दहशतीच्या चिरेबंदीला भगदाड

कव्हरस्टोरी
 ‘तहलका’चे संपादक तरुण तेजपाल यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयातील महिला पत्रकाराने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आणि सगळीकडे खळबळ उडाली. लैंगिक छळाच्या घटनांविरोधात स्त्रियांना दाद मागता यावी यासाठी विशाखा गाइडलाइन्स तत्त्वांची निर्मिती करण्यात आली. तरीही स्त्रिया तक्रार करण्यासाठी पुढे येतातच असं नाही. अशा परिस्थितीत आपल्याच ऑफिसमधल्या सर्वात ताकदवान माणसाविरुद्ध एका विशी-पंचविशीतल्या मुलीने तक्रार करायला पुढे येणं यासाठी तिच्या हिमतीला दाद द्यायला हवी.
एखाद्या ऑफिसमध्ये कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून आणि सहकाऱ्यांकडून महिलेचा लैंगिक छळ होणे ही काय अगदी क्वचित घडणारी घटना आहे का? तरीही तरुण तेजपालने त्याच्या एका ज्युनिअर महिला सहकाऱ्यावर केलेल्या लैंगिक हल्ल्याची बातमी वाचून अनेकांना धक्का बसलाच! अगदी मलादेखील..! त्याच वेळी मला प्रश्न पडला की – आपल्या सगळ्यांना नक्की कशाबद्दल आश्चर्य वाटलंय? ज्या माणसाने अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणांचा पर्दाफाश केला त्याचे नाव गेल्या आठवडय़ात एका घृणास्पद लैंगिक हल्ल्याबद्दल ऐकायला मिळाले म्हणून? की त्याने आपल्या मुलीच्या वयाच्या कर्मचाऱ्यावर सार्वजनिक ठिकाणी बेधडकपणे असे आक्रमण केले म्हणून? की त्याने अतिशय निर्लज्जपणे साळसूद शब्दात माफी मागण्याचा आव आणला त्यामुळे? की एक विशी-पंचविशीतली नवोदित पत्रकार मुलगी आपल्या संस्थेतल्या सर्वात जास्त पॉवरफुल माणसाविरु द्ध चक्क लैंगिक हल्ल्याचा आरोप करायची हिम्मत दाखवते त्याबद्दल?
खरं तर नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकच स्त्रीला तिच्या करियरमध्ये कामाच्या संदर्भात कधी ना कधी; कुठल्या ना कुठल्या प्रकारच्या लैंगिक छळाला तोंड द्यावंच लागतं – हे सत्य आजवर अनेकदा समोर आलेलं आहे.. बहुतेक वेळेला असा छळ त्यांच्या वरिष्ठांकडूनच केला जातो! अश्लील शेरेबाजी, सूचक गाणी, शरीरयष्टीबद्दल टोमणे, चावट विनोद असे प्रकार त्यांना सतत झेलावे लागतात. पण कधी कधी याही पलीकडे जाऊन तिला नकोसे स्पर्श करणे, अश्लील चित्रे दाखवणे, शरीरसुखाची मागणी असेही प्रकार घडतात. पण बहुसंख्य महिला असले त्रास एकतर मान खाली घालून सहन करत राहातात किंवा नाइलाजाने त्या त्रासाची सवय करून घेतात आणि अगदीच असह्य झाले तर नोकरी सोडून देतात.. पण लैंगिक छळाबद्दल तोंड उघडून बोलणे मात्र टाळले जाते. कारण लैंगिक छळ हा विषय सगळ्यांसाठीच फार गैरसोयीचा आहे! मग तो घरात होत असो की कामाच्या ठिकाणी- खास करून जिचा लैंगिक छळ होतो आहे त्या बाईची अवस्था तर कोंडीत पकडल्यासारखीच असते. कारण ती जर त्याबद्दल बोलली तर तिच्यावर विश्वास दाखवला जात नाही, तिलाच सतराशेसाठ प्रश्न विचारले जातात- ती सूड उगवण्यासाठी असं बोलतेय का असा संशय घेतला जातो, साध्यासुध्या लहानशा निरागस गोष्टींचे ती उगाचंच वेडेवाकडे अर्थ काढतेय असा आरोप होतो- शिवाय छळवादी पुरु षाच्या चारित्र्याचे गोडवे गाणारे मात्र कमी नसतात; त्यामुळे जिचा लैंगिक छळ होतोय तिचीच बदनामी जास्त वाढते.. पण ती जर बोलली नाही तर तिला होणारा त्रासही वाढू शकतो, असाह्य़तेची भावनाही वाढत जाते आणि स्वत:बद्दलची घृणादेखील वाढत जाते.. अशाही परिस्थितीत काहीजणी मात्र असा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याऐवजी तोंड उघडून बोलायची हिंमत दाखवतात.
