उभ्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असणाऱ्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी आषाढी एकादशीच्या दरम्यान तब्बल बारा लाखांचा जनसमुदाय पंढरपुरात लोटतो. पण त्या गर्दीला पुरेशी अशी स्वच्छतागृहं पुरविण्याची देखील आपली क्षमता नाही हे पुन:पुन्हा सिद्ध होतं आहे.
तसं हे प्रकरण जुनंच म्हणावं लागेल. विठ्ठलनामाच्या जयघोषात आणि टाळमृदुंगांच्या घणघणाटात सारं वातावरण भारलेलं असताना या विषयाकडे लक्ष जाणं जरा अवघडच होतं. किंबहुना असं काही असू शकतं आणि त्यासाठी काही तरी उपाययोजना हवी असं ना प्रशासनाला वाटत होतं, ना त्या उपायांची ज्यांना गरज होती त्यांना वाटत होतं. सारं काही निर्गुण निराकाराच्या भावनेनं सुरू होतं. अखेरीस गदारोळात हरवलेलं हे सत्य २०१२ साली न्यायालयाच्या चौकटीवर येऊन ठेपलं. न्यायालयीन दिरंगाईत अडकत अडकत त्यावर निर्णय व्हायला २०१४ साल उजाडलं आणि मग जगाला कळलं की, पंढरपुरात लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या भाविकांना पुरेशी शौचालयचं नाहीत. अशी व्यवस्था नाही म्हणून ते कोठेही, कधीही, कसेही शौचास जात आहेत. परिणामी सफाई कर्मचाऱ्यांना ती सारी घाण हातानेच साफ करावी लागते. आणि हाताने मैला उचलण्यास कायद्याने बंदी आणून २० र्वष झाल्यानंतरदेखील मानवी मैला भरलेल्या बादल्या उचलाव्या लागताहेत.
गेल्या दहा वर्षांत प्रसारमाध्यमातून वारीची हजारो क्षणचित्रं पाहताना ना कधी याचा विचार कोणाच्या मनाला शिवला, ना त्यावर कधी कोणी चकार शब्द काढला होता. पंढरपुरातील सफाई कर्मचारी नित्यनेमाने सफाईचं काम करताना, दरवर्षी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन द्यायचे, आश्वासनं मिळायची आणि परत पहिले पाढे पंचावन्न. लाखोंचे लोंढे येत राहिले, तुटपुंजी व्यवस्था उभी राहत गेली आणि लगेचच कोसळूदेखील लागली. शेवटी न्यायालयानेच बडगा उचलल्यावर थोडीशी धावपळ झाली खरी. पण अखेरीस त्यातदेखील नेहमीचीच शासकीय दिरंगाई पाचवीला पुजलेली आहेच. पंढरपुरातील ही परिस्थिती चव्हाटय़ावर आल्यानंतर, न्यायालयाचा दट्टय़ा बसल्यानंतरदेखील आज आपण पर्याप्त व्यवस्था उभी करण्यास असमर्थ ठरतो आहोत. त्यामागे व्यवस्थेच्या अनास्थेचाच भाग अधिक आहे.
यामागे दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. एक म्हणजे वारीमुळे होणाऱ्या गर्दीला पुरेशी शौचालयांची व्यवस्था न पुरविल्यामुळे होणारी घाण आणि ती घाण साफ करण्यासाठी अपरिहार्यपणे करावं लागणारं काम. दिवसेंदिवस वाढणारी गर्दी या कामाची तीव्रता वाढवणारी ठरते आहे. हे सारं समाजासमोर आलं ते मानवी मैला वाहतूकविरोधी अभियानाद्वारे केलेल्या जनहित याचिकेमुळे. शौचालयांच्या कमतरतेमुळे आणि असलेली व्यवस्था व्यवस्थित नसल्यामुळे मानवी मैला वाहतूक प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात असूनदेखील मैला उचलायला लागतो हा त्यातला एक भाग झाला. तर गेली १२५ वर्षे पंढरपुरात काम करणाऱ्या या घटकाला या प्रवर्गात काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरासाठी दोन योजना अस्तित्वात असूनदेखील त्यांच्या हक्काचं घर नाही. त्यामुळे त्यांचं पुनवर्सन हा त्यातला दुसरा महत्त्वाचा भाग.
पंढरपुरात ही परिस्थिती उद्भवण्याचं नेमकं कारण काय? पंढरपूर हे सुमारे लाखभर वस्तीचं गाव. आषाढी एकादशीच्या दरम्यानच्या पाच-दहा दिवसांत येथे तब्बल बारा लाख भाविक येतात. तर कार्तिकी एकादशीच्या दरम्यान हे प्रमाण चार-पाच लाखांपर्यंत असते. इतर दोन वारींच्या (चैत्र आणि माघी)दरम्यान गर्दीचे प्रमाण इतके नसले तरी लाखभर तरी असतेच. गेल्या काही वर्षांत वाढलेले धार्मिक पर्यटन पाहता दरदिवशी, मुख्यत: शनिवार-रविवार आणि सुट्टीच्या दिवशी तीस-चाळीस हजार भाविकांची गर्दी पंढरपुरात हमखास असते. म्हणजेच जवळपास वर्षांतून अर्धा वेळ तरी पंढरपुरावर अतिरिक्त ताण असतो.
