लोकजागर : भावी महासत्तेच्या दारात कुपोषणाची समस्या

कुपोषणाला बळी पडलेल्या लहान मुलांच्या संदर्भातील बातम्या, छायाचित्रं प्रसारमाध्यमांमधून सातत्याने प्रसिद्ध होत असतात. या प्रश्नावर सरकारी पातळीवरून तसंच स्वयंसेवी संस्थांच्या पातळीवरून गेली अनेक वष्रे सातत्याने काम सुरू आहे. पण तरीही या बातम्या कमी झालेल्या नाहीत, की त्या प्रश्नाचं गांभीर्य कमी झालेलं नाही. काही कामांचा अपवाद वगळता कुपोषणाचा प्रश्न तेवढाच गंभीर राहिला आहे. कुपोषणाच्या बाबतीत दुसरी गोष्ट अशी की कुपोषण हा फक्त मेळघाटासारख्या दुर्गम भागातला प्रश्न असा बहुतांश शहरी लोकांचा समज पूर्णत: चुकीचा आहे. ग्रामीण भागासारखाच शहरी भागातही कुपोषणाचा प्रश्न तीव्र आहे. एवढंच नाही, तर तो गरीब घरांमध्येच नाही तर सुखवस्तू घरांतही आहे, असं निदर्शनाला आलं आहे. ग्रामीण-शहरी अशा सीमारेषा मिटवणाऱ्या कुपोषणाच्या प्रश्नावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करून त्याला भिडणं आवश्यक आहे, कारण हा प्रश्न आपल्या पुढच्या पिढय़ांवर थेट परिणाम करतो आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी प्रयत्न होतच नाहीत असं नाही. वेगवेगळ्या योजना आणून, वेगवेगळ्या मार्गानी शासन यंत्रणेने कुपोषण कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण तरीही कुपोषणाची तीव्रता कमी झालेली नाही हे मान्यच करावं लागेल. हे असं का होत आहे, हे समजून घेण्यासाठी आधी मुळात कुपोषण म्हणजे काय, ते का होत आहे, हा प्रश्न इतका गंभीर का बनत गेला, त्याच्यावर मात करण्यासाठी काय केलं जात आहे आणि काय करणं आवश्यक आहे, याची चर्चा या कुपोषणावरील ‘लोकजागर’मध्ये केली जाणार आहे.

कुपोषण म्हणजे काय, मुळात ते का निर्माण होतं हे समजून घेताना हे लक्षात घेतलं पाहिजे की नवजात बालकापासून वृद्ध व्यक्तीपर्यंत प्रत्येकाच्या शरीराला रोज विशिष्ट अन्नघटकांची विशिष्ट प्रमाणात गरज असते. प्रथिनं, कबरेदकं, स्निग्ध पदार्थ, हे ते घटक. ते आपल्याला आपल्या रोजच्या आहारातून मिळतात. यातली एक किंवा दोन पोषक तत्त्वं खूप काळ मिळाली नाहीत किंवा कमी प्रमाणात मिळाली तर शरीराची त्या घटकांची गरज भागवली जात नाही आणि कुपोषण होतं. हा प्रश्न लहान मुलांच्या बाबतीत सर्वात तीव्र असतो, कारण त्यांच्या शरीराच्या जडणघडणीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसते. वाढीच्या वयात असलेल्या लहान मुलांना हे पोषक घटक मिळाले नाहीत तर त्याचा परिणाम त्यांच्या वाढीवर झपाटय़ाने होतो आणि कुपोषणाची स्थिती उद्भवते. मुलाला आईच्या गर्भाशयात असताना ही पोषक तत्त्वं आईकडून मिळत असतात. त्यामुळे मुलांचं आरोग्य गर्भावस्थेपासून ते ती जोपर्यंत आईचं दूध पीत असतात तोपर्यंत तरी त्याच्या आईच्या आरोग्याशी, आहाराशी निगडित असतं. त्यामुळे मुलांच्या कुपोषणाच्या प्रश्नाचा त्यांच्या आईच्या आरोग्याशी, आहाराशी अन्योन्य संबंध असतो. आईला तिच्या आहारातून सगळे घटक मिळाले, मुळात तिचं कुपोषण झालं नाही तर गर्भावस्थेतील बाळाचं पोषण चांगलं होतं. हा झाला पहिला टप्पा. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये जन्मलेल्या बाळाला त्याची पूर्ण वाढ होईपर्यंतच्या काळात सकस, समतोल आहार मिळणं आवश्यक असतं. तो मिळाला नाही तर त्याचं बाल्यावस्थेपासूनच कुपोषण सुरू होतं. साहजिकच त्याची पूर्ण वाढ होत नाही. त्याचा परिणाम त्याच्या सगळ्याच  बाबतीतल्या विकासावर होतो. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी नुकत्याच विधानसभेत कुपोषणाच्या प्रश्नासंदर्भात दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१५-१६ या वर्षी कुपोषणाची २० हजार ४३५ प्रकरणं नोंदवली गेली आहेत. गेल्या वर्षभरात नवजात बालकांचे जे मृत्यू झाले आहेत, त्यापकी ९.१४ म्हणजे जवळजवळ दहा टक्के मृत्यू हे कुपोषणामुळे झालेले आहेत.

