‘पहल’च्या नावाने चांगभलं…

या सगळ्यामध्ये खरी कसोटी लागणार होती ती गॅस वितरकाची. फॉर्म तपासून घेणे आणि आलेले फॉर्म ऑनलाइन भरणे, दिवसाला जमा झालेल्या फॉर्मपैकी किमान ३०० फॉर्म भरणे सक्तीचे होते. गॅस वितरक कंपन्यांना पहिल्या दोन महिन्यांत ८० टक्के फॉर्म जमा करून घेण्याची एक प्रकारची सक्ती होती.
एक जानेवारीपासून गॅसच्या किमतीत दर महिन्याला बदल होणार होता. एक जानेवारीला नॉन सबसिडीच्या गॅसची किंमत होती ७३५ आणि अनुदान जमा होणार होते २७७ रुपये. अ‍ॅडव्हान्स जमा होणार होते ५६८ रुपये. ज्यांनी ‘पहल’चा फॉर्म भरला आहे अशांना ७३५ प्रमाणे सिलेंडर घ्यावे लागणार होते, हे लक्षात आल्यावर फॉर्म भरणाऱ्यांना लोक हळूहळू पाठ दाखवू लागले. याचे मुख्य कारण होते ज्या लोकांनी फॉर्म भरला नाही अशांसाठी सबसिडी सिलेंडर ४५० रुपयांत मिळत होता. मग सगळीकडून नाराजीचा सूर येऊ लागला. ‘आमचेच पैसे आम्हाला परत करणार मग आमचा फायदा काय?’ ‘नंतर फॉर्म भरतो. मार्चअखेपर्यंत वेळ आहे.’
‘पहल’चा फॉर्म इंग्रजीत उपलब्ध असल्यामुळे इंग्रजी न येणाऱ्या लोकांकडून महाराष्ट्रात राहतो मग मराठीत फॉर्म द्या, अशी मागणी होत होती. काही ठिकाणी झेरॉक्सवाले फॉर्म भरून देण्याचे १० ते २० रुपये आकारात होते.
नावात बदल करतानासुद्धा ग्राहकांचा तक्रारीचा सूर होता. यंत्रणा ऑनलाइन झाल्यामुळे काही चुका झाल्याही असतील, त्यानुसार आता चुका दुरुस्त करणेसुद्धा आवश्यक आहे. कारण बँक खात्यामध्ये असलेले नाव आणि वितरकाकडे असलेले नाव हे एक असणे आवश्यक आहे. तसेच एका व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या व्यक्तीचे सिलेंडर दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर करताना डिपॉझिट बदलते, त्यानुसार पैसे आकारले जातात. पण याचा अर्थ ‘वितरक पैसे उकळतात.’ असा लावला गेला.
या सगळ्यामध्ये गॅस वितरण कंपनी गॅस वितरकावर जास्तीत जास्त फॉर्म भरण्यास दबाव आणत होती. ग्राहकांकडून फॉर्म भरून घेण्यासाठी गॅस वितरकांना वेगवेगळे मार्ग काढावे लागले. काही वितरकांनी जनजागृतीसाठी स्वखर्चाने जाहिरात करणे, एकदिवसीय शिबीर भरवणे, फोन करून माहिती देणे इतकेच काय तर बँक खाती उघडून देणे हे मार्ग अवलंबले. वितरक हे सगळे करत असताना शहरी भागात ‘हे काय नवीन तुम्ही काढलेत, तुमची कागदपत्र गहाळ झाली म्हणून तुम्ही आता पुन्हा मागता, केवायसी फॉर्म जमा केला आहे, आमचे पैसे सरकार काही दिवस वापरणार मग आम्हाला त्याचा फायदा काय?’ असे ऐकावे लागे तर काही लोक ‘तुम्ही हे काय सांगता आम्हाला काही समजत नाही, एवढे पैसे एका वेळी आम्ही कुठून आणणार?’ असे सांगत होते. यावर शेवटचा उपाय म्हणून आधी फॉर्म भरा आणि मग सिलेंडर घेऊन जा, ही सक्ती करणे भाग झाले.
या सगळ्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामाला वितरकाला सामोर जावे लागले. दिसायला घरगुती सिलेंडर एक असला तरी प्रत्येक कंपनीचे कोड ठरलेले असतात. उदा. ३५००(४५० रु.), ३०५०(७३५ रु.) तर ३०७० (तेरावा सिलेंडर ) प्रत्येक ग्राहकाचे बिल हे त्यानुसार निघते. कंपनीनेसुद्धा सबसिडीचे ३५०० कोडचे सिलेंडर कमी पाठवले तर ४५० रु. बिल निघणार कुठून हा प्रश्न वितरकासमोर होताच. ‘समोर सिलेंडर दिसतात पण तुम्ही आम्हाला देत नाही’ या ग्राहकांच्या संतापाला वितरकाला तोंड द्यावे लागत होते.