पूर्वी एखादीच भवरीदेवी किंवा रु पन देओल-बजाज सारखी एखादी आयएएस ऑफिसर अशा लैंगिक छळाच्या विरोधात लढायची हिम्मत धरत होती. पण जसजशी महिलांमध्ये हक्कांची जाणीव वाढीस लागते आहे तसतसे अशा लैंगिक आक्रमणाला विरोध करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते आहे. अगदी गेल्या वर्षभरातीलच ठळक उदाहरणं पाहिली तर आयगेट कंपनीची आयटी कर्मचारी असो किंवा कोर्टात उमेदवारी करणाऱ्या वकील मुली असो किंवा तहलकामधली नवोदित पत्रकार – अनेकजणींनी स्वत:च्या वाटय़ाला आलेला लैंगिक छळ मनात दडपून ठेवलेला नाही. जरी त्यांच्या हेतूवर संशय घेतले गेले, दडपण आणले गेले तरीही त्यांनी धैर्याने आपल्यावरच्या अन्यायाला वाचा फोडली.. त्यांना न्याय मिळेल का? कधी मिळेल? किती मोठी शिक्षा सुनावली जाईल- याबद्दल आत्ता काहीही अंदाज करणे कठीणच आहे. पण त्यांच्या धैर्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे सतत दडपला जाणारा लैंगिक छळाचा हा अनेकांना गैरसोयीचा ठरणारा विषय चर्चेत येऊ शकला आहे. त्याचबरोबरीने कायदेशीर तरतुदींच्या मर्यादादेखील समोर आल्या आहेत. नाहीतर आजही आपण लैंगिक छळाविरोधात कायदा केला याबद्दल सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत राहिले असते!
यावर्षी एप्रिल महिन्यात झालेला कायदा हादेखील एका लांबलचक संघर्षांनंतर पदरात पडलेला आहे – १९९७ साली अनेक महिला संघटनांच्या अथक प्रयत्नानंतर कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ होण्याच्या विरोधात ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांची’ निर्मिती करण्यात आली होती. एवढय़ा पायरीपर्यंत पोचण्यासाठी देखील कारणीभूत ठरला होता राजस्थानात भंवरीदेवीवर झालेला सामूहिक बलात्कार! एक सरकारी कर्मचारी या नात्याने बालविवाह रोखण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडल्याबद्दल शिक्षा म्हणून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तिच्यावर गावात बहिष्कारदेखील टाकला गेला आणि सेशन्स कोर्टाने तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या पाचही उच्चवर्णीय पुरु षांना आरोपातून मोकळे केले होते. त्या घटनेनंतर कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण होण्याचा मुद्दा स्त्री-संघटनांनी लावून धरला. या प्रयत्नांना १९९७ साली किंचितसे यश मिळाले आणि सुप्रीम कोर्टाने ‘विशाखा गाइडलाइन्स’द्वारे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची दखल घेतली. या ‘विशाखा गाइडलाइन्स’नुसार लैंगिक छळाची व्याख्या केली गेली आणि कामाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचाही निर्देश दिला गेला. त्याच वेळी न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाविरोधात स्वतंत्र कायदा करावा, अशी सूचना केली होती. तेव्हापासून हा कायदा व्हावा यासाठी अनेक महिला संघटना प्रयत्न करीत होत्या, पुन:पुन्हा चर्चा करायला जात होत्या, ड्राफ्ट्स बनत राहिले तरी सरकारी समित्यांशी एकमत होत नव्हते. