निशांत सरवणकर, विकास महाडिक, सतीश कामत, जयेश सामंत, अविनाश पाटील, एजाज हुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, हर्षद कशाळकर, अविष्कार देशमुख वाढत्या शहरीकरणामुळे जागांचे दर गगनाला भिडलेले असतानाच ८ नोव्हेंबर रोजी नोटांबदी आली आणि तिचा सगळ्याच क्षेत्रांवर परिणाम झाला. नोटांबदीमुळे जागांचे चढे दर खाली उतरतील असा या क्षेत्रातल्या जाणकारांचा आशावाद होता. प्रत्यक्षात काय झालं, सध्या राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात काय चाललं आहे, याचा आमच्या राज्यभरातील प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा- नोटा निश्चलनीकरणाच्या झळा अद्यापही कोल्हापुरातील बांधकाम क्षेत्राला जाणवत आहेत. गेली दोन वर्षे बांधकाम क्षेत्रात तजेला जाणवत होता. गतवर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतही ही स्थिती चांगली होती. पंतप्रधानाचे दोन महत्त्वाचे निर्णय बांधकाम क्षेत्रावर परिणामकारक ठरले आहेत. त्यातील पहिला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नोटाबंदीचा. हा निर्णय जाहीर झाला आणि बांधकाम क्षेत्राचे उंच उंच जाणारे इमले थांबले गेले. दुसरा निर्णय मात्र या क्षेत्राला वरदायी ठरला. प्रधानमंत्री घरकुल योजनेतर्गंत मिळणाऱ्या आर्थिक सवलतीच्या लाभामुळे कमी दरातील सदनिका (घरे) कल वाढत चालला आहे. अशा प्रकारच्या घरांना अच्छे दिन आले आहेत. कोल्हापूर म्हणजे बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे हुकमी ठिकाण, असा लौकिक सर्वदूर पसरलेला आहे. येथे आपली सदनिका, घर, बंगला, फार्म हाऊस, सेकण्ड होम यापैकी एक वा अधिक असावी, असा गुंतवणूकदारांचा कल दिसतो त्याचे कारणही तसे खास आहे. एकतर कोल्हापूरचे आरोग्यदायी वातावरण. दुसरे म्हणजे गोवा, कोकण, सीमाभाग (कर्नाटक), पश्चिम महाराष्ट्र या भागाशी त्वरित संपर्क साधणे शक्य होते. स्वाभाविकच कोल्हापूरच्या बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढत चालल्याचे दृश्य कायम होते. यावर्षी मात्र त्यात बदल झाल्याचा दिसतो. विशेष म्हणजे हे दोन्ही निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाशी संबंधित आहेत. ८ नोव्हेंबरच्या रात्री पंतप्रधानांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला आणि बांधकाम क्षेत्रावर जणू काळरात्र ठरली. बांधकाम क्षेत्रात रोखीच्या व्यवहाराला एक वेगळे स्थान होते, पण नेमक्या या रोखीच्या व्यवहारावर मोठय़ा प्रमाणात बदल घडले. परिणामी व्यवहार लक्षणीय प्रमाणात घटल्याचे दिसत आहे. हल्ली त्यामध्ये थोडासा बदल होताना दिसत आहे. विशेषत: मोठय़ा गुंतवणूकदारांनी ओघ हळू हळू सुरूठेवला आहे. त्यातही ५० लाख व त्यापुढील किमतीच्या सदनिका खरेदी केल्या जात असल्याचे मत कोल्हापूरच्या क्रेडाईचे अध्यक्ष महेश यादव यांनी सांगितले. पंतप्रधानाचा एक निर्णय बांधकाम क्षेत्राला अडचणीचा ठरत असताना दुसऱ्याने मात्र अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतर्गंत ३०, ६०, ९०, ११० चौ. मीटरचे घर खरेदी करण्यासाठी चांगल्या प्रकारचे अनुदान मिळत आहे. दुर्बल, अत्यल्प उत्पन्न गट, अल्प उत्पन्न गट व मध्यम वर्ग अशा वर्गवारीनुसार अनुदानाचे टप्पे तयार करण्यात आले आहे. त्याआधारे कमी उत्पन्न गटातील वर्ग अशा प्रकारच्या घरकुल खरेदीकडे वळला आहे. सर्वासाठी घरे ही पंतप्रधानांची योजना बांधकाम क्षेत्रात चैतन्य आणण्यास कारणीभूत ठरली आहे. दयानंद लिपारे - response.lokprabha@expressindia.com
