देशाचे संरक्षण हा सर्वासाठीच अनन्यसाधारण महत्त्वाचा असा विषय आहे. म्हणूनच गेल्या महिन्याभरात या क्षेत्रामध्ये घडलेल्या घटनांचा आढावा घेणे तेवढेच महत्त्वाचे ठरते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर संरक्षणाच्या संदर्भात गेली अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या महत्त्वाच्या करारांना वेग आला. त्याचप्रमाणे अनेक प्रलंबित निर्णय घेण्यास सुरुवात झाली. काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात संरक्षणाच्या संदर्भातील निर्णय घेण्यामध्ये अक्षम्य दुर्लक्षच झाले. त्याची झळ सर्वच दलांना बसते आहे, त्यातून कुणीच सुटलेले नाही. पायदळामध्ये एक तपाहून अधिक काळात नव्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी झालेली नाही, नौदलामध्ये नव्या पाणबुडय़ा आलेल्या नाहीत आणि हवाई दलामध्ये नव्या अद्ययावत बहुपयोगी अशा लढाऊ विमानांची कमतरता जाणवते आहे. या सर्वाच्या संदर्भातील निर्णय प्रलंबित होते.
संरक्षण खरेदीच्या संदर्भातील करार हे काही हजार कोटी रुपयांचे असतात. यापूर्वीच्या अनेक करारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप गेली अनेक वर्षे सातत्याने होतो आहे. काही गैरव्यवहारांच्या बाबतीत तर पुरावेही समोर आले आहेत आणि त्याची चौकशी सुरू आहे. व्हीआयपी हेलिकॉप्टर्सचा करार तर यापूर्वीच रद्द करण्यात आला. या सर्व घटनाघटितांचा परिणाम भारतीय सैन्यदलांवर होणे तसे साहजिकच आहे. याचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे दोन्ही परिणाम होतात आणि दोन्ही वाईटच असतात. शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत आपण शत्रूच्या तोडीसतोड नसलो तर केवळ मनोधैर्याच्या बळावर युद्ध लढता येत नाही.
या पाश्र्वभूमीवर विचार करायचा तर सैन्यदलांची अवस्था अतिशय वाईट अशीच मानावी लागेल. भारतीय नौदल तर अपघातांच्या मालिकेनेच हैराण झाले आहे. अध्र्या पाणबुडय़ांचे आयुष्यमान संपलेले तरी आहे किंवा संपत आलेले तरी आहे. पाणबुडय़ांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा घटली आहे. या पाश्र्वभूमीवर बहुचर्चित आणि प्रलंबित राहिलेल्या स्कॉर्पिन पाणबुडीच्या प्रकल्पाला आता चालना मिळाली असून त्याचे दृश्यरूप दाखविण्यासाठीच बहुधा पहिल्या स्कॉर्पिन पाणबुडीला सुक्या गोदीतून बाहेर काढण्याचा (डिडॉकिंग) कार्यक्रम समारंभपूर्वक साजरा करण्यात आला. एरवी डिडॉकिंग कार्यक्रम आजवर कधीच समारंभपूर्वक साजरा झालेला नाही. नव्या संरक्षणमंत्र्यांनी नौदलाच्या संदर्भात जनतेला सामोरे जाण्यासाठीची गरज म्हणूनही या कार्यक्रमाकडे पाहिले जाऊ शकते. कारण काहीही असले तरी स्कॉर्पिनच्या मुँहदिखाईचा हा कार्यक्रम नौदलाच्या शिडात हवा भरणारा ठरावा. त्या पाठोपाठ लगेचच आठवडय़ाभरात विशाखापट्टणम् वर्गातील पहिल्या स्टेल्थ विनाशिकेच्या जलावतरणाचा कार्यक्रम माझगाव गोदीतच पार पडला. ही घटना अतिशय महत्त्वाची आहे. या स्टेल्थ विनाशिकेची बहुतांश बांधणी ही भारतीय बनावटीची आहे. नौदलाच्या बाबतीत असे लक्षात आले आहे की, युद्धनौकांच्या बाबतीत भारतीय बनावटीच्या क्षेत्रात आपल्याला बरेचसे यश आले आहे. मात्र त्याने हुरळून न जाता भविष्यात वेगात काम होणे अपेक्षित आहे. भारताची स्वयंपूर्ण बनावटीची विमानवाहू युद्धनौका येणार याची घोषणा होऊनही पंधरा वर्षांचा कालावधी लोटला. तिचे काम अद्याप सुरूच आहे. पलीकडे चीनने अवघ्या काही वर्षांमध्ये त्यांची पहिली विमानवाहू युद्धनौका बांधून समुद्रात आणलीदेखील. आपल्याकडील सरकारी दिरंगाई संरक्षण दलांसाठी जीवघेणी ठरू नये, एवढीच अपेक्षा आहे.
