दिव्याखालच्या अंधाराचे काय?

मथितार्थ
सुमारे २० वर्षांपूर्वीची गोष्ट असावी ही. शिवसेनेच्या मेळाव्यामध्येच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलेले विधान होते ते, ‘तुमचा दाऊद तर आमचा गवळी!’ मुंबईमध्ये झालेल्या जातीय दंगलींनी तर नंतर गुन्हेगारी जगतामध्येही जातीय तेढ निर्माण झाली. गवळीची जागा मग छोटा राजनने घेतली आणि दाऊद विरुद्ध राजन असा,  मुस्लिम विरुद्ध हिंदू असा संघर्षच सुरू झालेला पाहायला मिळाला. दरम्यान, अरुण गवळीने शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या काळात त्यांच्याच नाकी नऊ आणले आणि मग वेगळ्या संघर्षांला सुरुवात झाली. अरुण गवळीने तर एक निवडणूक थेट तुरुंगातूनच लढवली होती. एका निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर नंतरच्या निवडणुकीत गवळी निवडून आला आणि नंतर वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेले एक छायाचित्र तर ऐतिहासिकच ठरले. अनेक वर्षे सातत्याने गवळीच्या आणि त्याच्या टोळीच्या हात धुवून मागे लागलेले पोलीस त्यांच्याच म्हणजे मुंबई पोलिसांच्या एका महत्त्वाच्या समारंभामध्ये पोलीस आयुक्तालयात आमदार असलेल्या अरुण गवळीशी चर्चा करीत उभे होते. त्याच कार्यक्रमाच्या आणखी एका छायाचित्रामध्ये आमदार अरुण गवळी मुंबई पोलिसांच्या त्या महत्त्वाच्या समारंभामध्ये समोरच दुसऱ्या रांगेत विराजमान झालेला होता. तोपर्यंत हात धुवून मागे लागलेल्या गवळीला पोलिसांच्याच कार्यक्रमात थेट दुसऱ्या रांगेत नेऊन बसवले ते त्याच्या आमदारकीने. त्याच वेळेस अनेक सामान्य आणि सुज्ञ नागरिकांना पडलेला प्रश्न होता, लोकप्रतिनिधित्व कायदा गुन्हेगारांना थेट त्यांचे गुन्हे माफ केल्यासारखीच स्थिती निर्माण करून थेट पोलिसांनाच गुन्हेगारांना मान द्यायला भाग पाडतो काय? देश लोकशाही स्वीकारणारा आहे म्हणून लोकशाही मार्गाने निवडणूक जिंकल्यानंतर गुन्हे माफ होतात का? किंवा मग गुन्हेगार केवळ आमदार झाले म्हणून पोलिसांनी त्यांची सरबराई करायची का?
सामान्यजनांच्या मनातील हे सारे प्रश्न गेली अनेक वर्षे अनुत्तरितच होते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलमांचाच आधार घेऊन गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेली मंडळी आमदार, खासदारही झाली. सुरुवातीच्या काळात राजकारण्यांनी गुंडपुंडांना पोसले. त्यांच्या बळावर सत्ताकारण केले. नंतर त्या गुंडपुंडांना लक्षात आले की, आपल्या बाहुबळाच्या जोरावर राजकारणाच्या वळचणीखाली जाऊन आपण थेट सत्ताकारण, अर्थकारण करू शकतो. मग तेच राजकारणी झाले आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जवळपास सर्वच पक्षांमध्ये गुन्हेगारांचा केवळ शिरकाव झालेला नाही तर ते लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडूनही आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरावे, असे दोन महत्त्वपूर्ण निवाडे दिले. त्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर आमदार, खासदार हे लोकप्रतिनिधी म्हणून अपात्र ठरणार आहेत. यापूर्वी मात्र गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन लोकप्रतिनिधी म्हणून गुन्हेगार संसदेत किंवा विधिमंडळात कायम राहायचे. लोकप्रतिनिधी असण्याचे सर्व फायदे त्यांना मिळायचे. गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याच्या अपिलासाठी तीन महिन्यांची मुदत त्यांना मिळायची आणि त्यानंतर अपील सुनावणीसाठी दाखल झाल्यानंतर अपिलावरील निर्णय येईपर्यंत त्यांना संरक्षण मिळायचे. पण ती तरतूद ही मूळ घटनात्मक बाबींची पायमल्ली असल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने ते सदरहू संरक्षण देणारी तरतूद रद्दबातल ठरवली. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले दोन्ही निवाडे हे एकमेकांशी संबंधित आहेत. एका निवाडय़ाने तुरुंगातून निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे आणि दुसऱ्या निवाडय़ाने सिद्धदोष गुन्हेगार म्हणून न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यातील या दुसऱ्या निवाडय़ाचे जनतेने स्वागतच केले आहे. लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याबद्दल अनेक राजकीय पक्षांनी सावध भूमिका व्यक्त केली आहे आणि दोन्ही निवाडय़ांबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
यातील सिद्धदोष गुन्हेगारांना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाबद्दल राजकीय पक्षांना काहीही वाटले म्हणजे त्यांनी अगदी त्याचा विरोध केला तरीही हा निवाडा तात्काळ लागू व्हायलाच हवा, अशी सुज्ञ जनतेची अपेक्षा आहे. कारण राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाने सध्या कळसच गाठला आहे. देशातील ५४३ खासदारांपैकी ३० टक्केम्हणजे १६२ खासदारांवर विविध प्रकारचे फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्यातील १४ टक्के खासदारांवर दाखल असलेले गुन्हे तर अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यात बलात्कार, खून, अपहरण, खंडणी आदींचा समावेश आहे. देशातील ४०३२ आमदारांपैकी १२५८ आमदारांवर दाखल केलेले गुन्हे विविध न्यायालयांमध्ये सिद्धही झाले आहेत. २००४ ते २००९ या कालखंडात फौजदारी गुन्हे दाखल असलेल्या खासदारांची संख्या १२८ वरून १६२ झाली आहे. २००४ मध्ये २९६ खासदारांवर बलात्कार, खून, खंडणी, अपहरणाचे आरोप होते. २००९मध्ये असे गंभीर आरोप असलेल्या खासदारांची संख्या २७४ वर आली. ही संख्या थोडीशी का होईना कमी होणे हाच जनतेला दिलासा होता. आजवर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील त्या घटनाबाह्य़ अशा तरतुदींचा आधार घेत ही मंडळी लोकशाहीच्या सर्वोच्च सदनामध्ये विराजमान झालेली होती, हीच लोकशाहीची सर्वात मोठी थट्टा होती. पण सामान्य माणूस केवळ हातावर हात घेऊन बसण्याशिवाय काहीच करू शकत नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखणारा आणि लोकशाही बळकट करणारा आहे.
