हवा-पाण्याच्या गोष्टी : काळा कापूस, करडं पाणी…

पाणी कसं दिसतं? ..करडं!

नदी कशी असते? ..राखाडी!

हवा कशी आहे? ..धुरकट!

नागपुरातल्या कोराडी किंवा खापरखेडा परिसरातली कोणतीही व्यक्ती अशीच उत्तरं देईल. इतरांच्या आयुष्यात प्रकाश पसरवणाऱ्या इथल्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पांनी स्थानिकांच्या आयुष्यावर मात्र राख पसरवली आहे. इथे पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर एटीएम गाठावं लागतं, कारण पाणी नळाचं असो, नदीचं वा विहिरीचं, त्यात राख असतेच असते. औष्णिक विद्युत प्रकल्पांतून होणाऱ्या प्रदूषणाने हवा, पाणी, मृदेचं अपरिमित नुकसान केलं आहे. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या आठवडय़ात खापखेडा विद्युत प्रकल्पातल्या नांदगाव राख संकलन केंद्राला भेट दिली. राज्यातील सर्व औष्णिक विद्युत प्रकल्पांचं ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. त्या पाश्र्वभूमीवर या प्रश्नाचा मागोवा..

औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसाठी कोळसा जेव्हा खाणीतून काढला जातो, त्या टप्प्यापासूनच प्रदूषणाला सुरुवात होते. त्यानंतर हा कोळसा ट्रेन किंवा वॅगनमधून वीजनिर्मिती केंद्रापर्यंत आणला जातो. ज्या ज्या टप्प्यांवर कोळसा हाताळला जातो, त्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यातले हलके कण (कोल डस्ट) हवेत उडत राहतात आणि त्यामुळे हवा प्रदूषित होत राहते. हे झालं वीजनिर्मिती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीचं प्रदूषण. त्यानंतर कोळसा जाळला जातो तेव्हा, त्यातून विविध प्रदूषकं बाहेर पडतात. सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड्स आणि पीएम २.५ व पीएम १० (२.५ आणि १० मायक्रॉन आकाराचे सूक्ष्म धुलीकण) ही त्यातली सर्वाधिक धोकादायक प्रदूषकं! ज्वलनादरम्यान निर्माण झालेले वायू जेव्हा धुरांडय़ातून बाहेर सोडले जातात, तेव्हा त्यातून अतिशय कमी प्रमाणात राखही उडते. या सर्व घटकांमुळे वायूप्रदूषण होतं. हे झालं दुसऱ्या स्तरावरचं प्रदूषण.

राखेची (फ्लाय अ‍ॅश) समस्या

जिथे कोळसा जाळला जातो, तिथे खाली राख गोळा होते. या राखेला बॉटम अ‍ॅश म्हणतात. पण राखेच्या हलक्या कणांचं प्रमाणही प्रचंड मोठं असतं. हे कण गरम हवेबरोबर वर जाऊ लागतात. त्यांना रोखण्यासाठी फिल्टर्स लावलेले असतात. त्यात ही राख गोळा होत राहते. या राखेला फ्लाय अ‍ॅश म्हणतात. फ्लाय अ‍ॅश ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने सर्वात मोठी समस्या आहे. वीजनिर्मिती केंद्रांनी या राखेचा १०० टक्के पुनर्वापर करावा, असा नियमच आहे. तिचं प्रमाण अतिशय प्रचंड असतं. त्यामुळे हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला जायला हवा. मात्र देशभरातल्या कोणत्याही प्रकल्पात तसं होत नाही, असं या विषयातल्या अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

राखेची विल्हेवाट

या राखेत पाणी मिसळून ते पाइपमधून राख संकलन केंद्रांत म्हणजेच राख बंधाऱ्यांत सोडलं जातं. या बंधाऱ्यांना अ‍ॅश पाँड किंवा अ‍ॅश बंड असंही म्हणतात. यात राखेचं प्रमाण ७० टक्के आणि पाण्याचं ३० टक्के असावं (हाय कॉन्सन्ट्रेशन स्लरी) असा नियम आहे, मात्र प्रत्यक्षात ७० टक्के पाणी आणि ३० टक्के राखेचं मिश्रण (लीन कॉन्सन्ट्रेशन स्लरी) बंधाऱ्यांत सोडलं जातं. हे मिश्रण तयार करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातल्या पाण्याचा वापर केला जावा असा नियम आहे, मात्र बहुतेक ठिकाणी तो पाळला जात नाही, असं या क्षेत्रातले कार्यकर्ते सांगतात. काही ठिकाणी नदीतलं पाणीही यासाठी वापरलं जातं.

