पॅरिस कराराचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पर्यायी ऊर्जेवर भर देणारा चीन लवकरच जगातला सौर ऊर्जेचा सगळ्यात जास्त वापर करणारा देश ठरणार आहे. पण चीनने एवढय़ावरच न थांबता सौर उपकरणांच्या व्यवसायातही मुसंडी मारलेली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चीन आणि भारत या आज जगातल्या दोन उभरत्या अर्थव्यवस्था आहेत. अशा अर्थव्यवस्थेला ऊर्जेची जास्तीत जास्त गरज असते. हे दोन्ही देश ती गरज मुख्यत्वे कोळशावर निर्माण केलेल्या विजेतून पूर्ण करत आहेत. पण त्यामुळे होणाऱ्या कार्बनडाय ऑक्साइडच्या उत्सर्जनात चीनचा जगात पहिला क्रमांक आहे, अमेरिकेचा दुसरा तर भारताचा तिसरा. त्यामुळेच पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठी करायच्या उपाययोजनांचा जास्त दबाव या तिन्ही देशांवर आहे. कार्बनडाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करायचे असेल तर पर्यायी ऊर्जानिर्मिती हाच उपाय आहे आणि त्यासाठीच्या प्रयत्नांवर या देशांचा भर आहे. त्यासंबंधी भारताचे प्रयत्न काय काय सुरू आहेत, ते आपण मागील आठवडय़ाच्या लेखात बघितले.
चीनच्या बाबतीत सांगायचं तर चीन सध्या १४९ गिगावॅट पवनऊर्जा (आपण ३२ गिगावॅट) आणि ७७ गिगावॅट सौरऊर्जेची (आपण १२ गिगावॅट) निर्मिती करतो. हे प्रमाण आपल्यापेक्षा पाच पटीने जास्त आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यानुसार प्रचंड प्रमाणात चीनमध्ये सध्या सौर पॅनल्स बसवली जात आहेत. २०१६ या वर्षी तिथे ३५ गिगावॅट एवढी सौर ऊर्जा निर्माण करण्याची क्षमता असलेली पॅनल्स बसवली गेली. हे प्रमाण म्हणजे एवढय़ा वर्षांत जर्मनीने जेवढी पॅनल्स बसवली तेवढी एका वर्षांत बसवण्याइतकं आहे. आता चीनला २०३० पर्यंत त्यांच्या एकूण ऊर्जेच्या गरजेपैकी २० टक्के ऊर्जा पर्यायी ऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण करायची आहे. त्यासाठी पुढच्या तीन वर्षांत ३६० बिलियन डॉलर्स खर्च करण्याचं त्यांचं उद्दिष्ट आहे.
मुख्य म्हणजे फक्त आपलं पर्यायी ऊर्जेचं उत्पादन वाढवणं एवढय़ावरच चीन थांबलेला नाही, तर त्याच्या सौरऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या मोठय़ा प्रमाणावरील उत्पादनाने त्याने या बाजारपेठेची सगळी गणितंच बदलून टाकली आहेत. चीनला या ऊर्जा निर्मितीच्या उत्पादनांची बाजारपेठही काबीज करायची आहे. कपडे, खेळणी यांच्याप्रमाणेच या बाजारपेठेवरही वर्चस्व गाजवायचं आहे. त्या दृष्टीने दीर्घ काळाचं नियोजन करून चीनची ऊर्जेच्या क्षेत्रातली वाटचाल सुरू आहे.
