजात बाई म्हणत तेव्हा बाईची आई केव्हा होई समजायचे नाही. धनंजय देशपांडे, पुणे याने माझ्याविषयी लिहिलेल्या लोकप्रभातील (दि. १७ एप्रिल) ‘विठोबाची माय’ या लेखावरून भावविश्व जागृत झाले.
मराठवाडय़ातील लातूर जिल्ह्यातील ‘श्री मारवाडी राजस्थान विद्यालयातील’ मी एक सेवानिवृत्त शिक्षिका. निवृत्त होऊन मला १२ वर्षे झाली. पण ३०-३५ वर्षांपूर्वी पाठय़पुस्तकात असलेली कवी बी. रघुनाथ (माझे वडील) यांची कविता ‘चंदनाच्या विठोबाची माय गावा गेली’ मी वर्गामध्ये शिकवीत होते. तो प्रसंग धनंजयने जशाचा तसा पुन्हा उभा केला. ते वाचून त्याच्या मनाची जमीन किती संवेदनक्षम व सुपीक होती हे पुन्हा जाणवले. ती कविता विद्यार्थ्यांच्या मनाला स्पर्शून गेली. याचे श्रेय कवीचे कल्पनावैभव, अल्पाक्षर रमणीयत्व आशयघनता यांना जाते. मी केवळ वातावरणनिर्मिती केली.
आजच्या काळात दुर्मीळ होत जाणारा शिक्षकांविषयी आदरभाव, कृतज्ञतावृत्ती पाहून वाटेल, शिक्षकाच्या जीवनात यापेक्षा धन्यतेचा क्षण तो कोणता? तो सर्व लेख वाचून ‘चंदनाच्या विठोबाची माय’ पुन्हा एकदा भातुकलीच्या खेळातील दृश्यात रमली, गहिवरली.. आणि समाधानाने भरून पावली..
सुधा नरवाडकर, नांदेड.

भगीरथ आहात, शुक्राचार्य होऊ नका..
‘या सरकारचा विनाशाचा झपाटा मोठा’ या मुलाखतीत राजेंद्रसिंह म्हणतात, अडानी-अंबानींना मोदी सरकारने हजारो एकर जमीन दिली आहे. राजेंद्र सिंह यांनी या हजारो एकरांचा तपशील द्यावा. अन्यथा आरोप करून सर्वसामान्य वाचकांची दिशाभूल करून नये. गुजराथमध्ये अडानींना जमीन दिली आहे, पण ती बाजारभावाने हे लक्षात घ्यावे. राजेंद्रसिंह यांनी तिथे उभा राहिलेला सौरऊर्जा प्रकल्प पाहून यावा. फडणवीसांच्या सरकारने एक इंचही जमीन उद्योगपतींना दिलेली नाही परंतु राजेंद्रसिंह म्हणतात, ‘उद्योगपतींना, वने आणि जंगल देण्याचे निर्णय महाराष्ट्रात सर्वाधिक झाले आहेत.’ असे आरोप करताना राजेंद्रस्िंाहजी कृपया तपशील जाहीर करा.
राजेंद्रसिंहजींच्या अंगात, समाजवादी ‘वारं’ घुमू लागलेयं दिसत आहे. नर्मदा बचाव आंदोलनवाल्यांनी केले ते तुम्ही करू नका. भगीरथाच्या भूमिकेत आहात ते चांगले आहे, शुक्राचार्याच्या भूमिकेत शिरू नका.
आणखी गोष्ट लक्षात घ्या की, विनाशाशिवाय विकास शक्य नाही. फक्त तो विनाश कमी करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. दुसरी गोष्ट म्हणजे विकासात सर्वसामान्यांचे हित असते, हेही त्यांनी लक्षात घ्यावे.
कोकण रेल्वे काय जमीन अधिग्रहणाशिवाय झाली का? त्या वेळी जंगलांचा-डोंगरांचा ऱ्हास झालाच; परंतु तीन दिवसांनी केरळला पोचणारा माणूस बारा तासांत पोचू लागला. बसच्या तिकिटाला ३०० ते ७०० रुपये खर्च करणारा गरीब कोकणी माणूस ५० ते १०० रुपयांत कोकणात जाऊ लागला. शिवाय इंधनबचत झाली आणि प्रदूषणही कमी झाले. आणि राष्ट्र विकासासाठी जमीन अधिग्रहित नाही करायची तर काय जमीन आयात करायची काय?
राजेंद्रसिंहजींनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की, या सरकारला काम करायला किमान पाच वर्षे तरी द्या. मोदींना तसेच सरसकट भांडवलदारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू नका. राष्ट्रविकासात त्यांचाही सहभाग आवश्यक आहे. टाटांनी स्टील उद्योगात क्रांती केली म्हणूनच या देशाचे स्टील आयातीस जाणारे हजारो कोटी रुपये वाचले. तेच टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल आणि अ‍ॅटोमिक रिसर्च चालवितात आणि मुंबईला अंबानीच वीज पुरवितात. बऱ्याच कामात सरकारी यंत्रणा अपुऱ्या पडतात तेथे भांडवलदारच उपयोगी पडतात. कारण यंत्रणा आणि तज्ज्ञ यांत भांडवलदार अग्रेसर आहेत. मोदींच्या काळातील सरकारची बदलती दिशा लक्षात घ्या. एका महिन्यात महाराष्ट्रात ३२ भ्रष्टाचारी निलंबित झाले किंवा गजाआड गेले. ६५ वर्षांपूर्वी हे घडले होते काय?
– सुरेश प्रभाकर राजवाडे, डोंबिवली.

मराठी मालिका विचार करणार का?
‘प्रेक्षकसंख्या आणि उत्पन्नाचा नवा रिमोट’ हा २४ एप्रिलच्या अंकातील लेख वाचला. त्यात व्यावसायिक गणिते असली तरी मराठी मालिकांच्या बाबतीत काही प्रश्न उरतातच.
१. क्रिकेट व फुटबॉलच्या दरम्यान आपली प्रेक्षकसंख्या घटणार तर नाही ना अशी धाकधूक या मालिकांना लागते. मालिका जर खरेच दर्जेदार असतील तर त्याच प्रेक्षकांना झुकवतील. पण असे होत नाही.
२. एकाच घरातील चार-सहा माणसे असली तरी त्यांच्या काळे-गोरेपणात फरक असतो. पण मालिकेतली सर्वच्या सर्व पात्रे एकजात गोरी दाखवली जातात.
३. मराठी मालिकांची नावं वेगवेगळी असली तरी कथासूत्र एकच असते. एका वाक्यानंतर पुढचे वाक्य काय असेल हे प्रेक्षकांना आधीच कळते. मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा देण्याची मागणी करताना मालिकांमधील मराठी शब्दांचे दुर्भिक्ष खटकते.
– अभयकुमार गोविंद कानेटकर, बोरिवली, मुंबई.

छंदाच्या जिद्दीला सलाम
‘फुलली कमळांची शेती’ हा २४ एप्रिलच्या अंकातील लेख अतिशय सुंदर आहे. मनापासून छंद जोपासताना त्यातून केलेले कष्ट, जीवावर बेतणारे प्रसंग ओढवूनही आपला छंद पुढे नेत त्यातून मिळणाऱ्या आनंदाच्या परिमाणाची मोजपट्टी जगात कोठेच नाही. सतीश गदीया यांना खरोखरंच मनापासून सलाम!
उमेश वाघेला, ई-मेलवरून.