ज्ञानार्जनाचा कस वाढवला पाहिजे

गुणवत्तेचे काय..?
रेश्मा शिवडेकर यांच्या ‘व्यवस्थाच नापास’ या प्रदीर्घ लेखात आजच्या शिक्षण पद्धतीवर छान प्रकाश टाकला आहे. आपण भारतीय आयोजन करण्यात बहाद्दर आहोत, पण नियोजनात (राबवायच्या) आपण आपटी खातो. आरटीई आणि एनसीएफ एकमेकास पूरक योजना आहेत. आपण एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी स्थिती करून ठेवली आहे.
बोर्डाच्या परीक्षेत गुणांचा आलेख उंचावला, पण गुणवत्तेचे काय? आमच्या कामवालीने सांगितलेली गोष्ट. मुलगा चौथीत गावाला शाळेत शिकतो, तर मुलगी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत सातवीत शिकते. दिवाळीच्या सुट्टीत मुलगा मुंबईत आला, वेळ जात नव्हता म्हणून ताईचे सातवीची पुस्तक घडाघडा वाचू लागला. आई खूश, तिने मुलाचे चौथीचे पुस्तक मुलीला वाचायला दिले, मुलगी अडखळत वाचू लागली. तेव्हा त्या अशिक्षित बाईच्या लक्षात आला दोन्ही शिक्षणाला फरक.
आणखी एक उदाहरण. आई-वडील अशिक्षित, तरी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातला. वर शिकवणी. सारे पास होतात तसा हा मुलगादेखील पास झाला. बी.कॉम. ५८ टक्के मार्क. वडिलांनी सर्वाना पेढे वाटले. आमचा कुलदीपक साऱ्या परिवारात पहिला पदवीधर झाला. कौतुकाचे दिवस सरले. वर्ष गेले, दुसरे वर्ष गेले. तरी नोकरी लागेना. इंग्रजी माध्यमात शिकलेल्या मुलाला धड चार वाक्ये इंग्रजीत बोलता येत नाहीत. आता शेवटी तो हॉटेलमध्ये वेटरची नोकरी करतोय. गुण वाढताहेत, पण गुणवत्तेचे काय?
प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वर्सोवा, मुंबई, ई-मेलवरून.

योग्य विश्लेषण
‘अवताराचा शोध संपवा’ या मथितार्थ मधील प्रतिपादन वाचत असताना आपल्या एकूणच प्रिंट मीडिया व त्या आधारे टीव्हीवर चर्चा करणारे तथाकथित राजकीय विश्लेषक आणि पक्षांचे प्रवक्तेही किती उथळ आणि संकुचित विचार करतात व शब्दांचे खेळ करत प्रेक्षकांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करतात हे प्रकर्षांने जाणवले. जवळजवळ सर्व वृत्तपत्रांत अडवाणींनी दिलेल्या उत्तरांचा संदर्भ सोडून आणि विपर्यस्त मजकूर प्रसिद्ध झाल्याचे लक्षात आले. सर्वानीच त्यांच्या म्हणण्याचा रोख मोदींवर आणि भाजप नेतृत्वाकडेच कसा होता त्याला भाजपअंतर्गत सत्तेच्या राजकारणाची किनार कशी आहे, खुद्द अडवाणी कसे नाराज आहेत, पंतप्रधान कसे हुकूमशहाप्रमाणे काम करीत आहेत याच मुद्दय़ांवर होता असेच दाखविण्याचा व विद्यमान पंतप्रधान व सरकारवर टीकेची झोड उठविण्याचा प्रयत्न केला. परबांच्या मथितार्थातून मात्र अडवाणींच्या विधानांची संदर्भासहित मांडणी असल्याने गैरसमजुतीला वाव राहिलेला दिसत नाही. विशेषत: हिटलर व जर्मनी यांच्याबद्दलचे अडवाणींनी व्यक्त केलेल्या मताबद्दल हेतुत: निर्माण केल्या गेलेल्या गैरसमजाविषयी पूर्ण खुलासा होतो. एका महत्त्वाच्या मुलाखतीची योग्य माहिती व तिचा मथितार्थ (अवताराचा शोध संपावा हा) ‘लोकप्रभा’च्या वाचकांपर्यंत पोहोचविल्याबद्दल आपले अभिनंदन! प्रिंट मीडियातील अन्यांनी अनुकरण करावे असे काम ‘लोकप्रभा’ने केले आहे.
गोविंद यार्दी, नाशिक.