आजची परिस्थिती
न्यायालयाच्या आदेशानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. देवस्थान कमिटी, वारकरी साहित्य परिषद, पंढरपूर नगरपालिका, जिल्हाधिकारी सोलापूर इत्यादींचा आणि अन्य तज्ज्ञांचा त्यात समावेश आहे. समितीच्या अभ्यासानुसार आषाढी यात्रेदरम्यानच्या दहा-बारा दिवसांत सुमारे १२ लाख लोक जमतात. त्यांसाठी पर्याप्त शौचालयांची संख्या ही २५ हजार असायला हवी, असं ठरविण्यात आलं. चाळीस माणसांसाठी एक शौचालय असे प्रमाण त्यासाठी योग्य मानण्यात आलं. सोलापूर जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी याबद्दल अधिक माहिती देताना ‘लोकप्रभा’ला सांगितलं, ‘‘समितीच्या अभ्यासानुसार पंढरपूर नगरपालिकेकडे नोंद असलेल्या शौचालयांची संख्या ही बारा हजारांच्या आसपास आहे. त्यापैकी दहा हजार शौचालयांचा वापर यात्रेदरम्यान होत असतो. निवासी व्यवस्था, मठ, धर्मशाळा, दवाखाने, हॉटेल्स, लॉज, एसटी स्टँड आणि रेल्वे स्टेशन येथील शौचालयांचा यात समावेश आहे.’’ म्हणजेच किमान १५ हजार शौचालयं बांधण्याची गरज समितीपुढे होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार आज पंढरपुरात साडेचार हजार कायमस्वरूपी शौचालयं नव्यानं बांधण्यात आली आहेत. मंदिर समितीने आणि शासकीय निधीतून मठ आदी ठिकाणी आणखी ९०० शौचालयं बांधली आहेत. तर एक हजार प्री-फॅब्रिकेटेड शौचालयं साराप्लास्टकडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहेत. (कुंभमेळ्यात हीच शौचालयं आहेत). तर अजून २१०० तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी केली जाणार आहे.
म्हणजेच सुमारे १७ हजार ५०० शौचालयांची व्यवस्था या वर्षीच्या यात्रेसाठी करण्यात आली असल्याचं प्रशासन सांगते. पण समितीच्याच निष्कर्षांनुसार २५ हजारांची गरज आहे. म्हणजेच आजदेखील सात हजार ५०० शौचालयांची कमतरता आहे. मात्र तरीदेखील या वाढीव संख्येमुळे अस्वच्छतेला काही प्रमाणात आळा बसेल अशी प्रशासनाला अपेक्षा आहे. (एकूण गर्दीपैकी दोन लाखांची गर्दी ही फार फार तर एखादा दिवसच असते त्यामुळे त्या गर्दीसाठी विशेष काही सुविधा द्याव्या लागणार नाहीत असेदेखील प्रशासनाला वाटते)
मात्र हे सारं गणित मांडलं आहे त्यामध्येच महत्त्वाचं न्यून राहून गेलं आहे. पंढरपुरातील अनेक मठांमधील भाविकांची संख्या आणि तेथे उपलब्ध असणाऱ्या शौचालयांचं प्रमाण पूर्णपणे व्यस्त आहे. (भाविकांची संख्या अधिक तर शौचालयं कमी). अनेक मठांमधील शौचालय सुविधेचा काही हिस्सा हा राखीव ठेवण्याची पद्धत असल्याचं काही कार्यकर्ते सांगतात. तर एखाद्या लॉज अथवा हॉटेल्समध्ये हे प्रमाण उलट असू शकतं. सर्वाधिक संख्येने म्हणजेच सुमारे बारा ते पंधरा हजार भाविक ज्या गजानन महाराज मठात उतरतात त्या ठिकाणी केवळ चाळीस शौचालयं असल्याचे मानवी मैला वाहतूक विरोधी अभियानाचे कार्यकर्ते प्रदीप मोरे नमूद करतात. तर जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयात पंढरपूर नागरिकांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिलेले स्थानिक पत्रकार संजय वायकर सांगतात की, हा आकडय़ांचा खेळ म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. ते आणखीनच एका वेगळ्याच मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधतात. ते सांगतात, ‘‘मठांमधून राहणाऱ्यांची संख्या ही फार फार तर लाख-दीड लाखच असते. तर स्थानिकांच्या घरातून यात्रेकरू उतरण्याचं प्रमाणदेखील मोठं आहे. निवास व्यवस्था पुरविणारी अनेक घरं आज पंढरपुरात आहेत. पण त्यांच्या व्यवस्थेत शौचालयाच्या वापराचा समावेश नसतो. किंबहुना तसं आधीच सांगितलं जातं.’’ म्हणजेच सध्या जी पक्क्या निवासस्थानी असणारी शौचालयांची संख्या प्रशासनाने धरली आहे ती काही पर्याप्त व्यवस्था आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सध्या उपलब्ध शौचालयांची संख्या आणि भाविकांची संख्या याची सांगड घालणं चुकीचं ठरेल.
दुसरा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे मानसिकतेचा. शरीरधर्माचा भाग असणारी ही व्यवस्था माणसाच्या नियंत्रणात नाही. वेळेचं बंधन यावर नाही. गेल्या काही वर्षांत वारीच्या गर्दीत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी आजवरच्या गर्दीने उघडय़ावर, जागा मिळेल तेथे मिळेल तसे शौचास जाण्याचाच आधार घेतलेला होता हे दिसून येते. किंबहुना वारीबद्दल बोलताना वारीचे प्रमुखच खासगीत सांगतात की, ‘‘गावाकडच्या लोकांना याबाबत फारसं काही वावगं वाटत नाही. त्यामुळे फार काही नियमांच्या चौकटीत त्यांना बसवणं अवघड आहे. ही त्यांची सवयच आहे.’’ या मानसिकतेला वेळेचं बंधन नसण्याच्या मुद्दय़ाची जोड मिळाली की मग नियमांचा बडगा उचलूनदेखील काही साध्य होत नाही, असाच आतपर्यंतचा अनुभव असल्याचे स्थानिक पत्रकार नमूद करतात.
अर्थातच या घटकांचा विचार केल्यावर सध्या जी काही व्यवस्था आहे त्यावरचा ताण निश्चितच वाढणार आहे.
त्याला खरं आव्हान मिळणार आहे ते आणखीन दोन घटकांमुळे. शौचालयांचा वापर करण्याची पद्धत आणि पाण्याची उपलब्धतता. शौचालयांच्या वापराबद्दल आजवरचा एकंदरीतच अनुभव असा आहे की तात्पुरती शौचालयं एक दोन दिवसातच घाणीचं आगार बनून जातात. पाण्याच्या कमी वापराने त्यात भरच पडते. मग त्या वाटेला जाण्यापेक्षा उघडय़ावरचा मार्ग शोधणं श्रेयस्कर माननारा एक मोठा वर्ग आहे. आणि हे वारीप्रमुखांच्या वक्तव्यातदेखील दिसून येते. नुकत्याच झालेल्या ८ जुलैच्या सुनावणीत प्रशासनातर्फे शौचालयांच्या कमतरतेवर उपाय म्हणून चरांच्या शौचालयाचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. चरांच्या शौचालयांबाबतीत तर आणखीनच बिकट अवस्था निर्माण होत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्याचं प्रत्यंतर मागील दोन वर्षांतील छायाचित्रांवरून सहज लक्षात येईल. आणि हे सारं काही हातानंच साफ करावं लागत असल्याचे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेचे गुरू दोडिया नमूद करतात.