ग्राहकांचा पारा चढत होता. नोकरी करणाऱ्या लोकांना सुट्टी काढून ‘पहल’ फॉर्म भरावा लागत होता याचा राग व्यक्त केला जात होता, त्यांच्या मते ‘अशा फालतू कामासाठी आमचा वेळ का फुकट घालवता.’ ‘सरकार नको त्या योजना राबवत आहे’ तर गावातील लोक म्हणत, ‘यापेक्षा फाटी आणून चूल पेटवलेली बरी.’ असं सगळं वितरकांना ऐकावे लागत होते. सबसिडी वेळेवर जमा होणार का, ही शंकासुद्धा लोकांच्या मनात होती.
सबसिडीचे पैसे जमा होण्याचे काम सरकारने स्थापन केलेल्या नॅशनल पेमेंट कापरेरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेमार्फत होत आहे. गॅस वितरकाकडून गॅस ग्राहकाकडे गॅस सुपूर्द केल्याची माहिती कंपनीकडून सरकारमान्य संस्थेकडे म्हणजे ‘भारतीय राष्ट्रीय भूगतान निगम’ (ठढउक) कडे जमा केली जाते. त्यांच्यामार्फत बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात. संपूर्ण योजना ऑनलाइन असल्यामुळे फसवणूक होणार नाही, याची खात्री आहे. पैसे जमा होतातच, पण तरीसुद्धा काही घोळ होतच आहेत हे तितकेच खरे. उदा. गॅस वितरकाकडे व बँकेमध्ये दिलेला आधार क्रमांक हा एनपीसीआयशी जोडलेला असणे आवश्यक असते. ग्राहकाचे एकापेक्षा अधिक ठिकाणी बँक खाते असले तरी जी बँक एनपीसीआयशी तुमचे खाते संलग्न करते, त्यामध्ये सबसिडी जमा होते. तर ‘पहल’द्वारा दिलेल्या माहितीनुसार दिलेल्या बँक खात्यातच सबसिडी जमा होते.
ग्राहक गॅस वितरकाकडे सबसिडीचे पैसे जमा झाले आहेत का याची विचारणा करायला ग्राहक येतो तेव्हा वितरकाकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार बँक खात्याच्या शेवटचे चार नंबर सांगितले जातात व बँकेचे नाव सांगितले जाते. पण काही वेळेला ‘माझे एकाच बँकेत खाते आहे किंवा मी या बँकेत आधार क्रमांक दिलेला नाही’, असे ग्राहक सांगतात. पण प्रत्यक्ष तसे नसते असा अनुभव आहे. खास करून आधारद्वारा संलग्न असलेल्या ग्राहकांच्या बाबतीत असे दिसून येते.
पैसे जमा होण्यास चार ते पाच दिवस जावे लागतात, पैसे जमा झाले आहेत याची खात्री होईपर्यंत लोकांच्या जिवात जीव नसतो. त्यासाठी त्यांच्या गॅस वितरक आणि बँकेमध्ये चकरा सुरू असतात. ‘तुम्ही जास्तीचे पैसे घ्या, पण ही सबसिडीची भानगड थांबवा, तुम्हाला पैसे दिले, आता तुम्ही आमचे सबसिडीचे पैसे द्या,’ असे लोक संतापून सांगतात. तर बँकसुद्धा, ‘गॅसवाल्यांना पैसे दिलेत त्यांनाच काय ते विचारा’, असे सांगते आहे.
प्रत्यक्ष यामध्ये कोणा एका व्यक्तीचा सहभाग नाही. ही यंत्रणा ऑनलाइन राबवली जाते. पैसे जमा होण्यास विलंब होण्याची कारणेसुद्धा वेगवेगळी आहेत- उदा. नेटवर्कमध्ये समस्या असणे, आधार नंबर अ‍ॅक्टिव्ह नसणे, बँकेतील खाते वापरात नसणे इत्यादी. त्यामुळे कोणा एकाला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे.
काही वर्षांपूर्वी जेव्हा इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स सिस्टीम (कश्फर)मार्फत बुकिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली, तेव्हासुद्धा सुरुवातीला या बदलाचा त्रासच वाटत होता. गॅस वितरक रजिस्टरफोन नंबरवरून बुकिंग करण्यासाठी आग्रह धरत, जेणेकरून त्यांना खात्री होते, की बुकिंग योग्य व्यक्तीकडून झाले आहे आणि ज्याचा त्याला सिलेंडर मिळेल, असे असूनही काही वेळा ग्राहकांकडून कारणे सांगितली जातात, फोनच बिघडला, फोन हरवला इत्यादी. नंबर बदलला तर गॅस वितरकाला लगेच कळवले जात नाही. नवीन फोन नंबर रजिस्टर होण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी लागतो हे माहीत असूनसुद्धा आयत्या वेळी सांगितले जाते. गॅस वितरकाकडे जाताना गॅस बुक न घेता जातात. ‘आता सिलेंडर द्या, नंतर पुस्तक घेऊन येतो,’ असे सांगणारे पुन्हा पुस्तक घेऊन येत नाहीत. ‘पहल’च्या योजनेंतर्गत एका व्यक्तीचा सिलेंडर दुसऱ्याने वापरला तर सबसिडी ज्या व्यक्तीच्या नावावर तो सिलेंडर आहे त्या व्यक्तीला मिळेल ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे.
दीप्ती वीरेंद्र वारंगे, महाड