चर्चा : आव्हानं महिला सरपंचांपुढची

आपल्या देशातली साठ टक्के जनता खेडय़ात राहते. तिथल्या राजकीय प्रक्रियेचे केंद्र अर्थातच ग्रामपंचायत आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा आणि मग लोकसभा अशी उतरंड आपल्या सगळ्यांच्याच परिचयाची आहे. या उतरंडीच्या पायथ्याशी ग्रामपंचायत असते. तिथल्या पातळीवर ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळालं आणि ग्रामीण महिलेचा थेट राजकीय सहभाग सुरू झाला. त्यानंतर कायद्यानेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं हे लोकप्रतिनिधित्व ५० टक्क्यांवर गेलं.

आणखी वाचा

‘लाडक्या बहिणी’पेक्षा महिलांना संरक्षण हवे – शरद पवार

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

विधेयकाचा निषेध म्हणून महिला खासदाराचा ‘वॉर डान्स’; कुठल्या देशाच्या संसदेत घडला हा प्रकार?

लाडक्या बहिणींनो, कोणी तुमच्यावर उपकार करत नाही…!

तू मात्र या फुकट योजनांच्या अमिषाला बळी पडू नकोस…

‘लाडक्या बहिणींनो’ कोणी तुमच्यावर उपकार करत नाही…!

झारखंडमध्ये ‘राहुल विमान’ कोसळणार! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची टीका

VIDEO: “लाडकी बहीण सांगता मग…”, सदा सरवणकर दारात येताच कोळी महिलेचा संताप; म्हणाली, “घरात नको, तुम्ही बाहेरच…”

घरात- शेतात राबण्यापलीकडे दुसरं काहीही जीवन नसलेली, सत्तेच्या उतरंडीत कुणाच्याही खिजगणतीतही नसलेली, निर्णयप्रक्रियेत कोणतंही स्थान नसलेली ग्रामीण महिला ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे अचानक सत्तेच्या प्रकाशझोतात आली. त्याबाबत आता या बाया काय काम करणार, यांना काय कळणार, चूल आणि मूल सोडून यांना इकडे कशाला पाठवायचं, अशी या महिलांचं खच्चीकरण करणारी चर्चा सातत्याने केली गेली. पण गावातल्या राजकारणात कायमच दबलेली, आपल्याला आवाजच नाही, राजकारण हे पुरुषांचंच काम असं मानत आलेली महिला ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका-महानगरपालिकांचा उंबरठा ओलांडताना सुरुवातीला बिचकली. सुरुवातीला कुणाची पत्नी, कुणाची मुलगी, कुणाची बहीण असं नातं घेऊन ती आली तर कधी नाव तिचं आणि काम तिच्या नवऱ्याचं असंही झालं. पण आता गेल्या ??? वर्षांत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था, बिगरसरकारी संस्थांनी प्रशिक्षण दिलं. तिलाही अनुभव येत गेले, सत्तेची चव तिनेही चाखली तसतशी परिस्थिती बदलत गेली.

पुरुष लोकप्रतिनिधी आणि महिला लोकप्रतिनिधी यांच्या कामातला फरक थेट अधोरेखित करता यायला लागला. पाण्याचा प्रश्न, शाळा, वीज दलित वस्तीत सोयी, गावातले रस्ते अशा प्रश्नांना या स्त्रियांनी हात घातला आणि ती कामं करून घेतली. ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ म्हणजेच जे जे प्रश्न तुमचे असतात, तेच सगळ्या समष्टीचे असतात, हा प्रत्यय या महिलांनी आणून दिला. पुरुष आणि स्त्रियांचे प्राधान्यक्रम कसे वेगवेगळे असतात, ते या महिलांनी केलेल्या कामातून अधोरेखित होत गेलं.

महिला लोकप्रतिनिधींचं प्रतिनिधित्व असं बदलाच्या वाटेवरून जाणारं असलं तरी सगळ्याच गोष्टी असायला हव्यात तेवढय़ा आलबेल नाहीत. लहान लहान गोष्टींसाठीचा संघर्ष अजूनही संपलेला नाही. एक टप्पा पार केला आहे, असं वाटत असतानाच नवी आव्हान पुढे येत आहेत.

मुंबई विद्यापीठातील राजीव गांधी समकालीन अध्ययन केंद्राच्या दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त अलीकडेच ‘महिला प्रतिनिधींचा संघर्ष आणि त्यांची रणनीती’ असा एक संशोधन प्रकल्प नुकताच गेला. या अभ्यासात कोणकोणते मुद्दे पुढे आले आहेत, त्या मुद्दय़ांचं काय करायचं, याची चर्चा करण्यासाठी हे अध्ययन केंद्र आणि महिला राजसत्ता आंदोलन यांच्या वतीने नुकतीच एक महिला सरपंच परिषद आयोजित करण्यात आली होती. राज्यभरातून १३५ महिला सरपंच या परिषदेत सहभागी झाल्या होत्या.

