कव्हर स्टोरी
भारतात येऊन सरोगसीच्या माध्यमातून मूल मिळवणाऱ्या परदेशी जोडप्यांचं प्रमाण आज इतकं मोठं आहे की त्यातून दरवर्षी दीडशे कोटींच्या जवळपास पोहोचणारी बाजारपेठ विकसित झाली आहे. पैसे असणाऱ्यांसाठी पैसे नसणाऱ्यांनी आपले श्रम विकणं हा बाजारपेठेचा नेहमीचाच पॅटर्न.. कोणत्याही स्त्रीला तिच्या शरीराचा असा वापर करावा लागणं ही त्या त्या समाजाची नामुष्की नाही का? मग मातृत्व या संकल्पनेमागे असलेल्या उदात्ततेचं काय?
‘वर पाहिजे’, ‘वधू पाहिजे’ अशा वर्तमानपत्रातून मोठय़ा संख्येने येणाऱ्या जाहिरातींच्या बरोबरीने तुम्ही कधी ‘गर्भाशय भाडय़ाने देणे आहे’ किंवा ‘गर्भाशय भाडय़ाने घेणे आहे’ अशा जाहिराती पाहिल्या आहेत?
नाही ना?
पण इथून पुढे कधी अशा जाहिराती पाहायला मिळाल्या तर?
तसं घडू शकतं. कारण काही काळापूर्वी आमीर खान आणि आता शाहरुख खानला सरोगसीच्या माध्यमातून मूल झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरोगसीला एकदम ग्लॅमर आलं असलं तरी आपल्याकडे गेली जवळजवळ दहा वर्षे आणि विकसित देशांमध्ये गेली तीस पस्तीस वर्षे ‘सरोगसीच्या माध्यमातून मूल’ ही संकल्पना रुजली आहे. सेलिब्रिटींनी सरोगसीच्या माध्यमातून मुलं मिळवल्यानंतर त्याबद्दल प्रसारमाध्यमांमधून मोठय़ा प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे.
सरोगसी म्हणजेच वेगवेगळ्या कारणांमुळे मूल होऊ न शकणाऱ्या आणि मूल हवंच ही इच्छा असलेल्या जोडप्यापैकी पुरुषाच्या शरीरातले शुक्राणू आणि स्त्रीच्या शरीरातलं बीजांडं काढून घेऊन त्याचे प्रयोगशाळेत फलन घडवून आणले जाते. त्यातून निर्माण झालेला गर्भ दुसऱ्या स्त्रीच्या गर्भाशयात सोडला जातो. तो तिच्या शरीरात रुजला की तिच्या माध्यमातून नऊ महिन्यांच्या काळानंतर मूल जन्माला येतं. म्हणजेच एका जोडप्याचं मूल दुसऱ्या स्त्रीच्या गर्भाशयात वाढतं. सरोगसी या शब्दाचं मूळ लॅटिन (सरोगेट्स) आहे. त्याचा अर्थ आहे पर्याय. मराठीत त्याला उदरदान असाही शब्द वापरला जात असला तरी आज होत असलेले व्यवहार पाहता दुसऱ्या स्त्रीचं गर्भाशय भाडय़ाने घेणे, त्यात आपलं मूल वाढवणे आणि त्याचा मोबदला देणे हाच रोखठोक व्यवहार आहे.
जन्मजात गर्भाशय नसणं, गर्भधारणा होण्यात अडचणी, वारंवार गर्भपात होणं, एखाद्या आजारामुळे गर्भाशय जननक्षम नसणं, एखाद्या आजारामुळे प्रसूतीच्या वेळी स्त्रीच्या जिवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता अशा सगळ्या परिस्थितीत डॉक्टर सरोगसीचा पर्याय सुचवू शकतात. समलिंगी, त्यातही गे जोडप्याला मूल हवं असतं तेव्हाही ते सरोगसीचा पर्याय निवडतं. सरोगसीचे ट्रॅडिशनल सरोगसी तसंच गेस्टॅशनल असे दोन प्रकार आहेत. पहिल्या प्रकारात जोडप्यातील स्त्रीच्या स्वत:च्या बीजांडाचे जोडप्यातील पुरुषाच्या शुक्राणूंशी मीलन घडवून आणून ते त्याच महिलेच्या गर्भाशयात सोडलं जातं, तर गेस्टॅशनल सरोगसी या प्रकारात एखाद्या जोडप्यापैकी स्त्रीचं बीजांडं आणि शुक्राणूंचं प्रयोगशाळेत मीलन घडवून आणलं जातं आणि तो गर्भ दुसऱ्या महिलेच्या गर्भाशयात ठेवला जातो. नऊ महिने ती महिला त्या गर्भाचा सांभाळ करते, मुलाला जन्म देते आणि मग ते बाळ संबंधित जोडप्याकडे सोपवलं जातं.
ही सगळी प्रक्रिया वरवर वाटते तितकी सोपी आणि पटकन होणारी नसते. एका सरोगसीसाठीच महिनोन्महिने काम केलं जातं. मुळात संबंधित जोडपं मूल होण्यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न करतं. त्याला पारंपरिक पद्धतीने मूल होऊ शकणार नाही, हे एकदा स्पष्ट झालं की डॉक्टर सरोगसीचा पर्याय सुचवतात. तो मान्य असेल, काहीही झालं तरी मूल हवंच ही भूमिका असेल, त्यासाठी येऊ शकणारा आठ ते बारा लाखांपर्यंतचा खर्च करणं शक्य असेल तर ते जोडपं सरोगसीसाठी आपण तयार असल्याचं डॉक्टरांना सांगतं.
त्यानंतर थर्ड पार्टी रिप्रॉडक्शन एजन्सीचं काम सुरू होतं. एकटय़ा मुंबईत सध्या अशा २० ते २५ थर्ड पार्टी रिप्रॉडक्शन एजन्सी आहेत. लहानात लहान एजन्सी वर्षभरात साधारणपणे १० ते १५ सरोगसी केसेस करते, तर मोठय़ा एजन्सीत एका वेळी २० ते २५ सरोगसी केसेस असतात. या एजन्सीजकडे त्यांचे तळागाळात संपर्क असलेले एजंट असतात. पैशांची गरज असलेल्या, सरोगसीसाठी तयार असलेल्या स्त्रियांना थर्ड पार्टी रिप्रॉडक्शन एजन्सीकडे आणणं हे एजंटचं काम. आपल्याकडे असलेल्या आत्यंतिक गरिबीतून हे काम करण्यासाठी स्त्रिया उपलब्ध होतात. एखाद्या स्त्रीला तिचा नवरा सरोगसी करायला लावतो, एखादी स्वत:हून मुलांचं शिक्षण, इतर आर्थिक गरजा यातून सरोगसीसाठी तयार होते. तिच्याकडून तिच्या आसपासच्या गरजू स्त्रियांना मूल जन्माला घालणं हा त्यातल्या त्यात पैसे मिळवण्याचा एक मार्ग आहे हे समजतं आणि मग त्या सरोगेट मदर बनण्याचा मार्ग पत्करतात. त्या एजंटच्या संपर्कात येतात.
