डायरी उद्ध्वस्त उत्तराखंडची

तिथले बहुतांश डॉक्टर योग्य पद्धतीने काम करत नाहीत. त्यामुळे त्या डॉक्टरवर गावकऱ्यांचाही फारसा विश्वास नाही. शिवाय पारंपरिक औषधोपचार वगरे करून वेळ मारून नेण्याकडे कल आहे.

रस्त्यांची दुरवस्था
तिकडचा सध्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे रस्त्यांचा. नदीने रस्ते वाहून नेले आहेत. दर थोडय़ा अंतरावर दरड कोसळलेली आहे. आणि तिथून चालणंही अत्यंत धोकादायक बनलं आहे. साहजिकच १५-२० आणि काही ठिकाणी ४० किलोमीटर चालायला लागत आहे. यामुळे पहिला फटका बसला तो म्हणजे अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेला. लोकांनी घरात साठवून ठेवलेलं अन्न किती दिवस पुरणार? गावातली छोटी दुकानंसुद्धा बंद झाली, कारण माल आणताच येत नाही. जुना माल संपला की दुकान बंद. त्याचबरोबर बहुतांश दुर्गम भागात वीजही बंद झाली आहे. वीज नसल्याने मोबाइल बंद पडले आहेत. तसेच संपूर्ण संपर्क आणि दळणवळण बंद झाल्याने किंवा कठीण झाल्याने परिस्थिती बिकट आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (इफड) तिथले रस्ते नीट करण्याचे अक्षरश: युद्धपातळीवर प्रयत्न करते आहे. पण त्यातही अडचणी आहेतच. भुसभुशीत जमीन खचणे, नव्याने दरड कोसळणे याबरोबरच तिकडचा मान्सून आत्ताच सुरू झाल्याने झऱ्यांचे पाणी वाढले आहे. नव्याने झरे वाहू लागले आहेत, त्यांचे पाणी थेट रस्त्यावरून वाहते. त्या पाण्याचा वेग एवढा प्रचंड असतो की कोणताही सुज्ञ मनुष्य त्या पाण्यात आपली गाडी घालणार नाही. शिवाय पाऊस सुरू असताना रस्ता बांधणीचे काम करणे अशक्य होऊन बसते.
धारचुलावरून तवाघाट या गावी जाताना इलाघाट या जागी रस्ता तुटलेला आहे. प्रचंड वेगात वाहणारा झरा इथे आहे. सध्या इथून पुढे चालत जावं लागतं. पण निदान चालत तरी जाता यावं म्हणून पुण्यातल्या ‘मत्री’ आणि गिरीप्रेमी या संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी या झऱ्यावर तात्पुरत्या स्वरूपाचा पाइप्सचा वापर करून पूल उभारला आहे. ज्याचा फायदा अक्षरश: हजारो लोकांना होतो आहे. पुढे तावाघाट या धौली-काली नद्यांच्या संगमाच्या जागी असलेला पूल वाहून गेला आहे. प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या नद्या ओलांडण्यासाठी लष्कराने इथे एक मजबूत दोरी बांधून दिली आहे. त्यावर इतके दिवस एक लोखंडी ड्रम लटकवून तात्पुरता ‘रोप-वे’ तयार केला होता. ज्यात बसून अत्यंत धोकादायक प्रवास करून पलीकडच्या काठावर जायचे! पण नुकतेच त्या ड्रममधून पडून एक व्यक्ती मरण पावली. त्यामुळे आता ड्रमच्या ऐवजी एक पाळणा बसवला आहे, असे आम्हाला तिथल्या एका गावकऱ्याने सांगितले. हा पाळण्याचाही प्रवास धोकादायक असला, तरी ड्रमपेक्षा कमी धोकादायक असावा. आम्हीही या पाळण्यातून नदी ओलांडली. दुसरा मार्गच नाही! या सगळ्या परिस्थितीत बीआरओ ज्या वेगाने काम करते आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे. रस्ते सुधारत आहेत. पण ते पूर्णपणे सुधारल्याशिवाय एकूण परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही हे निश्चित.

मुन्सियारी भागात आम्हाला तीन घरे अशी मिळाली जिथे बाळंतपण घरातच केलं गेलं. नवजात बालकाला द्यायची औषधे, विविध लसी यांच्याशी त्यांचा दुरान्वयेही संबंध आलेला नाही आणि ही गोष्ट अगदी नेहमीची असल्याचे तिथल्या लोकांनी सांगितले.

