महाभारतात वर्णन केलेली संस्कृती जर खरीच होऊन गेलेली असेल तर आपल्याला त्याचा अभिमान वाटायला हवाच. तो केवळ कल्पनाविलास असेल तर ज्यूल्स व्हर्न या सायन्स फिक्शन लिहिणाऱ्या प्रसिद्ध फ्रेंच कादंबरीकाराला लाजवेल अशी साहित्यनिर्मिती आपल्या पूर्वजांनी केली होती किमान याचा तरी आपण अभिमान बाळगला पाहिजे. आजची शिक्षणव्यवस्था फक्त कारकून बनवते, कल्पकतेला वाव देत नाही, असे आपण म्हणतो. काळाच्या इतका पुढचा ‘आउट ऑफ द बॉक्स’ विचार देणाऱ्या त्या ‘कादंबरीचा’ आणि त्या ‘कादंबरीकाराचा’ तरी अभिमान (कुठलाही न्यूनगंड मध्ये न आणता) आपण बाळगलाच पाहिजे असे वाटते.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे. (ई-मेलवरुन)
प्रसाद लाड यांचा हर्षां भोगले यांच्यावर लिहिलेला ‘अनाकलनीय विकेट’ हा लेख वाचला. आवडला. पण मला असं वाटतं की त्यांनी तीन वेगवेगळ्या गोष्टी एकाच मुद्दय़ात मिसळल्या आहेत. हर्षां भोगले यांनी ज्या नागपूरच्या पीचबद्दल टीका केली होती, ती खरं तर भारत आणि दक्षिण आफ्रि केदरम्यानची टेस्ट मॅच होती, तीही नोव्हेंबर २०१५ मध्ये खेळली गेलेली. ती मॅच आपण १२४ धावांनी जिंकली होती. आणि प्रसाद लाड ज्या विकेटचा उल्लेख करत आहेत ती ट्वेंटी ट्वेंटीच्या वर्ल्ड कपमधली आहे. त्या विकेटचा हर्षां भोगले यांच्याशी काहीच संबंध नाही. अमिताभ बच्चन यांच्या ट्वीटबद्दल बोलायचं तर ती मॅच भारत आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यानची होती आणि ती आपण फक्त एका रनने जिंकली. अमिताभ बच्चन यांच्या मते त्या दरम्यान हर्षां भोगले यांनी भारतीय क्रिकेटपटूंचे कौतुक केले नाही. या तीनही मॅचेस वेगवेगळ्या होत्या, हा मुद्दा लक्षात घ्यावा एवढीच विनंती.
– तुषार शेडगे, ई-मेलवरून.
आर्थिक नाकेबंदी करावी…
प्रसाद प्रसाद लाड यांचा ‘अनाकलनीय विकेट’ हा लेख क्रिकेट बोर्डाच्या सध्य परिस्थितीवर बरंच काही सांगून गेला. जगतील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड, मग अध्यक्ष कुणीही असो, दालमिया, पवार, श्रीनिवासन अथवा शशांक मनोहर; सारे जण हलक्या कानाचे, सभोवताली चमचे घुटमळत असतात. पैशाच्या जोरावर आपण काही करू शकतो, आपले कुणी काहीही बिघडवू शकत नाही, असा अतिआत्मविश्वास. जरा कुणी कुणाविरुद्ध कान फुंकले की पुढचा-मागचा विचार न करता तिथल्या तिथे सोक्षमोक्ष लावला जातो.
मला आश्चर्य वाटले ते सहयोगी समालोचक व्यक्तींचे. एकानेही क्रिकेट बोर्डाविरुद्ध आवाज उठवला नाही. पण जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने आयपीएलला महाराष्ट्राबाहेरचा रस्ता दाखवला; त्यावेळी सर्व जण वृतपत्रात बोर्डाच्या बाजूने उभे राहिले, त्यांना साधे एवढेसुध्दा भान राहिले नाही की आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अपमान करीत आहोत. साऱ्या क्रिकेटपटूंना मिंधे करून ठेवले आहे. सारा पैश्याचा खेळ आहे. पुढचे आयपीएल परदेशी खेळवण्याचा घाट घातला जात असल्याची बातमी वाचली. बोर्डाची आर्थिक नाकेबंदी होईल असे काहीतरी सरकारने करावे. भारतीय जाहिरातदारांना जाहिराती देण्यास मज्जाव करावा. जाऊ दे खुशाल परदेशी!