हवाई दलाची अवस्थाही काही फारशी चांगली नाही. भारतीय हवाई दलाकडे जगातील सर्वोत्तम असे लढाऊ वैमानिक आहेत. मात्र त्यांच्या हाती जगातील सर्वोत्तम लढाऊ विमाने नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ते चांगले वैमानिक असल्याने ‘सुखोई ३०’चा वापर ते अत्युत्तम पद्धतीने करतात, हाच काय तो भारतीयांसाठी दिलासादायक असलेला भाग आहे. पण गरज आहे ती त्यांना सर्वोत्तम विमाने देण्याची. एक एक करत तिथेही लढाऊ विमानांचे ताफे कमी होत आहेत. आणि पलीकडे नवीन विमानांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही, अशीच कोंडी झाली होती. आता मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी लालफीत दूर करत ३६ रफाल लढाऊ विमानांच्या संदर्भातील खरेदीचा निर्णय फ्रान्स दौऱ्यावर असताना घेतला, ही खूप महत्त्वाची घटना होती. हवाई दलाच्या संदर्भातील मोठी कोंडीच फोडण्याचे काम मोदी यांनी केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेसनेही या निर्णयाबाबत मोदी यांचे समर्थनच केले आहे. हा निर्णय देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक असाच होता. यात सुटे भाग भारतात तयार करण्यातील तरतूद असल्याने मेक इन इंडियामध्ये उतरलेल्या संरक्षण उत्पादन निर्मितीतील भारतीय कंपन्यांनाही त्याचा फायदा होणे अपेक्षित आहे. शिवाय फ्रान्ससोबत झालेल्या एकूणच इतर अणुइंधनादी करारांवरही त्याचा परिणाम होतच असतो. म्हणूनही हा निर्णय तेवढाच महत्त्वाचा होता.
या पाश्र्वभूमीवरच आपल्याला चीनचे पंतप्रधान क्षी जिनपिंग यांच्या अलीकडेच पार पडलेल्या पाकिस्तानच्या दौऱ्याकडे पाहावे लागते. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ अशी खेळी चीनने या माध्यमातून खेळली आहे. त्यात आर्थिक आणि संरक्षण व्यवस्थेच्या संदर्भात असा दुहेरी फायदा त्यांना होणार आहे. पाकिस्तानलाही त्यांच्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा सहज, फारसे कष्ट न घेता उपलब्ध होणार आहेत आणि शिवाय चिनी मैत्रीमुळे भारताच्या चिंतेत भरच पडेल, ते पाकिस्तानसाठी अधिक चांगले असेल अशी पाकिस्तानची खेळी आहे. पाकिस्तानसोबत चीनने केलेले करार हे तब्बल ४६०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करणारे आहेत. पाकिस्तानसाठी ही मोठीच मदत ठरणार आहे. त्यातच आता अमेरिकेनेही पाकिस्तानला १०० कोटी डॉलर्सची मदत दिली आहे. हे सारे पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडणारे आहे.
भारतीय हवाई दलाची सद्य:स्थिती पाहाता चीनने पाकिस्तानी हवाई दलाला अद्ययावत ११० लढाऊ विमाने देण्याचा केलेला करार हादेखील तेवढाच चिंताजनक आहे. म्हणजे भारताच्या ताफ्यात तीन वर्षांत ३६ तर पाकिस्तानच्या ताफ्यात मात्र ५० लढाऊ विमाने असतील. भविष्यात भारताला एकाच वेळेस चीन आणि पाकिस्तान असे दोन्ही सीमांवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवावे लागणार आहे. आजवर हिंदी महासागरात भारतीय नौदलाला फारसे आव्हान नव्हते. बंगालचा उपसागर तुलनेने शांत होता. पण तिथेही पाकिस्तानप्रमाणेच म्यानमारशी करार करून त्यांचे बंदर चीनने विकसित करण्यास घेतले आहे. तीच खेळी त्यांनी श्रीलंकेमध्येही खेळली असून श्रीलंकेतील बंदरही अशाच प्रकारे विकसित करण्यास घेतले आहे. या विकसित बंदरांवर आधी चीनच्या व्यापारी नौका आणि नंतर त्यांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने नौदलाच्या युद्धनौका दिसतील. पुढील टप्प्यात चिनी नौदलाचा तळ बंगालचा उपसागर, हिंदी महासागरात श्रीलंकेमध्ये आणि पाकिस्तानमध्ये ग्वादारला असा भारताच्या तिन्ही बाजूंना दिसू लागेल. हे सारे भारतासाठी चिंताजनक असणार आहे. या परिस्थितीला पुरून उरायचे तर संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनाचा वेग वाढवावा लागेल, सरकारी लालफित दूर करावी लागेल आणि त्याच वेळेस मैत्रीचे पूल सातासमुद्रापार बांधावे लागतील. प्रबळ मित्राशीच मैत्री करायला कुणालाही आवडते, हेही तेवढेच ध्यानात ठेवावे लागेल. त्यामुळे भविष्यात प्रबळ व्हायचे असेल तर संरक्षणाच्या संदर्भातील निर्णय वेगात घ्यावे लागतील. संरक्षण निर्मितीचा वेग वाढवावा लागेल, त्याला पर्याय नाही. अशा प्रकारे सर्वच स्तरांवर एकाच वेळेस क्रियाशीलता वाढली तरच पाकिस्तान आणि चीनने आवळलेला अशांततेचा छुपा फास भारताला भेदता येईल.