तर पक्क्या शौचालयांना पाण्याची उपलब्धता कशी राहणार त्यावर सारं काही अवलंबून आहे. टँकरद्वारे या शौचालयांसाठी पाणी पुरविलं जाणार असल्याचं प्रशासन सांगतं. त्याबाबत स्थानिक पत्रकार संजय वायकर सांगतात की, टँकरद्वारे, बोअरवेलद्वारे पाणी आणण्याची सोय ही शहरापासून लांबवर आहे. परिणामी त्यात बराच वेळ जातो. अर्थातच गर्दीच्या वेळी पाण्याची सोय नसेल तर या शौचालयांची अवस्था काय आणि कशी असेल याचा केवळ विचार केलेलाच बरा.
शौचालय किमान स्वच्छ राहावं यासाठी किमान चार ते पाच लिटर पाण्याची आवश्यकता असल्याचं या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. पण वारीच्या काळातील पाण्याच्या वापराबाबत गुरू दोडिया सांगतात की ‘‘येथे लोक केवळ एक लिटरची पाण्याची बाटली घेऊन जातात. त्यातच काहीजण या बाटल्या तेथेच टाकतात. साहजिकच शौचालय तुंबण्याचे प्रमाण खूप असते. तर चराच्या शौचालयांची अवस्था इतकी वाईट असते की त्या ठिकाणी केवळ चिखलाचेच साम्राज्य असते.’’ त्यात पुन्हा पंढरपूरची भौगोलिक रचना पाहता उशिराने येणारा पाऊस आणि आषाढीची गर्दी अनेक वेळा हातात हात घालून येतात. अशा वेळी जो काही अवस्था होते ती कल्पनेच्या पलीकडची असते.
थोडक्यात काय, तर प्रशासनाने एक वर्षांचा वेळ घेऊनदेखील अखेरीस एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न वाऱ्यावर सोडला आहे. हातात वेळ नसल्याचं रडगाणं न्यायालयात गाऊन पुन्हा एकदा कालमर्यादा वाढवून घेतली आहे. प्रशासनाला गांभीर्य नसल्याचंच हे लक्षण म्हणावं लागेल. त्याचं अगदी ताजं उदाहरण म्हणजे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मोर्चाला नगरपालिकेनं दिलेलं उत्तर.
मैला सफाई तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न याबाबत दिरंगाई होत असल्यामुळे काम बंदचा इशारा देणारा मोर्चा नुकताच अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेच्या पंढरपूर शाखेने नगरपालिकेवर नेला होता. त्यांच्या निवेदनाला उत्तर देताना नगरपालिका सुरुवातीलाच नमूद करते की मानवी मैला वाहून नेण्याला १९९४ पासून कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे. पंढरपूर नगर परिषद शासनाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी १९९४ पासूनच करत आहे. येथेच प्रशासनाचा खोटारडेपणा आणि अनास्था दिसून येते. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला पुरावा म्हणून या सर्व कामाची चित्रफीतच तयार करण्यात आली होती. तसेच अनेक कार्यकर्त्यांनी या प्रकाराची छायाचित्रेदेखील घेतलेली आहेत. (याच लेखात ती प्रकाशितदेखील करण्यात आली आहेत.) असे असतानादेखील आमच्याकडे असे काही होत नाही असे म्हणणे आम्ही कागदोपत्री स्वच्छ आहोत हे भासविण्यासारखं आहे.
याच निवेदनातून संघटनेने सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची मागणी केली आहे. त्यावर नगर परिषदेचं उत्तर आणखीनच मजेशीर आहे. पंढरपूर शहराच्या लोकसंख्येनुसार कर्मचारी आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. पंढरपूर हे तीर्थक्षेत्र असल्याने वाढीव सफाई कर्मचाऱ्यांबद्दलचा प्रस्ताव शासनास २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी पाठविण्यात आला आहे. या उत्तरातून जाणवतं ते इतकंच की आजवर या प्रश्नाकडे केवळ एक तात्कालिक प्रश्न म्हणूनच पाहिलं गेलं आहे. पंढरपूर हे तीर्थक्षेत्र काही आज झालं नाही, की शौचालयांची आणि सफाईची समस्या एका रात्रीतून निर्माण झालेली नाही. दरवर्षी नगरपालिका साफसफाईच्या कामासाठी किमान ७५० हंगामी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करते असं मुख्याधिकारी शंकर गोरे हेच स्वत: सांगतात. जिल्ह्य़ातील इतर नगरपालिकांच्या ६००च्या आसपास कर्मचाऱ्यांची मागणीदेखील केली असल्याचं ते नमूद करतात. म्हणजेच एक धार्मिक क्षेत्र म्हणून येथील ताण वाढलेलाच आहे. पण त्याची जाणीव काहीशी उशिराच झाली आहे. त्यामुळे केवळ मागण्या आल्या की तोंडाला पानं पुसण्यासारखीच ही घटना आहे.
र्सवकष विकास आराखडा
याच अनुषंगाने एका महत्त्वाच्या घटनेकडे लक्ष वेधावं लागेल. ती म्हणजे र्सवकष विकास आराखडय़ाची वानवा. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पंढरपूर विकास आराखडा ही चारशे कोटींची योजना मंजूर करवून घेतली होती. पण आज त्या योजनेचा मागमूसदेखील नाही. जर ही योजना कार्यान्वित झाली असती तर कदाचित आजच्यासारखी हातघाईची परिस्थिती उद्भवली नसती. गेल्या वर्षभरात शासनाने केवळ चार हजार पक्क्य़ा शौचालयांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. उर्वरित सारं काही तात्पुरत्या सदरात मोडणारं आहे. पुढील वर्षभरात सहा हजार शौचालयांचं उद्दिष्ट पुरं होईल असं जिल्हाधिकाऱ्यांचं प्रतिपादन आहे.