साहजिकच होते की, यावर राजकीय पक्ष सावध भूमिका घेतील आणि झालेही तसेच. भाजप हा केवळ एकमात्र पक्ष होता की, त्यांनी या निवाडय़ाचे स्वागत केले. या सर्व राजकीय पक्षांचे नशीब बलवत्तर की, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केलेला नाही अन्यथा हा निवाडा आल्यानंतर ५४९ लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर थेट गदा येईल. यात काँग्रेस (८), भाजप (१२), समाजवादी पार्टी (६८), टीएमसी (५५), बहुजन समाज पार्टी (२५), राष्ट्रवादी काँग्रेस (११), मनसे (६), शिवसेना (१३) असा सर्वच राजकीय पक्षांतील लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे.
लोकशाहीची अवस्था किती भीषण आहे, याची कल्पना आपल्याला येते ती निवडणुकांच्या वेळेस. निवडणुकांसाठीचे उमेदवारी अर्ज भरताना अनेक बाबींची नोंद त्यात करावी लागते. त्यात उमेदवारांवर दाखल असलेल्या गुन्हय़ांचाही समावेश असतो. गेल्या निवडणुकांच्या वेळेस एकूण ४५० मतदारसंघ असे होते की, तिथे गंभीर स्वरूपाचा फ ौजदारी गुन्हा दाखल असलेला एक तरी उमेदवार होताच होता. एकूण १०४ मतदारसंघांमध्ये तर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेले किमान दोन गुन्हेगार होते आणि ५६ मतदारसंघांची अवस्था तर अतिशय भीषण होती. या मतदारसंघांमध्ये गंभीर गुन्हे दाखल असलेले किमान पाच उमेदवार होते. मुळात निवडणुकीलाच असे उमेदवार उभे राहिले तर मतदारांना उमेदवार निवडून देण्याच्या मिळालेल्या संधीमध्येच गुन्हेगारी भेसळ असणार. मग निवडून येणारे कसे असतील ते तर सांगायलाच नको.
एकूणच या सर्व पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दोन्ही निवाडय़ांचे आम जनतेने स्वागतच केले. यातील तुरुंगातून निवडणूक लढविण्यास बंदी करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाच्या अंमलबजावणीबद्दल मात्र काही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. कारण एखाद्याचे राजकीय जीवन उद्ध्वस्त करण्यासाठी या प्रकाराचा उपयोग केला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्याचा गैरवापर करण्यापासून कसे काय रोखणार, या प्रश्नाला सध्या तरी उत्तर नाही. सत्ताधाऱ्यांकडून या तरतुदीचा गैरवापर होण्याची किंवा पोलीस दलामार्फत एखाद्याला बळीचा बकरा केला जाण्याची शक्यता प्राप्त परिस्थितीत नाकारता येत नाही. दुसरे म्हणजे राज्यात किंवा देशात असलेले पोलीस दल हे त्या त्या ठिकाणी राज्यकर्त्यांच्या बाजूनेच उभे असते, हेही आजवर अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या तरतुदीचा गैरवापर टाळण्याचा मार्ग काय, या प्रश्नाला सध्या तरी उत्तर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे करताना ठेवलेला दृष्टिकोन हा उदात्त आहे, यात शंकाच नाही. पण तो प्रत्यक्षात राबवताना मात्र वास्तवातील अडचणींचा सामना करावा लागणे अटळ आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून हे सारे निर्देश दिले जात असताना न्यायालयाच्यांच दिव्याखाली असलेल्या अंधाराकडेही लक्ष वेधणे संयुक्तिक ठरावे. सध्याच्या काळात एखाद्या लोकप्रतिनिधीस शिक्षा झाल्यानंतर तो लगेचच कायद्यानुसार तीन महिन्यांत अपील करतो आणि मग त्या अपिलाची सुनावणी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाळ चालते. सध्याच्या तरतुदीनुसार ते अपील निकालात निघेपर्यंत तो लोकप्रतिनिधी म्हणून राहू शकतो. अपील दीर्घकाळ राहणारच नाही, याची खबरदारी कोण घेणार? सध्या देशभरातील न्यायालयांमध्ये लाखोंच्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आपल्याकडे न्याय होण्यासाठी वेळ लागतो, याची लोकप्रतिनिधींना कल्पना आहे. मग न्यायालयांना आणि निवाडे देणाऱ्या न्यायाधीशांना याची कल्पनाच नाही, असे कसे म्हणणार? लोकशाहीच्या क्रूर चेष्टेला मग अशा प्रकारे न्यायालयेदेखील अप्रत्यक्षपणे जबाबदार नाहीत काय? न्यायालयांच्या दिव्याखाली असलेल्या या अंधाराचे काय?