नोव्हेंबर १४ ते डिसेंबर १५ अशा वर्षभरात केलेल्या या अभ्यासात शंभर महिला सरपंचाशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न अडचणी समजून घेण्यात आल्या. कधी कधी आकडेवारीपेक्षा अनुभव महत्त्वाचे, इतरांना मार्गदर्शक ठरतात. त्यामुळे सात जणींच्या केस स्टडीज घेण्यात आल्या. या अभ्यासातून पुढे आलेली निरीक्षणं महत्त्वाची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील महिला लोकप्रतिनिधित्वाचं काय चाललं आहे त्याची झलक दाखवणारी होती.

या अभ्यासातून पुढे आलेला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्रामपंचायत पातळीवर शंभरपैकी ५६ टक्के महिला २० ते ४० या वयोगटांतल्या आहेत. एरवी पारंपरिक राजकारणात वय वाढलेले नेते हा हेटाळणीचा विषय असला तरी ग्रामपंचायत पातळीवर मात्र महिला नेतृत्वाचं वय सरासरी तरुण आहे.

दुसरा मुद्दा होता शिक्षणाचा. त्याबाबतीतही ग्रामपंचायतीतलं महिला नेतृत्व आशादायी चित्र उभं करतं. इथे जवळजवळ ५९ टक्के महिला दहावी ते बारावीपर्यंत शिकलेल्या होत्या, तर काही जणी पदवीधर तसंच पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्याही होत्या.

यात सरासरी महिला सरपंचाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षाही कमी होते. महिलांसाठी गावपातळीवरील राजकारण आरक्षणाच्या मार्गाने खुले झाले तेव्हा गावांमधली श्रीमंत महिलांनाच त्याचा फायदा होईल किंवा, त्याच त्याचा फायदा घेतील अशी एक चर्चा होती. त्यात काही अर्थ नाही, गाव पातळीवर आर्थिक सत्ता नसलेल्या महिलाही सत्ताकेंद्रात येऊ शकतात, येत आहेत, हेच या गोष्टीने दाखवून दिले आहे.

या महिलांपैकी ९४ टक्के महिलांनी सांगितलं की सरपंच झाल्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. गावातील सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेणं, तिथे बोलणं, सार्वजनिक पातळीवर आत्मविश्वासाने वावरणं त्यांना राजकीय सहभागामुळे जमलं आणि शक्यही झालं.

आपल्याकडे खूपदा असं होतं की घरात राजकीय पाश्र्वभूमी असेल तरच सत्तेच्या पटलावर वावरायची संधी मिळते. या वर्तुळात वावरण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती मिळते आणि तशी मानसिकता तयार होत जाते. ज्यांना अशी पाश्र्वभूमी नसते, त्यांचा तिथे उभं राहण्याचाच संघर्ष खूप मोठा असतो. ग्रामपंचायतीतील सत्ताप्रक्रियेत सहभागी झालेल्या बऱ्याच महिलांच्या बाबतीत घरात राजकीय पाश्र्वभूमी नसतानाही त्या या प्रक्रियेत आहेत आणि चांगलं काम करत आहेत, हे विशेष.

या अभ्यासासाठी घेतल्या गेलेल्या मुलाखतींमध्ये महिला सरपंच मोकळेपणाने बोलल्या. आपल्या कामामध्ये पुरुष आणि त्यांचा पुरुषी अहंकार हा मोठा अडथळा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. २५ टक्के महिलांनी सांगितलं की आम्हाला काम करताना पुरुषांकडून त्रास होतो.

गाव पातळीवरच्या उतरंडीमध्ये महिला ही सगळ्यात तळच्या थरात असते. पुरुषसत्ता, जातिव्यवस्था, कुटुंबसत्ता या सगळ्या व्यवस्था तिच्यावर सत्ता गाजवत असतात. त्या सगळ्यातून तिला जगायचं असतं, निर्णयप्रक्रियेत ती येते तेव्हा तिला काहीतरी करून दाखवायचं असतं. याचा आपल्यावर ताण येतो, आपण तणावाखालीच काम करतो असं या अभ्यासादरम्यान २४ टक्के महिलांनी सांगितलं. या ताणाचा आपल्या शरीरावर आणि मनावरही परिणाम होतो, असं त्यांनी कबूल केलं.

