अंदाजपत्रकीय चलाखी

करोना महासाथीच्या पाश्र्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण या संकटात होरपळलेल्या जनतेला उभारी देण्याची आपली इच्छाशक्ती प्रतििबबित करण्याऐवजी सरकारने अर्थसंकल्पातून आकडेवारीची चलाखी करण्यातच धन्यता मानली.

‘असाधारण परिस्थितीत आकाराला आलेला अभूतपूर्व संकल्प’, ‘शतकात सादर झाला नाही असा अर्थसंकल्प’.. या आणि तत्सम अपेक्षांना यंदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने निश्चितच पुरेपूर न्याय दिला आहे. भांडवली बाजारात ‘सेन्सेक्स’ने तीन दिवसांत तब्बल चार हजारांहून अधिक अंशांची भरपाई करून त्याचे स्वागत केले. त्यामागची कारणेही स्पष्टच आहेत. बेधडक पारदर्शकता, आर्थिक सुधारणांचा अढळ निग्रह, करविषयक स्थिरता हे तीन प्रमुख पैलू बाजाराला सर्वाधिक भावले आहेत. याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे अर्थमंत्री आणि त्या ज्या सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात त्या भाजपच्या सत्तेचे राजकीय अर्थशास्त्र यापूर्वी कधी नव्हे इतक्या सुस्पष्ट रूपात या अर्थसंकल्पातून अधोरेखित केले गेले. अर्थात हेही स्वागतार्हच!

पारदर्शकतेच्या कसोटीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाला पैकीच्या पैकी गुण बऱ्याच अर्थविश्लेषकांकडून दिले गेले आहेत. सरकारला होणारी महसुली प्राप्ती आणि सरकारकडून केला जाणारा खर्च ही दोन तोंडे जुळविणे हे अर्थ मंत्रालयाचे काम, परंतु मिळकतीपेक्षा खर्च नेहमीच जास्त आणि सरलेल्या कोविडग्रस्त खडतर वर्षांत तर तो असामान्य होता. म्हणजे इतका की, सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत ही राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९.५ टक्के इतक्या गंभीर प्रमाणात वाढल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ही वित्तीय तूट वाढली आहे ती महसूल अपेक्षेपेक्षा कमी गोळा झाला म्हणून तर आहेच, परंतु करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारकडूनही खर्च प्रचंड प्रमाणात केला गेल्याचे अर्थमंत्री सांगतात. मे महिन्यापासून राबविलेल्या ‘गरीब कल्याण योजना’ आणि ‘आत्मनिर्भर’ भारत मोहिमांवर सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १३ टक्के, म्हणजे जवळपास २७ लाख कोटी खर्च केल्याचा दावाही त्यांनी केला.

‘गरीब कल्याण योजने’त ८० कोटी जनतेला प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती पाच किलो गहू, तांदूळ आणि एक किलो डाळीचे मोफत वितरण सुरू आहे. १४ कोटी शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात ‘किसान सन्मान निधी’चे वितरण केले जात आहे. गरीब कुटुंबांना त्या समयी तीन महिने मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचाही निर्णय घेतला गेला. लाभार्थीच्या एकूण संख्येबाबत सरकारकडून निश्चित काही सांगितले गेलेले नसले, तरी करोना टाळेबंदीच्या काळात बुडालेली मजुरी आणि कामाचे दिवस पाहता, गरीब-श्रमिकांच्या पोटाची खळगी भरण्याच्या दृष्टीने या योजनांचा उपयोग पाहता त्यांचे स्वागतच करायला हवे. तथापि तपशिलात गेल्यावर दिसून आले ते हेच की, लाभार्थीची संख्या आणि या योजनांच्या खर्चाचे आकडे दावा केला  त्याप्रमाणे नव्हते. मुळात या संपूर्ण ‘पॅकेज’चा सरकारच्या तिजोरीवरील प्रत्यक्ष आर्थिक भार वाजवीपेक्षा जास्त भासवून भ्रम पसरविणाराच होता.

