दक्षिण प्रशांत महासागरातील छोटय़ा, बेटवजा १४ देशांशी संबंधवृद्धी करण्याऐवजी ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांनाच काय ते महत्त्व द्यायचे हा पाश्चात्त्य प्रघात भारतानेही पाळला, तर पुढे चीनने या देशांमध्ये जाळे पसरणे सुरू केल्यावर गेल्या दोन वर्षांत भारत या देशांशी थेट संपर्क साधताना दिसू लागला आहे. अंतराळ तंत्रज्ञानापासून सागरी संशोधनापर्यंत अनेक क्षेत्रांत भारताचे साह्य या देशांना होऊ शकते, तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांत या देशांशी मैत्रीचा लाभ भारताला होऊ शकतो. जयपूर येथे गेल्या पंधरवडय़ात पार पडलेल्या ‘भारत- प्रशांत सागरी द्वीप्रदेश सहकार्य मंचा’च्या दुसऱ्या परिषदेच्या निमित्ताने, दक्षिण प्रशांत महासागरातील बदलत्या समीकरणांचा हा आढावा..
नोव्हेंबर २०१४ मध्ये तब्बल ३३ वर्षांनी भारतीय पंतप्रधानांनी दक्षिण प्रशांत महासागरातील फिजीला भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भेटीत, भारत आणि दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांशी संबंधांना बळकटी देण्यासाठी ‘फोरम फॉर इंडिया- पॅसिफिक आयलंड्स को-ऑपरेशन’ची संकल्पना मांडली. फिजी येथे मोदी यांच्या उपस्थितीत या फोरमची पहिली शिखर परिषद पार झाली. या फोरममध्ये भारत आणि दक्षिण प्रशांत महासागरातील १४ देश फिजी, किरिबाती, कूक्स बेटे, मार्शेल बेटे, मिर्कोनेशिया, नावुरू, निव, पलावू, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सॉलोमोन बेटे, टोंगा, तुवालू आणि वॅनवाटू यांचा समावेश आहे. गेल्या २१ आणि २२ ऑगस्ट रोजी जयपूर येथे या फोरमची दुसरी शिखर परिषद पार पडली. हवामान बदल, ब्लू इकॉनॉमी, नसíगक तेल, वायू, अंतराळ सहकार्य आणि व्यापार हे मुद्दे या परिषदेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर होते. किमान ११हजार कि.मी. अंतरावरील या देशांशी संबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने भारताने का पावले उचलली असावीत हे जाणून घेण्यासाठी दक्षिण प्रशांत महासागरातील बदलती भू-राजकीय परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल.
जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा लोलक आशिया-प्रशांत क्षेत्राकडे झुकतो आहे. या छोटय़ा १४ देशांचे स्थान प्रशांत महासागराच्या बदलणाऱ्या अर्थ आणि भू-राजकीय व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण आहे. या देशांचा भूभाग आणि लोकसंख्या अत्यंत कमी असली तरी त्यांच्याकडील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा खजिना अत्यंत समृद्ध आहे. उदाहरण द्यायचे तर किरिबातीचे क्षेत्रफळ ८१० चौ. कि. मी. आहे पण त्यांच्याकडील सागरातील विशेष आर्थिक क्षेत्र ३५ लाख चौ. कि. मी. (भारताच्या क्षेत्रफळापेक्षादेखील अधिक) आहे. गेल्या दशकापर्यंत पाश्चिमात्य देश (विशेषत: अमेरिका) ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या मदतीने दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांशी संबंधांचे व्यवस्थापन करीत होते. परंतु, वाढते आर्थिक आणि भू-राजकीय महत्त्व यामुळे या देशांनी ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांना बाजूला करून स्वत:चे इतर देशांशी द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्याला सुरुवात केली. प्रशांत महासागरातील हे देश महत्त्वपूर्ण सागरी व्यापारी मार्गावर वसलेले आहेत, त्यांच्याकडून मोठय़ा देशांना सागरी बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, मुबलक नसíगक संसाधने, लष्करी तळ आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर निर्णायक असा ‘मतांचा कोटा’ मिळू शकतो. येत्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीमध्ये सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांबाबत चर्चा होणार आहे आणि परिषदेच्या विस्ताराबाबतचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार आहेत. दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांचा संयुक्त राष्ट्र संघात एकूण १२ मतांचा कोटा आहे, त्यापकी १० देशांनी प्रत्यक्षपणे भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला आहे.
