न्यायालयात हिरिरीने खटले भांडणाऱ्या पक्षकारांचे किस्से आपण नेहमी ऐकत असतो. असाच एक खटला आंब्याच्या झाडावरून उद्भवला त्याचा हा किस्सा.
पांडुरंगरावांनी भास्कररावांवर दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करून पांडुरंगरावांच्या मालकीच्या आंब्याच्या झाडाच्या वापरास आणि उपभोगास भास्कररावांनी कोणतीही हरकत करू नये व अडथळा आणू नये अशी मनाई हुकमाची मागणी केली. भास्कररावांनी वकिलांची नेमणूक केली. भास्कररावांच्या वकिलांनी दाव्याच्या कामकाजात एक अर्ज देऊन ज्या आंब्याच्या झाडाबाबत पांडुरंगरावांनी दावा दाखल केला आहे त्या आंब्याच्या झाडाच्या मालकीबद्दल योग्य ते कागदपत्र कोर्टासमोर सादर करावेत, अशी मागणी केली. पांडुरंगरावांनी झाड खरेदी केल्याबाबतचे नोंदणीकृत नसलेले खरेदीखत कोर्टात हजर केले. या खरेदीखताला भास्कररावांच्या वकिलांनी हरकत घेतली. विकत घेतलेले आंब्याचे झाड ही स्थावर मिळकत असल्याने झाड विकत घेणेबाबतचे खरेदीखत नोंदणीकृत असायला हवे. खरेदीखत नोंदणी केलेले नसल्यास ते विचारात घेऊ नये आणि पुरावा म्हणून वाचण्यात येऊ नये, असा मुद्दा भास्कररावांतर्फे मांडण्यात आला. ज्या न्यायालयात पांडुरंगरावांनी दावा दिला होता त्या कनिष्ठ न्यायालयाने भास्कररावांतर्फे घेतलेली हरकत मान्य केली नाही. आंब्याचे झाड ही स्थावर मिळकत नसून ते केवळ लाकूड आहे त्यामुळे झाड खरेदीच्या दस्ताऐवजाची नोंदणी करणे जरुरीचे नाही असे कनिष्ठ न्यायालयाला वाटले. कनिष्ठ न्यायालयाचे हे अनुमान भास्कररावांना न पटल्याने त्यांनी या अनुमानाविरुद्ध रिट अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी या मुद्दय़ाबाबत दोन्ही बाजूच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून कनिष्ठ न्यायालयाने काढलेले अनुमान चुकीचे ठरविले. ज्या आंब्याच्या झाडाबद्दल पांडुरंगरावांनी दावा दिला आहे त्या झाडाबद्दल त्या झाडाची मुळे जमिनीत खोलवर पसरलेली आहेत आणि झाड जमिनीवर भक्कमपणे उभे आहे. पांडुरंगरावांनी सदरहू आंब्याच्या झाडाची जोपासना करण्याच्या उद्देशाने आणि त्यापासून येणारी फळे भविष्यात मिळावीत या हेतूने झाड खरेदी केले आहे. त्यामुळे आंब्याचे झाड ही स्थावर मिळकत आहे असेच म्हटले पाहिजे. त्यामुळे ज्या दस्तऐवजाच्या आधारावर झाडाच्या मालकीहक्कासाठी पुरावा म्हणून करावयाचा असल्यास तो दस्तऐवज नोंदणीकृत असणे जरुरीचे आहे असे मत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी व्यक्त केले. एखादा निर्णय देताना न्यायालयांना तर्कशुद्ध विचार कसा करावा लागतो याचे उत्तम उदाहरण.
या खटल्यामधली पुढची गमतीची गोष्ट अशी की, २००६ साली दाखल झालेल्या या आंब्याच्या झाडाबद्दलच्या दाव्यात आत्ताशी निकाल झाला तो केवळ खरेदीखताचा दस्ताऐवज नोंदणीकृत असावा की नाही याबद्दल. ज्या कारणाकरिता मूळ दावा दाखल झाला आहे त्याची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात कालांतराने होईल.
अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन – response.lokprabha@expressindia.com