सरोगेट मदर आणि सरोगेट बेबी
सरोगसीतून जन्मलेलं बाळ जन्मल्यानंतर आठवडय़ाभरातच संबंधित जोडप्याकडे म्हणजे त्याच्या नैसर्गिक पालकांकडे सोपवलं जात. त्या बाळाला प्रत्यक्ष जन्म देणाऱ्या आईचं म्हणजे सरोगेट मदरचं दूध मिळतं ते तेवढाच काळ. ते अपुरं नसतं का, या प्रश्नावर डॉक्टर सांगतात की एकतर एरवीही बाळ जन्माला घातल्यानंतर आईला दूध येत नाही आणि त्याला वरचं दूध द्यावं लागतं अशा केसेस घडतात. दुसरं म्हणजे प्रत्यक्ष बाळ जन्माला न घालताही काही हार्मोन्सची ट्रीटमेंट घेऊन स्त्री स्तनपान करू शकते, असंही काही प्रमाणात सुरू झालं आहे. पण तो मुद्दा वेगळा. या नऊ महिन्यांच्या काळात सरोगेट मदरचं बाळाशी काही भावनिक नातं निर्माण होत असेल आणि बाळ द्यायच्या वेळी त्यांना भावनिक त्रास होत असेल का, या प्रश्नावरही या क्षेत्रात काम करणारे डॉक्टर सांगतात की हे सगळं फक्त सिनेमातच दाखवलं जातं. प्रत्यक्षात तसं काहीच होत नाही. बाळ जन्माला आल्यानंतर ते संबंधित आईवडिलांकडे सोपवून आपले पैसे घेऊन सरोगेट मदर निघून जाते. पुष्कळदा तिलाही गर्भारपणातून लवकर सुटका होऊन कधी आपले पैसे मिळतील असं झालेलं असतं. हे मूल आपलं नाही, आपण त्याला नऊ महिने फक्त आपल्या गर्भाशयात वाढवलं आहे, याची स्वच्छ जाणीव त्यांच्यामध्ये असते. तिथे भावनिक गुंतागुंतीचा मुद्दाच नसतो. कधीकधी संबंधित जोडपंच जास्त भावनिक होतं आणि ठरल्यापेक्षा जास्त पैसे देतं. सरोगेट मदरला, तिच्या मुलांना, कुटुंबाला भेटवस्तू देतं. तिच्या नऊ महिन्यांच्या गरोदरपणाच्या काळात तिची जास्तीतजास्त नीट काळजी घेतली जावी, आपलं बाळ तिच्या गर्भाशयात नीट वाढावं, यासाठी प्रयत्नशील असतं.
भारत… सरोगसी हब
विकसित देशांमध्ये सरोगसीसाठी आपल्याकडे येतो त्यापेक्षा पाच ते सहापट जास्त खर्च येतो. आपल्याकडे आठ ते बारा लाखांत सरोगसीतून मूल मिळू शकतं. त्यामुळे भारतात येऊन सरोगसीतून मुलं मिळवण्यात परदेशी जोडप्यांचं प्रमाण मोठं आहे. फ्रान्स, स्वीडन, जपान, चीन यांच्यासह आखाती देशांमध्ये सरोगसीवर बंदी आहे. रोमन कॅथलिकांचा प्रभाव असलेल्या काही देशांमध्ये सरोगसीच काय, आयव्हीएफ, गर्भपातालाही बंदी आहे. तिथली शारीरिक असमर्थतेमुळे मूल होऊ न शकणारी जोडपी, गे जोडपी यांचं आपल्या देशात येऊन सरोगसीतून मुलं मिळवण्याचं प्रमाण मोठं आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची ओळख सरोगसी हब अशीच आहे. याची सुरुवात पण आपल्या सरकारने या वर्षीच्याच एप्रिल महिन्यात सरोगसीसाठी येणाऱ्या परदेशी जोडप्यांच्याबाबतीत काही नियम निश्चित केले आहेत. त्यानुसार आता इथून पुढे टुरिस्ट व्हिसावर येऊन सरोगसीतून मूल मिळवता येणार नाही. सरोगसीसाठी येणाऱ्या जोडप्याला मेडिकल व्हिसावरच यावं लागेल. दुसरं म्हणजे गे जोडप्याला इथे येऊन सरोगसी करता येणार नाही. तिसरं म्हणजे सिंगल पेरेंटला इथे येऊन सरोगसीतून मूल मिळवता येणार नाही. चौथं म्हणजे इथे येऊन सरोगसीतून मूल मिळवू इच्छिणाऱ्या जोडप्याच्या लग्नाला दोन वर्षे पूर्ण झाली असली पाहिजेत. या निकषांमुळे सरोगसीसाठी अगदीच सहज भारताकडे वळणारी पावलं आता थायलंड, मेक्सिको अशा देशाकंडे वळायला लागली आहेत, असं या क्षेत्रात काम करणारे सांगतात. सरोगसीसंदर्भातल्या तरतुदींमुळे रशिया हासुद्धा सरोगसी करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांचा आवडता देश आहे. एक तर तिथे सरोगसीला कायदेशीर मान्यता आहे. दुसरं म्हणजे सरोगसीबाबत रशियन नागरिकांना वेगळे कायदे आणि परदेशी नागरिकांना वेगळे कायदे असं नाही. सरसकट सगळ्यांना सारखेच कायदे आहेत.
त्याच्यामार्फत एजन्सीकडे येतात. एकदोन वेळा सरोगेट मदर बनलेली स्त्रीसुद्धा पुढे जाऊन सरोगसीसाठी स्त्री मिळवून देणारी एजंट बनते. थर्ड पार्टी रिप्रॉडक्शन एजन्सीला सरोगेट मदर मिळवून देण्याचे एजंटलाही बऱ्यापैकी पैसे मिळतात. गुजरातमध्ये यापूर्वी दुधासाठी प्रसिद्ध असलेलं आणंद आणि त्याच्या परिसरातली गावं सध्या सरोगसीसाठीच प्रसिद्ध आहेत. सरोगसीच्या माध्यमातून मूल मिळवण्यासाठी आणंद परिसरात परदेशी नागरिकांचा सातत्याने वावर असतो, असं जाणकार सांगतात.