या १४ देशांपकी फिजी हा सर्वात महत्त्वपूर्ण देश आहे. २००६ मधील लष्करी बंडामुळे ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसहित सर्व पाश्चात्त्य जगाने फिजीवर बहिष्कार टाकला होता. या संधीचा अचूक फायदा उठवून चीनने फिजी आणि इतर दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांशी संबंध वृद्धिंगत करण्यास सुरुवात केली. लष्करी तळांचे नियंत्रण मिळावे यासाठी चीनने आíथक मदतीच्या राजनीतीद्वारे या देशांना आकर्षति केले. सिग्नल इंटेलिजन्स देखरेखीसाठी चीनला लष्करी तळांची गरज आहे. अवकाशातील उपग्रह तसेच विविध देशांच्या जहाजातील संदेशवहनाची माहिती जमवण्यासाठी विषुववृत्तानजीक असल्याने प्रशांत महासागराचे भौगोलिक स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. याशिवाय चीनच्या नौदलाला सागरी बंदरे आणि सागरातील विशेष आíथक क्षेत्रामध्ये प्रवेश हवा आहे. चीनच्या दक्षिण प्रशांत महासागरातील वाढत्या उपस्थितीमुळे वॉिशग्टन आणि जगातील इतर देशांच्या राजधान्यांमध्ये धोक्याची घंटा वाजू लागली. प्रशांत महासागरातील आíथक आणि भूराजकीय बदलांची ही नांदी होती. भारताने देखील या बदलाची नोंद घेतली आहे. फिजीमध्ये बहुसंख्येने भारतीय वंशाचे नागरिक (एकूण लोकसंख्येच्या ३८ %) राहतात. फिजी हे प्रशांत महासागरातील मध्यवर्ती केंद्र आहे आणि तेथील इतर देशांशी दुवा प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळेच फिजीसोबतच्या संबंधांना बळकटी देण्यासाठी भारत आपला वेळ आणि पैसा खर्च करीत आहेत.
गेल्या वर्षीच्या फिजी दौऱ्यादरम्यान मोदींनी ‘डिजिटल फिजी’ उभारण्यासाठी भारताची मदत देऊ केली होती. तसेच फिजीमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि सागर उद्योगासाठी ७५ लाख डॉलरचे आर्थिक पतसाहाय्य दिले आहे. याशिवाय, भारताने तांत्रिक मदत आणि प्रशिक्षणासाठी फिजीसहित इतर देशांना स्पेशल अ‍ॅडॉप्टेशन फंडाद्वारे १० लाख डॉलर मदत जाहीर केली. तसेच समुदाय विकासासाठीच्या कार्यक्रमातील ‘ग्रांट इन एड्स’ची रक्कम वार्षकि १.२५ लाख डॉलरहून २ लाख डॉलर केली. या सर्वासहित गेल्या वर्षीच्या शिखर परिषदेमध्ये अनेक सहकार्याचे कार्यक्रम जाहीर केले. दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांनी टेलि-मेडिसिन, टेलि-एज्युकेशन, अंतराळ सहकार्य, लोकशाही बळकटीकरणाबाबतचे तांत्रिक साह्य यांसाठी भारताने दिलेल्या मदतीचे स्वागत केले. हे सर्व देश संपूर्णत: चीनच्या अधीन जाऊ इच्छित नाहीत, त्यामुळे भारताशी सहकार्यासाठी उत्सुक आहेत. चीनने या देशाशी असलेल्या संबंधात मोठी मजल गाठली आहे, भारताने नुकतेच या क्षेत्राकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे चीनशी स्पर्धात्मक तुलना करण्यापेक्षा स्वत:चा वेगळा मार्ग अवलंबणे अधिक श्रेयस्कर आहे.
