शेतकऱ्यांची उमेदवारी (तेलंगणा)

सध्या देशभरात निवडणुकीचे वारे जोरदार वाहताहेत. प्रचारालाही चांगलाच रंग चढलाय. मोठमोठय़ा राजकीय पक्षांनी आपापले उमेदवार जाहीर केले आहेतच, पण काही सामान्यही निवडणुकीसाठी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करताना दिसताहेत. त्यामागे आहेत अनेक कारणे. तेलंगणातील निझामाबादमध्येही अशीच काही कारणे घेऊन २०० हून अधिक शेतकरी लोकसभेसाठी िरगणात उतरले आहेत.

निझामाबाद लोकसभा मतदारसंघात २०० हून अधिक हळद आणि ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. ज्वारी आणि हळदीला योग्य हमीभाव देण्यात राज्य आणि केंद्र सरकारला अपयश आल्याने संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी आपला निषेध नोंदवण्यासाठी हा मार्ग अनुसरला आहे. या मतदारसंघात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची मुलगी के. कविता ही तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) पक्षातर्फे निवडणूक लढवणार आहे. तिच्या विरुद्ध एवढय़ा मोठय़ा संख्येने शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत. काय आहेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न?

निझामाबाद जिल्ह्य़ातील जवळपास ३६ हजार एकरांवर हळद तर पाच लाख एकरांवर ज्वारीची लागवड केली जाते. या जिल्ह्य़ातील मेटापल्ली, कोरुतला, जगतियाल, निर्मल आदी तालुक्यांत बहुतांश हळदीची लागवड केली जाते. एका एकरातील लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना साधारणत ८० हजार ते एक लाख रुपये खर्च येतो. त्यात गेल्या वर्षी पावसाने दगा दिला आहे. तर मागील दोन वर्षांत वादळ आणि इतर नसíगक आपत्तींनाही शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. असे असताना या वर्षी शेतकऱ्यांना उत्तम प्रतीच्या हळदीसाठी क्विंटलला सात हजार रुपये हमीभाव देण्यात आला. तर त्यापेक्षा कमी प्रतीच्या हळदीसाठी आणखी कमी भाव शेतकऱ्यांना मिळाला. महाराष्ट्रातील हळदीची बाजारपेठ म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या सांगलीत हळद विक्रीसाठी नेताना वाहतुकीसह येणारा खर्च क्विंटलला साधारणत: नऊ हजार रुपये होतो. असे असताना केवळ सात हजार रुपये भाव सरकार देत असेल तर आम्हाला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्यायच नाही असे इथल्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षीही सात हजारांच्याच आसपास हळदीला हमीभाव देण्यात आला होता. या वर्षी शेतकऱ्यांना १० हजारांच्या आसपास भाव मिळेल अशी अपेक्षा होती. अपेक्षित भावासाठी यापूर्वीच त्यांनी मोर्चा, रास्ता रोको आदी माध्यमातून आपला निषेध व्यक्त केला होता.

ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथाही काही वेगळी नाही. त्यांना या वर्षी १,५०० रुपयांच्या आसपास हमी भाव देण्यात आला. त्यांना ३,५०० रुपये क्विंटलसाठी हमी भावाची अपेक्षा होती. मात्र बाजारात त्यांची साफ निराशा झाली. वेगवेगळे पक्ष केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असल्याने राज्य आणि केंद्र मतभेद तेलंगणाबाबतही राहिले आहेत. योजना जाहीर केल्या जातात मात्र त्यांना आíथक पाठबळ मिळत नाही, असे वातावरण येथेही आहेच. येथे घेतल्या जाणाऱ्या ज्वारीला उत्तरेतील राज्यांकडून मोठी मागणी मागणी आहे. त्याकरिता राज्याद्वारे हमीभाव वगरे उपाययोजना स्थानिक पातळीवर केल्या जातात. मात्र विधानसभा निवडणुका संपुष्टात आल्या आणि सत्तेत येऊन काही कालावधी उलटून गेल्याने राज्यातील सरकारही आता त्याबाबत फार गंभीर दिसत नसल्याची येथील शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.  शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्न देण्याच्या केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या घोषणेनंतर राज्य सहकार्य करत नसल्याची पंतप्रधानांची तक्रार होती. तर केंद्र आíथक सहकार्य करत नसल्याची भावना सत्ताधारी टीआरएसच्या मनी आहे. असे असले तरी स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांसाठी करायच्या उपाययोजना अपुऱ्या पडत असल्याचे जनमानसातील चित्र पाहायला मिळते.