सरोगेट मदर बनण्यासाठी तयार असलेली स्त्री थर्ड पार्टी रिप्रॉडक्टिव्ह एजन्सीकडे आली की महत्त्वाचा घटक असतो, तिचं वय. ते २५ ते ३५ पर्यंत अपेक्षित असतं. तिचं लग्न झालेलं असणं, तिला त्याआधी एक किंवा दोन स्वत:ची मुलं असणं, या कामासाठी तिच्या घरातल्यांची, मुख्यत: नवऱ्याची संमती असणं हे घटक महत्त्वाचे असतात. लग्न झालेली, स्वत:ची मुलं असलेली स्त्री असेल तर ती जननक्षम आहे, हे त्यातून सिद्ध झालेलं असतं. मग त्याशिवाय त्या स्त्रीची रक्ततपासणी, एड्स तपासणी, इतर काही आजार आहेत का हे सगळं पाहिलं जातं. या शारीरिक तपासणीबरोबरच तिचं काऊन्सेलिंग होतं. ती सरोगसीसाठी शारीरिक तसंच मानसिकदृष्टय़ा फिट आहे हे त्यातून स्पष्ट होतं. अशा सरोगेट मदर बनण्यासाठी तयार असलेल्या स्त्रियांची यादी, थोडक्यात सांगायचं तर वेटिंग लिस्टच एजन्सीकडे असते. मूल हवं असलेलं जोडपं येतं, तेव्हा या स्त्रियांपैकी साधारण 
तीनजणींची नावं सुचवली जातात. त्यांची माहिती घेऊन, त्यांना भेटून ते जोडपं त्यातून एका स्त्रीची निवड करतं. खूपदा आपलं बाळ नऊ महिने पोटात वागवणारी स्त्री कशी असायला हवी याबद्दलचे संबंधित जोडप्याचे काही निकष असतात. उदाहरणार्थ, सरोगेट मदर सुशिक्षित, स्वच्छता पाळणारी, निरोगी, निव्र्यसनी असावी अशी अपेक्षा तर असतेच; शिवाय काही जोडप्यांना सरोगेट मदर ही शाकाहारी असणं अपेक्षित असतं. कधीकधी एखादीचा चेहरा बघून निवड केली जाते. काही जोडपी सरोगेट मदरची निवड संबंधित एजन्सीवरच सोपवतात. ही निवड झाली की संबंधित एजन्सी आणि संबंधित जोडपं, संबंधित एजन्सी आणि संबंधित संभाव्य सरोगेट मदर आणि संबंधित जोडपं आणि संबंधित स्त्री या तिघांमध्ये तीन वेगवेगळे करार होतात. या करारामध्ये पैसे, कोणाची भूमिका काय काय असेल, कोणत्या परिस्थितीत काय करायचं या सगळ्या गोष्टी असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ बाळाला जन्म देण्याच्या वेळी सिझरिन करावं लागलं तर काय, जुळं होणार असेल तर काय, बाळात काही व्यंग असेल तर काय, या नऊ महिन्यांदरम्यान संबंधित जोडप्याचा घटस्फोट झाला, दोघांपैकी एकाचा किंवा दोघांचाही मृत्यू झाला तर काय करायचं वगैरे मुद्दय़ांबाबत कलमं असतात.
सरोगसीसंदर्भातले विधेयक
हरी जी. रामसुब्रह्मण्यम यांनी चेन्नईमध्ये भारतातले पहिले इंडियन सरोगसी लॉ सेंटर सुरू केलं आहे. सरोगसीमधून मूल हवं असलेले पालक, हॉस्पिटल्स यांना कायदेशीर सल्ला देणं, सरोगसीचा करार करून देणं, इतर देशांत सरोगसीसंदर्भात काय कायदे आहेत, आपल्याकडे काय व्हायला हवं याची सतत चर्चा करणं, त्याबद्दलचे मुद्दे पुढे नेणं हे काम हे सेंटर करतं. सरोगसीचा व्यवसाय नियंत्रित करण्यासाठी असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी बिलह्ण गेली पाच वर्षे प्रलंबित आहे. ते लवकरात लवकर यावं यासाठी हरी रामसुब्रह्मण्यम प्रयत्नशील आहेत.
कायद्याच्या चौकटीतली प्रकरणं
१९८८ मध्ये अमेरिकेत मेलिसा स्टेर्न ऊर्फ बेबी एम या सरोगेट बाळाचा खटला गाजला. या बाळाच्या जन्मानंतर तिच्या सरोगेट मदरने बाळाचा ताबा तिच्या नैसर्गिक पालकांकडे द्यायला नकार दिला. सरोगसीबाबत न्यायालयासमोर आलेलं हे पहिलं प्रकरण. त्यातल्या करारांचा संदर्भ देत न्यायालयाने बेबी एम सरोगेट मदरकडे नाही तर आपल्या नैसर्गिक पालकांकडे जाईल, असा निर्वाळा दिला.
आपल्या देशात सरोगसीसंदर्भातली बेबी मनजी विरुद्ध भारत सरकार ही केस प्रसिद्ध आहे. जपानी जोडप्याचं हे मूल २००८ मध्ये भारतात सरोगसीच्या माध्यमातून आणंद इथे जन्माला आलं. संबंधित जपानी जोडप्यापैकी शुक्राणू वडिलांचे होते तर स्त्रीबीज अज्ञात स्त्रीचं होतं. पण बेबी मनजीचा जन्म होण्यापूर्वीच या जोडप्याचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर संबंधित जपानी स्त्रीने मुलाचा स्वीकार करायला नकार दिला. वडिलांना बाळाचा ताबा हवा होता. दुसरीकडे जपानी कायद्यांनुसार सरोगसीला परवानगी नाही आणि सिंगल पेरेंटच्या सरोगसीला आपल्याकडे मान्यता नसल्यामुळे तो देता येत नव्हता. प्रकरण कोर्टात गेलं. त्याचा शेवट गोड झाला आणि मनजी हे जपानी बाळ जपानी व्हिसा मिळवून आपल्या वडिलांकडे गेलं, पण तेव्हापासून आपल्याकडे सरोगसीमधली कायदेशीर गुंतागुंत अधोरेखित झाली.