– प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे, वेसावे, मुंबई. (ई-मेलवरुन)
प्रत्येक अंकच विशेषांक
‘लोकप्रभा’ साप्ताहिकाच्या त्रेचाळिसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त संपूर्ण टीमचे मनापासून अभिनंदन. ‘लोकप्रभा’चा पहिल्या आठवडय़ातला अंक नरिमन पॉइंट भागातल्या पेपर स्टॉलवरून घेतल्याचे आठवते. या साप्ताहिकाचा प्रत्येक अंक हा विशेषांकच असतो असे म्हणावेसे वाटते. अगदी १५ एप्रिलच्या अंकातदेखील महाभारताची कालनिश्चिती, महाभारताचा भाषा शास्त्रीय ताला, महाभारत कशासाठी?, वसंत व्याख्यानमाला ते टेड टॉक्स यासारख्या अनेक लेखांचा समावेश आहे. लिखाणाचा छंद असलेल्या माझ्यासारख्यांना वाचक लेखक या सदरातून लिहिण्याची संधी मिळते. लोकप्रभा हे खऱ्या अर्थाने मराठीतले डायजेस्ट आहे.
‘लोकप्रभा’च्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा।
– सुरेश पटवर्धन, कल्याण.(ई-मेलवरुन)
भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर निजामांपासून एक वर्ष उशिरा स्वातंत्र्य मिळालेला मराठवाडा (आता तर टँकरवाडा म्हणूनच प्रसिद्धीस पात्र..!) जन्मापासूनच विविध क्षेत्रांत अन्याय सहन करत असून तो अन्याय सहन करण्याची सहनशीलता मराठवाडय़ाने ‘भारत माता की जय’ म्हणणाऱ्या राज्यकर्त्यां(स्वातंत्र्य सेनानी नव्हे)पर्यंत अबाधित ठेवलेली आहे. या सहनशीलतेला सलामच..! असो. मुळात माझा विषय हा शैक्षणिक क्षेत्रात होणाऱ्या अन्यायकारकबाबतीत आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक (५ वी ते १० वी) शाळा ह्य मराठवाडा विभागात आहेत. या शाळांमधून आज मोठय़ा प्रमाणात गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांची मुले शिक्षण घेत आहेत. मराठी माध्यमांच्या (विशेष शासकीय) शाळांना विद्यार्थी प्रवेशाबाबतीत सुगीचे दिवस नसतानाही यातील अनेक शाळांमध्ये हजाराच्या वर विद्यार्थी शिक्षण घेत असले तरी पाहिजे त्या प्रमाणात राज्य शासन या शाळांकडे लक्ष देत नाही. कारण या माध्यमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक तसेच विज्ञान व गणित विषय शिक्षकांची अनेक पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त राहत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. संख्यानिहाय बघितले तर आज रोजी राज्यामध्ये जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापक (राजपत्रित ) वर्ग – २ ची संख्या ३५६ इतकी आहे. त्यापैकी मराठवाडा विभागामध्ये २९९ इतकी आहे. त्याचा जिल्हानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
म्हणजे आज रोजी मराठवाडा विभागातील मुख्याध्यापकाच्या २९९ पदांपैकी केवळ २० पदे भरलेली आहेत, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. कारण शाळेला मुख्याध्यापकच नसेल तर त्या शाळेचे व्यवस्थापन सुरळीत कसे चालणार व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे काय?