आपल्याकडची लोकसंख्या, दारिद्रय़ या लोकसंख्येला उपलब्ध असणारी आरोग्यसेवा आणि सरकारी यंत्रणा या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचणं या सगळ्यामधली दरी लक्षात घेता आरोग्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडलेल्या या आकडेवारीपेक्षा वस्तुस्थिती अधिक भयावह असणार हे उघडच आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत मानल्या जाणाऱ्या राज्यात ही परिस्थिती असेल तर इतर राज्यांबद्दल तर बोलायलाच नको.

एकीकडे आपण मंगळावर यान पाठवत असताना, महासत्ता होण्याच्या गप्पा मारत असताना खरंतर एक मूल कुपोषित असणं हीसुद्धा लांच्छनास्पद बाब आहे, कारण कुपोषण हा पूर्णपणे मानवनिर्मित प्रश्न आहे. पूर्णपणे नसíगक प्रश्नांना, संकटांना रोखणं, टाळणं कुणाच्याच हातात नसतं. पण मानवनिर्मित प्रश्नांच्या बाबतीत असं होऊच शकत नाही. आहारातील पोषक तत्त्वांच्या अभावामुळे कुपोषण होत असलं तरी खूपदा त्यामागचं मुख्य कारण असतं ते म्हणजे अन्न उपलब्ध न होणं. एकतर लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचू शकत नाही आणि दुसरं म्हणजे त्यांच्याकडे अन्नधान्य खरेदी करण्याची क्रयशक्ती नसते. त्यामुळे लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचेल अशी यंत्रणा निर्माण करणं आणि दुसरीकडे ते खरेदी करण्यासाठी त्यांची क्रयशक्ती वाढवणं अर्थात रोजगार निर्मिती करणं हे सरकारचं काम आहे. आपल्याकडे या दोन्ही पातळ्यांवर रेशिनगसारख्या, नरेगासारख्या यंत्रणा आहेत. त्या कामही करत आहेत. पण त्यात अनेक त्रुटी आहेत, गलथानपणा आहे, उदासीनता आहे, भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे अपेक्षित परिणाम मिळत नाही. ही कुपोषणाच्या प्रश्नामागची आíथक बाजू झाली.