दरम्यान यातच दडलेला मेहतर समाजाच्या म्हणजे मैला साफसफाईचं काम करणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा महत्त्वाचा प्रश्नदेखील अनुत्तरित राहत असल्याचं प्रदीप मोरे नमूद करतात. ते सांगतात की उच्च न्यायालयाने २१३ कुटुंबांबद्दल पुनर्वसनाची सूचना केली होती, पण नगर परिषदेने ८० (त्यामध्ये केवळ १३ मेहतर घरांचा समावेश आहे) घरांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे पाठवला आहे. थोडक्यात काय तर मूळ साफसफाईचा प्रश्नदेखील पुरेसा सुटलेला तर नाहीच, पण पुनर्वसनाबाबतदेखील गोंधळच दिसून येतो.
आता येत्या पंधरा दिवसांत आपल्यासमोर काय चित्र असणार आहे याची कल्पना नेहमीप्रमाणे येथील सफाई कर्मचाऱ्यांना आलेलीच आहे. गेल्या दोन-चार दिवसांत केलेल्या पाहणीनुसार वाढीव शौचालयांमुळे त्याची तीव्रता कमी होईल, हॅण्डग्लोव्हज आणि गमबूट पुरविले आहेत इतकीच काय ती समाधानाची बाजू. पण हाताने मैला साफ करावा लागणारच नाही हे आता त्यांनादेखील खरं वाटत नाही यातच सारं काही आलं.
लेखातील सर्व छायाचित्रे २०१० ते २०१४ या कालावधीत ‘मानवी मैला वाहतूक विरोधी अभियाना’ने जनहित याचिकेसाठी पुराव्यादाखल काढली आहेत. छायाचित्रकार – प्रमोद मोरे, संजय वाईकर
६५ एकरांचा पर्याय..
चंद्रभागा नदीच्या तीरावरील वाळवंट हा मुक्त शौचालयासाठी आजवर सर्वात मोठय़ा प्रमाणात वापरला जाणारा भाग. न्यायालयाने त्यावर बंदी आणल्यामुळे नदीपलिकडचा नगरपालिकेच्या मालकीच्या ६५ एकर जागेचा यंदा वापर केला जाणार आहे. रस्ता-पाणी-वीज यासाठी सहा ते सात कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. पण या जागेच्या वापराबाबत आणि क्षमतेबाबत स्थानिकांमध्येच अनेक प्रश्न आहेत. प्रशासनाच्या मते या जागेत ७५ हजार भाविकांना सामावून घेतलं जाईल. पण मुळातच ही जागा नदीपल्याड असल्यामुळे भाविक किती प्रमाणात त्याकडे वळतील या बाबत शंका निर्माण होते. मानवी मैला वाहतूक विरोधी अभियानाचे प्रदीप मोरे सांगतात, ‘‘या ६५ एकरात वाळवंटातील इतर स्टॉल्सचादेखील समावेश होणार आहे. म्हणजेच निवासासाठी हे क्षेत्र आणखीनच आक्रसणार.’’ त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या मते फार फार तर लाखभर भाविकच येथे सामावले जातील.
नदीकिनारची जागा ही सुमारे तीन किलोमीटर लांब आणि दोनशे मीटर रुंद अशी जागा होती. (म्हणजे सात लाख पन्नास हजार चौरस मीटर) तर ६५ एकरांत सुमारे दोन लाख साठ हजार चौरस मीटर जागा उपलब्ध असेल. म्हणजेच पुन्हा यात्रेकरूंना मोकळ्या मैदानांचाच आसरा घ्यावा लागणार आहे.
वाढत्या गर्दीचं आव्हान
पंढरपूरवरील या वाढत्या ताणामागे असलेला कळीचा घटक म्हणजे वारीची वाढती गर्दी. गेल्या पाच वर्षांत हे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढलं आहे. त्याला जसं धार्मिक कारण आहे तसेच राजकीय कंगोरेदेखील आहेत. अनेक नेते, सरकार यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा भडिमार हा एक कळीचा घटक आहे. यामागे व्होट बँकेचं राजकारण आहे. राजापूरसारख्या कोकणातल्या गावातून पाच-दहा बसेस भरून मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते रमेश हरळकर नमूद करतात. त्यातून भाविक कमी आणि फुकटे अधिक अशी परिस्थिती असते. तर नुकतीच भुसावळ – पंढरपूर मोफत रेल्वे सेवा ही तर आणखीनच गर्दीला आमंत्रण म्हणावं लागेल. अर्थातच हौशे-नवशे-गवशे अशी सारीच गर्दी त्यामुळे वेगाने वाढत आहे. ते पाहता भविष्यात कदाचित संख्येवरच बंधन घालावं लागेल की काय अशी अवस्था निर्माण होईल. अन्यथा व्यवस्थेवरचा ताण तर वाढेलच, पण भौगोलिक मर्यादेलादेखील धक्का लागेल.
शौचालयांचे पर्याय
तब्बल २५ हजार शौचालयांची गरज हा आकडा तसा छाती दडपणारा आहे. अनेक वेळा अशा ठिकाणी अनेक पर्याय सुचविले जातात. खरं तर पंढरपूरची गरज ही दीर्घकालीन गरज म्हणून पाहायला हवं. पण एकंदरीतच आपल्याकडे सार्वजनिक मालमत्तेची निगा या सदरात मोठीच अनास्था असल्यामुळे लाख-दीड लाख रुपये खर्चून बांधलेलं एक शौचालय या हिशेबाने इतकी मोठी गुंतवणूक योग्य ठरणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आता बांधल्या जाणाऱ्या पक्क्या शौचालयांपैकी दोन हजार शौचालयांची पुढील ३० र्वष निगा राखायचं काम सुलभ इंटरनॅशनलकडे असणार आहे. तर यापुढील सहा-सात हजार शौचालयांसाठी प्री-फॅब्रिकेटेड मॉडेल्सचा वापर केला जाईल. म्हणजे दर वर्षी ती पुन्हा वापरता येतील अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. तर दुसरीकडे स्वच्छतेच्या अनुषंगाने विचार केला तर किमान दिवसाला सरासरी वीस लाख लिटर पाण्याची गरज भासेल (दिवसाला सरासरी पाच लाख यात्रेकरू, प्रत्येकी चार लिटर पाणी). अशा परिस्थितीत बायोसान शौचालयांची सुविधा सुचवली जाते. मात्र ही सुविधा वैयक्तिक पातळीवर आणि संपूर्ण काटेकोर निगराणीतच उपयुक्त ठरू शकते.
सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com
तसं हे प्रकरण जुनंच म्हणावं लागेल. विठ्ठलनामाच्या जयघोषात आणि टाळमृदुंगांच्या घणघणाटात सारं वातावरण भारलेलं असताना या विषयाकडे लक्ष जाणं जरा अवघडच होतं. किंबहुना असं काही असू शकतं आणि त्यासाठी काही तरी उपाययोजना हवी असं ना प्रशासनाला वाटत होतं, ना त्या उपायांची ज्यांना गरज होती त्यांना वाटत होतं. सारं काही निर्गुण निराकाराच्या भावनेनं सुरू होतं. अखेरीस गदारोळात हरवलेलं हे सत्य २०१२ साली न्यायालयाच्या चौकटीवर येऊन ठेपलं. न्यायालयीन दिरंगाईत अडकत अडकत त्यावर निर्णय व्हायला २०१४ साल उजाडलं आणि मग जगाला कळलं की, पंढरपुरात लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या भाविकांना पुरेशी शौचालयचं नाहीत. अशी व्यवस्था नाही म्हणून ते कोठेही, कधीही, कसेही शौचास जात आहेत. परिणामी सफाई कर्मचाऱ्यांना ती सारी घाण हातानेच साफ करावी लागते. आणि हाताने मैला उचलण्यास कायद्याने बंदी आणून २० र्वष झाल्यानंतरदेखील मानवी मैला भरलेल्या बादल्या उचलाव्या लागताहेत.
गेल्या दहा वर्षांत प्रसारमाध्यमातून वारीची हजारो क्षणचित्रं पाहताना ना कधी याचा विचार कोणाच्या मनाला शिवला, ना त्यावर कधी कोणी चकार शब्द काढला होता. पंढरपुरातील सफाई कर्मचारी नित्यनेमाने सफाईचं काम करताना, दरवर्षी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन द्यायचे, आश्वासनं मिळायची आणि परत पहिले पाढे पंचावन्न. लाखोंचे लोंढे येत राहिले, तुटपुंजी व्यवस्था उभी राहत गेली आणि लगेचच कोसळूदेखील लागली. शेवटी न्यायालयानेच बडगा उचलल्यावर थोडीशी धावपळ झाली खरी. पण अखेरीस त्यातदेखील नेहमीचीच शासकीय दिरंगाई पाचवीला पुजलेली आहेच. पंढरपुरातील ही परिस्थिती चव्हाटय़ावर आल्यानंतर, न्यायालयाचा दट्टय़ा बसल्यानंतरदेखील आज आपण पर्याप्त व्यवस्था उभी करण्यास असमर्थ ठरतो आहोत. त्यामागे व्यवस्थेच्या अनास्थेचाच भाग अधिक आहे.
यामागे दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. एक म्हणजे वारीमुळे होणाऱ्या गर्दीला पुरेशी शौचालयांची व्यवस्था न पुरविल्यामुळे होणारी घाण आणि ती घाण साफ करण्यासाठी अपरिहार्यपणे करावं लागणारं काम. दिवसेंदिवस वाढणारी गर्दी या कामाची तीव्रता वाढवणारी ठरते आहे. हे सारं समाजासमोर आलं ते मानवी मैला वाहतूकविरोधी अभियानाद्वारे केलेल्या जनहित याचिकेमुळे. शौचालयांच्या कमतरतेमुळे आणि असलेली व्यवस्था व्यवस्थित नसल्यामुळे मानवी मैला वाहतूक प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात असूनदेखील मैला उचलायला लागतो हा त्यातला एक भाग झाला. तर गेली १२५ वर्षे पंढरपुरात काम करणाऱ्या या घटकाला या प्रवर्गात काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरासाठी दोन योजना अस्तित्वात असूनदेखील त्यांच्या हक्काचं घर नाही. त्यामुळे त्यांचं पुनवर्सन हा त्यातला दुसरा महत्त्वाचा भाग.
पंढरपुरात ही परिस्थिती उद्भवण्याचं नेमकं कारण काय? पंढरपूर हे सुमारे लाखभर वस्तीचं गाव. आषाढी एकादशीच्या दरम्यानच्या पाच-दहा दिवसांत येथे तब्बल बारा लाख भाविक येतात. तर कार्तिकी एकादशीच्या दरम्यान हे प्रमाण चार-पाच लाखांपर्यंत असते. इतर दोन वारींच्या (चैत्र आणि माघी)दरम्यान गर्दीचे प्रमाण इतके नसले तरी लाखभर तरी असतेच. गेल्या काही वर्षांत वाढलेले धार्मिक पर्यटन पाहता दरदिवशी, मुख्यत: शनिवार-रविवार आणि सुट्टीच्या दिवशी तीस-चाळीस हजार भाविकांची गर्दी पंढरपुरात हमखास असते. म्हणजेच जवळपास वर्षांतून अर्धा वेळ तरी पंढरपुरावर अतिरिक्त ताण असतो.
आजची परिस्थिती
न्यायालयाच्या आदेशानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. देवस्थान कमिटी, वारकरी साहित्य परिषद, पंढरपूर नगरपालिका, जिल्हाधिकारी सोलापूर इत्यादींचा आणि अन्य तज्ज्ञांचा त्यात समावेश आहे. समितीच्या अभ्यासानुसार आषाढी यात्रेदरम्यानच्या दहा-बारा दिवसांत सुमारे १२ लाख लोक जमतात. त्यांसाठी पर्याप्त शौचालयांची संख्या ही २५ हजार असायला हवी, असं ठरविण्यात आलं. चाळीस माणसांसाठी एक शौचालय असे प्रमाण त्यासाठी योग्य मानण्यात आलं. सोलापूर जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी याबद्दल अधिक माहिती देताना ‘लोकप्रभा’ला सांगितलं, ‘‘समितीच्या अभ्यासानुसार पंढरपूर नगरपालिकेकडे नोंद असलेल्या शौचालयांची संख्या ही बारा हजारांच्या आसपास आहे. त्यापैकी दहा हजार शौचालयांचा वापर यात्रेदरम्यान होत असतो. निवासी व्यवस्था, मठ, धर्मशाळा, दवाखाने, हॉटेल्स, लॉज, एसटी स्टँड आणि रेल्वे स्टेशन येथील शौचालयांचा यात समावेश आहे.’’ म्हणजेच किमान १५ हजार शौचालयं बांधण्याची गरज समितीपुढे होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार आज पंढरपुरात साडेचार हजार कायमस्वरूपी शौचालयं नव्यानं बांधण्यात आली आहेत. मंदिर समितीने आणि शासकीय निधीतून मठ आदी ठिकाणी आणखी ९०० शौचालयं बांधली आहेत. तर एक हजार प्री-फॅब्रिकेटेड शौचालयं साराप्लास्टकडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहेत. (कुंभमेळ्यात हीच शौचालयं आहेत). तर अजून २१०० तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी केली जाणार आहे.