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि स्त्रियांशी संबंधित कुठल्याही मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करण्याची आपली ‘संस्कृती’ यामुळे या कायद्याचे घोंगडे भिजत पडले होते! आता इतक्या वर्षांनंतर २३ एप्रिल २०१३ रोजी लैंगिक अत्याचारविरोधी कायदा केला गेला- पण अजूनही या कायद्याच्या नियमांची स्पष्ट मांडणी झालेली नाही. तसेच हा कायदा कोणत्या तारखेपासून अमलात यायला हवा त्याबद्दलही संदिग्धता आहे. त्यामुळे सध्यातरी ‘विशाखा गाइडलाइन्स’नुसारच लैंगिक छळाच्या प्रकरणात काम करावे लागते आहे – असे या क्षेत्रातले कार्यकर्ते सांगतात. कामाच्या ठिकाणी महिलांना जे लैंगिक त्रास दिले जातात त्याविरोधात त्याना कोर्टाची पायरी न चढावी लागता न्याय मिळणे सुलभ व्हावे आणि मुख्य म्हणजे महिलांचा लैंगिक छळ होऊच नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय या दृष्टीने ‘विशाखा गाइडलाइन्स’तयार केलेल्या होत्या. सुरक्षित वातावरणात काम करता येणे हा महिलांचा हक्क आहे – हे ठळकपणे मान्य करण्यात आले होते!
म्हणूनच नव्या कायद्यानुसार आणि विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वानुसारदेखील कामाच्या ठिकाणी म्हणजे अगदी सरकारी-निमसरकारी, खासगी, शाळा-कॉलेज, हॉस्पिटल अशा सर्व ठिकाणी लैंगिक छळाच्या घटनेविरोधात तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणे बंधनकारक होते, पण सुप्रीम कोर्टातल्या वकिलांच्या बाबतीत झालेल्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात आणि तहलकामधील पत्रकारावर झालेल्या लैंगिक हल्ल्याबाबतीतही पुन्हा एकदा हेच दिसून आले की या हिंसाचाराची दाद मागता येईल अशा समित्या तिथे अस्तित्वातच नव्हत्या. नव्या कायद्यानुसार अशी समिती स्थापन न केल्याबद्दल ५० हजार रुपये दंड होऊ शकतो!
मुंबई महापालिका, काही विद्यापीठे असे मोजके अपवाद वगळले तर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या विरोधात कुठेही तक्रार निवारण समित्याही स्थापन केल्या गेल्याच नाहीत. वास्तविक पाहता ही जबाबदारी त्या त्या कार्यालयातल्या खासगी उद्योगाच्या मालकाची तसेच सरकारी आस्थापनांची असल्याचे निर्देशांकात स्पष्ट म्हटलेले आहे. शिवाय अशा प्रकारे समित्यांची स्थापना केली जाते की नाही यावर लेबर कमिशनरतर्फे लक्ष ठेवले जावे, अशीही सूचना केली गेलेली आहे. पण आजही आपण कुठल्याही ऑफिसमध्ये जाऊन विचारले तर अशी काही समिती अस्तित्वात असावी लागते; याची बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना कल्पनाही नसते- असे या विषयावर काम करणाऱ्या स्नेहा खांडेकर आणि अनघा सरपोतदार अशा कार्यकर्त्यांचे निरीक्षण आहे. बऱ्याचदा तक्रार आल्यावरच त्याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली जाते, असे मुंबई पोलीस, एअर इंडिया, ऑइल कंपन्या, कॉर्पोरेट कार्यालये अशा अनेक ठिकाणी  घडलेल्या लैंगिक छळाच्या बातम्यांवरून दिसते. व्यवस्थापकांचे यावर म्हणणे असते की; आमच्याकडे अशा काही केसेस रिपोर्ट होतच नाहीत! किंवा आमच्याकडचे एचआर डिपार्टमेंट इतके चांगल्याप्रकारे काम करते की आम्हाला अशा समितीची गरजच नाही. त्यावर एचआर डिपार्टमेंट असे म्हणते की कामासंदर्भात होणाऱ्या गैरवर्तणुकीबद्दल काळजी घेणे एवढय़ापुरतीच आमच्या कामाची मर्यादा असते- त्यामुळे लैंगिक छळाची बाब आमच्या कार्यक्षेत्रात येतच नाही! त्यामुळे हा गैरसोयीचा विषय नुसता इकडून तिकडे टोलवला जातो.
