मी मुख्यमंत्री झालो तर..

मी मुख्यमंत्री झाल्यावर काही लोक माझा सत्कार करण्याची शक्यता आहे. मला हे खरोखरच आवडत नाही. पण माझं कोण ऐकतं? मी लोकांच्या मनाला यातना देऊ शकत नाही. मी फारच भावनाशील आहे. त्यामुळे गुलाबाचे फूल किंवा फुलाची पाकळी कोणी दिल्यास मी घेत जाईन.
माझ्या पाठीशी डावे, उजवे उभे आहेत. मी मात्र खुर्चीवर बसलो आहे. प्रथम मी त्यांचे भले करणार कारण त्यांच्या पाठिंब्यामुळे तर या खुर्चीवर आहे. बांधव-बांधीलकी याला प्रथम स्थान. नंतर वेळ मिळाल्यास लोकांचे प्रश्न सोडवीन. नाही तरी आश्वासने दिलीच आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडणार नाही. आर्थिक अडचण हे कारण सांगून त्यांचा मोर्चा परत पाठविता येईल. थोडा मलिदा त्यांच्या नेत्यांना दिला म्हणजे संपले.
हे सर्व करण्याकरिता कायद्याची आवश्यकता असते. म्हणून नवीन नवीन कायदे करीन. त्यामुळे लोकांना कृतकृत करीन. म्हणजे त्यांना आत्महत्या करावी लागणार नाही.
या भुक्कड देशात काय आहे, म्हणून लोक इराक, दुबई, पोलंड व इतर फॉरेन देशांत पैसे कमवायला जातात. त्यांना तिथे काही अडचणी आल्या की माझ्यासारख्या भावनाशील मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांची मुलंबाळं येतात आणि आक्रोश करतात, रडतात, लोटांगण घालतात. काहीही करा, लागल्यास मागतील ते त्यांना देऊन टाका, पण माझ्या लेकराला वाचवा, असं म्हणतात. जसे काही ते मला विचारूनच फॉरेनला गेले होते. मलासुद्धा त्यांचं दु:ख पाहावत नाही. मी आणतो त्यांना सोडवून. आतापर्यंत एका मंत्र्याची मुलगी, कंदहार विमान अपहरण प्रकरण, आता इराकचे तीन ट्रक ड्रायव्हर व लेटेस्ट पोलंडचे प्रकरण वगैरे वगैरे.. तुम्हाला सगळं माहीतच आहे. त्यामुळे हे पाल्हाळ आता बंद करतो.
आता मी काय करणार? डावे, उजवे सपोर्टला आहेत. काही संतुष्ट (मंत्री झाल्यामुळे) व काही असंतुष्ट (मंत्री न झाल्यामुळे) यांच्याकरिता मी पुढील कायदे करून घेणार. अर्थात त्यात काही पळवाटा ठेवीनच. म्हणजे वकील, न्यायाधीश यांच्यावर त्या व्यक्तीला सोडल्यास ठपका येणार नाही. ते म्हणू शकतील आम्ही काय करणार, कायदाच तसा आहे वगैरे.
मी आता मुख्यमंत्री झालो. शपथविधी पार पडला.
शपथ घेतली.. आता कामाला लागले पाहिजे. फुकटचा पगार घेणे मला आवडत नाही. घामाचा पैसा मला आवडतो. खालील कायदे आवश्यक आहेत.
१) माजी पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी पायउतार झाल्यावर परत निवडणूक लढावयास पाहिजे.
२) एकदा खासदार, आमदार म्हणून निवडून आल्यावर शेवटच्या श्वासापर्यंत निवडणूक लढावयास पाहिजे. हरलं तरी मागील दरवाजांनी किंवा एखाद्या महामंडळावर नियुक्ती करून घेतली पाहिजे.
३) साध्या चपराशाला शिक्षणाची अट असते. खासदार, आमदारांना ही अट नकोच.
४) जुने कायदे जे इंग्रजांनी अस्तित्वात आणले ते तसेच राहू द्यावेत व मुगल राज्यातील कायदे असतील त्यांना सुद्धा कायद्याचे रूप द्यावयास पाहिजे.
५) पक्ष बदलला तरी राजीनामा देण्याची आवश्यकता नाही.
६) गुन्हेगार व कलंकित खासदारांना व आमदारांना मंत्रिमंडळात घेण्याची प्रथम संधी द्यावयास पाहिजे.
७) भ्रष्टाचाराच्या केसेसचा निकाल लवकर लावायचा नाही असे न्यायाधीशांकरिता कायदा करावयास पाहिजे. एखाद्या न्यायाधीशांनी आगाऊपणा केला तर त्याला एकदम बडतर्फ करावयास पाहिजे.
८) संसदेत मारामारी, गोंधळ केल्यास त्यांची सदस्यता काढून घेता येणार नाही असा कायदा करणार. यामुळे कामकाज बंद पडले तर डबल पगार, भत्ता वगैरे त्या सदस्यांना मिळेल अशी तरतूद करणार.
९) कोणत्याही देशाचा नागरिक असला तरी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती किंवा कोणतेही अन्य खुर्ची अडवू शकतो.
१०) दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना भरपूर आश्वासने देणार.
अशा या माझ्या दहा कलमी योजनेला तुम्ही पाठिंबा द्याल याची मला खात्री आहे.
हे सगळे सांगायचे कारण म्हणजे आपल्या राज्याचे अधिवेशन सुरू होणार आहे. सगळय़ा आमदारांनी जरूर यावे. संसदेत सर्व खासदारांनी या महिन्याचा पगार, मतदार संघ खर्च, कार्यालयीन खर्च, प्रवास भत्ता असे साधारण पावणे दोन लाख रुपये महिन्याला पदरात पाडले आहेत. त्याशिवाय निवास व्यवस्था, फर्निचर, निवासातील सामान्य प्रशासन, घरी, मतदार संघ कार्यालय आणि दिल्लीत निवासस्थानी पन्नास हजार कॉल्स मोफत दूरध्वनी सुविधा, मोफत औषधे असा अन्य सुविधांची खैरात स्वत:वरच करून घेतली आहे.
महत्त्वाचे सर्व सुविधा एकमताने, मंजूर करून घेतल्या आहेत. तेथे पक्ष, जात, धर्म काहीही आडवे आले नाही. तसे आपणही आपल्या राज्यात करू.
डॉ. जयंत जुननकर