आरोग्य सेवेची ऐशीतशी
रस्ते तुटल्याने आवश्यक आणि तातडीची वैद्यकीय सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. आमच्या गटात दोन डॉक्टर्स असल्याने आम्ही गावागावांत मेडिकल कॅम्प आयोजित करत होतो. गावातले आजारी, जखमी असे सर्व जण येऊन औषध घेऊन जायचे. सर्दी, ताप, खोकला या आजारांबरोबरच अनेकांना जास्त रक्तदाब, मोतीिबदू असेही त्रास असल्याचं लक्षात आलं. त्याबाबत औषधोपचार वगरे करण्यासाठी या लोकांना तालुक्याच्या ठिकाणी जायला लागतं, जे गावापासून अतिशय दूर आहे. आणि तिथली २०-४० किलोमीटर ही अंतरं दुर्गमतेमुळे आपल्याकडच्या ८०-१०० किलोमीटरवर असल्यासारखी भासतात. आरोग्याच्या छोटय़ा-मोठय़ा तक्रारींसाठी दोन-चार गावांमध्ये मिळून एखाद्या डॉक्टरची नेमणूक केलेली असते. नस्रेस/आरोग्यमत्रिणी नेमलेल्या असतात. पण दुर्दैवाचा भाग हा की, तिथले बहुतांश डॉक्टर नीट काम करत नाहीत, अशी लोकांची तक्रार आहे.  त्यामुळे त्या डॉक्टरांवर गावकऱ्यांचाही फारसा विश्वास नाही. शिवाय पारंपरिक औषधोपचार वगरे करून वेळ मारून नेण्याकडे कल. अंधश्रद्धांचे प्रचंड प्रमाण यामुळेही गंभीर काही झाल्याशिवाय डॉक्टरकडे जाणे टाळण्याकडे कल आहे. इथल्या शासनाने नेमलेल्या डॉक्टरांनी योग्य पद्धतीने काम केल्यास, थोडीशी जागृती केल्यास आरोग्याचे बरेच प्रश्न सुटू शकतील. पण एक तर दुर्गम भागात काम करायला जायला कोणते डॉक्टर तयार नाहीत. जे शासनाने नेमलेले आहेत तेही धारचुला या तालुक्याच्या गावातच बहुतांश वेळ घालवतात. खेला या गावात नेमलेला डॉ. राणा हा तर शुद्ध निष्क्रिय मनुष्य होता. आमचा मेडिकल कॅम्प चालू असताना आमच्याकडे लोकांची झुंबड उडाली असताना हा शांतपणे कोपऱ्यात उभं राहून सिगरेट ओढत होता. आम्ही त्या गावात मुक्काम करून दुसऱ्या दिवशी लगेच पुढच्या गर्गुवा या गावात जाणार होतो. वास्तविक गर्गुवा या गावची जबाबदारी पण याच डॉक्टरकडे होती, पण गर्गुवामधला एकही जण या डॉ. राणाकडे येत नाही ना डॉ. राणा स्वत:हून शेजारच्या गावात जातो. आम्ही गर्गुवाकडे निघालो आणि राणाने तालुक्याच्या धारचुलाची दिशा पकडली.
जी गोष्ट डॉक्टरची तीच तिथल्या आरोग्यमत्रिणींची. एकही नर्स/आरोग्यमत्रीण जागेवर नव्हती. मुन्सियारी भागात आम्हाला तीन घरे अशी मिळाली जिथे बाळंतपण घरातच केलं गेलं. नवजात बालकाला द्यायची औषधे, विविध लसी यांच्याशी त्यांचा दुरान्वयेही संबंध आलेला नाही आणि ही गोष्ट अगदी नेहमीची असल्याचे तिथल्या लोकांनी सांगितले. साहजिकच सरकार या डॉक्टर आणि आरोग्यमत्रिणींच्या पगारावर खर्च करत असलेल्या पैशाचा, उत्पादकतेचा कधी तरी विचार व्हायला हवा. पण त्याचा जाब विचारण्याची येथील नागरिकांमध्ये आत्ता तरी क्षमता आहे असं दिसत नाही. दुसरीकडे निर्णयकेंद्र असलेले तालुक्याचे ठिकाण अतिशय दूर आहे. विचारणारं कोणी नाही, ऐकणारं कोणी नाही. त्यामुळे या सरकारी कर्मचाऱ्यांना फरकच पडत नाहीये.