अशा परिस्थितीत एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक छळाबद्दल तक्रार नोंदवावी, अशा प्रकारचे पूरक वातावरण अस्तित्वात येईल तरी कसे? वारंवार होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांमुळे महिला अनेकदा नैराश्याच्या भोवऱ्यात अडकतात. अनेक जणींना तर अशा प्रकरणात वैद्यकीय मदतीची गरज पडलेली आहे! अशा वेळी धैर्य एकवटून तक्रार नोंदवण्याचे पाऊल उचलणे अतिशय कठीण असते. तरीही जेव्हा एखादी महिला हिम्मत करून अशा लैंगिक छळाची तक्रार नोंदवायला जाते तेव्हा तिला काय अनुभव येतो? तर बहुसंख्य वेळा तिला तक्रार करण्यापासून रोखले जाते! तिची तक्रार दाखलच करून घेतली जात नाही. महापालिकेत अधिकारी पदावर काम करणाऱ्या एका महिलेने सांगितले की तिने अशी तक्रार नोंदवायचा प्रयत्न केला तेव्हा तिला थेट महिला आयोगाकडे जाण्याचा सल्ला दिला गेला! अगदी तहलकामधील ताज्या घटनेतदेखील जेव्हा त्या पत्रकार मुलीने संपादिकेकडे तक्रार केली तेव्हा केवळ साळसूद भाषेतलं माफीचे पत्र देऊन प्रकरण मिटवायचाच प्रयत्न केला गेला होता. त्या पत्रात ‘दारूच्या नशेत घडलेला एक किरकोळ प्रसंग’ असे शब्द तरु ण तेजपालने वापरलेले आहेत आणि तरीही त्या प्रसंगाची टोचणी आपल्या मनाला लागली आहे. त्यामुळे आपण सहा महिन्यांच्या रजेवर जात असल्याचा त्याग करण्याचा आव आणलेला होता. या प्रकरणात तक्रार निवारण समिती अस्तित्वातच नसल्यामुळे ज्याने गुन्हा केला तोच स्वत:ला सोयीची शिक्षा ठोठावून मानभावीपणाने न्याय दिल्याचा आव आणत होता.. अशा प्रकारच्या खोटारडेपणाला वाव मिळू नये म्हणूनच प्रत्येक आस्थापनातल्या समितीमध्ये या विषयावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेतील एक तरी सदस्य तटस्थपणे निर्णय देण्यासाठी असावा अशी तरतूद आहे. पण बरेचदा या बाहेरच्या सदस्याला वेळेवर आणि पुरेशी माहितीच दिली जात नाही. शिवाय समितीतले इतर सदस्य त्याच वातावरणात रोज भेटणारे असतात. तेच  तक्रार करणाऱ्या महिलेवर अनेकदा दबाव आणतात, असाही अनुभव अशा प्रसंगातून गेलेल्या काही महिलांनी नोंदवला.
