कुंभमेळ्याइतकेच महत्त्व इतरही मेळ्यांना आहे. त्यातलाच एक आहे कन्यागत महापर्वकाळ. गुरू कन्या राशीत प्रवेश करतो, तेव्हा होणारी पर्वणी ही कृष्णेच्या काठी नृसिंहवाडी येथे साजरी होत आहे. राज्य शासनाने त्यासाठी भरपूर निधी खर्च केला असला तरी दूरदृष्टी आणि नियोजनाच्या अभावामुळे भोंगळपणाच अधिक उठून दिसत आहे. कृष्णाकाठच्या नृसिंहवाडी येथे सुरू असलेल्या कन्यागत महापर्व सोहळ्याची चमक-धमक अवघ्या शिरोळ तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे. राज्य शासनाने हा सोहळा जणू पुरस्कृत केला असल्याने निधीची गंगा इथे खळाळून वाहते आहे. तब्बल १२५ कोटी रुपयांचा खजिना या कामावर रिता करण्याचे शासनानेच फर्मान असल्याने सारी शासकीय यंत्रणा गेले चार-पाच महिने या एकाच कामावर लक्ष केंद्रित करून राहिली आहे. महापर्वाच्या निमित्ताने का होईना, गुरुदेव दत्तांच्या या श्रीक्षेत्री विकासपर्वाचा सूर्य उगवत असेल तर ना कशाला म्हणा, असा विचार करीत शिरोळची जनता या सोहळ्याला हातभार लावत आहे. पण हा निधी गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, नियोजनबद्ध आणि दीर्घकालीन कामासाठी खर्च झाला तर तो सत्कारणी लागणार आहे. पण याचीच ठळक उणीव आता विकासकामांच्या एकूणच दर्जातून दिसत असून निधीच्या हेतूवर पाणी फिरताना दिसत आहे. तपभराच्या कालावधीनंतर शिरोळ तालुक्यात वाहणाऱ्या कृष्णा नदीच्या काठावरील आठ ठिकाणी कन्यागत महापर्व सोहळा पार पडतो. कित्येक वर्षांची परंपरा या सोहळ्याला आहे. नृसिंहवाडी हे सोहळ्यातील मुख्य स्थळ मानले जाते. हेच गाव केंद्रस्थानी ठेवून यंदाचा सोहळा पार पडत असून नियोजनाची दिशा पाहता या वेळच्या सोहळ्याला भक्कम शासकीय पाठबळाची जोड मिळाली आहे, जणू तो शासनपुरस्कृत बनलाय. असे होण्यात वावगे असे काही नसले तरी जे काही घडतेय, घडवले जातेय त्याला दूरदर्शीपणाची जोड हवी. वानवा आहे ती नेमकी त्याचीच. यापूर्वी अनेक सोहळे कृष्णाकाठाने अनुभवलेत, पण या वेळी जो चमकदारपणा दिसतो आहे; तो वेगळाच आहे. सोहळ्यातील साधेपणा मंदावला आहे. सेलिब्रेट करण्याची असोशी लागली आहे. कुंभमेळ्याप्रमाणे याचेही सर्वदूर मार्केटिंग व्हावे असा प्रयत्न सुरू आहे. यातून भाविकांची पावले इकडे वळतील, पण धार्मिकतेला पर्यटन आणि विकासशील धोरण याची जोड मिळाली तर खरी बहार येईल. दुर्दैवाने निविदा काढण्यात आणि ती खर्ची पडण्यात लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी रंगून गेल्याने सोहळा भव्य-दिव्य होण्याची रंगत फिकी झाली. कन्यागतच्या निमित्ताने नृसिंहवाडी आणि परिसराला नवा साज चढला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत भाविकांना पालखी सोहळा, स्नानादी पर्वणी, श्रीदर्शन, वाहतूक आदी सुविधा चांगल्या प्रकारे मिळू लागल्याने या बाबतीत अच्छे दिन दिसताहेत. पण महापर्व सुरू झाले तरी अजूनही कामे उरकण्याची घाई सुरू आहे. मंदिर परिसर, रस्ते, घाटबांधणी, प्रसाधनगृह, नदी प्रदूषण, वाहनतळ, ग्रामविकास यासह अनेक कामांची धूम उडवली गेली आहे. काही कामे पूर्ण झाली आहेत, काही अंतिम टप्प्यात आहेत, काहींना अजून हात लागायचा आहे, तर काही बारगळण्याच्या वळणावर आहेत. मुद्दा आहे तो कामांच्या दर्जाचा. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पहिली बठक गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात घेऊन कामांचा निपटारा कन्यागत सुरू होण्यापूर्वी झाला पाहिजे, असे निक्षून सांगितले. त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत अनेक बठका पार पाडल्या. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांना एकूण कामांचा अंदाज एप्रिल महिन्यातच आला असावा. म्हणूनच त्यांनी भर बठकीत प्रशासन आणि ठेकेदार यांना विकासकामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण व्हावीत याची दोघांनी खबरदारी घावी. टक्केवारीचा वाटा कोणी पाहू नये, अशा शब्दांत खडसावले होते. इतक्या वेळा कान उपटूनही कामांबाबत गुणवत्ता म्हणजे काय रे भाऊ, असे म्हणण्याजोगी अवस्था आहे. हाच प्रश्न सामान्यांसह सामाजिक कार्य करणाऱ्या संघटनांना सतावतो आहे. अनेक कामांना निकृष्टतेचे गालबोट लागले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुमारे २० कोटी तर जिल्हा परिषदेने सुमारे ४० कोटी रुपये खर्च करून रस्ते निर्माण केले आहे. रस्तेकामाची निविदा काढण्यापासूनच नियोजनबद्ध गोंधळाला आरंभ झाला. डांबराचे दर बाजारभावापेक्षा १२ हजार रुपये ज्यादा ठेवून अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराचे चांगभले कसे होईल तेच पहिले. जुन्या रस्त्यांना डांबर फासून त्याला नव्याचा मुलामा दिल्याचे आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे सांगतात. आंदोलन अंकुशने तक्रार केल्यावर ठेकेदारांची कामांची देयके रोखून धरली आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञांना चौकशी करण्यास सांगितले असले तरी त्रयस्थ चौकशी समिती नेमण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. नपेक्षा न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिल्याने हात गुंतलेल्या अधिकारी- ठेकेदार यांचे धाबे दणाणले आहेत. भोंगळ कामाची उदाहरणे कृष्णा काठी उगवलेल्या विकासकामात पदोपदी दिसतात. नृसिंहवाडीचेच उदाहरण पाहता येईल. इथे पूर्वी केलेला सिमेंटचा रस्ता उखडण्यात येऊन पेव्हर ब्लॉकचा रस्ता बनवण्यात आला. आता इथे सव्वा कोटींचा नऊ इंची सिमेंटचा रस्ता नव्याने तयार केलाय. उद्या इथे नळ पाणीपुरवठय़ाची जोडणी हवी असेल तर वा जलवाहिनीस गळती लागली तर इतका मोठय़ा थराचा रस्ता उकरणे, तो पूर्ववत करणे हे ग्रामपंचायतीच्या आíथक कुवतीच्या बाहेरचे आहे. शौचालये इतक्या दूरवर आहेत की भविष्यात त्याचा वापर करण्यासाठी भाविक सोडाच ग्रामस्थ तरी वाकडी वाट करणार का, हा प्रश्नच आहे. लाखो भाविक येणार असल्याचा गवगवा करण्यात आला. नदीच्या पूर पाणीपातळीचे नियोजन फसल्याने काही हजार भाविकच येऊ शकले, तेही आजूबाजूचे. यामुळे चिखलाचे साम्राज्य असलेल्या वाहनतळाकडे कोणी फारसे फिरकले नाही. पावसाचे आगमन