यासाठी जबाबदार कोण? याशिवायही भौतिकबाबतीत बघितले तर अनेक शाळांच्या इमारती नादुरुस्त आहेत. काही शाळांच्या इमारती तर निजामकालीन असल्यामुळे त्या कधी कोसळतील हे सांगता येत नाही. यासंबंधी मराठवाडा मतदारसंघातील शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी सभागृहामध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करून या प्रश्नाला वाचा फोडली; त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच. परंतु काळे परिवाराची शिक्षक आमदार या पदाची सेवा बघता ‘‘देर से आए, दुरुस्त आऐ’’ असेच म्हणावे लागेल. कारण जे जलसिंचनाबाबतीत झाले तेच शिक्षणाबाबतीतही होताना दिसत आहे. फरक इतकाच की राजकीय फायद्यासाठी सिंचनाचा मुद्दा जोर धरताना दिसतो तर शिक्षणाचे तसे होताना दिसत नाही. बहुधा त्यात राजकीय पक्षांना राजकीय फायदा दिसत नसावा, असे मला शिक्षक म्हणून खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र न्यायाधिकरणाने १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निकालात उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांच्या (मुख्याध्यापक) सेवाप्रवेश नियमासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये तांत्रिक पदे वेगळी करून नव्याने सेवाप्रवेश नियम आवश्यकतेनुसार तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांचे (मुख्याध्यापक) सेवाप्रवेश नियम नव्याने तयार करून शिक्षण विभागाने तातडीने कारवाई करावी व मराठवाडय़ातील शासकीय शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यर्थीना न्याय मिळवून द्यावा. तसेच त्यांनाही प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रात सहभागी करावे. जेणेकरून पुन्हा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रात मराठवाडय़ाचा अनुशेष राहणार नाही, याची खातरजमा शिक्षणमंत्र्यांनी करावी, असे मला शिक्षक म्हणून सुचविणे शैक्षणिक दूरदृष्टिकोनातून योग्यच वाटते.
– अनिल तायडे, सिल्लोड
आपणच मराठीचे मारेकरी
४ मार्च २०१६च्या लोकप्रभा ‘विशेष’ या सदरांतर्गत ‘मराठीचे इंग्रजीकरण’ सत्यजीत शहा व सोमनाथ देशमाने यांचा ‘मराठीचे मारेकरी’ लेख स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतात काही काळ तर शिक्षण क्षेत्रात बरा म्हणावा लागेल. माझी पिढी जेव्हा (१९४७ नंतरची) शिक्षण घेण्याच्या वयाची झाली तेव्हा देशाच्या नागरिकांच्या मनावर महात्मा गांधीजींच्या विचारांचा पगडा चांगलाच घट्ट होता. प्रत्येक राज्यात मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षा हे अगदी सातत्याने पाळलं जात असे. म. प्र.च्या हरदा या ठिकाणी माझं बालपण गेलं. तेथे मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण मिळालं. आजप्रमाणे इंग्रजीचं वेड नव्हतं. इंग्रजीबद्दल घरच्या लोकांमध्ये विशेष आग्रह असायचा. याचा फायदा हा झाला की हिंदी, मराठी व इंग्रजी तिन्ही साहित्यांचा परिचय झाला. हिंदी राष्ट्रभाषा तर मराठी मातृभाषा. पण जीवनाचा संघर्ष, शिक्षिका असल्यामुळे मराठी हिंदी माध्यमाच्या शाळेतून (प्रायव्हेट) पगार कमी तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत जास्त पगार हा स्वानुभव. म्हणून, ‘‘पोटासाठी भटकत जरी इंग्रजी शिकेनच’ हे ब्रीदवाक्य आपल्या समाजात रूढ झालं. मग आपली मुलं, नातवंड भारतीय इंग्रज झाले. ही दुर्दशा सर्वच मातृभाषांची झालेली आहे. मराठीचे मारेकरी आपणच आहोत. आपणच तिला संजीवनी दिली पाहिजे. मी सुरुवात केली आहे. माझ्या नातवंडांशी हिन्दी, मराठी व इंग्रजीत रोज बोलते. त्यांची मराठीची शब्दावली वाढविणे माझे कर्तव्य समजते. मला तर असेही वाटू लागले आहे की माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या घरातून मराठीचाही मृत्यू निश्चित आहे. असं मी अनेकदा म्हणूनदेखील दाखविले.
-संध्या बायवार, बानपुरा, जि. हौशंगाबाद (म. प्र.).
– विश्वास देशमुख.