करोनाकालीन आर्थिक पॅकेजबाबत दिसून आले, त्याचीच ताजी पुनरावृत्ती अर्थसंकल्पीय आकडेवारीत झाल्याचे तपशिलात गेल्यावर दिसून येते. त्यामुळे, अर्थमंत्र्यांनी जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून केल्या जाऊ शकणाऱ्या संभाव्य पतमानांकन कपातीची फिकीर न करता, संकटकालीन खर्च करून वित्तीय तूट विक्रमी ९.५ टक्कय़ांपर्यंत जाऊ दिली. ही कौतुके स्वाभाविकच निराशेत बदलतात. मग वित्तीय तुटीचा हा गंभीर फुगवटा हाच मुळात आता यापुढे खर्चाला अधिक वाव नाही, असा भ्रम निर्माण करण्यासाठीच आहे की काय, अशी शंकाही येते. कारण करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला आणि जनसामान्यांना दिलासादायी स्फुरण देऊ शकतील, अशा शक्य कोटीतील अनेक गोष्टी करणे टाळले गेले आहे. इतकेच नव्हे तर आजवर गरिबांच्या कल्याणाच्या नावाने जे काही दिले जात होते तेही काढून घेणारा आघात या अर्थसंकल्पाने केला आहे.

आरोग्य आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पाने भांडवली खर्चात वाढ केली आहे. ज्या संकटातून देश सावरत आहे ते पाहता अपेक्षेप्रमाणे तो खर्च वाढायलाच हवा होता. आरोग्यावरील खर्चापैकी लसीकरणासाठी केली गेलेली ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद, हीच एक लक्षणीय वाढ आहे. ५० कोटी जनतेच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट यातून राखले गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. म्हणजे प्रति व्यक्ती ७०० रुपयांचा खर्च गृहीत धरला गेला आहे. आरोग्य हा खरे तर राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे राज्यांकडूनही त्यांच्या अर्थसंकल्पातून यंदा याबाबत वाढीव तरतूद केली जाणे अपेक्षित आहे. शिवाय अनेक बडय़ा उद्योगांनीही कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या लसीकरणाचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शविली आहे. अर्थात त्या माध्यमातून त्यांना बंधनकारक असलेल्या सामाजिक दायित्व अर्थात सीएसआर निधीचा विनियोग करण्याची मुभा हवी आहे. (करोनाकाळात अनेक खासगी उद्योगांनी हाच कोटय़वधींच्या घरातला हा सीएसआर निधी ‘पीएम केअर्स’मध्ये वळता केला. त्याचा हिशेब अद्याप गुलदस्त्यात आहे.) मात्र तूर्त तरी सरकारने खासगी क्षेत्राला अशा लसीकरणाची परवानगी दिलेली नाही. पुढील पाच-सहा महिने तरी सरकारचा भर प्राधान्य वर्गातील मंडळींच्या लसीकरणावरच केंद्रित असेल. त्यानंतर आणखी कोणत्या जनघटकाचे मोफत लसीकरण केले जाईल, याची निश्चिती करून सरकारकडून कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

जानेवारीच्या मध्यापासून ते ३ फेब्रुवारीपर्यंत देशभरात ४१.४ लाख लोकांचे लसीकरण झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. म्हणजे सध्या रोज तीन लाख लोकांचे लसीकरण सुरू आहे. ही गती पाहता, निर्धारित उद्दिष्टाप्रमाणे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत ५० कोटी लोकांचे लसीकरण पूर्ण केले जाणे अवघड दिसते. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्कमही पूर्णत्वाने खर्च होईल याचीही शाश्वती नाही. ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजने’त ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे, परंतु योजनेवरील हा खर्च सहा वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात फुगवून सांगण्यात आलेले आकडे ही शुद्ध अंदाजपत्रकीय चलाखी आहे.

सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एक टक्का असलेला आरोग्यावरील खर्च हा सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत तिपटीने वाढून राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अडीच ते तीन टक्कय़ांवर जावा, अशी अपेक्षा अर्थसंकल्पपूर्व मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने व्यक्त केली होती. त्या अपेक्षेच्या तुलनेत अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष तरतूद कैक योजने दूर आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत तुटपुंजे असलेले डॉक्टर-परिचारिकांचे प्रमाण बदलून ते वाढवण्याची कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. गावोगावी करोनाविरुद्ध लढय़ाच्या अग्रदूत बनलेल्या अंगणवाडी-आशा सेविकांना रास्त प्रमाणात मानधन मिळण्याच्या माफक अपेक्षांनाही अर्थसंकल्पाने हरताळ फासला आहे. तेथे खिळखिळ्या केल्या गेलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणाच्या ठोस कार्यक्रमाच्या रूपरेषेचा अर्थसंकल्पात उल्लेखही नव्हता. आपल्या आरोग्य व्यवस्थेतील समस्येचे मूळ काय, याची नेमकी जाणीव करून देणारे करोनासारखे संकट झेलले असतानाही सरकार त्याकडे कानाडोळा कसा करू शकते?

एकंदर काळवंडलेल्या वातावरणाला लाभलेली रुपेरी किनार म्हणून कृषी क्षेत्राचा उल्लेख देशाचे मुख्य अर्थसल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी आर्थिक पाहणी अहवालात केला. अर्थव्यवस्थेतील अन्य सर्व घटकांना उतरती कळा लागलेली असताना, केवळ शेती क्षेत्रच सकारात्मक वाढ नोंदवत असल्याचे दिसून आले. मात्र अर्थसंकल्पाने या क्षेत्राचीही उपेक्षाच केली आहे. ‘पीएम किसान’ धाटणीच्या योजना आल्या, परंतु शेतीचे खरेच भले करायचे झाल्यास, शेतीविषयक संशोधन व विकास, ग्रामीण पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास, रस्ते, वीज, सिंचन आणि बाजारपेठांचा विकास यावर खर्च होणे स्वागतार्ह ठरले असते, पण अर्थसंकल्पात या बाबींवरील तरतुदी यथातथाच दिसतात. संशोधन आणि विकासावर केवळ ८ हजार ५१४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. संशोधन दीर्घ काळ चालत राहते, त्याचा परिणाम दिसायलाही वेळ लागतो, तो चटकन नजरेत भरेल असा असतोच असेही नाही. अर्थातच त्यातून राजकीय परताव्याची शक्यताही जेमतेमच असते. म्हणूनच मग अशा ‘फालतू’ गोष्टींकडे कानाडोळा, असा हा सारा हिशेब आहे.

ग्रामीण पायाभूत सोयीसुविधांचे म्हणाल, तर पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, ग्रामीण भागातील पंतप्रधान आवास योजनांची कामे ही जवळपास दोन वर्षांपासून निधीअभावी ठप्प आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही त्यातील तरतूद वाढलेली नाही. पशुधन आणि दुग्धविकासावरील तरतुदीतही जेमतेम वाढ झाली आहे. करोनाकाळात शहरांमधून गावाकडे परतलेल्या लक्षावधी स्थलांतरित मजुरांसाठी जीवनदायी ठरलेल्या ‘मनरेगा’ योजनेचा नामोल्लेख करावा, असेही अर्थमंत्र्यांना वाटले नाही. २०२०-२१ मध्ये या योजनेवरील ६१ हजार ५०० कोटींची तरतूद ही प्रत्यक्षात अधिकचा खर्च होऊन, १ लाख ११ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या पातळीवर गेली. विक्रमी ३४० कोटी मनुष्यदिवस रोजगार हमीची कामे या करोना वर्षांत निघाली. त्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘मनरेगा’वरील तरतूद ही ७३ हजार कोटींची म्हणजे प्रत्यक्षात ३८ हजार ५०० कोटी रुपयांची कपात करणारी आहे.