या मिश्रणातली राख कालांतराने तळाशी गेली की हे पाणी काढून घेऊन त्याचा याच कामासाठी पुनर्वापर करणं आणि उरलेली कोरडी राख विविध उत्पादनं तयार करणाऱ्यांना विकणं अपेक्षित असतं. डिसेंबर २०२१मध्ये सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार या राखेचा उपयोग करणं हीसुद्धा वीज निर्मिती कंपनीचीच जबाबदारी आहे. पण ती कुठेही पार पाडली जात नाही आणि त्यामुळेच शेकडो एकरांवर वर्षांनुवर्षांची राख साचली आहे.

राखमिश्रित पाण्याची गळती

राख बंधारा बांधताना त्याच्या तळाशी हाय डेन्सिटी प्लास्टिकचं अच्छादन घालणं बंधनकारक असतं. राखमिश्रित पाणी जमिनीत झिरपू नये, हा त्यामागचा उद्देश, मात्र शेकडो एकरांवर अशा स्वरूपाचं आच्छादन घालण्यासाठी जो खर्च करावा लागतो, तो टाळण्यासाठी अनेक ठिकाणी ते घातलंच जात नाही. मग हे पाणी जमिनीत झिरपून मातीचा दर्जा खालावतो. भूजलसाठे प्रदूषित होतात. हे बंधारे बांधण्यासाठी सिमेंटचा वापर क्वचितच काही ठिकाणी केला जातो. अन्यत्र ते मातीचेच असतात. पावसाळय़ात ते फुटतात आणि ते दूषित पाणी गावात, नदीत, शेतात शिरतं. काही वेळा राख वाहून आणणारे पाइप फुटून गळती होते.

उन्हाळय़ात बंधाऱ्यांतल्या पाण्याचं बाष्पिभवन होतं आणि कोरडी राख हवेत उडू लागते. मग ती परिसरातल्या रहिवाशांच्या फुप्फुसांत जाते. शेतातल्या पिकांवर तिचा थर जमा होतो. तळय़ांवर थर पसरतो. या राखेत काही जड धातूंचाही समावेश असतो आणि तेदेखील पाण्यात मिसळत राहतात. अशा प्रकारचं पाणी सातत्याने प्यायल्यास विविध गंभीर आजार होतात.

जिथे कोळसा साठवला जातो, तिथे सतत पाणी िशपडावं लागतं. हे पाणी कोळशाची धूळ घेऊन तळाशी जमा होतं. काही ठिकाणी वंगण वापरलेलं असतं. यंत्र धुतली जातात, त्याचंही पाणी खाली साचत राहतं. त्यावरही प्रक्रिया करून ते बाहेर सोडणं अपेक्षित असतं. ही प्रक्रिया योग्य प्रकारे केली गेली नाही, तरीही प्रदूषण होतं.

कोराडी आणि खापरखेडा प्रकल्पांतली समस्या

नागपुरातले महाजेनकोचे जे औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प सध्या वादात आहेत, त्यातल्या कोराडी विद्युत प्रकल्पातून १९७४ मध्ये, तर खापरखेडा प्रकल्पातून २००० साली वीजनिर्मिती सुरू झाली. कोराडी गावात सुरुवातीला १५० एकरांवर राख बंधारा बांधण्यात आला होता. त्याची क्षमता संपल्यानंतर खसाळा गावात नवा २५० एकरांचा नवा बंधारा तयार करण्यात आला. त्यासाठी संपूर्ण गावाचं पुनर्वसन करण्यात आलं. तिथल्या शेतजमिनीही राखेखाली गेल्या. आता पुनर्वसन केलेलं गाव न्यू खसाळा म्हणून ओळखलं जातं. पावसाळय़ात अनेकदा हे बंधारे फुटतात आणि ते राखमिश्रित पाणी गावात येतं. एरवीही हे पाणी पाझरून शेतात येत असतंच.

खापरखेडा आणि वारेगावमध्येही असेच राख बंधारे आहेत. वारेगावच्या बंधाऱ्याची उंची चार वेळा वाढवली आहे, त्यामुळे त्यातून सतत गळती होत राहते आणि हे सगळं पाणी कोलार नदीत जातं. त्यामुळे त्या नदीला राखेच्या नदीचंच रूप आलं आहे.

