माणसाला १७ हजार लिटर हवा लागते. प्रत्येक व्यक्तीला तीन किलो ऑक्सिजन लागतो. ऑक्सिजन बाजारात सात हजार रुपये किलोने मिळतो. तीन किलो ऑक्सिजनची किंमत २१ हजार रुपये होते. म्हणजे प्रत्येक श्वासाची ढोबळमानाने किंमत एक रुपया होते. हा पुरवठा निसर्गाने तोडायचे ठरविले तर? एक झाड तीन किलो ऑक्सिजन परत देते. निसर्गाची परतफेड करण्यासाठी एक झाड तीन किलो ऑक्सिजनसाठी आणि दोन झाडे ‘वर’ जायची शिडी म्हणून लावावीत. दोन-तीन झाडे लावा. पळवाट शोधू नका. शहरात जागा नसेल तर गावी जाऊन झाडे लावा. निसर्गाचा स्रोत निसर्गालाच परत द्यायला हवा.
कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करता येते. माथेरानमधील दस्तुरीपर्यंतची वीज बायोगॅसवर सुरू आहे. घरात स्टीलची ताटे नसतील, तर डिस्पोजेबल डिशेशचा वापर करून पार्टी देऊ नका. बाजारात जाताना कापडी पिशवी घेऊन जा. प्लास्टिकवर बंदी आणा, अशी मागणी करण्यापेक्षा आपणच प्लास्टिक वापरायचे नाही, असे ठरवा. कचऱ्यासारख्या प्रश्नात सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो, यासारखी लाजिरवाणी बाब नाही. वसुंधरेच्या अंगावर थुंकणे म्हणजे आईच्या अंगावर कचरा फेकण्यासारखेच आहे. ती दोन्ही हातांनी देते; परंतु तिलाही मर्यादा आहे. पुनर्चक्रांकन होणे आवश्यक आहे. घरातील कचरा वेगळा करून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली तरी डम्पिंग ग्राऊंडची गरजच उरणार नाही. आम्हीच ती निर्माण केली आहे. आम्ही जोपर्यंत ते थांबवीत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. फ्लॅट घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करता आणि ओला व सुक्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र कचरापेटी का ठेवू शकत नाही?
– डॉ. शरद काळे,
संशोधक, बीएआरसी
लहानपणी स्कायलार्क पडणार, असे ऐकले होते. काही तरी पडेल आणि नाश होईल, असे माहिती होते. औरंगाबाद येथे लोणारचे विवर हे अवकाशातून दगड पडल्यामुळेच निर्माण झाले आहे. पृथ्वीपासून दोन हजार किलोमीटरच्या कक्षेत १३०० उपग्रह कार्यरत आहेत. ३६०० किलोमीटपर्यंत ४०० ते ४५० उपग्रह आहेत. आतापर्यंत अवकाशात १५ हजार उपग्रह सोडण्यात आले आहेत. त्यापैकी दीड हजार उपग्रह कार्यरत आहेत. कार्य संपल्यावर ते तेथेच राहणार आहेत. सहा ते सात हजार टन कचरा येत्या काही वर्षांत नऊ हजार टनपर्यंत वाढणार आहे. चीनने उपग्रह नष्ट करण्याचे तंत्रज्ञान तयार केले होते. त्या तुलनेत इतर कुठलेही देश उत्सुक नाहीत. एक ते दहा सेंटिमीटर आकाराचे तब्बल सात ते दहा लाख तुकडे अवकाशात आहेत. उपग्रह तुटला तर त्याचे छोटेछोटे तुकडे विखुरले जाऊन तो त्या कक्षेतच पसरतो. २००९, २०१३ मध्ये उपग्रह आदळण्याचे प्रकार घडले. या घटना आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच उपग्रह अवकाशात सोडणार असाल तर त्याला नामशेष करण्याची जबाबदारीही स्वीकारा. निरुपयोगी उपग्रह खालच्या कक्षेत आणून ते जाळून टाकणे हा पर्याय आहे. तो खर्चीक आहे. तो किती देश अमलात आणणार आहेत? किंबहुना त्यावर नियमन हवे. उपग्रहांद्वारे अनंत उपकरणे पाठवू नका, असेही आता सांगितले जात आहे; परंतु प्रत्येक उपकरणासाठी वेगळा उपग्रह परवडणार आहे का? तशी खर्चाची तरतूद करायला देश तयार आहेत का? मृत कक्षा घोषित करून निरुपयोगी उपग्रह तेथे ढकलून देण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. आपण अंतराळ पर्यटनाचा विचार करीत असताना टनाने असलेल्या कचऱ्याचा काही भाग आदळला तर त्याला तुम्हीच जबाबदार असणार आहात.