चीनच्या या दूरदृष्टीचं उदाहरण आपणच आहोत. आपण सौर उत्पादनांची जेवढी निर्यात करतो त्याच्या ३५ पट सौर उपकरणं विशेषत: 
या जानेवारीत चीनच्या एनर्जी एजन्सीने जाहीर केलं की यापुढील काळात पर्यायी ऊर्जेसाठी चीनमधील गुंतवणूक ३६१ बिलियन डॉलर्सची असेल. चीनने पॅरिस कराराला अनुसरून २०३० हे वर्ष लक्ष्य म्हणून समोर ठेवलं आहे. तो त्याच्या आतच म्हणजे २०२५ पर्यंत तीन मोठय़ा शहरांमधलं कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करेल, असं जाणकारांना वाटतं आहे. त्यासाठी चीनने अणूऊर्जा, पवनऊर्जा, जिओ थर्मलवरही भर दिला आहे. इंधनामुळे होणारं प्रदूषण आणि त्यातून होणारं कार्बन डाय ऑक्साइडचं उत्सर्जन टाळण्यासाठी त्यांनी विजेवर चालणारी वाहनंही विकसित करून वापरायला सुरुवात केली आहे. पर्यायी ऊर्जेची निर्मिती, वापर वाढेल अशी धोरणं राबवायला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी कर सवलत दिली आहे. नेटमीटरिंगवर भर दिला आहे. (नेटमीटरिंग म्हणजे तुमच्या घरी सौर पॅनल बसवून सौर ऊर्जा निर्माण करा. वापरा आणि वापरून उरलेली ग्रीडला विका. आपल्याकडेही ही सुविधा आहे.)
इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अहवालानुसार चीन, अमेरिका आणि भारत या देशांचं सौरऊर्जेच्या बाजारपेठेवर प्रभुत्व राहणार आहे. जपान आणि युरोपचं योगदान कमी राहणार आहे. चीनची सध्याची क्षमता ७५ गिगावॅट आहे. तर चीनबाहेरच्या बाजारपेठेची ४० ते ५० गिगावॅट आहे. भारत, चीन आणि अमेरिका यांची पर्यायी ऊर्जेमधली २०१६ मधली गुंतवणूक १३४ बिलियन यूएस डॉलर्स आहे. ती जगातील इतर देशांच्या तुलनेत ५५ टक्के आहे. या तिन्ही देशांत सध्या सौरऊर्जा लोकप्रिय आहे.
जागतिक बँकेचे अध्यक्ष जिम योंग किम म्हणतात की भारत, चीन, फिलिफीन्स, इंडोनेशिया पाकिस्तान, व्हिएतनाम कोळशावर आधारित ऊर्जानिर्मिती करतात. त्यामुळे हे देश जास्त प्रमाणात कार्बनडाय ऑक्साइडचं उत्सर्जन करतात. म्हणून पर्यायी ऊर्जेची गरज आहे. त्यांच्या 
पर्यायी ऊर्जेसाठीच्या प्रयत्नांबाबत सगळ्या जगाचं लक्ष चीन, अमेरिका आणि भारत या तीन देशांवरच आहे. कारण हे तीन देश मिळून जगातले बाकीचे देश जेवढं कार्बन डाय ऑक्साइडचं उत्सर्जन करतात, त्याच्या ५० टक्के कार्बन डाय ऑक्साइडचं उत्सर्जन करतात.
२०१६ या संपूर्ण वर्षभरात अमेरिकेने ४० गिगाव्ॉट क्षमतेचे फोटोवोल्टिक पॅनल्स बसवलं. त्याआधीच्या म्हणजे २०१५ या वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट होतं.
जगभरात सौरऊर्जेचे उत्पादन वाढते आहे. चीन, अमेरिकेत त्याचे प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. २०१० मध्ये जागतिक पातळीवर ५० गिगावॅट एवढी सौर ऊर्जा निर्माण केली जात होती. आता ती ३०५ गिगावॅट एवढय़ा प्रमाणात केली जाते. पॅरिस कराराची पूर्तता करण्यासाठी सगळ्याच देशांनी कंबर कसली आहे. एकूण युरोपात सौरऊर्जा निर्मितीमध्ये इतर देशांच्या तुलनेत इंग्लंडच पुढे आहे. ते एकूण २९ टक्के सौरऊर्जेची निर्मिती करतात तर जर्मनी २१ टक्के सौरऊर्जेची निर्मिती करतो. फ्रान्स ८.३ टक्के सौरऊर्जेची निर्मिती करतो. अर्थात जर्मनीने बाकी देशांच्या तुलनेत बऱ्याच आधी सौरऊर्जेसाठी सबसिडी द्यायला सुरुवात केली आणि सौरऊर्जेची बाजारपेठ विकसित केली.