जयपूर येथील शिखर परिषदेमध्ये दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांचे पॅसिफिक प्रादेशिकीकरणाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मदतीचे आश्वासन भारताने दिले आहे. तसेच, या देशांच्या सागरी संसाधनाच्या आर्थिक क्षमतांचा विकास करण्याच्या हेतूने सागरी किनाऱ्याची निगराणी भारतीय नौदलाच्या मदतीने करण्याचे आश्वासन भारताने दिले. हायड्रोग्राफी म्हणजे पाण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण संसाधनाचा अभ्यास करून मानवी जीवनासाठी त्याची उपयुक्तता वृद्धिंगत करण्याचे शास्त्र. याबाबत भारतीय शास्त्रज्ञांचे कार्य वाखाणण्याजोगे आहे आणि त्याचाच फायदा दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांना देण्याचे भारताने जाहीर केले आहे. हवामान बदल या प्रदेशाच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. हवामान बदलांचा सामना करून त्याची दाहकता कमी करण्याच्या उपाययोजना आणि अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञान या देशांना देण्यासाठी भारताने तयारी दर्शवली आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये पॅरिसमधील परिषदेमध्ये दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांचे हवामान बदलाबाबतचे प्रश्न समजून घेऊन उपस्थित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या देशाच्या सागरी, वन, जमीन संसाधनाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून त्याच्या योग्य नियोजनासाठी तसेच नसíगक आपत्ती निवारणासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यामुळेच अंतराळ तंत्रज्ञानातील आपल्या कौशल्यांची आणि क्षमतांची मदत द्यावी, अशी या देशांची भारताकडून अपेक्षा आहे आणि त्याला भारताने अनुकूलता दर्शवली आहे. तसेच यापैकी बहुतेक देशांचे भौगोलिक स्थान विषुववृत्ताच्या जवळचे असल्याने अंतराळाचे निरीक्षण करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यामुळेच भारताने फिजीमध्ये आपल्या उपग्रहांचे कायमस्वरूपी निरीक्षण केंद्र उभारण्याचे ठरवले आहे. जेणेकरून अमेरिका किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीशिवाय प्रशांत महासागरामध्ये आपल्या उपग्रहांचे निरीक्षण आणि मागोवा भारताला स्वतंत्रपणे घेता येईल.
भारताला लांबलचक सागरी किनारा लाभला आहे, त्यामुळे सुसंगत सागरी धोरण आखणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने नुकतेच भारताने काम करण्यास सुरुवात केली आहे. आफ्रिका खंडातील मादागास्कर ते मार्शेल बेटे (दक्षिण प्रशांत महासागर ) पर्यंतच्या क्षेत्राला भारत इंडो- पॅसिफिक म्हणून ओळखतो. या क्षेत्राला जागतिक अधिमान्यता मिळवण्यासाठी या क्षेत्रातील आर्थिक आणि लष्करीदृष्टय़ा छोटय़ा देशांपर्यंत तसेच विविध उप-प्रदेशांपर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. या देशांपर्यंत भारताने स्वत: मत्रीचा हात दृढ करण्यासाठी हात पुढे केला तर तेदेखील भारताकडे एक पर्याय म्हणून पाहू लागतील. सेशल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि आग्नेय आशियातील मोदींचे दौरे यांकडे याच बृहत् दृष्टीने पाहिले गेले पाहिजे. भारताचे ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण इंडो- पॅसिफिक रणनीतीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांशी संबंध दृढ करणे या रणनीतीच्या यशस्वितेसाठी समर्पक आणि मोलाचे आहे. स्वत:च्या राष्ट्रीय हिताची बृहत् भौगोलिक कॅनव्हासच्या आधारे पुनर्माडणी करण्याचा तसेच इंडो- पॅसिफिक क्षेत्रातील शांतता आणि स्थिरतेसाठी प्रयत्न करणारा जागतिक स्तरावरील आघाडीचा आणि जबाबदार देश असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न जयपूरमधील शिखर परिषदेद्वारे भारताने केला असे म्हणता येईल.
लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल
aubhavthankar@gmail.com
नोव्हेंबर २०१४ मध्ये तब्बल ३३ वर्षांनी भारतीय पंतप्रधानांनी दक्षिण प्रशांत महासागरातील फिजीला भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भेटीत, भारत आणि दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांशी संबंधांना बळकटी देण्यासाठी ‘फोरम फॉर इंडिया- पॅसिफिक आयलंड्स को-ऑपरेशन’ची संकल्पना मांडली. फिजी येथे मोदी यांच्या उपस्थितीत या फोरमची पहिली शिखर परिषद पार झाली. या फोरममध्ये भारत आणि दक्षिण प्रशांत महासागरातील १४ देश फिजी, किरिबाती, कूक्स बेटे, मार्शेल बेटे, मिर्कोनेशिया, नावुरू, निव, पलावू, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सॉलोमोन बेटे, टोंगा, तुवालू आणि वॅनवाटू यांचा समावेश आहे. गेल्या २१ आणि २२ ऑगस्ट रोजी जयपूर येथे या फोरमची दुसरी शिखर परिषद पार पडली. हवामान बदल, ब्लू इकॉनॉमी, नसíगक तेल, वायू, अंतराळ सहकार्य आणि व्यापार हे मुद्दे या परिषदेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर होते. किमान ११हजार कि.मी. अंतरावरील या देशांशी संबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने भारताने का पावले उचलली असावीत हे जाणून घेण्यासाठी दक्षिण प्रशांत महासागरातील बदलती भू-राजकीय परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल.
जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा लोलक आशिया-प्रशांत क्षेत्राकडे झुकतो आहे. या छोटय़ा १४ देशांचे स्थान प्रशांत महासागराच्या बदलणाऱ्या अर्थ आणि भू-राजकीय व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण आहे. या देशांचा भूभाग आणि लोकसंख्या अत्यंत कमी असली तरी त्यांच्याकडील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा खजिना अत्यंत समृद्ध आहे. उदाहरण द्यायचे तर किरिबातीचे क्षेत्रफळ ८१० चौ. कि. मी. आहे पण त्यांच्याकडील सागरातील विशेष आर्थिक क्षेत्र ३५ लाख चौ. कि. मी. (भारताच्या क्षेत्रफळापेक्षादेखील अधिक) आहे. गेल्या दशकापर्यंत पाश्चिमात्य देश (विशेषत: अमेरिका) ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या मदतीने दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांशी संबंधांचे व्यवस्थापन करीत होते. परंतु, वाढते आर्थिक आणि भू-राजकीय महत्त्व यामुळे या देशांनी ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांना बाजूला करून स्वत:चे इतर देशांशी द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्याला सुरुवात केली. प्रशांत महासागरातील हे देश महत्त्वपूर्ण सागरी व्यापारी मार्गावर वसलेले आहेत, त्यांच्याकडून मोठय़ा देशांना सागरी बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, मुबलक नसíगक संसाधने, लष्करी तळ आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर निर्णायक असा ‘मतांचा कोटा’ मिळू शकतो. येत्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीमध्ये सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांबाबत चर्चा होणार आहे आणि परिषदेच्या विस्ताराबाबतचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार आहेत. दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांचा संयुक्त राष्ट्र संघात एकूण १२ मतांचा कोटा आहे, त्यापकी १० देशांनी प्रत्यक्षपणे भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला आहे.