– डॉ. अभय देशपांडे,
खगोल अभ्यास मंडळ
महाराष्ट्रात प्रतिदिन पाच हजार टन कचरा निर्माण होतो. वर्षांला १५ लाख टन. याला पाचने गुणले तर देशाची आकडेवारी मिळेल. देशाच्या साधारणत: २२ टक्के कचरा महाराष्ट्रात निर्माण होतो. देशातील ३५ राज्यांचा विचार केला, तर १ लाख ४० हजार टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी महाराष्ट्रासह केवळ सात राज्यांत ६५ टक्केकचरा निर्माण होतो. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याबाबत र्सवकष धोरण आखण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना नेमलेल्या समितीत आपण होतो. त्याबाबत एक अहवाल सादर झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो मान्य केला आहे. त्यामुळे आता नवे धोरण लवकरच अमलात येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यातही महाराष्ट्र पुढे आहे. देशात दरवर्षी एक लाख ४० हजार टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्यात दोन-तीन प्रकल्प लागतील. मॅकडोनाल्डमध्ये जाऊन बर्गरसाठी जेवढे पैसे खर्च करतो त्यापेक्षाही कमी रक्कम आपण महापालिकेला कचरा वाहून नेण्यासाठी देतो. आपली काही जबाबदारी आहे की नाही? २७ हजार सफाई कर्मचारी आणि त्याबरोबर हजारो कावळे यांच्यामुळे कचरासफाई तरी होते आहे. कचरा वाहतुकीसाठी भरपूर इंधन जाळावे लागत आहे. कचरा जेथे निर्माण होतो तेथेच तो वेगळा केला गेला पाहिजे. ओला आणि सुका कचरा वेगळे करणे हे आपल्यालाच करावे लागणार आहे. ते कराच. आपण कचरा निर्माण केला तर त्याची विल्हेवाटही आपणच लावली पाहिजे. अनेक वैज्ञानिक पद्धती आहेत. व्यावसायिक मॉडेल म्हणून त्या विकसित करायला हव्यात. त्याशिवाय कचऱ्याचा प्रश्न सुटणार नाही.
– डॉ. शाम आसोलेकर,
पर्यावरण विभाग प्रमुख, आयआयटी, मुंबई
response.lokprabha@expressindia.com
कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करता येते. माथेरानमधील दस्तुरीपर्यंतची वीज बायोगॅसवर सुरू आहे. घरात स्टीलची ताटे नसतील, तर डिस्पोजेबल डिशेशचा वापर करून पार्टी देऊ नका. बाजारात जाताना कापडी पिशवी घेऊन जा. प्लास्टिकवर बंदी आणा, अशी मागणी करण्यापेक्षा आपणच प्लास्टिक वापरायचे नाही, असे ठरवा. कचऱ्यासारख्या प्रश्नात सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो, यासारखी लाजिरवाणी बाब नाही. वसुंधरेच्या अंगावर थुंकणे म्हणजे आईच्या अंगावर कचरा फेकण्यासारखेच आहे. ती दोन्ही हातांनी देते; परंतु तिलाही मर्यादा आहे. पुनर्चक्रांकन होणे आवश्यक आहे. घरातील कचरा वेगळा करून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली तरी डम्पिंग ग्राऊंडची गरजच उरणार नाही. आम्हीच ती निर्माण केली आहे. आम्ही जोपर्यंत ते थांबवीत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. फ्लॅट घेण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करता आणि ओला व सुक्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र कचरापेटी का ठेवू शकत नाही?