म्हणजेच सुमारे १७ हजार ५०० शौचालयांची व्यवस्था या वर्षीच्या यात्रेसाठी करण्यात आली असल्याचं प्रशासन सांगते. पण समितीच्याच निष्कर्षांनुसार २५ हजारांची गरज आहे. म्हणजेच आजदेखील सात हजार ५०० शौचालयांची कमतरता आहे. मात्र तरीदेखील या वाढीव संख्येमुळे अस्वच्छतेला काही प्रमाणात आळा बसेल अशी प्रशासनाला अपेक्षा आहे. (एकूण गर्दीपैकी दोन लाखांची गर्दी ही फार फार तर एखादा दिवसच असते त्यामुळे त्या गर्दीसाठी विशेष काही सुविधा द्याव्या लागणार नाहीत असेदेखील प्रशासनाला वाटते)
मात्र हे सारं गणित मांडलं आहे त्यामध्येच महत्त्वाचं न्यून राहून गेलं आहे. पंढरपुरातील अनेक मठांमधील भाविकांची संख्या आणि तेथे उपलब्ध असणाऱ्या शौचालयांचं प्रमाण पूर्णपणे व्यस्त आहे. (भाविकांची संख्या अधिक तर शौचालयं कमी). अनेक मठांमधील शौचालय सुविधेचा काही हिस्सा हा राखीव ठेवण्याची पद्धत असल्याचं काही कार्यकर्ते सांगतात. तर एखाद्या लॉज अथवा हॉटेल्समध्ये हे प्रमाण उलट असू शकतं. सर्वाधिक संख्येने म्हणजेच सुमारे बारा ते पंधरा हजार भाविक ज्या गजानन महाराज मठात उतरतात त्या ठिकाणी केवळ चाळीस शौचालयं असल्याचे मानवी मैला वाहतूक विरोधी अभियानाचे कार्यकर्ते प्रदीप मोरे नमूद करतात. तर जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयात पंढरपूर नागरिकांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिलेले स्थानिक पत्रकार संजय वायकर सांगतात की, हा आकडय़ांचा खेळ म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. ते आणखीनच एका वेगळ्याच मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधतात. ते सांगतात, ‘‘मठांमधून राहणाऱ्यांची संख्या ही फार फार तर लाख-दीड लाखच असते. तर स्थानिकांच्या घरातून यात्रेकरू उतरण्याचं प्रमाणदेखील मोठं आहे. निवास व्यवस्था पुरविणारी अनेक घरं आज पंढरपुरात आहेत. पण त्यांच्या व्यवस्थेत शौचालयाच्या वापराचा समावेश नसतो. किंबहुना तसं आधीच सांगितलं जातं.’’ म्हणजेच सध्या जी पक्क्या निवासस्थानी असणारी शौचालयांची संख्या प्रशासनाने धरली आहे ती काही पर्याप्त व्यवस्था आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सध्या उपलब्ध शौचालयांची संख्या आणि भाविकांची संख्या याची सांगड घालणं चुकीचं ठरेल.
दुसरा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे मानसिकतेचा. शरीरधर्माचा भाग असणारी ही व्यवस्था माणसाच्या नियंत्रणात नाही. वेळेचं बंधन यावर नाही. गेल्या काही वर्षांत वारीच्या गर्दीत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी आजवरच्या गर्दीने उघडय़ावर, जागा मिळेल तेथे मिळेल तसे शौचास जाण्याचाच आधार घेतलेला होता हे दिसून येते. किंबहुना वारीबद्दल बोलताना वारीचे प्रमुखच खासगीत सांगतात की, ‘‘गावाकडच्या लोकांना याबाबत फारसं काही वावगं वाटत नाही. त्यामुळे फार काही नियमांच्या चौकटीत त्यांना बसवणं अवघड आहे. ही त्यांची सवयच आहे.’’ या मानसिकतेला वेळेचं बंधन नसण्याच्या मुद्दय़ाची जोड मिळाली की मग नियमांचा बडगा उचलूनदेखील काही साध्य होत नाही, असाच आतपर्यंतचा अनुभव असल्याचे स्थानिक पत्रकार नमूद करतात.
अर्थातच या घटकांचा विचार केल्यावर सध्या जी काही व्यवस्था आहे त्यावरचा ताण निश्चितच वाढणार आहे.
त्याला खरं आव्हान मिळणार आहे ते आणखीन दोन घटकांमुळे. शौचालयांचा वापर करण्याची पद्धत आणि पाण्याची उपलब्धतता. शौचालयांच्या वापराबद्दल आजवरचा एकंदरीतच अनुभव असा आहे की तात्पुरती शौचालयं एक दोन दिवसातच घाणीचं आगार बनून जातात. पाण्याच्या कमी वापराने त्यात भरच पडते. मग त्या वाटेला जाण्यापेक्षा उघडय़ावरचा मार्ग शोधणं श्रेयस्कर माननारा एक मोठा वर्ग आहे. आणि हे वारीप्रमुखांच्या वक्तव्यातदेखील दिसून येते. नुकत्याच झालेल्या ८ जुलैच्या सुनावणीत प्रशासनातर्फे शौचालयांच्या कमतरतेवर उपाय म्हणून चरांच्या शौचालयाचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. चरांच्या शौचालयांबाबतीत तर आणखीनच बिकट अवस्था निर्माण होत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्याचं प्रत्यंतर मागील दोन वर्षांतील छायाचित्रांवरून सहज लक्षात येईल. आणि हे सारं काही हातानंच साफ करावं लागत असल्याचे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेचे गुरू दोडिया नमूद करतात.