पण याहूनही अधिक गंभीर आणि काळजीची बाब म्हणजे- या तक्रार निवारण समितीवरील सदस्यांचा दृष्टिकोन! अनेकदा समितीचे सदस्य आपल्याला जास्तीचे काम करावे लागते आहे म्हणून आधीच नाराज असतात; त्यात त्यांचे महिलाविषयक पारंपरिक विचार भर घालतात. समितीचे बहुतेक सदस्य अतिशय पारंपरिक पद्धतीने तक्रार करणाऱ्या बाईलाच दोष देण्याच्या मनोवृत्तीला घेऊन काम करायला घेतात आणि त्यांचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक काही काम न झाल्यामुळे त्याच वृत्तीला चिकटून राहातात. भारतीय समाजात आजही अशीच प्रवृत्ती आहे की, महिलेच्या बाबतीत कुठलाही गुन्हा घडला, तिच्यावर हिंसाचार झाला तरी त्याबाबत तिलाच दोषी ठरवण्यात येते. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनेतदेखील तक्रार करायचे धाडस दाखवणाऱ्या महिलेवरच प्रामुख्याने संशय घेतला जातो. अशा समितीवर काम करणारे अनेक सदस्य ‘बायका खोटारडय़ा असतात’ असे छातीठोकपणे सांगतात. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचाराविरु द्ध काम करणाऱ्या स्नेहा खांडेकर यांचा असा अनुभव आहे की जेमतेम १ ते २ टक्के बाबतीत लैंगिक छळाच्या खोटय़ा तक्रारी येतात. कुठल्याही कायद्याच्या बाबतीत खोटय़ा तक्रारींचे इतकेच प्रमाण जगभरात आढळून येते- पण खासकरून महिलांसाठी बनवलेल्या कायद्यांच्या बाबतीत मात्र अशी ओरड जास्त केली जाते- हा  आपल्या स्त्री-विरोधी दृष्टिकोनाचाच पुरावा आहे. हिंसेला बळी पडलेल्या महिलेवर अविश्वास दाखवण्यापासूनच चौकशीला जेव्हा सुरु वात होते तेव्हा तिथे कितपत न्याय मिळायची शक्यता गृहीत धरता येईल? पण  जिथे या तक्रार निवारण समित्या सतर्क असतात आणि योग्य पद्धतीने काम करतात तिथे मात्र महिलांना लैंगिक छळाच्या अन्यायाबाबत नक्की न्याय मिळतो असे मीना देवल यांनी आवर्जून सांगितले.
म्हणूनच तक्रार निवारण समितीवरील सदस्यांचे स्त्रियांवरील अन्यायाबाबतीत वैचारिक सक्षमीकरण करायला हवे अशी सूचना कायद्यात आणि विशाखा निर्देशांत केलेली आहे. पण जिथे अशा समित्या नावापुरत्या अस्तित्वात आहेत तिथेदेखील या समितीच्या सदस्यांना या विषयाबाबतसुद्धा नीटशी माहिती करून दिली जात नाही. एखाद्या घटनेला ‘लैंगिक छळ’ कधी म्हणता येईल हे समजून घेण्यासाठी संवेदनशीलता आणि वैचारिक स्पष्टता दोन्हींची गरज असते. पण या विषयावर ‘गप्प बसणे’  हीच संस्कृती – असे लोकप्रिय मत असल्याने दोन्ही घटकांची वानवाच असते. बाईने ज्या पुरु षाबद्दल तक्रार केली असेल त्याच्या बाजूने त्याच्या चारित्र्याची खात्री द्यायला अनेक जण तयार असतात, त्यामुळे आपली तक्रार पुराव्यानिशी सिद्ध करण्याची जबाबदारी समितीकडून तिच्यावर ढकलली जाते. पण लैंगिक त्रास हा विविध प्रकारे दिला जातो. बोलता बोलता चटकन डोळा मारणे, सूचक गाणी म्हणत राहणे, लिफ्टमध्ये लगट करायचा प्रयत्न करणे, चुकून धक्का लागल्याचे भासवून स्पर्श करणे या सगळ्याचे पुरावे गोळा करणे कठीणच असते. अगदी सीसी टीव्ही जरी लावलेला असला तरी त्याच्या रेंजला मर्यादा असते, शिवाय त्यातील रेकॉìडग किती दिवस साठवून ठेवले जाईल यावरही मर्यादा असते. थोडक्यात, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ पुरावा देऊन सिद्ध करणे फारच कठीण असते. दरवेळी अशा छळामुळे झालेले शारीरिक परिणाम दाखवता येणे शक्य नसते, पण त्यामुळे त्या महिलेचे मोठय़ा प्रमाणावर मानसिक खच्चीकरण होत राहाते. आणि त्याचबरोबरीने इतर महिला कर्मचाऱ्यांवर निर्माण होणारी दहशत खूप जास्त नुकसानकारक असते.