– डॉ. शरद काळे,
संशोधक, बीएआरसी
लहानपणी स्कायलार्क पडणार, असे ऐकले होते. काही तरी पडेल आणि नाश होईल, असे माहिती होते. औरंगाबाद येथे लोणारचे विवर हे अवकाशातून दगड पडल्यामुळेच निर्माण झाले आहे. पृथ्वीपासून दोन हजार किलोमीटरच्या कक्षेत १३०० उपग्रह कार्यरत आहेत. ३६०० किलोमीटपर्यंत ४०० ते ४५० उपग्रह आहेत. आतापर्यंत अवकाशात १५ हजार उपग्रह सोडण्यात आले आहेत. त्यापैकी दीड हजार उपग्रह कार्यरत आहेत. कार्य संपल्यावर ते तेथेच राहणार आहेत. सहा ते सात हजार टन कचरा येत्या काही वर्षांत नऊ हजार टनपर्यंत वाढणार आहे. चीनने उपग्रह नष्ट करण्याचे तंत्रज्ञान तयार केले होते. त्या तुलनेत इतर कुठलेही देश उत्सुक नाहीत. एक ते दहा सेंटिमीटर आकाराचे तब्बल सात ते दहा लाख तुकडे अवकाशात आहेत. उपग्रह तुटला तर त्याचे छोटेछोटे तुकडे विखुरले जाऊन तो त्या कक्षेतच पसरतो. २००९, २०१३ मध्ये उपग्रह आदळण्याचे प्रकार घडले. या घटना आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच उपग्रह अवकाशात सोडणार असाल तर त्याला नामशेष करण्याची जबाबदारीही स्वीकारा. निरुपयोगी उपग्रह खालच्या कक्षेत आणून ते जाळून टाकणे हा पर्याय आहे. तो खर्चीक आहे. तो किती देश अमलात आणणार आहेत? किंबहुना त्यावर नियमन हवे. उपग्रहांद्वारे अनंत उपकरणे पाठवू नका, असेही आता सांगितले जात आहे; परंतु प्रत्येक उपकरणासाठी वेगळा उपग्रह परवडणार आहे का? तशी खर्चाची तरतूद करायला देश तयार आहेत का? मृत कक्षा घोषित करून निरुपयोगी उपग्रह तेथे ढकलून देण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. आपण अंतराळ पर्यटनाचा विचार करीत असताना टनाने असलेल्या कचऱ्याचा काही भाग आदळला तर त्याला तुम्हीच जबाबदार असणार आहात.
– डॉ. अभय देशपांडे,
खगोल अभ्यास मंडळ
महाराष्ट्रात प्रतिदिन पाच हजार टन कचरा निर्माण होतो. वर्षांला १५ लाख टन. याला पाचने गुणले तर देशाची आकडेवारी मिळेल. देशाच्या साधारणत: २२ टक्के कचरा महाराष्ट्रात निर्माण होतो. देशातील ३५ राज्यांचा विचार केला, तर १ लाख ४० हजार टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी महाराष्ट्रासह केवळ सात राज्यांत ६५ टक्केकचरा निर्माण होतो. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याबाबत र्सवकष धोरण आखण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना नेमलेल्या समितीत आपण होतो. त्याबाबत एक अहवाल सादर झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो मान्य केला आहे. त्यामुळे आता नवे धोरण लवकरच अमलात येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यातही महाराष्ट्र पुढे आहे. देशात दरवर्षी एक लाख ४० हजार टन कचरा निर्माण होतो. हा कचरा नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्यात दोन-तीन प्रकल्प लागतील. मॅकडोनाल्डमध्ये जाऊन बर्गरसाठी जेवढे पैसे खर्च करतो त्यापेक्षाही कमी रक्कम आपण महापालिकेला कचरा वाहून नेण्यासाठी देतो. आपली काही जबाबदारी आहे की नाही? २७ हजार सफाई कर्मचारी आणि त्याबरोबर हजारो कावळे यांच्यामुळे कचरासफाई तरी होते आहे. कचरा वाहतुकीसाठी भरपूर इंधन जाळावे लागत आहे. कचरा जेथे निर्माण होतो तेथेच तो वेगळा केला गेला पाहिजे. ओला आणि सुका कचरा वेगळे करणे हे आपल्यालाच करावे लागणार आहे. ते कराच. आपण कचरा निर्माण केला तर त्याची विल्हेवाटही आपणच लावली पाहिजे. अनेक वैज्ञानिक पद्धती आहेत. व्यावसायिक मॉडेल म्हणून त्या विकसित करायला हव्यात. त्याशिवाय कचऱ्याचा प्रश्न सुटणार नाही.
– डॉ. शाम आसोलेकर,
पर्यावरण विभाग प्रमुख, आयआयटी, मुंबई
response.lokprabha@expressindia.com