या संदर्भात ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेन्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने पुण्यातल्या ‘मंथन अध्ययन केंद्रा’च्या साहाय्याने एक अहवाल तयार केला होता, त्याची केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दखल घेतली आणि या भागांची पाहणी केली. नांदगावमधल्या राख संकलन केंद्रात सर्व नियम धाब्यावर बसवून राख टाकण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. त्याविरोधातही या संस्थेने आवाज उठवला. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशानुसार हे राख संकलन केंद्र बंद करण्यात आलं आहे.

राज्यातल्या सर्व औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रांचं ऑडिट करण्यात यावं आणि प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या केंद्रांतला कोळशाचा वापर कमी करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश आदित्य ठाकरे यांनी दिले आहेत. सध्या तरी वीज निर्मितीची मदार कोळशावरच आहे. त्यासाठी पुरेसा सक्षम पर्याय पुढे येत नाही, तोवर कोळसा जाळावाच लागणार आणि प्रदूषण होतच राहणार. पण किमान राखेचं योग्य व्यवस्थापन आणि विक्री केली जाणं, त्यासंदर्भातले नियम काटेकोरपणे पाळले जाणं आणि त्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली जाणं गरजेचं आहे. नाहीतर ही गावं अशीच गुदमरत, घुसमटत राहतील. 

समस्या कायम! – लीना बुद्धे, संस्थापकीय संचालक, सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेन्ट.

नागपूर परिसरातल्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रांतून होणाऱ्या प्रदूषणाने स्थानिकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. या समस्येचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही जानेवारी २०२१ मध्ये पुण्याच्या ‘मंथन अध्ययन केंद्रा’च्या साहाय्याने सर्वेक्षण सुरू केलं. २१ गावांना भेटी दिल्या. सरपंचांना भेटलो, स्थानिकांशी संवाद साधला. राखमिश्रित पाण्याच्या गळतीची आणि जिथे राख बंधाऱ्यांमधलं पाणी थेट नदीत सोडलं जातं, अशी ठिकाणं शोधून काढली. २५ ठिकाणच्या पाण्याचे नमुने तपासले. त्यापैकी ११ नमुने कन्हान आणि कोलार या नद्यांमधून घेतलेले होते. तर उर्वरित १४ नमुने प्रत्येक गावातल्या भूजलाचे आणि वॉटर एटीएमचे होते. त्याव्यतिरिक्त राखेचेही नमुने गोळा केले. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अहवाल पूर्ण झाला. तो आम्ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण मंत्रालय, सर्व संबंधित आमदार, खासदार मंत्र्यांना पाठवला. त्याची दखल घेऊन ४ फेब्रुवारीला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या एका गटाने पाहणी केली.

खापरखेडा आणि वारेगावचे राख बंधारे अपुरे ठरू लागल्यानंतर महाजेनकोने २००४-०५मध्ये नांदगाव आणि बखारी या गावांत एक जागा संपादित केली होती. त्यातली ५०० एकर नांदगाव तर २५० एकर बखारीतली होती. १० डिसेंबर २०२१ पासून नांदगावच्या जमिनीवर राख टाकण्यास सुरुवात झाली. त्याला आम्ही विरोध केला. आधीचा अनुभव असूनही नांदगावच्या राख संकलन केंद्रातही प्लास्टिकचं अच्छादन करण्यात आलं नव्हतं. हा राख बंधारा पेंच नदीपासून अवघ्या २०० मीटरवर आहे. राख संकलन केंद्रातलं सगळं पाणी त्या नदीत जात होतं. नदीमध्ये दोन विहिरी आहेत, ज्यांतून गावांना पाणीपुरवठा होतो. त्याच ठिकाणी हे सांडपाणी सोडलं जात होतं.

