सुटीमध्ये पर्यटनासाठी बाहेर पडणे, हा आज समाजातील सर्वच घटकांचा छंद झाला आहे. टिपिकल पर्यटनस्थळी जाण्यापेक्षा काही तरी वेगळी वाट चोखाळण्याचा ट्रेण्ड हल्ली सर्वत्रच मूळ धरत आहे. गर्दीने वेढलेल्या त्याच त्या पर्यटन स्थळांवर सोयी-सुविधांची रेलचेल असते, मात्र शांततेचे चार क्षण मिळतीलच असे नाही. आपसूकच पर्यायाची गरज निर्माण होते. महाराष्ट्रात जवळपास ३५० किल्ले, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची लेणी, ७२० कि.मी.चा सागरकिनारा, सह्य़ाद्रीच्या रौद्र तरीही मोहक अशा डोंगररांगा असे पर्यटनपूरक अनेक पर्याय असले तरी ठरावीक ठिकाणं सोडली तर पर्यटनाचा म्हणावा तितका विकास झालेला नाही. एकीकडे पर्यटकांची वाढती गरज आणि नव्या पर्यायाची आवश्यकता या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कृषी पर्यटनाची सुरुवात झाली.
कृषी पर्यटनाचा उगम व्यावसायिक पातळीवर जगात प्रथम ऑस्ट्रेलियात झाला. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम बारामतीतील प्रगतिशील शेतकरी स्वर्गीय अप्पासाहेब पवार आपल्या शेतावर नावीन्यपूर्ण कृषी संशोधन प्रयोग दाखविण्यासाठी इतर शेतकऱ्यांना बोलावीत. त्यांची त्या ठिकाणी नि:शुल्क राहण्याची, जेवणाची सोय केली जात असे. कालांतराने शुल्क आकारून अॅग्री अॅण्ड इको टुरिझमच्या माध्यमातून हे कृषी पर्यटन केंद्र नावारूपाला आले. हीच संकल्पना शेतकऱ्यास आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर आणि त्याच जोडीने प्रतिष्ठा मिळवून देऊ शकते, हे नेरळ येथील चंद्रशेखर भडसावळे यांनी स्वत:च्याच शेतात सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले.
कृषी पर्यटन म्हणजे शेतावरील सहल, शेतावरील फेरफटका. धावपळीच्या व कृत्रिम जीवनशैलीने उबग आलेल्या शहरी लोकांनी चार दिवस एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन राहायचे व त्या शेतकऱ्याने त्यांचा सशुल्क पाहुणचार करावयाचा, अशी ही संकल्पना आहे. एका अर्थाने शहरी जीवनशैलीने ग्रामीण संस्कृतीला घातलेली सादच म्हणावी लागेल.
ग्रामीण भागात फक्त शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्याला वर्षांतून दोन ते तीन वेळा उत्पादन मिळते. दोन ते तीन महिन्यांतून एकदा पैसा हातात येतो. खर्च मात्र रोजचाच असतो. शेतीचा उपयोग रोज उत्पादन मिळवून देणाऱ्या व्यवसायात करता येईल का, या विचारातून कृषी पर्यटन या पूरक व्यवसायाची सुरुवात झाली. अर्थातच ग्रामीण विकासाला अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून ग्रामीण आणि शहरी भागातील वाढलेली दरी भरून निघू शकते.
आज महाराष्ट्रात जवळपास ३७५ कृषी पर्यटन केंद्रे विकसित झाली आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मुबलकता आहे अशा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांचा विस्तार अधिक झाला आहे. सुरुवातीला पर्यटकांच्या मनात रिसॉर्ट आणि कृषी पर्यटनात गल्लत होत असे. अनेक पर्यटकांना कृषी पर्यटनात रिसॉर्टच्या सुविधा हव्या असायच्या. कालांतराने ्रहे चित्र बदलत गेलं. २००८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य कृषी व ग्रामीण पर्यटन सहकारी महासंघ मर्या. (मार्ट) ची स्थापना झाली. मागील सात ते आठ वर्षांमध्ये राज्यातील कृषी पर्यटन करणारे व नव्याने हा शेतीपूरक जोड व्यवसाय करणारे शेतकरी हे मार्टच्या छत्राखाली एकत्रित आले आहेत. महाराष्ट्रात कृषी पर्यटन प्रशिक्षण अभियान राबवून व्यवसायास प्रोत्साहन दिले आहे. महत्त्वाचं म्हणजे आता रिसॉर्ट आणि कृषी पर्यटनातला फरक पर्यटकांना कळला आहे, परिणामी कृषी पर्यटनाकडे पर्यटकांचा ओघ वाढला आहे. ३७५ केंद्रांपैकी सुमारे १५ केंद्रांचा वार्षिक व्यवहार हा २० लाखांच्याही पुढे आहे, तर ५० हून अधिक केंद्रांनी दहा लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात जरी यांचा विस्तार मोठय़ा प्रमाणात झाला असला तरी काही ठिकाणी धार्मिक पर्यटकांनीदेखील निवासासाठी कृषी पर्यटनाला प्राधान्य दिल्यामुळे अक्कलकोट मार्गावरील कृषी पर्यटनाला चालना मिळाली आहे. तर अनेक शाळाकडूनदेखील मुलांना माहिती व्हावी यासाठी खास सहली आयोजित केल्या जातात.
कृषी पर्यटनचालक शेतकऱ्यांना सर्वात महत्त्वाची समस्या आहे ती म्हणजे शहरी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी मार्केटिंग आणि त्यासाठी होणारा खर्च. म्हणूनच महासंघाने एमटीडीसीबरोबर मार्केटिंगचे काम हाती घेतले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक पर्यटन संघटनेच्या मान्यतेने १६ मे हा दिवस जागतिक कृषी पर्यटन दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. ‘मार्ट’ या राज्यातील शिखर संस्थेच्या वतीने कृषी पर्यटन गौरव पुरस्काराचे पुरस्कार्थी शेतकऱ्यांचा गौरविण्यात येते.
आज कृषी पर्यटकचालकास अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. विशेषकरून कर्जयोजना केंद्रावर करण्यात येणाऱ्या बांधकामाच्या परवानग्या शासनाचे वेगवेगळे कर, केंद्रावर वापरण्यात येणाऱ्या वीज बिलाबाबत दर आकारणी, गॅसचा वापर अशा अनेक बाबतीत शासनाचे धोरण निश्चित नाही. ‘मार्ट’च्या पाठपुराव्यानंतर मागील वर्षी तयार झालेले धोरण मात्र अद्यापि मंत्रिमंडळाच्या प्रतीक्षेत आहे.
बाळासाहेब बराटे
