पर्यावरण हा आजच्या काळातला अत्यंत संवेदनशील प्रश्न. या प्रश्नाकडे आज गांभीर्याने बघितलं नाही तर उद्याच्या पिढय़ा त्याबद्दल आपल्याला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणूनच ‘लोकसत्ता’ने ‘पर्यावरण आणि आपण’ या विषयातील विविध पैलूंवर ‘बदलता महाराष्ट्र’अंतर्गत चर्चा घडवून आणली. तिचा सारांश-
जंगलाच्या कथा आणि व्यथा
लोकसहभागातून वनसंपदेचे संवर्धन
प्रत्येक धर्मग्रंथांमध्ये वृक्षांचे महत्त्व सांगितले आहे, पण तरीही गेल्या काही वर्षांत बेसुमार जंगलतोड झाली. सर्व माणसांच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता एकटय़ा पृथ्वीमध्ये आहे, पण कुणा एका माणसाच्या हव्यासाला मात्र ती पुरी पडू शकत नाही, असे एक विधान माणसाच्या हव्यासाबद्दल सांगितले जाते. माणसाला हा हव्यास आहे म्हणूनच आपण निसर्गसंपदा ओरबाडून तिची वाट लावली आहे. वनांचे संवर्धन करण्यासाठी आता सरकारने पावले टाकली असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे किती क्षेत्रावर वने आहेत, चोरटी वृक्षतोड होत आहे का, वन्य जीवांची शिकार करण्यात येत आहे का, यावर काटेकोर लक्ष ठेवले जाणार आहे. वनांच्या परिसरात राहणाऱ्यांची उपजीविका त्यावर अवलंबून असते. त्यांनी केलेल्या हस्तकलेच्या वस्तू, वनौषधी आणि अन्य उत्पादने यांना चांगली बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ‘वन धन योजना’ यासह अनेक उपक्रम सरकारकडून सुरू करण्यात आले आहेत.
महिला बचत गटांना वित्तसंस्था, बँका आणि उद्योगपतींकडून साहाय्य मिळवून देण्यासाठी चर्चा सुरू आहेत. झाडे ही आपल्यासाठी ‘कल्पवृक्ष’ असून ती टिकली, तरच उपजीविका चालू शकणार आहे, हे परिसरातील रहिवाशांना व आदिवासींना पटवून देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेण्यात येत आहे. ज्येष्ठ चित्रपट अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी ‘व्याघ्रदूत’ म्हणून तर सुप्रसिद्ध क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर यांनी वृक्षलागवड व संवर्धन यासाठी हरित सेनेच्या माध्यमातून जनजागृतीसाठी सरकारला मदत करण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे लोकसहभागातूनच प्राणी व वनसंपदेचे संरक्षण व संवर्धन साधता येणार आहे.
– सुधीर मुनगंटीवार,
वनमंत्री
इतर जीवसृष्टीचा अभ्यास आणि संवर्धनाकडे दुर्लक्ष
समुद्राला लागून असलेली खारफुटी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांच्या निमित्ताने ज्याला आपण ‘शहरी जंगल’ म्हणतो ते सुदैवाने मुंबईला लाभले आहे. परंतु आपल्याकडे खारफुटीला विनाकारण देवत्व दिले गेले आहे. त्सुनामी, हरिकेनसारख्या वादळांपासून खारफुटीच आपले संरक्षण करते, हा गैरसमज त्यातलाच! खारफुटीला खूप महत्त्व दिले गेल्याने समुद्रातील इतर जीवसृष्टीचा अभ्यास आणि संवर्धनाकडे आपले दुर्लक्षच झाले. सात बेटांची असताना मुंबईत पावसाच्या पाण्याचा निचरा सहज व्हायचा, पण भराव, सीआरझेड कायदा, पाण्याचा निचरा करण्याचे अभियांत्रिकी उपाय यामुळे मुंबईची अवस्था त्रिशंकू झाली. आपल्याकडे फ्लेमिंगोच्या अभयारण्याचे कौतुक केले जाते, परंतु ठाण्याच्या खाडीचे नैसर्गिक स्वरूप बिघडल्याने हे अभयारण्य येथे आकाराला येऊ शकले हे आपण विसरून गेलो आहोत. ठाण्याच्या खाडीत गाळ भरत चालल्याने येथील तिवरांची जंगले वाढली आहेत. अर्थात मुंबईला लागून असलेली तिवरांची जंगले ही या शहराच्या जैवविविधतेत भर टाकण्याचे काम करतात. त्यामुळे त्यांचे संवर्धन आवश्यक आहे.