४ एप्रिल २०१३ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात एक केस आली. पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडियात काम करणाऱ्या एका स्त्रीला दुसऱ्या एका स्त्रीच्या मदतीने म्हणजेच सरोगसीतून मूल होणार होतं. म्हणजे ती प्रत्यक्ष मुलाला जन्म देणार नव्हती तर सरोगेट मदरने मूल जन्माला घातल्यानंतर ती ते वाढवणार होती. साधारणपणे मूल केव्हा जन्माला येईल त्याचा हिशेब करून तिने बाळंतपणाच्या रजेसाठी अर्ज केला होता. पोर्ट ट्रस्टने तिला बाळंतपणाची रजा नाकारली. कारण त्यांचं म्हणणं होतं सरोगसीमधून मूल मिळवलेल्या स्त्री कर्मचाऱ्याच्या बाळंतपणाच्या रजेची तरतूद आमच्याकडे नाही. मग ती संबंधित स्त्री न्यायालयात गेली. मूल दत्तक घेणाऱ्या स्त्रीला बाळंतपणाची रजा मिळते, मग सरोगसीतून मूल मिळवलेल्या स्त्रीला का मिळू नये, असा तिचा मुद्दा होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने तो मान्य केला. तिला बाळंतपणाची रजा मिळाली. सरोगसीबाबत कोणतेही कायदे नसल्यामुळे सध्या आहेत तेच कायदे लागू होतील असाही निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
या करारानंतर फर्टिलिटी क्लिनिकचं काम सुरू होतं. संबंधित जोडप्याकडून स्त्रीबीज तसंच शुक्राणू घेतले जातात. (यात स्त्रीबीज देणाऱ्या स्त्रीचं वय हा घटकही महत्त्वाचा असतो. ते तीसर्प्यतच असणं आवश्यक असतं. पण आपलंच स्त्रीबीज हवं असा संबंधित जोडप्याचा आग्रह असतो. अशा परिस्थितीत वय जास्त असेल तरी त्या जोडप्यातील स्त्रीचंच बीजांडं घेतलं जातं. एरवी दुसऱ्या तिशीच्या आतील स्त्रीकडून स्त्रीबीज घेणं हा पर्याय असू शकतो.) हे बीजांडं आणि शुक्राणू यांचं फलन करून त्यापासून प्रयोगशाळेत गर्भ तयार केला जातो आणि तो सरोगेट मदरच्या गर्भाशयात सोडला जातो. ही सगळी प्रक्रिया करण्याआधी जोडप्यातील स्त्री आणि सरोगेट मदर यांचं आयव्हीएफ सायकल नियंत्रित केलं जातं. त्यासाठी तिला हार्मोन्सच्या इंजेक्शनचे काही डोस घ्यायचे असतात. साधारण पंधरा दिवसांनी गर्भधारणा झाली आहे का ते समजतं. डॉक्टरांच्या मते सगळी प्रक्रिया बिनचूक करूनही पहिल्याच फटक्यात गर्भधारणा होईलच याची काही खात्री देता येत नाही. त्यामुळे मग पुन्हा हीच प्रक्रिया केली जाते. त्यासाठी आधी फ्रीज करून ठेवलेले गर्भ उपयोगी पडतात. प्रत्येक स्त्रीची बीजांडं निर्माण करण्याची क्षमता वेगवेगळी असते. त्यामुळे दोन-तीन जेवढी बीजांडं मिळतील तेवढी घेऊन त्यांचं शुक्राणूंशी फलन करून गर्भ निर्माण केले जातात. ते नायट्रोजन लिक्विडमध्ये मायनस १९६ डिग्रीला फ्रीज करून ठेवले जातात. हे गर्भ पुढच्या दहा वर्षांपर्यंत फ्रीज करून ठेवून उपयोगात आणता येतात.
गुजरातमध्ये काय चालतं?
आशा मेहता (नाव बदलले आहे) ही गुजरातमधील बडोदे येथील जेमतेम तिशी उलटलेली विवाहित गृहिणी. तिला तिचा संसार आहे, मुलं आहेत. तिचा नवरा एका खासगी कंपनीत अकाउण्टण्ट आहे. तिने एका अपत्यहीन जोडप्यासाठी सरोगेट मदर बनण्याचा निर्णय घेतला, त्याला आर्थिक कारण होतं. २०१० मध्ये तिच्या नवऱ्याला मूत्रपिंडाचा कॅन्सर झाला. उपचारांचा खर्च अर्थातच तिला परवडण्याजोगा नव्हता. ‘माझ्या शेजारी राहणारी एकजण एका फर्टिलिटी क्लिनिकमध्ये नर्स म्हणून काम करत होती. तिने मला पैसे मिळवण्यासाठी सरोगेट मदर बनण्याचा मार्ग सुचवला. ते ऐकल्यावर सगळ्यात पहिल्यांदा तर मी उडवूनच लावलं. आमच्या पारंपरिक पद्धतीने जगणाऱ्या कुटुंबात तर दुसऱ्या कुणाचं मूल तुमच्या पोटात वाढवणं ही कल्पना करणंदेखील अशक्य होतं. मी अशा पद्धतीने माझं शरीर विकणं माझ्या नवऱ्यालाही मान्य नव्हतं. त्यापेक्षा मी मरण पत्करतो असं त्याचं म्हणणं होतं.
पण नंतर मी थंड डोक्याने विचार केला. माझ्यासमोर पैसे मिळवण्याचे दुसरे चांगले पर्याय तरी काय होते.. मी सरोगसी क्लिनिकच्या काही काऊन्सेलिंग सेशन्सना गेले. त्यानंतर मला हा मार्ग पटला. मी नवऱ्यालाही पटवून द्यायचा प्रयत्न केला. आमच्या मुलांना वाढवण्यासाठी आम्ही दोघांनीही जगणं, पैसे मिळवणं कसं आवश्यक आहे, हे पुन्हा पुन्हा सांगितल्यावर त्याला ते पटलं. आणि मग मी सरोगेट मदर बनले. आशा सांगते. त्यानंतरच्या काळात आशाने दोन वेळा सरोगसी केली. दोन्ही वेळा तिला जुळी मुलं झाली. या बाळंतपणाचा तिला त्रास झाला, पण तरीही आता तिला पुन्हा सरोगसी करायची आहे.