शिक्षण
सरकारी यंत्रणा कशी काम करते याचं एक उदाहरण इथल्या शाळेत शिरल्या शिरल्या दिसतं. शारीरिकदृष्टय़ा अपंगत्व आलेल्या मुलालाही शाळेत येता यायला हवं या उद्देशाने व्हीलचेअर आत येईल अशा पद्धतीने पायऱ्यांसोबत उतारही बांधण्यात आले आहेत. पण ज्या शाळेत पोचण्यासाठी मुळात दगडधोंडय़ांतून, शेतातून आणि डोंगरउतारांवरून वाट काढावी लागते तिथे व्हीलचेअरवरून येणेच शक्य नाही. पण नियम म्हणजे नियम. घरुडी या गावातल्या मास्तरांनी आमचे छान स्वागत केले. बसायला टेबल, खुर्ची, जागा दिली. शक्य ती मदतही केली. पण तिथून पुढे मनकोट गावी पोचलो तेव्हा गावकऱ्यांनी सांगितले की शाळा बंद आहे, कारण मास्तर आठ दिवस झाले शाळेत उगवलेच नाहीयेत. असे अनेकदा होते म्हणे. मास्तर गावात राहणे अपेक्षित असते. पण मनकोटचे हे मास्तर दूर कुठे तरी राहायचे. चार दिवस गावात येऊन शाळा घ्यायचे, मग परत जे गायब व्हायचे ते आठ दिवस उगवायचेच नाही. शिक्षणाचा दर्जा वगरे तर दूरची गोष्ट. आधी मुळात शाळा चालू अवस्थेत तर पाहिजेत!

कोणाला मदत किती मिळावी, कोणाचे नुकसान किती याची माहिती वरती देण्याचे अधिकार या पदावरच्या अधिकाऱ्याकडे. वरून येणारी मदत लोकांपर्यंत पोहचते तीसुद्धा याच कार्यालयामार्फत. लोकांच्या किल्ल्या हातात असलेले हे अधिकारी पसे खाण्यात गुंतले आहेत, असा लोकांचा आरोप आहे.

जयकोट नावाच्या गावात मात्र अगदी उलट अनुभव आला. इथल्या मुख्याध्यापिका निवृत्त झाल्या आहेत. मात्र नवीन मुख्याध्यापक अद्याप आले नसल्याने त्यांनी काम चालू ठेवले आहे. शिक्षणमित्र/मत्रीण नामक सरकारी योजनेतून गावातल्याच एखाद्या शिकलेल्या व्यक्तीला शाळेत नेमण्यात येते. त्यांचे काम असते मास्तरांना मदत करणे. यामुळे शाळा अधिक चांगल्या पद्धतीने चालते असा अनुभव तिथल्या लोकांनी सांगितला. जयकोटमध्ये मुख्याध्यापिका बाईंसोबत शिक्षणमत्रिणीही आपले काम चोख करत आहेत. मात्र हे दुर्मीळ उदाहरण आहे. नवीन मुख्याध्यापक आले नाहीत हे व्यवस्था बिघडल्याचेच लक्षण.
नुकसान भरपाई आणि इतर मदतीचे प्रश्न
काही ठिकाणी गावंच्या गावं वाहून गेली आहेत. नदीपासून उंचावर असणाऱ्या गावांवर दरड कोसळून लुप्त होण्याची वेळ आली आहे. घट्टाबगड गाव ज्या ठिकाणी होतं तिथे आता नदीचं विस्तारलेलं पात्र आहे. या गावातल्या लोकांना सरकारने तंबू पुरवले आहेत. नुकताच रस्ता नीट झाल्याने अन्नधान्य आणि आरोग्यसेवा आत्ता आत्ता पोहचू लागली आहे. सोबला, कनज्योती ही गावे होती तिथे आता नुसताच मातीचा डोंगर उतार उरलेला आहे. या गावातल्या लोकांची धारचुलामध्ये तात्पुरती शाळेत वगरे व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता शासनासमोर खरा प्रश्न आहे तो या सगळ्यांचे पुनर्वसन. यांच्या जमिनी आणि घरदार यांसकट सर्वस्व तर वाहून गेलं आहे किंवा मातीखाली गडप झालं आहे. शेती आणि पशुपालन हाच काय तो मुख्य व्यवसाय होता यांचा. तो आता कुठे करणार आणि कसा करणार?  