तर पक्क्या शौचालयांना पाण्याची उपलब्धता कशी राहणार त्यावर सारं काही अवलंबून आहे. टँकरद्वारे या शौचालयांसाठी पाणी पुरविलं जाणार असल्याचं प्रशासन सांगतं. त्याबाबत स्थानिक पत्रकार संजय वायकर सांगतात की, टँकरद्वारे, बोअरवेलद्वारे पाणी आणण्याची सोय ही शहरापासून लांबवर आहे. परिणामी त्यात बराच वेळ जातो. अर्थातच गर्दीच्या वेळी पाण्याची सोय नसेल तर या शौचालयांची अवस्था काय आणि कशी असेल याचा केवळ विचार केलेलाच बरा.
शौचालय किमान स्वच्छ राहावं यासाठी किमान चार ते पाच लिटर पाण्याची आवश्यकता असल्याचं या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. पण वारीच्या काळातील पाण्याच्या वापराबाबत गुरू दोडिया सांगतात की ‘‘येथे लोक केवळ एक लिटरची पाण्याची बाटली घेऊन जातात. त्यातच काहीजण या बाटल्या तेथेच टाकतात. साहजिकच शौचालय तुंबण्याचे प्रमाण खूप असते. तर चराच्या शौचालयांची अवस्था इतकी वाईट असते की त्या ठिकाणी केवळ चिखलाचेच साम्राज्य असते.’’ त्यात पुन्हा पंढरपूरची भौगोलिक रचना पाहता उशिराने येणारा पाऊस आणि आषाढीची गर्दी अनेक वेळा हातात हात घालून येतात. अशा वेळी जो काही अवस्था होते ती कल्पनेच्या पलीकडची असते.
थोडक्यात काय, तर प्रशासनाने एक वर्षांचा वेळ घेऊनदेखील अखेरीस एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न वाऱ्यावर सोडला आहे. हातात वेळ नसल्याचं रडगाणं न्यायालयात गाऊन पुन्हा एकदा कालमर्यादा वाढवून घेतली आहे. प्रशासनाला गांभीर्य नसल्याचंच हे लक्षण म्हणावं लागेल. त्याचं अगदी ताजं उदाहरण म्हणजे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मोर्चाला नगरपालिकेनं दिलेलं उत्तर.
मैला सफाई तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न याबाबत दिरंगाई होत असल्यामुळे काम बंदचा इशारा देणारा मोर्चा नुकताच अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेच्या पंढरपूर शाखेने नगरपालिकेवर नेला होता. त्यांच्या निवेदनाला उत्तर देताना नगरपालिका सुरुवातीलाच नमूद करते की मानवी मैला वाहून नेण्याला १९९४ पासून कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे. पंढरपूर नगर परिषद शासनाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी १९९४ पासूनच करत आहे. येथेच प्रशासनाचा खोटारडेपणा आणि अनास्था दिसून येते. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला पुरावा म्हणून या सर्व कामाची चित्रफीतच तयार करण्यात आली होती. तसेच अनेक कार्यकर्त्यांनी या प्रकाराची छायाचित्रेदेखील घेतलेली आहेत. (याच लेखात ती प्रकाशितदेखील करण्यात आली आहेत.) असे असतानादेखील आमच्याकडे असे काही होत नाही असे म्हणणे आम्ही कागदोपत्री स्वच्छ आहोत हे भासविण्यासारखं आहे.
याच निवेदनातून संघटनेने सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची मागणी केली आहे. त्यावर नगर परिषदेचं उत्तर आणखीनच मजेशीर आहे. पंढरपूर शहराच्या लोकसंख्येनुसार कर्मचारी आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. पंढरपूर हे तीर्थक्षेत्र असल्याने वाढीव सफाई कर्मचाऱ्यांबद्दलचा प्रस्ताव शासनास २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी पाठविण्यात आला आहे. या उत्तरातून जाणवतं ते इतकंच की आजवर या प्रश्नाकडे केवळ एक तात्कालिक प्रश्न म्हणूनच पाहिलं गेलं आहे. पंढरपूर हे तीर्थक्षेत्र काही आज झालं नाही, की शौचालयांची आणि सफाईची समस्या एका रात्रीतून निर्माण झालेली नाही. दरवर्षी नगरपालिका साफसफाईच्या कामासाठी किमान ७५० हंगामी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करते असं मुख्याधिकारी शंकर गोरे हेच स्वत: सांगतात. जिल्ह्य़ातील इतर नगरपालिकांच्या ६००च्या आसपास कर्मचाऱ्यांची मागणीदेखील केली असल्याचं ते नमूद करतात. म्हणजेच एक धार्मिक क्षेत्र म्हणून येथील ताण वाढलेलाच आहे. पण त्याची जाणीव काहीशी उशिराच झाली आहे. त्यामुळे केवळ मागण्या आल्या की तोंडाला पानं पुसण्यासारखीच ही घटना आहे.
र्सवकष विकास आराखडा
याच अनुषंगाने एका महत्त्वाच्या घटनेकडे लक्ष वेधावं लागेल. ती म्हणजे र्सवकष विकास आराखडय़ाची वानवा. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पंढरपूर विकास आराखडा ही चारशे कोटींची योजना मंजूर करवून घेतली होती. पण आज त्या योजनेचा मागमूसदेखील नाही. जर ही योजना कार्यान्वित झाली असती तर कदाचित आजच्यासारखी हातघाईची परिस्थिती उद्भवली नसती. गेल्या वर्षभरात शासनाने केवळ चार हजार पक्क्य़ा शौचालयांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. उर्वरित सारं काही तात्पुरत्या सदरात मोडणारं आहे. पुढील वर्षभरात सहा हजार शौचालयांचं उद्दिष्ट पुरं होईल असं जिल्हाधिकाऱ्यांचं प्रतिपादन आहे.