जर्मनी ९० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण करते. तिथे १.५ दशलक्ष कुटुंबं आपली ऊर्जेची गरज आपणच सौरऊर्जेची निर्मिती करून भागवतात. शिवाय जास्तीची निर्माण झालेली सौरऊर्जा ग्रीडला देतात.
कॅलिफोर्नियात मोजावे वाळवंटात एक हजार एकरवर जगातला सगळ्यात मोठा सौर प्रकल्प उभारला जात आहे. सौदी अरेबियाला २०२३ पर्यंत तेलावरचं अवलंबित्व कमी करायचं आहे. त्यांनी ७० मेगावॅटच्या सौरऊर्जा निर्मितीच्या प्रकल्पासाठी टेंडर्स मागवली आहेत. ५० बिलियन डालर्स त्यांना गुंतवायचे आहेत.
आफ्रिकेत क्राऊड फंडिंग करून सौर स्थानकं उभारली गेली आहेत तर मोरोक्कोत ओर्झाझाटे इथं २५०० हेक्टरवर सौरऊर्जा कॉम्लेक्स उभारला जातो आहे. लॉरेन्स ऑफ अरेबिया, ग्लॅडिएटर प्रिन्स ऑफ पर्सिया या सिनेमांच्या शूटिंगसाठी प्रसिद्ध असलेलं ओर्झाझाटे आता जगातला सगळ्यात मोठा सौर प्रकल्प असलेलं ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध पावतं आहे.
२००० मध्ये जगभरात मिळून ४ गिगावॅट सौरऊर्जा क्षमता इन्स्टॉल केलेली होती. त्यात जोरदार वाढ होण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती. २००२ मध्ये इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने जाहीर केलं की २०२० पर्यंत ही क्षमता १० गिगावॅट होईल. पण १५ वर्षांत ती २२७ गिगावॅट झाली. आता इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या मते २०२० पर्यंत ही क्षमता ४०० गिगावॅट होऊ शकते. पण जाणकारांच्या मते ही आकडेवारीही मागे पडण्याची शक्यता आहे. जाणकारांच्या मते यापुढच्या काळात जागतिक पातळीवर सौरऊर्जेच्या निर्मितीची क्षमता दरवर्षी १०० गिगावॅटने वाढेल. भविष्यातलं संशोधन अत्यंत झपाटय़ाने होईल आणि सौरऊर्जा खूपच स्वस्त होईल असं जाणकारांना वाटतं. अर्थात असं झपाटय़ाने बदल होण्यासाठी खूप गुंतवणूक व्हावी लागेल. आज नवीन संशोधनासाठी पैसे मर्यादित आहेत. तेवढी सक्षम पॅनल्स नाहीत. पॅनल्स, बॅटऱ्या महाग असल्यामुळे उत्पादनखर्च तुलनेत जास्त आहे. या सगळ्यावर आज काम सुरू आहे.
या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर सौर उर्जेच्या दरांचं काय, ते खरोखरच सामान्यांच्या आवाक्यात येतील का, पारंपरिक उर्जासाधनांना सक्षम पर्याय ठरेल या याविषयी पुढील अंकात.
अमेरिका, चीन, तैवान, मलेशिया युरोपियन युनियनमधले देश त्यांची सौर उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत विकतात. भारतातल्या सोलार मॅन्युफ्रॅक्चिरग असोसिएशनने २०१२ मध्ये मागणी केली की या बाहेरून येणाऱ्या उत्पादनांना अ‍ॅण्टी डम्पिंग डय़ूटी लावा. त्यानुसार ती २०१२ मध्ये लावली गेली. पण तिचा फारसा उपयोग झाला नाही. या असोसिएशनने २०१५ मध्ये मग पुन्हा मागणी केली की ही डय़ूटी वाढवा. पण ती वाढवली गेली नाही. आता २०२२ चं उद्दिष्ट समोर असेल तर ती वाढवली जाणार नाही कारण १०० गिगावॅटचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जेवढय़ा उपकरणांची गरज आहे, तेवढी पुरवण्याची स्थानिक सौर उत्पादक कंपन्यांची क्षमता नाही, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.
वैशाली चिटणीस – response.lokprabha@expressindia.com