झाले तरी कशीबशी कामे आवरली जात राहिली. परिणाम व्हायचा तो दिसतो आहे. घाटाच्या फरश्या आताच उखडत आहेत. भाविक निवास व्यवस्थेला पूर्णत्व आलेले नाही. सोहळ्याच्या सलामीच्याच दिवशी पेढे विक्रेते आणि प्रशासन यांच्या भाविकांच्या आगमन- निर्गमन मार्गावरून वाद झाले. खरे तर नदीला जीवनदायिनी म्हटले जाते, पण प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेल्या कृष्णा नदीला या मगरमिठीतून बाहेर काढण्याचे भरीव नियोजनच नाही. नदी प्रदूषणमुक्त करण्याबरोबरच सुजलाम- सुफलाम शिरोळ तालुक्यातील खिद्रापूरपासून ते अनेक गावांत पर्यटनाचा विकास करता आला असता, पण धार्मिकतेच्या पल्याड जाण्याची मानसिकता नाही की १३ महिने चालणाऱ्या सोहळ्याला सर्वव्यापी स्वरूप देण्याची इच्छाशक्तीही नाही. हे निमित्त साधून पर्यावरण, आरोग्याच्या गंभीर समस्येला कारणीभूत ठरणारी कृष्णा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याची मागणी पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांच्यापासून ते स्थानिक पातळीवर काम करणारे कार्यकत्रे विश्वास बालीघाटे, सुरेश सासणे व्यक्त करीत असले तरी प्रशासन ते किती मनावर घेते, हा प्रश्नच आहे. येथील मलनि:सारणाचा प्रकल्प रेंगाळण्याची भीती कार्यकत्रे व्यक्त करत आहेत. फारसे सायास न करता मिळालेला निधी कापरासारखा उडून जातो आहे. दूरदृष्टी न ठेवता केवळ कामे हातावेगळी करण्याच्या मानसिकतेने कामांचा बोजवारा उडणे हे नियोजनबद्ध विकासाची कामे करण्याची भाषा बोलणाऱ्या राज्यकर्त्यांना खचितच शोभादायक नाही. महापर्वाला व्यापक दिशा देण्याचा मूळ हेतू तडीस जात नसला तरी ठेकेदार-अधिकारी यांचे विकासपर्व शासकीय आशीर्वादाने साधले जात आहे. किंबहुना सुहास्य वदनाने लोकप्रतिनिधी झळकत असलेल्या जाहिराती याला साक्ष देण्यास पुरेशा आहेतच. याच गतीने विकासकामांचे पुढचे टप्पे पार पडणार असतील तर राज्याचा खजिनाही रिकामा केला तरी कधीच पुरणार नाही, हा जागरूक जनतेचा सवाल आहे. कामांची गती हीच राहिली तर ती संथ वाहणाऱ्या कृष्णेत कधी वाहून जाईल, हे मग नियोजनकर्त्यांनाही कळणार नाही. माध्यमांची दिशाभूल कन्यागत महापर्वाची जाहिरात शासकीय खर्चाने झाली. व्यावसायिक जाहिरात केवळ राज्य शासनाच्या बोधचिन्हामुळे सवलतीच्या दरात बसवण्याचे कौशल्य साधले गेले. खरे दुखणे आहे ते वेगळेच. या जाहिरातीत उल्लेख केलेल्या वेबसाइटवर केवळ धार्मिक महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. यानिमित्ताने होणारी विकासकामे, भविष्यातील नियोजन, परिसराचे महत्त्व- माहिती याविषयी कसलेच भाष्य त्यावर नाही, की मुख्यमंत्र्यांपासून ते कोणत्याच शासकीय मुद्दय़ांचे त्यावर अवाक्षर उमटले नाही. यूटय़ूबवर तर दुसरीच माहिती आहे. छायाचित्रांनाही सर्वसमावेशकतेचे वावडे असल्याचे दिसते. शासनाने पदरमोड केलेल्या या वेबसाइटचा शासनाला नेमका फायदा तरी काय आणि अशा अपूर्ण वेबसाइटला अर्थ तरी काय, असा प्रश्न सुज्ञांना पडतोच. दयानंद लिपारे - response.lokprabha@expressindia.com