महाभारतात वर्णन केलेली संस्कृती जर खरीच होऊन गेलेली असेल तर आपल्याला त्याचा अभिमान वाटायला हवाच. तो केवळ कल्पनाविलास असेल तर ज्यूल्स व्हर्न या सायन्स फिक्शन लिहिणाऱ्या प्रसिद्ध फ्रेंच कादंबरीकाराला लाजवेल अशी साहित्यनिर्मिती आपल्या पूर्वजांनी केली होती किमान याचा तरी आपण अभिमान बाळगला पाहिजे. आजची शिक्षणव्यवस्था फक्त कारकून बनवते, कल्पकतेला वाव देत नाही, असे आपण म्हणतो. काळाच्या इतका पुढचा ‘आउट ऑफ द बॉक्स’ विचार देणाऱ्या त्या ‘कादंबरीचा’ आणि त्या ‘कादंबरीकाराचा’ तरी अभिमान (कुठलाही न्यूनगंड मध्ये न आणता) आपण बाळगलाच पाहिजे असे वाटते.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे. (ई-मेलवरुन)
प्रसाद लाड यांचा हर्षां भोगले यांच्यावर लिहिलेला ‘अनाकलनीय विकेट’ हा लेख वाचला. आवडला. पण मला असं वाटतं की त्यांनी तीन वेगवेगळ्या गोष्टी एकाच मुद्दय़ात मिसळल्या आहेत. हर्षां भोगले यांनी ज्या नागपूरच्या पीचबद्दल टीका केली होती, ती खरं तर भारत आणि दक्षिण आफ्रि केदरम्यानची टेस्ट मॅच होती, तीही नोव्हेंबर २०१५ मध्ये खेळली गेलेली. ती मॅच आपण १२४ धावांनी जिंकली होती. आणि प्रसाद लाड ज्या विकेटचा उल्लेख करत आहेत ती ट्वेंटी ट्वेंटीच्या वर्ल्ड कपमधली आहे. त्या विकेटचा हर्षां भोगले यांच्याशी काहीच संबंध नाही. अमिताभ बच्चन यांच्या ट्वीटबद्दल बोलायचं तर ती मॅच भारत आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यानची होती आणि ती आपण फक्त एका रनने जिंकली. अमिताभ बच्चन यांच्या मते त्या दरम्यान हर्षां भोगले यांनी भारतीय क्रिकेटपटूंचे कौतुक केले नाही. या तीनही मॅचेस वेगवेगळ्या होत्या, हा मुद्दा लक्षात घ्यावा एवढीच विनंती.
– तुषार शेडगे, ई-मेलवरून.
आर्थिक नाकेबंदी करावी…
प्रसाद प्रसाद लाड यांचा ‘अनाकलनीय विकेट’ हा लेख क्रिकेट बोर्डाच्या सध्य परिस्थितीवर बरंच काही सांगून गेला. जगतील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड, मग अध्यक्ष कुणीही असो, दालमिया, पवार, श्रीनिवासन अथवा शशांक मनोहर; सारे जण हलक्या कानाचे, सभोवताली चमचे घुटमळत असतात. पैशाच्या जोरावर आपण काही करू शकतो, आपले कुणी काहीही बिघडवू शकत नाही, असा अतिआत्मविश्वास. जरा कुणी कुणाविरुद्ध कान फुंकले की पुढचा-मागचा विचार न करता तिथल्या तिथे सोक्षमोक्ष लावला जातो.
मला आश्चर्य वाटले ते सहयोगी समालोचक व्यक्तींचे. एकानेही क्रिकेट बोर्डाविरुद्ध आवाज उठवला नाही. पण जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने आयपीएलला महाराष्ट्राबाहेरचा रस्ता दाखवला; त्यावेळी सर्व जण वृतपत्रात बोर्डाच्या बाजूने उभे राहिले, त्यांना साधे एवढेसुध्दा भान राहिले नाही की आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अपमान करीत आहोत. साऱ्या क्रिकेटपटूंना मिंधे करून ठेवले आहे. सारा पैश्याचा खेळ आहे. पुढचे आयपीएल परदेशी खेळवण्याचा घाट घातला जात असल्याची बातमी वाचली. बोर्डाची आर्थिक नाकेबंदी होईल असे काहीतरी सरकारने करावे. भारतीय जाहिरातदारांना जाहिराती देण्यास मज्जाव करावा. जाऊ दे खुशाल परदेशी!