या १४ देशांपकी फिजी हा सर्वात महत्त्वपूर्ण देश आहे. २००६ मधील लष्करी बंडामुळे ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसहित सर्व पाश्चात्त्य जगाने फिजीवर बहिष्कार टाकला होता. या संधीचा अचूक फायदा उठवून चीनने फिजी आणि इतर दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांशी संबंध वृद्धिंगत करण्यास सुरुवात केली. लष्करी तळांचे नियंत्रण मिळावे यासाठी चीनने आíथक मदतीच्या राजनीतीद्वारे या देशांना आकर्षति केले. सिग्नल इंटेलिजन्स देखरेखीसाठी चीनला लष्करी तळांची गरज आहे. अवकाशातील उपग्रह तसेच विविध देशांच्या जहाजातील संदेशवहनाची माहिती जमवण्यासाठी विषुववृत्तानजीक असल्याने प्रशांत महासागराचे भौगोलिक स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. याशिवाय चीनच्या नौदलाला सागरी बंदरे आणि सागरातील विशेष आíथक क्षेत्रामध्ये प्रवेश हवा आहे. चीनच्या दक्षिण प्रशांत महासागरातील वाढत्या उपस्थितीमुळे वॉिशग्टन आणि जगातील इतर देशांच्या राजधान्यांमध्ये धोक्याची घंटा वाजू लागली. प्रशांत महासागरातील आíथक आणि भूराजकीय बदलांची ही नांदी होती. भारताने देखील या बदलाची नोंद घेतली आहे. फिजीमध्ये बहुसंख्येने भारतीय वंशाचे नागरिक (एकूण लोकसंख्येच्या ३८ %) राहतात. फिजी हे प्रशांत महासागरातील मध्यवर्ती केंद्र आहे आणि तेथील इतर देशांशी दुवा प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळेच फिजीसोबतच्या संबंधांना बळकटी देण्यासाठी भारत आपला वेळ आणि पैसा खर्च करीत आहेत.
गेल्या वर्षीच्या फिजी दौऱ्यादरम्यान मोदींनी ‘डिजिटल फिजी’ उभारण्यासाठी भारताची मदत देऊ केली होती. तसेच फिजीमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि सागर उद्योगासाठी ७५ लाख डॉलरचे आर्थिक पतसाहाय्य दिले आहे. याशिवाय, भारताने तांत्रिक मदत आणि प्रशिक्षणासाठी फिजीसहित इतर देशांना स्पेशल अ‍ॅडॉप्टेशन फंडाद्वारे १० लाख डॉलर मदत जाहीर केली. तसेच समुदाय विकासासाठीच्या कार्यक्रमातील ‘ग्रांट इन एड्स’ची रक्कम वार्षकि १.२५ लाख डॉलरहून २ लाख डॉलर केली. या सर्वासहित गेल्या वर्षीच्या शिखर परिषदेमध्ये अनेक सहकार्याचे कार्यक्रम जाहीर केले. दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांनी टेलि-मेडिसिन, टेलि-एज्युकेशन, अंतराळ सहकार्य, लोकशाही बळकटीकरणाबाबतचे तांत्रिक साह्य यांसाठी भारताने दिलेल्या मदतीचे स्वागत केले. हे सर्व देश संपूर्णत: चीनच्या अधीन जाऊ इच्छित नाहीत, त्यामुळे भारताशी सहकार्यासाठी उत्सुक आहेत. चीनने या देशाशी असलेल्या संबंधात मोठी मजल गाठली आहे, भारताने नुकतेच या क्षेत्राकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे चीनशी स्पर्धात्मक तुलना करण्यापेक्षा स्वत:चा वेगळा मार्ग अवलंबणे अधिक श्रेयस्कर आहे.