शिक्षा व्हायला हवी
‘लोकप्रभा’चा ३ जुलैचा अंक वाचला. हल्ली राजकारण म्हणजे प्रत्येक नेत्यासाठी ‘अल्लाउद्दीन आणि जादूचा दिवा’ अशीच समजूत झालेली दिसते. निवडून आले रे आले की किती सोन्याची अंडी गोळा करू, अशी त्या व्यक्तीची अवस्था होते. ‘लोकप्रभा’ने हे सविस्तर दाखवून दिले. पक्षात काही पोटभरू असतात, पण काही तर पोटापेक्षा इतके जास्त खातात की त्यांना वाटते, डोळे मिटून दूध प्यायले तर ते कोणास दिसत नाही. हल्ली राजकारणाकडे धंदा या दृष्टीने पाहिले जात आहे. पाच वर्षांत मोकळे रान मिळते, हवे तसे चरून घ्या अशी वृत्ती सर्रास झालेली दिसते. कारण जनता काही वर्षांत सगळे विसरून जाईल ही भोळी कल्पना असते. सामान्य वर्ग हा आपल्या विवंचनेत पोळलेला असतो की त्याला विचार करणे हीच विवंचना वाटते. मग नेतेलोकांना धन कमवणे ही पर्वणी वाटते. ते इतके खातात की पोट फुटले तरी त्यांची हाव संपत नाही. इंदूरमध्येही एक व्यापम (व्यावसायिक परीक्षा मंडळ) घोटाळा सुरू आहे. त्यातही मोठमोठय़ा (मंत्री ते डॉक्टर) लोकांचा समावेश आहे. प्रकरण न्यायालयात विचाराधीन आहे, निकाल येईल तेव्हा कळेल, पण गदारोळ होणारच. ‘लोकप्रभा’ने जळजळीत प्रश्नाला वाचा फोडली, फक्त आशा एवढीच की, अशा लोकांना शिक्षा व्हावी नाही तर फक्त पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ ही म्हण आणखीनच सिद्ध होईल. इतर सदरेही सुंदर आहेत. विशेषकरून लघुकथा, मनोरंजक आणि मनोबोधक आहेत.
सुरेश कुळकर्णी, इंदूर, ई-मेलवरून.

आधी काम तर करू द्या!
‘मोदीजी, जमिनीवर या’ या ३ जुलैच्या अंकातील संध्या रामकृष्ण बायवार यांच्या पत्रावरून त्या पंतप्रधानांवर फार नाराज आहेत असं वाटतं. खरं आहे. त्यांच्यासारखे आम्हीपण आमच्या अकाऊंटमध्ये ते पंधरा लाख रुपये कधी येणार हीच वाट बघत होतो आणि निराशा झाली. त्याचं असं आहे संध्याताई, की जसं आपल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर विश्व बँकेचं हजारो रुपये कर्ज आहे आणि ते कर्ज आपण बापजन्मात चुकतं करू शकत नाही आणि कोणी मागायलाही येत नाही. तसेच या बाबतीत पण आपण समजून घ्यायला हवं. दुसरं म्हणजे भ्रष्टाचार हा दोन प्रकारचा असतो. आपल्या आवडीच्या माणसाला राष्ट्रीय संपत्तीचे फायदे मिळतील व त्यातून आपण मलिदा खायचा हा एक प्रकार आणि तेणेकरून देशाचं नुकसान होऊ देणं. दुसरा प्रकार म्हणजे बढती, बदली, राखीव जागा हवी आहे म्हणून आपण चारलेले पैसे. हा झाला वैयक्तिक पातळीवर अस्तित्वात असलेल्या भ्रष्टाचाराचा प्रकार. मोदी यांच्याविरोधात अजून तरी पहिल्या प्रकारचा भ्रष्टाचाराचा एक तरी मामला उजेडात आलेला नाही. किंवा मंत्रिमंडळात कोणी सत्तेचा गैरवापर केला आहे असं दिसत नाही. वैयक्तिक पातळीवर अस्तित्वात असलेल्या दुसऱ्या प्रकारच्या भ्रष्टाचारासाठी देणारा आणि घेणारा हे दोन्ही हात जबाबदार आहेत. त्याला काय मोदी करणार? त्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करून संबंधितांना पकडले जाऊ शकते. मला वाटतं, आपण मोदींनी कमीत कमी दोन-तीन र्वष काम केल्यावर टीका करणं उचित होईल. नव्या सुनेला पहिल्याच वर्षी मुलगाच झाला पाहिजे ही अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. यात सगळं आलं.
-चंद्रकांत लेले, भोपाळ, ई-मेलवरून.

‘आदिवासींची गुड मॉर्निग ताई’ हा ३ जुलैच्या अंकातील लेख वाचला, खूप आवडला. नासरी चव्हाण यांचे कार्य खूपच प्रेरणादायी आहे. हा लेख प्रसिद्ध केल्याबद्दल ‘लोकप्रभा’चे धन्यवाद. असेच प्रेरणादायी लेख भविष्यातदेखील प्रसिद्ध करावेत.
– निखिल जाधव, ठाणे, ई-मेलवरून.