आशासारख्या सरोगसी करायला तयार असलेल्या स्त्रियांमुळे भारतातल्या सरोगसीच्या व्यवसायाची व्याप्ती वर्षांला १३८ कोटी रुपये (१३.८ बिलियन रुपये) एवढी आहे. गेल्या वर्षी एकटय़ा गुजरातमध्ये ४०० सरोगसीतून ४०० मुलं जन्माला आली. त्यांचे पालक अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स तसंच इस्रायलमधून आलेले होते. पण तरीही गुजरातच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याला तसंच आरोग्य विभागाला राज्यात नेमकी किती सरोगसी क्लिनिक आहेत ते माहीत नाही. या सरोगसी क्लिनिकवर कोणत्या खात्याचं नियंत्रण असायला हवं याबाबतही सरकारी पातळीवर अजून स्पष्टता नाही.
आपल्या देशात व्यावसायिक सरोगसीला २००२ पासून मान्यता देण्यात आली आहे. पण या उद्योगावर नियंत्रण ठेवणारे कायदे अजूनही झालेले नाहीत. इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रीसर्चच्या गाईडलाइननुसार सगळे व्यवहार सुरू आहेत. गुजरातच्या अनेक भागांत सर्रास सरोगसी चालते. तिथे सरोगेट मदर्सचं शोषणही होतं. पण सरकारी यंत्रणा त्याकडे डोळेझाक करते. उदाहरणच द्यायचं तर आयसीएमआरच्या गाईडलाइननुसार एक स्त्री फक्त एकदाच सरोगसी करू शकते. पण तसं होत नाही. आयसीएमआरच्या गाईडलाइननुसार सरोगेट मदरचं वय २५ ते ४५ च्या दरम्यान असायला हवं. ती विवाहित हवी आणि तिला स्वत:चं मूल असलं पाहिजे, हेदेखील पाळलं जात नाही. सरोगसी करणाऱ्या स्त्रियांना स्वत:ची दोन मुलं असतात. शिवाय त्या जवळपास तीन वेळा सरोगसी करतात. या वारंवारच्या बाळंतपणामुळे त्यांना अ‍ॅनिमिया, डायबिटिस, हायपरटेंशन असे आजार उद्भवतात. पण आर्थिक परिस्थिती, कुटुंबातून येणारा दबाव यामुळे त्या दर दोन वर्षांनी या सरोगसीच्या बाळंतपणाला सामोऱ्या जातात. पण त्यातून त्यांच्या जिवाला धोका वाढतो, अहमदाबादमधल्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ जागृती संघवी सांगतात.
बाहेरच्या देशांच्या तुलनेत अत्यंत स्वस्तात सरोगसीसाठी स्त्रिया उपलब्ध होत असल्यामुळे इथे येणाऱ्या परदेशी जोडप्यांची आणि सरोगेट मदर्सची संख्या वाढते आहे. एका सरोगेट मदरला एका सरोगसीचे तीन ते चार लाख रुपये मिळतात. त्याशिवाय नऊ महिन्यांच्या काळात त्यांच्या सगळ्या देखभालीचा खर्चही संबंधित जोडपंच करतं. सरोगेट मदरने जुळ्या मुलांना जन्म दिला तर संबंधित जोडप्याला तिला ठरलेल्या रकमेच्या पंधरा टक्के जास्त पैसे द्यावे लागतात. तरीही ही रक्कम विकसित देशात सरोगसीसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या पाचपट कमी असते.
गुजरातमधले आयव्हीएफ क्षेत्रात काम करणारे जाणकार सांगतात की सरोगसीतून मूल मिळवू पाहणाऱ्या जोडप्यांमध्ये वैद्यकीय कारणांपेक्षाही नऊ महिन्यांच्या बाळंतपणाचा आपल्या करिअरवर परिणाम होऊ नये म्हणून गर्भाशय भाडय़ाने घेणाऱ्यांचं प्रमाणही अलीकडच्या काळात लक्षणीय आहे. ‘‘करियर बनवण्यासाठी एखादी स्त्री पुरेसा वेळ देते तेव्हा तिचं वय वाढतं, मुलं होण्यासाठी वाढलेलं वय हा घटक नकारात्मक ठरतो. त्यामुळे या कारणासाठी सरोगसीतून मूल मिळवणाऱ्या जोडप्यांचं प्रमाण पुढच्या काळात चांगलंच वाढणार आहे. कारण आम्हाला या कारणासाठी येऊन भेटणाऱ्या जोडप्यांचं प्रमाण मोठं आहे.’’ अहमदाबादमधले डॉ. मनीष बनकर सांगतात.
मूल होत नाही म्हणून आयव्हीएफ ट्रीटमेंटसाठी डॉक्टरांना येऊन भेटणाऱ्या अहमदाबादमधल्या अनेक जोडप्यांचा अनुभव असा आहे की, त्यांना सरोगसी हा मूल मिळवण्याचा खात्रीचा मार्ग असल्याचा सल्ला दिला जातो. आयव्हीएफची ट्रीटमेंट खर्चिक आहे. शिवाय त्यातून मूल होण्याची शंभर टक्के खात्रीही नाही, असं सांगून डॉक्टर पेशंटना सरोगसीचा मार्ग सुचवतात. सरोगसी हा खात्रीचा मार्ग असल्याचं पेशंटच्या मनावर ठसवतात. काही क्लिनिक तर ‘मनी बॅक’ पॉलिसीचंही आमीष दाखवतात. सरोगसीमधला फारसा अनुभव नसतानाही निव्वळ फायदा कमवण्यासाठी अहमदाबादमधल्याच नव्हे तर राज्यातल्या अनेक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्सनी सरोगसीच्या व्यवसायात आपलं चांगलंच बस्तान बसवलं आहे. सरोगसीतून संबंधित महिलेला मूल झालं तर फायदा होतो, नाही झालं तर पुन्हा प्रयत्न करतात, अहमदाबादमधले एक डॉक्टर सांगतात.
अहमदाबादमध्ये आजवर सरोगसी करणाऱ्या एकाही सरोगेट मदरचा बाळंतपणादरम्यान मृत्यू झालेला नाही आणि सरोगसी क्लिनिकने सरोगेट मदरचा शोध घेण्याऐवजी सरोगेट मदरच अशा क्लिनिकचा शोध घेत येतात. गरोदरपणाच्या काळात सरोगेट मदरच्या देखभालीचा खर्च संबंधित जोडप्याने करायची तरतूद करारात असते. पण ते सगळं तिच्या पोटात असलेल्या बाळासाठी. सरोगेट मदर, डॉक्टर आणि ते जोडपं सगळ्यांच्याच दृष्टीने प्राधान्य असतं ते तिच्या पोटातल्या बाळाला. सरोगेट मदरचे हक्क, तिचं जीवित रक्षण या दृष्टीने आजवर कोणतेही कायदे बनवले गेलेले नाहीत.