दरम्यान यातच दडलेला मेहतर समाजाच्या म्हणजे मैला साफसफाईचं काम करणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा महत्त्वाचा प्रश्नदेखील अनुत्तरित राहत असल्याचं प्रदीप मोरे नमूद करतात. ते सांगतात की उच्च न्यायालयाने २१३ कुटुंबांबद्दल पुनर्वसनाची सूचना केली होती, पण नगर परिषदेने ८० (त्यामध्ये केवळ १३ मेहतर घरांचा समावेश आहे) घरांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे पाठवला आहे. थोडक्यात काय तर मूळ साफसफाईचा प्रश्नदेखील पुरेसा सुटलेला तर नाहीच, पण पुनर्वसनाबाबतदेखील गोंधळच दिसून येतो.
आता येत्या पंधरा दिवसांत आपल्यासमोर काय चित्र असणार आहे याची कल्पना नेहमीप्रमाणे येथील सफाई कर्मचाऱ्यांना आलेलीच आहे. गेल्या दोन-चार दिवसांत केलेल्या पाहणीनुसार वाढीव शौचालयांमुळे त्याची तीव्रता कमी होईल, हॅण्डग्लोव्हज आणि गमबूट पुरविले आहेत इतकीच काय ती समाधानाची बाजू. पण हाताने मैला साफ करावा लागणारच नाही हे आता त्यांनादेखील खरं वाटत नाही यातच सारं काही आलं.
लेखातील सर्व छायाचित्रे २०१० ते २०१४ या कालावधीत ‘मानवी मैला वाहतूक विरोधी अभियाना’ने जनहित याचिकेसाठी पुराव्यादाखल काढली आहेत. छायाचित्रकार – प्रमोद मोरे, संजय वाईकर
६५ एकरांचा पर्याय..
चंद्रभागा नदीच्या तीरावरील वाळवंट हा मुक्त शौचालयासाठी आजवर सर्वात मोठय़ा प्रमाणात वापरला जाणारा भाग. न्यायालयाने त्यावर बंदी आणल्यामुळे नदीपलिकडचा नगरपालिकेच्या मालकीच्या ६५ एकर जागेचा यंदा वापर केला जाणार आहे. रस्ता-पाणी-वीज यासाठी सहा ते सात कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. पण या जागेच्या वापराबाबत आणि क्षमतेबाबत स्थानिकांमध्येच अनेक प्रश्न आहेत. प्रशासनाच्या मते या जागेत ७५ हजार भाविकांना सामावून घेतलं जाईल. पण मुळातच ही जागा नदीपल्याड असल्यामुळे भाविक किती प्रमाणात त्याकडे वळतील या बाबत शंका निर्माण होते. मानवी मैला वाहतूक विरोधी अभियानाचे प्रदीप मोरे सांगतात, ‘‘या ६५ एकरात वाळवंटातील इतर स्टॉल्सचादेखील समावेश होणार आहे. म्हणजेच निवासासाठी हे क्षेत्र आणखीनच आक्रसणार.’’ त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या मते फार फार तर लाखभर भाविकच येथे सामावले जातील.
नदीकिनारची जागा ही सुमारे तीन किलोमीटर लांब आणि दोनशे मीटर रुंद अशी जागा होती. (म्हणजे सात लाख पन्नास हजार चौरस मीटर) तर ६५ एकरांत सुमारे दोन लाख साठ हजार चौरस मीटर जागा उपलब्ध असेल. म्हणजेच पुन्हा यात्रेकरूंना मोकळ्या मैदानांचाच आसरा घ्यावा लागणार आहे.
वाढत्या गर्दीचं आव्हान
पंढरपूरवरील या वाढत्या ताणामागे असलेला कळीचा घटक म्हणजे वारीची वाढती गर्दी. गेल्या पाच वर्षांत हे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात वाढलं आहे. त्याला जसं धार्मिक कारण आहे तसेच राजकीय कंगोरेदेखील आहेत. अनेक नेते, सरकार यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा भडिमार हा एक कळीचा घटक आहे. यामागे व्होट बँकेचं राजकारण आहे. राजापूरसारख्या कोकणातल्या गावातून पाच-दहा बसेस भरून मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते रमेश हरळकर नमूद करतात. त्यातून भाविक कमी आणि फुकटे अधिक अशी परिस्थिती असते. तर नुकतीच भुसावळ – पंढरपूर मोफत रेल्वे सेवा ही तर आणखीनच गर्दीला आमंत्रण म्हणावं लागेल. अर्थातच हौशे-नवशे-गवशे अशी सारीच गर्दी त्यामुळे वेगाने वाढत आहे. ते पाहता भविष्यात कदाचित संख्येवरच बंधन घालावं लागेल की काय अशी अवस्था निर्माण होईल. अन्यथा व्यवस्थेवरचा ताण तर वाढेलच, पण भौगोलिक मर्यादेलादेखील धक्का लागेल.
शौचालयांचे पर्याय
तब्बल २५ हजार शौचालयांची गरज हा आकडा तसा छाती दडपणारा आहे. अनेक वेळा अशा ठिकाणी अनेक पर्याय सुचविले जातात. खरं तर पंढरपूरची गरज ही दीर्घकालीन गरज म्हणून पाहायला हवं. पण एकंदरीतच आपल्याकडे सार्वजनिक मालमत्तेची निगा या सदरात मोठीच अनास्था असल्यामुळे लाख-दीड लाख रुपये खर्चून बांधलेलं एक शौचालय या हिशेबाने इतकी मोठी गुंतवणूक योग्य ठरणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आता बांधल्या जाणाऱ्या पक्क्या शौचालयांपैकी दोन हजार शौचालयांची पुढील ३० र्वष निगा राखायचं काम सुलभ इंटरनॅशनलकडे असणार आहे. तर यापुढील सहा-सात हजार शौचालयांसाठी प्री-फॅब्रिकेटेड मॉडेल्सचा वापर केला जाईल. म्हणजे दर वर्षी ती पुन्हा वापरता येतील अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. तर दुसरीकडे स्वच्छतेच्या अनुषंगाने विचार केला तर किमान दिवसाला सरासरी वीस लाख लिटर पाण्याची गरज भासेल (दिवसाला सरासरी पाच लाख यात्रेकरू, प्रत्येकी चार लिटर पाणी). अशा परिस्थितीत बायोसान शौचालयांची सुविधा सुचवली जाते. मात्र ही सुविधा वैयक्तिक पातळीवर आणि संपूर्ण काटेकोर निगराणीतच उपयुक्त ठरू शकते.
सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com