एकीकडे ‘मिशन पोषण २.०’ सुरू करीत असल्याचा बडेजाव मिरवत प्रत्यक्षात अन्न अनुदानात ४२.५ टक्के, तर एलपीजी अनुदानात ६० टक्के घट केली गेली आहे. गरिबाघरचे इंधन समजल्या गेलेल्या केरोसीन तेलावरील अनुदान पूर्णपणे काढून घेऊन ते शून्यावर आणले आहे. स्वस्त धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण करणाऱ्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीची जास्तीत जास्त उपासमार होईल, हा क्रम या अर्थसंकल्पानेही कायम ठेवला आहे. बालकांच्या कुपोषणाच्या समस्येपासून एक तर भारताने पूर्णत: मोकळीक मिळविली आहे, असा अर्थमंत्र्यांचा समज तरी झालेला असावा अथवा त्यावरील उतारा म्हणून त्यांना जादूची छडी तरी सापडलेली असावी, असा त्यांचाच एकंदर आविर्भाव दिसून आला.

एकूण अर्थसंकल्पात वित्तीय व्यवस्थापनाचा, त्या संबंधाने प्रामाणिक अंकगणिताचा अभाव दिसून येतो. त्याहून अधिक वर्तमानाबद्दलची संवेदना, वास्तवाचे भान आणि र्सवकष विकासाच्या दृष्टिकोनाची अर्थमंत्री क्रूर अवहेलना करताना दिसतात. राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर, प्रतिकूल हवामानात दोन महिन्यांहून अधिक काळ अन्नदात्या शेतकऱ्याचा आक्रोश सुरू असतानाच्या काळात असे करण्याचे त्यांचे धाडस होते, हे विशेषच! काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांची अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया रंजक आहे. ‘मोदी सरकारने त्यांच्या भांडवलदार मित्रांना भारताच्या मालमत्ता सुपूर्द करण्याची योजना आखली आहे,’ असे राहुल गांधी म्हणाले. तर ‘यापूर्वी इतका हताश कधीच झालो नव्हतो,’ अशी चिदम्बरम यांची प्रतिक्रिया आहे. राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या सत्ताकाळात, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विक्रीचा आणि खासगीकरणाचा कार्यक्रम राबविला होता. आता तो राहुल यांना अमान्य आहे असे त्यांना सुचवायचे आहे काय? की चिदम्बरम यांना ते अर्थमंत्री असताना रचनात्मक आर्थिक सुधारणा आणि बेछूट खासगीकरण इतक्या अर्निबधपणे का रेटू शकले नाहीत, या हताशेने घेरले आहे? मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे ‘आम्ही तुमचीच धोरणे अधिक जोरकसपणे पुढे रेटत आहोत,’ असा उद्दाम संकेत देऊन काँग्रेस पक्षाच्या कोंडीत आणखी भर घातली आहे. उजवी बाजू पूर्णपणे व्यापून इतर सर्वाना तेथून हुसकावून लावणारे राजकीय पटल भाजपने केव्हाच काबीज केले असून, ताजा अर्थसंकल्प हा त्याचाच विशुद्ध राजकीय-अर्थशास्त्रीय नमुना आहे. ‘इकडचे’ आणि ‘तिकडचे’ ही विभाजनरेषा सुस्पष्टपणे आखली गेली आहे. संघटित शक्ती कमजोर झालेल्या तळाच्या बहुजन, वंचित, श्रमिक, कष्टकरी वर्गाकडून हे आव्हान कसे पेलले जाते, हे आता पाहायचे. प्रत्युत्तरादाखल त्यांचे राजकीय-अर्थशास्त्र पुढे रेटले जाईल की नाही, या अंगानेही दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे पुढे काय होते हे लक्षणीय ठरणार आहे.