मथितार्थ
गेल्या काही वर्षांत एकूणच आपल्या समाजाचे काही बरे चालले आहे असे म्हणण्यासारखी अवस्था राहिलेली नाही. जे सुरू आहे, तो समाजाचा आरसा मानायचा तर मग कदाचित परिस्थिती ‘चिंताजनक’ या शब्दाच्या जवळ पोहोचावी, अशीच स्थिती आहे. आणि एवढे सारे झाल्यानंतरही समाजाला जाग आलेली नाही. आपण सारेजण कोणतीही गोष्ट साजरी करण्याच्याच भावावस्थेत आहोत. एकूणच समाजात घडत असलेल्या सर्व महत्त्वाच्या घटनांच्या वेळेस हे लक्षात आले आहे. मग तो प्रसंग २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा असो किंवा मग दिल्ली बलात्कारासारखे गंभीर प्रकरण असो. नेतृत्व नसलेला एक समाज मोठय़ा संख्येने एकत्र येतो, हातात मेणबत्त्या असतात तर डोक्यात फेसबुकचे अपडेटस्. कधी मूक, कधी निषेधाचे फलक तर कधी थेट घोषणा असतात. अशा प्रसंगाची जणू काही वाटच पाहात आहेत असे वाटावे, अशी काही गणमान्य व्यक्तिमत्त्वे मग त्या एकत्रीकरणाच्या अग्रभागी दिसू लागतात. समाजामध्ये एक जबरदस्त जागृतीची लाटच आली आहे, असे एक चित्र सर्वत्र मीडियाच्या माध्यमातून निर्माण होते. समाज जागृत असल्याची एक खोटी आशा मृगजळाप्रमाणे सर्वत्र दृश्यमान होते आणि त्यानंतर मात्र ती नेतृत्व करणारी मंडळी, तो एकत्र आलेला कथित समाज जणू काही गायबच झाल्यासारख्या अवस्थेत असतात. पुन्हा एकदा प्रतीक्षा असते त्यांना तसे एकत्र येण्यासाठी नवीन घटना घडण्याची.. मूळ घटना, त्याचे गांभीर्य याच्याशी बहुधा काही देणे-घेणेच नसावे आणि केवळ मीडियाच्या हाती असलेले बूम, कॅमेरे यांचीच प्रतीक्षा असावी त्याप्रमाणे काही तरी.. तो मोर्चा किंवा एकत्रीकरण संपले आणि दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात अथवा त्याच दिवशीच्या चॅनलचित्रांमध्ये त्याचे सादरीकरण झाले की, मग आपण फार मोठे देशकर्तव्य पार पाडल्याचे समाधान यांच्यापैकी अनेकांच्या चेहऱ्यावर पसरते. फेसबुकवर तसे अपडेटस् पडतात. आपण किती समाजजागरूक आहोत ते सांगण्याची अहमहमिका सुरू होते आणि त्या खोटय़ा समाजचित्राभोवती खोटी आशा फिरत राहाते. या दिखाव्यातून बाहेर कधी पडणार आपण? की, आपणच अशा प्रकारे आपली फसगत करत राहणार आहोत?
सध्या देशभर गाजत असलेल्या तरुण तेजपाल प्रकरणात बलात्काराचा आरोप झाला आणि मग हा फेसबुक संप्रदाय पुन्हा एकदा सक्रिय झाला. पण सध्या तरी तो केवळ फेसबुकपुरताच मर्यादित राहिला आहे. पोलीस तपासाअंती सत्य बाहेर येईलच, पण या संप्रदायातील अनेकांसाठी हाही धक्काच असल्याने एरवी उच्चरवाने मीडियासमोर येणारी ही मंडळी अचानक गायब झाली आहेत, त्यावरून लक्षात येते. तपासाच्याच बाबतीत बोलायचे तर खरे तर एरवीही बलात्कार प्रकरणामध्ये पोलिसांनी एका बाजूस आरोपीला पळून जाण्याची किंवा पुरावे नष्ट करण्याचीही संधी न देता वेगात तपास पूर्ण करणे अपेक्षित असते. पण पोलीसदेखील बहुधा आरोपी कोण आहे तेच पाहून नंतर तपासाची दिशा ठरवत असावेत, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. एरवी तरुण तेजपाल यांच्या जागी इतर कुणी सामान्य व्यक्ती असती तर आरोप झाल्यानंतर किंवा एफआयआर दाखल झाल्यानंतर लगेचच त्याला अटक झाली असती आणि त्यानंतर तपासाला सुरुवात झाली असती. पण तेजपाल प्रकरणात आधी व्यवस्थित तपास आणि त्यानंतर सकृत्दर्शनी पोलिसांची खात्री पटल्यानंतरच अटक अशी भूमिका पोलिसांनी घेतलेली दिसते. पण याच पोलिसांनी मध्यंतरी िदडोशी बलात्कार प्रकरणात वेगळीच भूमिका घेतली. तिथे अखेरीस