जिथे जंगल समुद्राला येऊन मिळते त्या परिसराचे ‘मंगल’ (मॅनग्रूव्ह अर्थात तिवरांची झाडे) होते. कारण अशा ठिकाणी जैवविविधता चांगल्या पद्धतीने जोपासली जाते. म्हणून मुंबईचे पर्यावरणीय व्यवस्थापन करायचे तर तिवरांची जंगले आणि ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान’ या दोन बाबी या शहराच्या पर्यावरणीय मापदंड ठरल्या पाहिजे. या उद्यानात जी झाडे लावली जातात तीच बाहेर लावली तर येथील पशुपक्ष्यांना खाद्य उपलब्ध होऊन येथील जैवविविधतेला बाहेरही ‘राजमार्ग’ (कॉरिडॉर या अर्थाने) उपलब्ध होईल.
– विवेक कुळकर्णी,
खारफुटी आणि शहरी जंगलाचे अभ्यासक
राजकारण वन्यजीव संवर्धनाआड येऊ नये
वन्य जीवांच्या शिकारींना आळा घालण्यात अपयश आल्याने वाघांचे जंगल संपायला लागले आहे. वाघांची किंवा सिंहांची शिकार करणाऱ्या आदिवासी जमातींना योग्य तो उपजीविकेचा मार्ग उपलब्ध करून दिला तर या शिकारी कमी होतील. या शिकारींना आळा घालण्यासाठी गुजरात सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास व्हायला हवा.
आपल्याकडे विकासाच्या योजना आखताना पर्यावरण संवर्धनाचा विचार केला जात नाही. या योजनांमुळे जंगलांचे जे काही नुकसान होते ते भरून काढण्याची जबाबदारी वनविभागावरच सोपवली जाते. परंतु हे नुकसान भरून काढणे वनविभागाच्या मर्यादित बजेटमध्ये शक्य नाही. जंगलांमधून साधे रस्ते, कालवे काढतानाही प्राण्याच्या अधिवासाचा विचार केला जात नाही. अविचारामुळे या भागात ६०-६० फूट इतक्या उंचीचे कालवे काढले जातात. अनेकदा यात पडून प्राण्यांचे मृत्यू होतात. या कालव्यांच्या पलीकडे जाता येत नसल्याने दुसऱ्या बाजूला वाघ, सिंह अशा वन्य प्राण्यांचे खाद्य असलेली रानडुकरे माजतात आणि पुन्हा तेच शेतीच्या नुकसानीला जबाबदार ठरतात. जंगलांच्या रक्षणासाठी असलेल्या कायद्यातील सोयीच्या कलमांचा वापर करून वनजमिनी घशात घालण्याचे काम सुरू आहे. हा कायदा आल्यानंतर २००७ ते २०१२ या काळात अशारीतीने तब्बल एक लाख हेक्टर वनजमीन अतिक्रमित झाली आहे. शेतीची जमीन विकासासाठी मिळविणे अशक्य आहे. त्यामुळे होता होईल तितकी वनांची जमीन विकासाच्या नावाखाली ओरबाडली जाते आहे. त्यामुळे, वन्य जीवांच्या संवर्धनाचा विचार राजकारण सोडून व्हायला हवा. निदान महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात वनक्षेत्राचा वापर मतांसाठी व्हायला नको.
– किशोर रिठे, संस्थापक, सातपुडा फाऊंडेशन
संकलन : उमाकांत देशपांडे, रेश्मा शिवडेकर, संजय बापट, विनय उपासनी, शेखर जोशी, रोहन टिल्लू, निशांत सरवणकर, विवेक सुर्वे, राखी चव्हाण, रेश्मा राईकवार, प्रसाद रावकर
response.lokprabha@expressindia.com