जी गावे पूर्णपणे वाहून गेली नाहीत, पण गावातली शेते साफ झाली आहेत त्यांचाही उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहेच. मनकोट नावाच्या गावात एका घरात आम्ही गेलो ते घर अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत होते. घराला नुकसान काही झाले आहे असे नाही, पण घरापासून अवघ्या काही फुटांच्या अंतरावरची शेतं वाहून गेली आहेत. जमीन भुसभुशीत आहे. एखादा जोराचा पाऊस आला तरी इथली जमीन खचून घर कोसळेल अशी शक्यता आहे. पण या घरात दोघंच राहणाऱ्या वयोवृद्ध जोडप्याकडे त्याच घरात राहण्यावाचून काही पर्याय नाही. कारण सरकारने घर नसलेल्यांसाठी तंबू वाटले तेव्हा वाटपाच्या वेळी धक्काबुक्की करत पुढे जाऊन तंबू हस्तगत करणे ज्यांना शक्य होते त्यांनाच तंबू मिळाले, असे गावकऱ्यांनी सांगितले. शिवाय घर पडलेलं नसताना आधीच तंबू द्यायलाही सरकारी बाबू तयार नाही. या घरातली एक म्हैस पुरात वाहून गेली आहे. पण गुरं वाहून गेल्यावर सरकारकडून मिळणारी नुकसान भरपाई यांना मिळणार नाही असे सांगण्यात आले आहे. कारण जे जनावर वाहून गेलं असेल त्याचा फोटो द्यावा लागतो. ‘माझ्याकडे स्वत:चा फोटो नाही तर म्हशीचा फोटो कुठून असणार..’ त्या बाईंनी हताशपणे सांगितलं.
मुन्सियारी भागात पूर आल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत सरकारने विजेचे खांब वगरे उभारून वीजपुरवठा सुरळीत केला. याचा फायदा असा झाला की गावागावांत लोकांच्या हातात जे मोबाइल फोन आहेत ते पुन्हा चालू झाले आणि त्यामुळे बाकीच्या जगाशी संपर्क वाढला. धारचुला भागात मात्र अजूनही वीज नाही. काहींचे मोबाइल सुरू आहेत ते सोलर पॅनेल्स सरकारने वाटली आहेत त्याच्या जोरावर. पण ते प्रमाण कमी आहे. शिवाय आता पावसाळा सुरू झाल्याने दिवसभर ढग असल्यास सोलर पॅनेल्सचा फारसा उपयोग होत नाही, असे एकाने सांगितले. एकुणात पुनर्वसन, हातांना रोजगार उपलब्ध करून देणं ही आव्हानं सरकारसमोर आहेतच. पण त्याचबरोबर तिथे असलेल्या नागरिकांना वीज, पाणी आणि रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठीही सरकारला विशेष कष्ट घ्यावे लागणार आहेत.
भ्रष्ट व्यवस्था
सरकारचे मदतकार्य सुरू झाल्यावर तहसीलदार मंडळींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कोणाला मदत किती मिळावी, कोणाचे नुकसान किती याची माहिती वरती देण्याचे अधिकार या पदावरच्या अधिकाऱ्याकडे. वरून येणारी मदत लोकांपर्यंत पोहोचते तीसुद्धा याच कार्यालयामार्फत. लोकांच्या किल्ल्या हातात असलेले हे अधिकारी पसे खाण्यात गुंतले आहेत, असा लोकांचा आरोप आहे. वीज गेल्यावर सरकारने घराघरात मुळातला तीन हजार रुपये किंमतीचा सोलर दिवा सवलतीच्या ३०० रुपयांत विकला. पण ही किंमत प्रत्येक गावात वेगळी होती. पावती मात्र ३०० चीच. तीसुद्धा दिली तर दिली. तो दिवा ४००-५०० रुपयांना घेतल्याचीही काहींनी माहिती दिली.