अशा दहशतीच्या चिरेबंदीला एक भगदाड पाडण्याचे काम तहलकामधल्या पत्रकार मुलीने आणि सुप्रीम कोर्टातल्या वकिलांनी आपल्यावरच्या अन्यायाला जेव्हा जगासमोर मांडून केले आहे आणि नोकरी करणाऱ्या असंख्य महिलांना बळ दिले आहे. त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक लढय़ामध्ये किती यश मिळेल हे अनेक तपशिलांवर अवलंबून आहे, पण त्यानिमित्ताने त्यांनी सामाजिक न्यायासाठी एक पाऊल उचलले आहे- तेच मला जास्त महत्त्वाचे वाटते. जेव्हा ‘तहलका’मधील घटनेच्या संदर्भात तक्रार निवारण समिती अस्तित्वातच नसल्याचे दिसून आले तेव्हा महिला पत्रकारांच्या एका संघटनेने प्रसारमाध्यमांच्या किती संस्थांमध्ये अशा समित्या आहेत त्याचा सव्‍‌र्हे करायला सुरु वात केली आहे. अनेक महिला आपापल्या कामाच्या ठिकाणी अशी समिती आहे की नाही त्याबद्दल प्रश्न विचारायला लागल्या आहेत. जगात  ‘सामाजिक न्यायाच्या’ वल्गना करणाऱ्या अनेक संस्थांना आता लोकलाजेसाठी तरी अशा समितीची स्थापना करावी लागेल. जिथल्या ‘विशाखा समित्या’ काहीच काम करीत नाहीत त्यांना आपले अस्तित्व निदान दिसावे एवढय़ासाठी तरी काही पावले उचलावी लागणार आहेत. स्त्रियांवरच्या हिंसेविरु द्ध काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या आणि संस्थांच्या आवाहनांना कदाचित थोडासा जास्त प्रतिसाद मिळायला लागेल. कदाचित आणखी काही महिलांना स्वत:च्या अनुभवांना ‘लैंगिक छळ’ असे नाव देण्याची हिम्मत मिळेल; कदाचित आणखी काही जणींना अशा वागणुकीला विरोध नोंदवावा असे वाटेल, कदाचित आणखी काही जणाना हेही पटेल की फक्त अशिक्षित आणि गरीब वर्गातली किंवा परप्रांतीय माणसेच लैंगिक अत्याचार करीत नाहीत तर तथाकथित सेलेब्रिटी आणि पॉवरफुल माणसेही अतिशय निर्लज्जपणे महिलांवर लैंगिक हिंसाचार करतात, तेव्हा कुठे कदाचित आणखी काही जणी स्वत:वरच्या अन्यायाविरु द्ध न्याय मिळवू शकतील.. एकेका महिलेला तिच्यावर झालेल्या अन्यायाला वैयक्तिक पातळीवर न्याय मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच सामाजिक पातळीवर ‘अन्याय’ म्हणजे काय याबद्दल जागृती निर्माण होणेही महत्त्वाचे आहे!