– प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे, वेसावे, मुंबई. (ई-मेलवरुन)
प्रत्येक अंकच विशेषांक
‘लोकप्रभा’ साप्ताहिकाच्या त्रेचाळिसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त संपूर्ण टीमचे मनापासून अभिनंदन. ‘लोकप्रभा’चा पहिल्या आठवडय़ातला अंक नरिमन पॉइंट भागातल्या पेपर स्टॉलवरून घेतल्याचे आठवते. या साप्ताहिकाचा प्रत्येक अंक हा विशेषांकच असतो असे म्हणावेसे वाटते. अगदी १५ एप्रिलच्या अंकातदेखील महाभारताची कालनिश्चिती, महाभारताचा भाषा शास्त्रीय ताला, महाभारत कशासाठी?, वसंत व्याख्यानमाला ते टेड टॉक्स यासारख्या अनेक लेखांचा समावेश आहे. लिखाणाचा छंद असलेल्या माझ्यासारख्यांना वाचक लेखक या सदरातून लिहिण्याची संधी मिळते. लोकप्रभा हे खऱ्या अर्थाने मराठीतले डायजेस्ट आहे.
‘लोकप्रभा’च्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा।
– सुरेश पटवर्धन, कल्याण.(ई-मेलवरुन)
भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर निजामांपासून एक वर्ष उशिरा स्वातंत्र्य मिळालेला मराठवाडा (आता तर टँकरवाडा म्हणूनच प्रसिद्धीस पात्र..!) जन्मापासूनच विविध क्षेत्रांत अन्याय सहन करत असून तो अन्याय सहन करण्याची सहनशीलता मराठवाडय़ाने ‘भारत माता की जय’ म्हणणाऱ्या राज्यकर्त्यां(स्वातंत्र्य सेनानी नव्हे)पर्यंत अबाधित ठेवलेली आहे. या सहनशीलतेला सलामच..! असो. मुळात माझा विषय हा शैक्षणिक क्षेत्रात होणाऱ्या अन्यायकारकबाबतीत आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक (५ वी ते १० वी) शाळा ह्य मराठवाडा विभागात आहेत. या शाळांमधून आज मोठय़ा प्रमाणात गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांची मुले शिक्षण घेत आहेत. मराठी माध्यमांच्या (विशेष शासकीय) शाळांना विद्यार्थी प्रवेशाबाबतीत सुगीचे दिवस नसतानाही यातील अनेक शाळांमध्ये हजाराच्या वर विद्यार्थी शिक्षण घेत असले तरी पाहिजे त्या प्रमाणात राज्य शासन या शाळांकडे लक्ष देत नाही. कारण या माध्यमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक तसेच विज्ञान व गणित विषय शिक्षकांची अनेक पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त राहत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. संख्यानिहाय बघितले तर आज रोजी राज्यामध्ये जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापक (राजपत्रित ) वर्ग – २ ची संख्या ३५६ इतकी आहे. त्यापैकी मराठवाडा विभागामध्ये २९९ इतकी आहे. त्याचा जिल्हानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
म्हणजे आज रोजी मराठवाडा विभागातील मुख्याध्यापकाच्या २९९ पदांपैकी केवळ २० पदे भरलेली आहेत, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. कारण शाळेला मुख्याध्यापकच नसेल तर त्या शाळेचे व्यवस्थापन सुरळीत कसे चालणार व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे काय?