कुपोषणाला असलेली दुसरी बाजू सामाजिक आहे. शिक्षणाचा अभाव, आहाराच्या गरजांबद्दल योग्य, पुरेशी माहिती नसणं, चुकीच्या सवयी, स्तनपानाबाबतच्या चुकीच्या समजुती, अंधश्रद्धा, गर्भवती स्त्रीच्या आरोग्याबाबत कुटुंबाची उदासीनता, गर्भवती स्त्रीने स्वत:च्या आरोग्याकडे केलेलं दुर्लक्ष, निष्काळजीपणा, मुलीचं कमी वयात लग्न होऊन लवकर बाळंतपण, जास्त मुलं झाल्यामुळे स्त्रीच्या आरोग्यावर झालेला परिणाम, कुटुंबाचं सततचं स्थलांतर, दुर्गम भागात वास्तव्य, आरोग्ययंत्रणा त्या कुटुंबापर्यंत पोहोचू न शकणं, किंवा ते कुटुंब आरोग्य यंत्रणेपर्यंत पोहोचू न शकणं ही सगळीच कारणं दीर्घ पल्ल्याचं योग्य नियोजन केलं, त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली तर परिस्थितीवर हळूहळू मात करता येतील अशी आहेत. पण त्यासाठी कुपोषणाशी संबंधित ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास आणि महिला व बालविकास या चार खात्यांमध्ये या प्रश्नावर काम करण्यासाठी फक्त ताळमेळच नव्हे तर समन्वयही असणं गरजेचं आहे. तोच आपल्याकडे होताना दिसत नाही. कुपोषणावर काय काम चाललं आहे याविषयी पुढच्या अंकात.

कुपोषण ठरवण्याचे निकष

एखादं मूल कुपोषित आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी दंडघेर मोजणे ही  सोपी पद्धत आहे. एक ते पाच वर्षे वयाच्या बालकांमध्ये ही सारखीच लागू पडते. या वयाच्या मुलाचा दंडघेर १३.५ सें.मी.पेक्षा जास्त असणे योग्य मानले जाते. दंडघेर ११.५ सें.मी.पेक्षा कमी असेल तर ते मूल कुपोषित आहे असे समजले जाते. दंडघेर ११.५ ते १३.५ च्या दरम्यान असेल तर ते मूल मध्यम कुपोषित समजले जाते. हे मोजमाप करण्यासाठी साधा टेप वापरता येतो.

कुपोषित मुलाची उंची वयानुसार अपेक्षित असते तेवढी वाढलेली नसते. अपेक्षित उंचीसाठी वयानुसार काही निकष  आहेत. जन्मावेळी बाळाची उंची ५० सें.मी. तर सहा महिन्यांच्या शेवटी ६५ सेंमी असते. एक वर्षांच्या शेवटी त्याची सर्वसाधारणपणे ७५ सें.मी.पर्यंत वाढ होते तर दोन वर्षांअखेर ८५  सें.मी.पर्यंत वाढ होते. तीन वर्षांअखेर ९५ सें.मी. आणि चार वर्षांच्या शेवटी १०० सें.मी. उंची योग्य समजली जाते.

एखादं मूल कुपोषित आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी वयानुसार अपेक्षित तेवढे वजन आहे का हे तपासणे ही सर्वाधिक वापरली जाणारी पद्धत आहे. अपेक्षित वजनासाठी जे निकष आहेत, त्यानुसार जन्मावेळी तीन किलो, सहाव्या महिन्याअखेर सहा किलो, एक वर्षांअखेर नऊ किलो, दोन वर्षांशेवटी १२ किलो, तीन वर्षांअखेर १४ किलो तर चार वर्षांअखेर १६ किलो वजन असायला हवे.

बाळाचा घेरदेखील पोषणावर अवलंबून असतो. जन्मावेळी बाळाचा डोक्याचा घेर ३४ सें.मी. असावा, तर सहाव्या महिन्याअखेर तो ४२ सें.मी., वर्षांअखेर ४५ सें.मी., दुसऱ्या वर्षांशेवटी ४७ सें.मी.,  तिसऱ्या वर्षांअखेर ४९ सें.मी. चौथ्या वर्षांअखेर ५० सें.मी. असणं अपेक्षित आहे.
वैशाली चिटणीस – response.lokprabha@expressindia.com