या सगळ्यामुळे गुजरातमध्ये परदेशी जोडप्यांची सतत ये-जा असते. या प्रकाराला सरोगसी टुरिझम असं म्हणायलाही हरकत नाही. ‘आणंद’ हे दुधासाठी प्रसिद्ध असलेलं गाव आता ‘बाळांची शेती’ (बेबी फार्म) करणारं गाव म्हणून जगभरात प्रसिद्ध झालं आहे. डॉ. नयना पटेल यांचं आकांक्षा इनफर्टिलिटी सेंटर त्यासाठीच प्रसिद्ध आहे. तिथे कधीही गेलात तर सेंटरच्या होस्टेलमध्ये पन्नासेक गर्भार स्त्रिया राहात असतात. त्यांच्या पोटात जगभरातल्या कुठल्या कुठल्या देशातली जोडप्यांची मुलं वाढत असतात. या सेंटरची वेटिंग लिस्ट शेकडय़ांच्या घरात असते. इथे येणाऱ्या सगळ्या सरोगेट मदर्स अत्यंत गरीब घरातल्या असतात.
उदाहरणच द्यायचं तर वहिदा (नाव बदलले आहे) ही आणंदमधलीच रहिवासी आहे. तिला स्वत:ची तीन मुलं आहेत. तिच्या नवऱ्याला दरमहा तीन हजार रुपये मिळतात. तेवढय़ा पैशात संसार चालवणं अशक्य आहे. म्हणून तिने २००९ मध्ये एका अमेरिकी जोडप्यासाठी सरोगसी केली. ती सांगते, मी आनंद क्लिनिकमधल्या डॉक्टरांना सगळ्यात पहिल्यांदा भेटले तेव्हा त्यांनी मला ते मूल आपलं नाही, ते देऊन टाकायचं आहे, यासाठी स्वत:ची मानसिक तयारी करायला सांगितलं. मी त्यांना सांगितलं, ‘‘मला माझी तीन मुलं आहेत, त्यांना वाढवणंच किती जड जातं आहे ते माझं मलाच माहीत, तेव्हा आणखी ते चौथं मूल घेऊन काय करू.. मला माझी तीन मुलं आहेत तेवढी पुरे झाली.’’
वहिदा ज्या अमेरिकी जोडप्याच्या मुलाला जन्म देणार होती, ती अमेरिकी स्त्री आपल्या मुलाची वाढ कशी होते आहे हे पाहण्यासाठी आणंदमध्ये येऊन राहिली होती. वहिदाच्या पोटात तिच्या जुळ्या मुली वाढत होत्या. तिची आणि वहिदाची चांगलीच मैत्री झाली. ‘‘आम्ही दोघी खाण्यापिण्याबद्दल, म्युझिकबद्दल बोलायचो. ती मला फॅशन मॅगझिनमधले फोटो दाखवायची. ते बघायला मला फार आवडायचं. ती तिच्या मुलींना त्या मोठय़ा झाल्यावर माझ्याबद्दल काय सांगणार आहे, कसं सांगणार आहे याबद्दल ती बोलत रहायची.’’ वहिदा सांगते. या गरोदरपणाच्या काळात तिला सेंटरच्या होस्टेलला रहावं लागलं. नवऱ्याला, मुलांना महिन्यातून एकदाच भेटता यायचं. ‘‘हे सगळं मी केलं ते माझ्या मुलांसाठी, त्यांच्या चांगल्या भविष्यासाठी. त्यासाठी मला जे करावं लागलं ते त्यांना करावं लागू नये एवढीच माझी इच्छा आहे.’’ वहिदा सांगते.
– आदिती राजा, लक्ष्मी अजय
– (एक्स्प्रेस आयमधून साभार.)
एकदा गर्भधारणा झाली की मग त्या गर्भार स्त्रीसाठी थर्ड पार्टी रिप्रॉडक्शन एजन्सीने सरोगेट हाऊसमध्ये राहण्याची व्यवस्था केलेली असते. सरोगेट हाऊस म्हणजे भाडय़ाने घेतलेले फ्लॅट्स असतात. ते अगदी कुठेही मध्यमवर्गीय वसाहतीतसुद्धा असू शकतात. तिथे त्या थर्ड पार्टी एजन्सीमार्फत सरोगसी करणाऱ्या म्हणजे गर्भार असलेल्या स्त्रियांना ठेवलं जातं. त्यांना नऊ महिने तिथेच राहावं लागतं. तिथे त्यांच्या खाण्यापिण्यासाठी, इतर कामांसाठी माणसं नेमलेली असतात. वेळ घालवण्यासाठी टीव्ही असतो. त्यांच्या गरिबीतल्या, आधीच्या बाळंतपणात त्यांना मिळाली नसेल अशी त्यांची बडदास्त ठेवली जाते. उत्तम बाळंतपणासाठी आवश्यक ते वातावरण ठेवलं जातं. त्यांच्या नऊ महिन्यांच्या सगळ्या राहणीमानाचा, खाण्यापिण्याचा, कपडय़ालत्त्यांचा, औषधोपचारांचा सगळा खर्च संबंधित जोडपं करतं. ते जोडपं दर काही काळाने सरोगेट मदरच्या स्थितीची, बाळाची चौकशी करतं असतं. त्याला सरोगेट मदरचे, बाळाचे सर्व रिपोर्ट वेळोवेळी दिले जातात. अगदी सोनोग्राफीतून बाळाची हालचालही दाखवली जाते. सुरुवातीचा काही काळ हा सगळा आराम, बडदास्त सरोगेट मदर एन्जॉय करतात. कधीकधी नंतर कंटाळायलाही लागतात. पण त्यांना मध्येच उठून आपल्या घरी निघून जाता येत नाही. घरी अगदीच काही समारंभ असेल तर परवानगी काढून जायला मिळतं. पण त्यांना एकटं सोडलं जात नाही. त्यांच्याबरोबर एजन्सीचं कुणीतरी जातं. सरोगेट मदर बनलेल्या स्त्रिया अत्यंत गरिबीतून आलेल्या असतात. बहुतेकांचे नवरे पिणारे असतात. कधी घरी गेल्या, दारू पिऊन नवऱ्याने मारहाण केली, त्यातून गर्भपात झाला असं काही होऊ नये म्हणून त्यांना सरोगेट हाऊसमध्ये जवळपास नजरकैदेतच ठेवलं जातं.