जयपूर येथील शिखर परिषदेमध्ये दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांचे पॅसिफिक प्रादेशिकीकरणाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मदतीचे आश्वासन भारताने दिले आहे. तसेच, या देशांच्या सागरी संसाधनाच्या आर्थिक क्षमतांचा विकास करण्याच्या हेतूने सागरी किनाऱ्याची निगराणी भारतीय नौदलाच्या मदतीने करण्याचे आश्वासन भारताने दिले. हायड्रोग्राफी म्हणजे पाण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण संसाधनाचा अभ्यास करून मानवी जीवनासाठी त्याची उपयुक्तता वृद्धिंगत करण्याचे शास्त्र. याबाबत भारतीय शास्त्रज्ञांचे कार्य वाखाणण्याजोगे आहे आणि त्याचाच फायदा दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांना देण्याचे भारताने जाहीर केले आहे. हवामान बदल या प्रदेशाच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. हवामान बदलांचा सामना करून त्याची दाहकता कमी करण्याच्या उपाययोजना आणि अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञान या देशांना देण्यासाठी भारताने तयारी दर्शवली आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये पॅरिसमधील परिषदेमध्ये दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांचे हवामान बदलाबाबतचे प्रश्न समजून घेऊन उपस्थित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या देशाच्या सागरी, वन, जमीन संसाधनाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून त्याच्या योग्य नियोजनासाठी तसेच नसíगक आपत्ती निवारणासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यामुळेच अंतराळ तंत्रज्ञानातील आपल्या कौशल्यांची आणि क्षमतांची मदत द्यावी, अशी या देशांची भारताकडून अपेक्षा आहे आणि त्याला भारताने अनुकूलता दर्शवली आहे. तसेच यापैकी बहुतेक देशांचे भौगोलिक स्थान विषुववृत्ताच्या जवळचे असल्याने अंतराळाचे निरीक्षण करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यामुळेच भारताने फिजीमध्ये आपल्या उपग्रहांचे कायमस्वरूपी निरीक्षण केंद्र उभारण्याचे ठरवले आहे. जेणेकरून अमेरिका किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीशिवाय प्रशांत महासागरामध्ये आपल्या उपग्रहांचे निरीक्षण आणि मागोवा भारताला स्वतंत्रपणे घेता येईल.
भारताला लांबलचक सागरी किनारा लाभला आहे, त्यामुळे सुसंगत सागरी धोरण आखणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने नुकतेच भारताने काम करण्यास सुरुवात केली आहे. आफ्रिका खंडातील मादागास्कर ते मार्शेल बेटे (दक्षिण प्रशांत महासागर ) पर्यंतच्या क्षेत्राला भारत इंडो- पॅसिफिक म्हणून ओळखतो. या क्षेत्राला जागतिक अधिमान्यता मिळवण्यासाठी या क्षेत्रातील आर्थिक आणि लष्करीदृष्टय़ा छोटय़ा देशांपर्यंत तसेच विविध उप-प्रदेशांपर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. या देशांपर्यंत भारताने स्वत: मत्रीचा हात दृढ करण्यासाठी हात पुढे केला तर तेदेखील भारताकडे एक पर्याय म्हणून पाहू लागतील. सेशल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि आग्नेय आशियातील मोदींचे दौरे यांकडे याच बृहत् दृष्टीने पाहिले गेले पाहिजे. भारताचे ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण इंडो- पॅसिफिक रणनीतीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. दक्षिण प्रशांत महासागरातील देशांशी संबंध दृढ करणे या रणनीतीच्या यशस्वितेसाठी समर्पक आणि मोलाचे आहे. स्वत:च्या राष्ट्रीय हिताची बृहत् भौगोलिक कॅनव्हासच्या आधारे पुनर्माडणी करण्याचा तसेच इंडो- पॅसिफिक क्षेत्रातील शांतता आणि स्थिरतेसाठी प्रयत्न करणारा जागतिक स्तरावरील आघाडीचा आणि जबाबदार देश असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न जयपूरमधील शिखर परिषदेद्वारे भारताने केला असे म्हणता येईल.
लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल
aubhavthankar@gmail.com