या संदर्भात आम्ही ट्विट केलं होतं. त्याची पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंच्या सोशल मीडिया टीमने दखल घेतली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाजेनकोला नोटीस बजावली आणि नांदगावचं राख संकलन केंद्र बंद झालं. वारेगावच्या केंद्रातूनही रोज २०० ट्रक राख काढून नेण्यास सुरुवात झाली आहे. नांदगावचं राख संकलन केंद्र बंद झालं असलं, तरी तिथल्या रहिवाशांचे प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. या केंद्रामुळे तिथले नैसर्गिक जलप्रवाह बंद झाले आहेत. त्यामुळे पावसाळय़ात शेतांत आणि गावात पाणी शिरतं. राख बंधाऱ्यांच्या परिसरात सर्वत्र राख पसरलेली असते. पोटाचनकापूरमध्ये स्थानिकांच्या घरातही राखेचा थर जमलेला असतो. गाडय़ा राखेत माखलेल्या असतात. वाळत घातलेले कपडे वाळण्यापूर्वीच मळतात. पूर्वी तिथे काकडी, टोमॅटो, फुलांची शेती केली जात असे, आता ते पूर्णच बंद झालं आहे. इथला कापूस काळा पडलेला असतो.

राजकीय इच्छाशक्तीची गरज – श्रीपाद धर्माधिकारी, समन्वयक, मंथन अध्ययन केंद्र.

वीजनिर्मिती केंद्रांतून बाहेर पडणाऱ्या विविध प्रदूषकांपैकी सर्वात मोठं प्रदूषक आहे, फ्लाय अ‍ॅश. खरंतर राखेचा उपयोग सिमेंट, विटांची निर्मिती करण्यासाठी, रस्ते बांधण्यासाठी होतो. त्यासाठी राखेची विक्रीही करता येते, मात्र यात काही समस्या आहेत. या राखेची घनता अतिशय कमी असते. साहजिकच वाहतूक खर्चीक ठरते. राख खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांचा शोध घेणं, ती तिथवर पोहोचवणं हे सारं जिकिरीचं काम आहे. त्यामुळे अनेकदा पुनर्वापरात टाळाटाळ केली जाते. राखेच्या पुनर्वापरात प्रश्न अनेक आहेत, हे मान्य मात्र तरीही राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, हे या काही दशकं साठून राहिलेल्या राखेमागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे. राखेत पाणी मिसळून ती राख संकलन केंद्रांत सोडून देणं हा सर्वात सोपा मार्ग असतो आणि बहुतेक वीजनिर्मिती केंद्रांत हाच मार्ग स्वीकारला जातो. यातून वायू, जल आणि मृदा या तीनही घटकांचं प्रदूषण होतं.

राखेचे उपयोग

राखेचे काही अतिशय हलके कण असतात, जे पाण्यावर तरंगतात. त्यांना सिनोस्फिअर म्हणतात. त्यांचा सिमेंटसह विविध उत्पादनांच्या निर्मितीत वापर केला जातो. ते बाजारात ६५ हजार रुपये प्रती टन दराने विकलं जातं. याव्यतिरिक्त फ्लाय अ‍ॅशचा उपयोग विटांसाठी, सिमेंटसाठी, रस्ते बांधणीसाठीही केला जातो.

पाण्यासाठी एटीएम

नागपुरातल्या राख बंधाऱ्यांच्या परिसरात कोणत्याही जलस्रोतातलं पाणी पिण्यायोग्य राहिलेलं नाही. त्यामुळे महाजेनकोनेच तिथे वॉटर एटीएम सुरू केली आहेत. या एटीएममध्ये कार्ड टाकलं की पाच रुपयांत २० लिटर पाणी मिळतं. पण प्रदूषण एवढं प्रचंड आहे की तिथली यंत्रही वारंवार बिघडतात. ग्रामपंचायतीकडे डागडुजीसाठी पैसे नसतात. त्यामुळे अनेक गावांमधली वॉटर एटीएम बंदच पडली आहेत. जिथे वॉटर एटीएम नाहीत किंवा ज्यांना पाणी खरेदी करण परवडत नाही, ते असंच प्रक्रिया न केलेलं पाणी पितात. ते ज्या िपपांमध्ये पाणी साठवतात, त्यावर अक्षरश: राखेचे थर तरंगत असतात.

आरोग्य

हवा, पाणी, मातीत मिसळलेली राख, त्याबरोबरच येणारे पाऱ्यासारखे काही घातक घटक आणि वायू यामुळे परिसरातल्या रहिवाशांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम झाले आहेत. सर्दी-खोकला, दमा, डोळय़ांची जळजळ, त्वचा विकार, यकृताचे आजार अनेकांना झाले आहेत. कुठे थायरॉइडचे रुग्ण वाढले आहेत, तर कुठे मुत्रिपडांच्या आजारांचे. गाई-गुरांची हाडं झिजली आहेत, दूध उत्पादनात घट झाली आहे.