मुलं जन्माला घालायचं मशीन?
सरोगसी करणारी स्त्री विवाहित असणं, तिला स्वत:चं एक किंवा दोन मुलं असणं अपेक्षित असतं. तिच्या नवऱ्याचीही लेखी संमती लागते. या अटींची पूर्तता केल्यानंतर त्या स्त्रीने एकदाच सरोगसी करणं अपेक्षित असतं. प्रत्यक्षात तसं होत नाही. स्वत:ची दोन मुलं असलेल्या स्त्रिया सरोगसीसाठी येतात. त्यानंतर दर दीड दोन वर्षांच्या अंतराने त्या सरोगसीतून तीनेक मुलं तरी होऊ देतात. आपण साधारण पन्नास-साठ वर्षांपूर्वीच्या काळाकडे नजर टाकली तर त्या काळातही स्त्रियांना पाच-सहा मुलं व्हायची. त्याआधी तर दहा-बारा मुलंही व्हायची. जसजशी स्त्रीवादी चळवळीची व्याप्ती वाढली तसतसं स्त्रीचं शरीर हे मुलं जन्माला घालणारं मशीन आहे, या कल्पनेपासून समाज पुढे आला. आज जास्त मुलं वाढवणं परवडत नाही म्हणून का होईना स्त्रीची बाळंतपणात होणारी फरफट थांबली आहे. पण सरोगसी करणाऱ्या स्त्रिया आधीची दोन मुलं असताना सरोगसीतून आणखी तीन मुलं जन्माला घालतात. म्हणजे पुन्हा तेच होतं आहे का? पूर्वी गर्भधारणेवर नियंत्रण नव्हतं म्हणून स्त्रीला सततच्या बाळंतपणाला तोंड द्यावं लागायचं तर आता गर्भधारणेवर कमालीचं नियंत्रण आलं आहे म्हणून काही स्त्रियांना सततच्या बाळंतपणाला तोंड द्यावं लागतं आहे आणि त्या मुलं जन्माला घालायचं मशीन बनत आहेत.
सरोगेट मदरला सरोगसीसाठी एकूण अडीच ते तीन लाख रुपये मिळतात. सिझरिन करावं लागलं तर पन्नास हजार रुपये ठरल्यापेक्षा जास्त मिळतात. जुळी मुलं झाली तरी पैसे वाढतात. हे पैसे एजन्सीकडून त्यांना टप्प्याटप्प्याने मिळतात. कोणत्या टप्प्यावर किती पैसे मिळणार हे आधीच ठरलेलं असतं. सरोगेट मदरच्या नावावर बँकेत अकाऊंट उघडून त्या अकाऊंटचे चेक तिला दिले जातात. अर्थात सरोगेट हाऊस, पैसे देणं या सगळ्या प्रक्रियेचे व्यावहारिक तपशील प्रत्येक एजन्सीप्रमाणे वेगळेही असू शकतात. बाळ जन्माला आल्यानंतर तीन ते सात दिवसांत ते संबंधित जोडप्याकडे सोपवलं जातं. मूल जन्माला घातल्यानंतर सरोगेट 
मदरकडून आपल्याला सगळे पैसे मिळाले हे स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेतलं जातं. या पद्धतीने सरोगसी करू इच्छिणारी स्त्री तिच्या शारीरिक क्षमतेनुसार तीन ते चार वेळा सरोगसी करू शकते, असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी अर्थात एरवीच्या एका बाळंतपणानंतर असते तशीच दीड वर्षांची गॅप ठेवली जाते.
सरोगसीसंदर्भातला हा सगळा तांत्रिक तपशील झाला. आत्यंतिक गरिबीतून स्वत:चं गर्भाशय भाडय़ाने देणाऱ्या स्त्रिया तीन-चार लाख रुपयांत उपलब्ध होत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाची सरोगसी हब अशीच ओळख निर्माण झाली आहे. त्यातही गुजरात आणि त्यापाठोपाठ मुंबई आणि परिसरात हे प्रमाण जास्त असल्याचं सांगितलं जातं. मुलं होऊ न शकणाऱ्या जोडप्याचे स्त्रीबीज, शुक्राणू घेऊन त्यांचं मूल दुसऱ्या स्त्रीच्या गर्भाशयात वाढवणं आणि अपत्यहीन जोडप्याला त्यांच्या रक्तामासाचं मूल मिळवून देणं ही खरोखरच विज्ञान-तंत्रज्ञानाची कमाल आहे. त्याला कुणाचा कसलाच विरोध असण्याचं कारण नाही. पण त्यातून निर्माण झालेल्या सरोगसीकडे कसं बघायचं हा खरा प्रश्न आहे. कारण आपल्यासारख्या गरिबी, पुरुषप्रधान संस्कृती असलेल्या देशात स्त्रीच्या समाजाच्या तळाच्या थरातली स्त्री नवरा, कुटुंब यांच्या दडपणांची कशी बळी असते हे सांगायला कुणा समाजशास्त्रज्ञाची गरज नाही. सरोगसीसारखी संकल्पना व्यवहारात येते तेव्हा त्याची सगळ्यात पहिली शोषित ही तळागाळातली स्त्रीच असते आणि एकूण कुटुंबाची दडपणं पाहता त्यातून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांचा वाटा तिच्यापर्यंत किती पोहोचत असेल हे सांगता येणंही कठीण आहे. कुटुंबाची आर्थिक हलाखी दूर करण्यासाठी ती सरोगसीचा पर्याय स्वत:हून स्वीकारत असेल का हे सांगणंही अवघड आहे. अशा परिस्थितीत कुणाकडे तरी पैसा आहे, त्यांना मूल हवं आहे आणि कुणाकडे तरी निरोगी शरीर आहे आणि पैसा मिळवण्याचं दुसरं कोणतंही साधन नाही, तेव्हा ते शरीर वापरणं, गर्भाशय भाडय़ाने देणं हा स्त्रीदेहाचा व्यापारच झाला. म्हणजे सरोगसीमधून मूल नसलेल्या जोडप्याला अपत्यप्राप्तीचा आनंद मिळत असला तरी तो कुणाच्या तरी व्यापारीकरणाच्या, शोषणाच्या पायावरच आहे हे वास्तव नाकारता येत नाही. सरोगसीतून त्या स्त्रीला तीन-चार लाख रुपये मिळतात, हा युक्तिवाद शोषणाचं वास्तव नाकारू शकत नाही. स्वत:ला मूल हवं म्हणून, स्वत:च्या आनंदासाठी एखाद्या स्त्रीने बाळंतपण स्वीकारणं आणि पैशाची गरज आहे म्हणून दुसऱ्याचं मूल स्वत:च्या गर्भाशयात वाढवणं तेही एकदा नव्हे तर दोन-तीनदा यातली स्त्रीदेहाच्या वस्तूकरणाची, व्यापाराची सीमारेषा अगदी ठळक आहे.