यासाठी जबाबदार कोण? याशिवायही भौतिकबाबतीत बघितले तर अनेक शाळांच्या इमारती नादुरुस्त आहेत. काही शाळांच्या इमारती तर निजामकालीन असल्यामुळे त्या कधी कोसळतील हे सांगता येत नाही. यासंबंधी मराठवाडा मतदारसंघातील शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी सभागृहामध्ये लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करून या प्रश्नाला वाचा फोडली; त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच. परंतु काळे परिवाराची शिक्षक आमदार या पदाची सेवा बघता ‘‘देर से आए, दुरुस्त आऐ’’ असेच म्हणावे लागेल. कारण जे जलसिंचनाबाबतीत झाले तेच शिक्षणाबाबतीतही होताना दिसत आहे. फरक इतकाच की राजकीय फायद्यासाठी सिंचनाचा मुद्दा जोर धरताना दिसतो तर शिक्षणाचे तसे होताना दिसत नाही. बहुधा त्यात राजकीय पक्षांना राजकीय फायदा दिसत नसावा, असे मला शिक्षक म्हणून खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र न्यायाधिकरणाने १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निकालात उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांच्या (मुख्याध्यापक) सेवाप्रवेश नियमासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये तांत्रिक पदे वेगळी करून नव्याने सेवाप्रवेश नियम आवश्यकतेनुसार तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांचे (मुख्याध्यापक) सेवाप्रवेश नियम नव्याने तयार करून शिक्षण विभागाने तातडीने कारवाई करावी व मराठवाडय़ातील शासकीय शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यर्थीना न्याय मिळवून द्यावा. तसेच त्यांनाही प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रात सहभागी करावे. जेणेकरून पुन्हा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रात मराठवाडय़ाचा अनुशेष राहणार नाही, याची खातरजमा शिक्षणमंत्र्यांनी करावी, असे मला शिक्षक म्हणून सुचविणे शैक्षणिक दूरदृष्टिकोनातून योग्यच वाटते.
– अनिल तायडे, सिल्लोड
आपणच मराठीचे मारेकरी
४ मार्च २०१६च्या लोकप्रभा ‘विशेष’ या सदरांतर्गत ‘मराठीचे इंग्रजीकरण’ सत्यजीत शहा व सोमनाथ देशमाने यांचा ‘मराठीचे मारेकरी’ लेख स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतात काही काळ तर शिक्षण क्षेत्रात बरा म्हणावा लागेल. माझी पिढी जेव्हा (१९४७ नंतरची) शिक्षण घेण्याच्या वयाची झाली तेव्हा देशाच्या नागरिकांच्या मनावर महात्मा गांधीजींच्या विचारांचा पगडा चांगलाच घट्ट होता. प्रत्येक राज्यात मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षा हे अगदी सातत्याने पाळलं जात असे. म. प्र.च्या हरदा या ठिकाणी माझं बालपण गेलं. तेथे मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण मिळालं. आजप्रमाणे इंग्रजीचं वेड नव्हतं. इंग्रजीबद्दल घरच्या लोकांमध्ये विशेष आग्रह असायचा. याचा फायदा हा झाला की हिंदी, मराठी व इंग्रजी तिन्ही साहित्यांचा परिचय झाला. हिंदी राष्ट्रभाषा तर मराठी मातृभाषा. पण जीवनाचा संघर्ष, शिक्षिका असल्यामुळे मराठी हिंदी माध्यमाच्या शाळेतून (प्रायव्हेट) पगार कमी तर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत जास्त पगार हा स्वानुभव. म्हणून, ‘‘पोटासाठी भटकत जरी इंग्रजी शिकेनच’ हे ब्रीदवाक्य आपल्या समाजात रूढ झालं. मग आपली मुलं, नातवंड भारतीय इंग्रज झाले. ही दुर्दशा सर्वच मातृभाषांची झालेली आहे. मराठीचे मारेकरी आपणच आहोत. आपणच तिला संजीवनी दिली पाहिजे. मी सुरुवात केली आहे. माझ्या नातवंडांशी हिन्दी, मराठी व इंग्रजीत रोज बोलते. त्यांची मराठीची शब्दावली वाढविणे माझे कर्तव्य समजते. मला तर असेही वाटू लागले आहे की माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या घरातून मराठीचाही मृत्यू निश्चित आहे. असं मी अनेकदा म्हणूनदेखील दाखविले.
-संध्या बायवार, बानपुरा, जि. हौशंगाबाद (म. प्र.).
– विश्वास देशमुख.