प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर दोन पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करावी लागली. िदडोशी बलात्कार प्रकरणात गुन्ह्य़ाची प्राथमिक नोंद करण्यासाठी गेलेल्या बलात्कारित मुलीला ती नोंद करून न घेता पोलिसांनी परत पाठवले. एवढे कमी म्हणून की काय तिच्याच चारित्र्याविषयी शंका घेण्यात आली. खरे तर अशा प्रकारे मुलीच्या चारित्र्याविषयी शंका उपस्थित करण्याचा प्रश्नच येत नाही. देहविक्रय करणाऱ्या एका महिलेवर झालेल्या बलात्काराचे एक प्रकरण याच देशात गाजले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक त्यावेळेस देशभरात झाले होते. त्या प्रकरणात ज्या वेळेस ‘ती तर काय देहविक्रय करणारी महिला आहे, तोच तिचा व्यवसाय आहे मग बलात्कार झाला तर बिघडले कुठे’ असा युक्तिवाद करण्यात आला, त्यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ती एक महिला आहे. तिचा व्यवसाय कोणता आहे हा मुद्दा गौण आहे. झालेले कृत्य हे तिच्या संमतीने झालेले नसेल तर ती देहविक्रय करणारी महिला असली तरीही तो बलात्कारच ठरतो. दिंडोशी पोलिसांना देशभरात गाजलेला हा खटला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका माहीत नव्हती का? एकूणच यावरून असे लक्षात येते की, पोलिसांची भूमिकाही व्यक्तीगणिक बदलत जाते. िदडोशी प्रकरणात अनेक महिला संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते पुढे आले आणि त्यांनी पोलिसांविरोधात भूमिका घेतली. पण तरुण तेजपाल प्रकरणात मात्र भूमिका घेण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्थाही कचरताना दिसत आहेत. जी तीव्रता िदडोशी प्रकरणात दिसली तीच खरेतर आता तेजपाल प्रकरणातही दिसायला हवी होती. पण भूमिका वेगवेगळ्या आहेत, असे दिसते. एकूणच आपण जगत असलेले आयुष्य आणि घेतलेल्या भूमिका या दिखाऊ आणि बेगडी आहेत काय?
किंबहुना म्हणूनच या खेपेस ‘लोकप्रभा’ने या प्रकरणाचा वेध अनेक अंगांनी घेण्याचा निर्णय घेतला. दिल्ली बलात्कार प्रकरणाच्या वेळेसही ज्यावेळेस कडक कायदेशीर तरतुदी कराव्यात असे मत संपूर्ण देशभरात व्यक्त होत होते. तेव्हा कायदा करताना अंमळ विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा. घाईघाईत लोकानुनय करण्याची भूमिका अथवा निर्णय घेऊ नये, अशी ‘लोकप्रभा’ची भूमिका होती. ही भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी जनमताला आवडणार नाही, असे वास्तव दाखविण्याचा प्रयत्नही ‘लोकप्रभा’ने केला होता. तीच भूमिका आताही कायम आहे. म्हणूनच अलीकडच्या वार्षिक गुन्हे अहवालातील नोंदीचा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आलेल्या बलात्काराच्या वाढलेल्या नोंदींतील सर्वात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या भागावर ‘लोकप्रभा’ने लक्ष केंद्रित केले आहे. गुन्हे अहवालातील नोंदींनुसार, गेल्या वर्षभरात म्हणजेच २०११ ते २०१२ या वर्षभराच्या कालावधीत वाढलेल्या बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांमध्ये ‘नोकरी किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून’ झालेल्या बलात्काराच्या नोंदींमध्ये सर्वाधिक वाढ आहे. या घटनांची नोंद प्रत्यक्ष घटनेला बराच काळ लोटल्यानंतर होते. दरम्यानच्या काळात अनेकदा यातील संबंधित स्त्री-पुरुष एकत्र आलेले असतात तेही संमतीने. अशा घटनांना अलीकडे पोलीस ‘तांत्रिकदृष्टय़ा बलात्कार (टेक्निकल रेप)’ असे म्हणतात. सध्याच्या आणि