मुळातला पहाडी माणूस अत्यंत अगत्यशील आणि ‘निर्मळ’ या शब्दाचा खरा अर्थ कळावा इतका चांगला. पण काही ठिकाणी मात्र पसा आणि सत्तेची जी झलक आम्हाला दिसली ती नक्कीच खुपणारी होती.

एका गावातल्या एका निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला पेन्शन सुरू करून हवे आहे, पण सरकारी बाबू त्याला फिरवताहेत. हा मनुष्य रस्ते बंद असल्याने ४० किलोमीटर चालत धारचुला या तालुक्याच्या गावी गेला. तिथे म्हणे त्याला सांगितलं पसे द्या नाही तर जिल्ह्यच्या पिथौरागडला जा. मग तो दिवसभराचा प्रवास करून पिथौरागडला गेला. तिथे त्याला सांगितलं की सगळी डॉक्युमेंट्स आणलेली नाहीत. पुन्हा पुढच्या सोमवारी या. याची गरजच एवढी आहे की तो पुन्हा गावी गेला सगळी डॉक्युमेंट्स घेऊन सांगितल्या दिवशी पिथौरागडला गेला. तर त्याला सांगण्यात आलं की साहेब रजेवर गेलेत तुम्ही पुढच्या आठवडय़ात या. ‘आता मी किती वेळा उतरत्या वयात एवढा चालत प्रवास करू? किती वेळा पिथौरागडला जाऊ? तिकडे खेपा मारूनच माझे पसे संपून जायला आलेत,’ तो माणूस हताशपणे सांगत होता.
रस्ते बांधण्यासाठी बीआरओतर्फे असंख्य जेसीबी, पोकलेन आणि क्रेन्स इथे सध्या आहेत. यांना लागणारे डिझेल आणि प्रत्यक्षात मिळणारे डिझेल याच्यात तफावत आहे. मग बीआरओचे स्थानिक अधिकारी जास्तीचे डिझेल इथल्या जीपवाल्यांना विकतात. जीप चालवणाऱ्यांनाही स्वस्तात डिझेल मिळतं अधिकारीही पसे कमावतात. नुकसान होतं ते बीआरओचं. आमचा ड्रायव्हर तर विशेषच होता. तो बीआरओवाल्यांकडून डिझेल घ्यायच पण स्वत: ते न वापरता इतर जीपवाल्यांना विकायचा. स्वत: मात्र जौलजीबीच्या पंपावर डिझेल भरायचा. असं करण्याचं कारण काय विचारलं तर म्हणाला की बीआरओला जे कंत्राटदार डिझेल पुरवतात ते भेसळ करतात त्यामुळे माझ्या गाडीसाठी मी ते वापरत नाही.
‘किडा’ महात्म्य
नेपाळी-तिबेटी भाषेत ज्या वनस्पतीला यार्सागुम्बा असे म्हणतात त्याला इथल्या स्थानिक भाषेत किडा म्हणतात. शेवाळ्यासारखी हाताच्या बोटाएवढी असणारी ही वनस्पती दहा हजार फूट उंचीच्या पुढे डोंगरांवर बर्फ वितळला की जून-जुल-ऑगस्ट महिन्यात आढळते. या वनस्पतीला अचानक गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड महत्त्व आलं आहे. हे महत्त्व इतकं आहे की याचा भाव प्रतिकिलोमागे किमान नऊ लाख रुपये असतो. मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसार कधी कधी ही बोली १५-१६ लाखांपर्यंतही जाते. आम्ही गेलो तेव्हा धौली गंगा नदीच्या किनाऱ्याच्या गावांमध्ये १० लाख प्रतिकिलो एवढा भाव चालू होता. धारचुला पट्टय़ातले अक्षरश: हजारो धडधाकट गावकरी या तीन महिन्यांत किडय़ाच्या शोधात बाहेर पडतात.