जन्मदाखल्यावर आईवडिलांचं नाव
सरोगसीसंदर्भात सध्या कोणतेही ठोस कायदे नाहीत. आयसीएमआरने काही निकष-नियम केले आहेत. त्यानुसार सगळा व्यवहार चालतो. हे सगळे नियम मुळात अनुभव, व्यावहारिक गरजा यातून बनवलेले असल्यामुळे जेव्हा केव्हा कायदे होतील तेव्हाही याच नियमांचं कायद्यात रूपांतर होईल असं या क्षेत्रातले जाणकार सांगतात. मात्र सध्या उपलब्ध असलेल्या नियमांनुसार सरोगसीतून मूल जन्माला आल्यानंतर त्याच्या जन्माच्या दाखल्यावर आईवडिलांचं नाव असतं आणि ते मूल सरोगेट चाइल्ड आहे असा उल्लेख असतो. त्या दाखल्यावर सरोगेट मदरचा उल्लेख नसतो. सरोगेट मदरबरोबर झालेल्या झालेल्या करारात तिचं नाव असतं.
म्हणूनच प्रश्न असा उभा राहतो की, पुनरुज्जीवन ही कोणत्याही सजीवाची मूळ प्रेरणा असते हे मान्य केलं तर ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांचं मूल ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्यांनी जन्माला घालायचं आणि पैसा मिळवायचा या पातळीवर आपल्या मूळ प्रेरणेचं व्यापारीकरण, शोषण होऊ द्यायचं का? कोणत्याही स्त्रीला तिच्या शरीराचा असा वापर करावा लागणं ही त्या त्या समाजाची नामुष्की नाही का? मग मातृत्व या संकल्पनेमागे असलेल्या उदात्ततेचं काय?
आयसीएमआरची मार्गदर्शक तत्त्वे
आयसीएमआर म्हणजेच इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चने २००५ मध्ये असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी म्हणजेच सरोगसीच्या प्रक्रियेसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यासाठी देशाच्या कायदे समितीने असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या प्रक्रियेवर कशा प्रकारे नियंत्रण असायला हवे याबाबतची आपली निरीक्षणं सरकारपुढे मांडली. त्यानुसार सरोगसीसाठी संबंधित घटकांनी आधी करार करणं आवश्यक आहे. सरोगेट मदर बनण्यासाठी संबंधित स्त्रीची, तसंच तिच्या कुटुंबाची विशेषत: नवऱ्याची संमती हवी. संबंधित प्रक्रियेचा सर्व खर्च सरोगेट मदरला मिळायला हवा. मात्र सरोगसीमागे व्यापारी हेतू नसावा. सरोगसीची प्रक्रिया सुरू असतानाच संबंधित जोडप्याचा घटस्फोट झाला, दोघांपैकी एकाचा किंवा दोघांचाही मृत्यू झाला तर त्या मुलासाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा करारात स्पष्ट उल्लेख असायला हवा. सरोगसीच्या करारात सरोगेट मदरला विम्याचे संरक्षण मिळावे. सरोगसीतून झालेल्या बाळाचे आईवडिलांपैकी एकाशी तरी नैसर्गिक नाते असायला हवे. म्हणजे संबंधित जोडपं स्त्रीबीज किंवा शुक्राणू यापैकी कोणतातरी एक घटक दुसऱ्याकडून घेऊ शकतो. दोन्ही घटक दुसऱ्यांकडून घेता येणार नाहीत. कायद्याने ते मूल त्या जोडप्याचेच असेल. त्यासाठी त्यांना दत्तकविधान किंवा तत्सम कोणतीही प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. सरोगेट मदरचा खासगीपणाचा हक्क राखला जायला हवा. सरोगसी करताना गर्भलिंगपरीक्षा करता येणार नाही. गर्भपाताच्या कायद्याच्या तरतुदी या प्रकरणांमध्येही लागू होतील.
मुळात निसर्गाच्या व्यवस्थेत माणसाने कोणत्या पातळीपर्यंत हस्तक्षेप करायचा हा नेहमीचा तत्त्वज्ञानाच्या चौकटीतला प्रश्न इथेही लागू होतो. पण हा हस्तक्षेप माणसाने आजवर सातत्याने केला आहे आणि त्यातूनच आजवरची प्रगती झाली आहे. म्हणून सरोगसीला विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या चौकटीतून विरोध करायचं काही कारण नाही, पण तिच्यावर नियंत्रण असणं मात्र गरजेचं आहे. आज सरकारी यंत्रणेचं सरोगसीवर नियंत्रण अगदी नावापुरतं आहे. त्याबाबतचे ठोस कायदे नाहीत. हे कायदे करून पैसे मिळवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या 
सरोगसीवर र्निबध आणले गेले पाहिजेत. आज जशी डोळे, किडनी अशा कोणत्याच अवयवांची विक्री करता येत नाही, तसेच सरोगसीबाबत र्निबध हवेत. आईने मुलीसाठी, बहिणीने बहिणीसाठी सरोगसी केल्याची उदाहरणं या क्षेत्रात काम करणारे लोक सांगतात. तशी सरोगसी वगळता सरोगसीच्या व्यापारीकरणावर बंदी हवी.
आज सरोगसी क्लिनिक कुणी चालवावीत, थर्ड पार्टी रिप्रॉडक्शन एजन्सी कुणी चालवावी, डॉक्टरांनी अशी एजन्सी चालवावी की नाही यावर खरोखरच नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. कारण टुरिझमच्या व्यवसायात जसं दोन गाडय़ा घेऊन कुणीही टुरिस्ट कंपनी सुरू करतं तसं कुणीही असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्निक बँक असं रजिस्ट्रेशन करून स्वत:चा सरोगसीचा व्यवसाय सुरू करतो. त्यामुळे सरकारने यावर नियंत्रण आणणं गरजेचं आहे, असं या क्षेत्रात काम करणारे लोक सांगतात.
(या लेखासाठी डॉ. सत्येंद्र प्रभू, डॉ. स्मिता ओरके, अश्विनी ओजाळे, डॉ. अंकित सावला यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा उपयोग झाला.)