उद्याच्या समाजाचे हे जळजळीत वास्तव आहे. या खेपेस अशा प्रकरणातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर ‘लोकप्रभा’ने लक्ष केंद्रित केले असून त्यातील कायदेशीर बाबीही समोर मांडल्या आहेत. त्या निश्चितच लोकानुनय करणाऱ्या नाहीत. भविष्यात मोठी होण्याची क्षमता राखणाऱ्या या समस्येकडे लक्षवेध करणे हा या मागचा हेतू आहे. हे खूपच गंभीर आहे. या प्रकरणातील बहुतांश महिला या शिकल्यासवरलेल्या आणि मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीय आहेत. त्यामुळे फसवणूक होताना त्यांना कल्पना नव्हती असा युक्तिवाद करण्यास फारसा वाव नाही. पूर्ण कल्पना असतानाही त्यांच्याकडून झालेले असे हे कृत्य आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत. काही त्यांच्या वयाशी निगडित तर काही त्या वयातील विशिष्ट संप्रेरकांशी जोडलेल्या. गेल्या दोन वर्षांत अनेक न्यायालयीन निवाडय़ांमध्ये यावर चर्चाही झाली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये मग बलात्काराचा गुन्हा नोंद न करता केवळ फसवणुकीचा गुन्हाच नोंदवून खटला चालवावा का, इतपत चर्चा या निवाडय़ांमध्ये झाली आहे. तुम्हाला अथवा आम्हाला हे पटो अथवा न पटो, पण हे या समाजातील वास्तव असून आपण सध्या जे दिसते आहे त्या लक्षणांवर उपचार करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. गरज आहे ती या साऱ्याच्या मुळापर्यंत पोहोचून त्या मुळावर उपचार करण्याची, ते आपण केव्हा करणार?
शाळांतून लैंगिक शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यास आपण आपल्या राज्यामध्ये दीर्घकाळ लावला. त्यावरच्या अनावश्यक चर्चेमध्ये वेळ घालवला, त्याचा अनावश्यक बाऊ केला. काळ कुणासाठीच थांबत नसतो. तेच झाले. काळ पुढे निघून गेला आणि आपला निर्णय नंतर आला. इंटरनेट नसतानाच्या युगात तो निर्णय अपेक्षित होता. आता इंटरनेटने सारे काही खुले केले आहे. हे खुले वास्तव आजच्या शालेय पिढीनेही पाहिलेले आहे. त्यामुळे आता लैंगिक शिक्षण अधिक गरजेचे असून (कारण इंटरनेटवर पाहिलेल्या अनेक बाबींमधून वेगळे गैरसमज मुलांच्या मनात मूळ धरतात) त्याची दिशा वेगळी असायला हवी आणि त्यासाठी नावीन्यपूर्ण (इन्नोव्हेटिव्ह) मार्गाचा वापर व्हायला हवा. तो होत नाही, आपण काळाच्या मागे आहोत म्हणूनच शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणाच्या तासाला जाऊन बसल्यास लक्षात येते की, मुले त्या विषयाची खिल्ली उडवत असतात, त्यावर टीकाटिप्पणी सुरू असते आणि तरीही बदललेले वातावरण लक्षात न घेता शिक्षक किंवा येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते पारंपरिक पद्धतीनेच लैंगिक शिक्षणाचा तास घेत असतात. आजूबाजूची परिस्थिती केवळ बदललेली नाही तर ती अधिक गंभीर व चिंताजनक होत आहे. मुले लवकर वयात येण्याचे वाढलेले प्रमाण, आजूबाजूच्या जगाचे पूर्वीच्या पिढीपेक्षा त्यांना अधिक असलेले ज्ञान-अज्ञान या पाश्र्वभूमीवर त्यांना जगण्यासाठी सक्षम करण्यास लैंगिक शिक्षणाचा ढाचा आणि पारंपरिक पद्धती बदलण्याची गरज आहे. स्वतच्या भावना पराकोटीच्या नैसर्गिक असल्या तरी सार्वजनिक आणि खासगी जीवनात त्यांना आळा घालत चांगले आयुष्य कसे जगायचे हे सांगणे, पटवून देणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच आपण मुळावर उपचार करण्यात यशस्वी होऊ आणि बलात्काराच्या वाढत्या घटनांना आळा बसेल. अन्यथा कायदे कडक करणे हा केवळ लक्षणांवरचाच उपचार ठरेल!