पारंपरिक पहाडी-तिबेटी औषधोपचारात किडय़ाचा वापर मर्यादित स्वरूपात ताप हटवण्यासाठी, दमछाक होणे कमी करण्यासाठी होत असे. त्याचबरोबर हा एक किडा दुधात घालून घेतला तर लैंगिक क्षमता वाढतात असाही समज आहे आणि इथला किडा जो विकला जातो तो व्हायाग्रासारख्या औषधांमध्ये वापरला जातो असे सांगितले जाते. नेपाळी व्यापारी कोटय़वधी रुपये घेऊन सीमा पार करून येतात. इथले स्थानिक व्यापारी गावागावातून माल खरेदी करून आणतात आणि या नेपाळी व्यापाऱ्यांना विकतात. नेपाळमाग्रे सगळा माल चीनला जातो. जम्कू नावाच्या गावात आम्ही एका स्थानिक व्यापाऱ्याबरोबर गप्पा मारल्या. तो केवळ २१ वर्षांचा होता आणि तीन वर्षे या व्यवसायात होता. त्यांची किडय़ाच्या व्यवसायातली उलाढाल ५० लाख एवढी होती आणि किडय़ाच्या मोसमाच्या तीन महिन्यांत सुमारे १० लाख रुपये तो कमवायचा. गावातले अनेक धडधाकट तरुण किडा आणण्यासाठी उंचावरच्या डोंगरात जातात. जिवावर अगदी उदार होऊन अतिशय कठीण भौगोलिक परिस्थितीत राहतात. कित्येक जण थंडीने, डोंगरावरून पडून किंवा जंगली श्वापदांच्या तावडीत सापडून मरतातही. असे हे किडा महात्म्य.
हा सगळा प्रकार पूर्णपणे बेकायदेशीर असून सर्व व्यवहार रोखीने होतात. नेपाळ सीमेला लागूनच असल्याने मोठय़ा प्रमाणात किडय़ाची तस्करी चालते. पण इथल्या वातावरणात गवतासारख्या नसíगकपणे उगवणाऱ्या गांजाचीही तस्करी चालते. गांजाच्या झाडापासूनच चरस आणि हशीश बनत असल्याने त्याला प्रचंड किंमत येते असेही गावकऱ्यांनी सांगितले.
व्यसनाधीनता, जुगार आणि अंधश्रद्धा
प्रचंड पसा, प्रचंड मोकळा वेळ आणि दारूचे पारंपरिक व्यसन एकूणच व्यसनाधीनता आणि जुगार यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. कोणत्याही गावात शिरल्या शिरल्या पाच-सहा जणांचं टोळकं जुगार खेळत बसलेलं दिसतं. संध्याकाळी पाच वाजले की १५ वर्षांवरील एकही पुरुष दारू न प्यायलेला आढळत नाही इतकी या व्यसनाची भयानक व्याप्ती आहे. अधिक उंचावरच्या सोसा-पांगू या गावात भोटीया आदिवासी राहतात. या मूळच्या भटक्या व्यापारी जमातीला स्वातंत्र्यानंतर आरक्षण मिळाल्यामुळे यांच्यातले अनेक जण शिकून शासनामध्ये महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचल्यामुळे आणि किडय़ाच्या व्यापारातून आलेला प्रचंड पसा या दोन्हीचा परिणाम म्हणजे काही गावांमधल्या लोकांच्या वागण्या-बोलण्यात अगदी दर्प वाटेल असा फरक पडला आहे. मुळातला पहाडी माणूस अत्यंत अगत्यशील आणि ‘निर्मळ’ या शब्दाचा खरा अर्थ कळावा इतका चांगला. पण काही ठिकाणी मात्र पशाची आणि सत्तेची जी झलक आम्हाला दिसली ती नक्कीच खुपणारी होती.
अंधश्रद्धांचे प्रमाण बऱ्यापकी आहे. तांत्रिक वगरे मंडळींचे प्रस्थ असावे. बहुतांश गावात तंत्र-मंत्र जादूटोणा यावर विश्वास आहे. रात्री टीव्हीवरचे सर्व कार्यक्रम संपल्यावर लागणाऱ्या कमर्शियल जाहिरातींकडे आपण दुर्लक्षच करतो. बहुतांश वेळा किंवा त्या जाहिराती विनोदाचा विषय तरी असतात. इथे घराघरांत डिश टीव्ही- टाटा स्काय आहेत. त्यामुळे ‘नजर सुरक्षा कवच’सारख्या भंपक गोष्टींचा पगडा इथल्या अंधश्रद्धाळू मनांवर बसला असल्यास आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही.
उत्तराखंडमध्ये १०-१२ दिवसांच्या कामाच्या काळात अशा असंख्य गोष्टी बघायला मिळाल्या.