या अभ्यासात सहभागी होणाऱ्या ४२ टक्के महिलांनी सांगितलं की मी सरपंच म्हणून काम करते म्हणून माझ्या घरातल्या जबाबदाऱ्या माझ्या घरातल्या इतर स्त्रिया उचलतात, तर १२ टक्के स्त्रियांनी सांगितलं की, आम्हाला आमच्या घरातल्या कामांमध्ये नवरा मदत करतो. याचा अर्थ असा की सामाजिक, कौटुंबिक पातळीवर वातावरण बदलायला सुरुवात झाली आहे.

या परिषदेत महिला सरपंचांनी आपले वेगवेगळे प्रश्न मांडले. त्यातून त्यांच्या कामातल्या अडचणी लक्षात आल्या आणि त्यांच्या मागण्याही पुढे आल्या. त्यांच्यापुढची सगळ्यात महत्त्वाची अडचण आहे, प्रमाणपत्राची. निवडणूक कोणतीही असो, निवडून आलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला राज्य निवडणूक आयोगाने प्रमाणपत्र देणे गरजेचे असते. खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक यांना ते त्याच दिवशी मिळते, परंतु ग्रामपंचायत सदस्यांना ते मिळत नाही. त्यामुळे निवडणूक जिंकली असली तरी कोणत्याही प्रमाणपत्र वा कागद उमेदवाराकडे नसल्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य असल्याबाबतचा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नसतो. तो पुरावा म्हणून प्रमाणपत्र निवडून आलेल्या दिवशीच मिळाले पाहिजे, अशी या महिला सरपंचाची मागणी आहे.

दुसरा मुद्दा आहे, ओळखपत्राचा. प्रत्येक शासकीय कर्मचारी व अधिकारी, तसेच खासदार, आमदार यांना ओळखपत्र दिले जाते. तसे ते ग्रामपंचायत सरपंचांनाही मिळायला हवे. कारण सरकारी कार्यालयांमध्ये गेल्यावर तुम्ही कोण, कशावरून तुम्ही सरपंच आहात, असे विचारले जाते, असे या सरपंच महिलांचे म्हणणे होते. राज्यातील २७ हजार ९२० ग्रामपंचायतींपैकी बोटावर मोजण्या इतक्याच सरपंचांना ओळखपत्र दिले असून प्रत्येक सरपंचाला ओळखपत्र मिळायला हवे, अशी त्यांची मागणी आहे.

ग्रामपंचायतीत महिला सदस्य, तसेच सरपंच निवडून येतात त्या आरक्षणामुळे. ते आरक्षणही रोटेशननुसार असते. आधी यातल्या बहुतेक महिलांना राजकीय पाश्र्वभूमी नसते. आरक्षण असल्यामुळे त्या तिथे पोहोचलेल्या असतात. त्यांना कामजाबाबत, नियम-कायदे यांच्याबाबत माहिती नसते. त्यांना सरकारने प्रशिक्षण देणे अपेक्षित असते. ५० टक्के महिला आरक्षणानंतर क्रांतीज्योती पंचायत महिला प्रशिक्षण सुरू झाले व बंदही झाले. प्रशिक्षण नसल्यामुळे त्यांना मुळातच काही माहिती नसते. ना त्या काही प्रश्न विचारू शकतात, ना एखाद्या चुकीच्या गोष्टीवर आक्षेप घेऊ शकतात. अशा वेळी ग्रामसेवक, इतर पुरुष सहकारी यांच्याकडून त्यांची दिशाभूल होण्याचीही शक्यता असते. म्हणून महिला सदस्य, महिला सरपंच यांचे प्रशिक्षण व्हायला हवे, अशी मागणी सध्या महिला सरपंचांनी लावून धरली आहे. त्यासाठी २१ डिसेंबर २०१५ रोजी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे पंच- सरपंचांची धरणे आंदोलने झाली. त्यानंतर राज्य शासन विचार करील असे आश्वासन मिळाले, पण अद्याप प्रशिक्षण सुरू झाले नाही.

लोकप्रतिनिधी निवडून आला की, त्यांना ओळखपत्र, प्रशिक्षण, नियोजन सहभाग, बैठक भत्ता व मानधन मिळणे अपेक्षित असते. खासदार, आमदार यांच्या पातळीवर या गोष्टी सुरळीतपणे होतात. ग्रामपंचायत हा विकेंद्रित राज्यव्यवस्थेचा कणा असेल, तर त्याच्या सदस्यांनाही या सगळ्या गोष्टी मिळायला हव्यात. पण महाराष्ट्रात हे होत नाही. ग्रामपंचायतीतील सरपंचांना लोकसंख्येच्या आधारे महाराष्ट्र शासनाने २००० सालापासून मानधनाची तरतूद केली. २००० साली सरपंचंना किमान मानधन हे रु. २००/- इतके होते. सन २००९ साली त्यामध्ये वाढ करण्यात आली. २०१३ साली महिला राजसत्ता आंदोलनाने सातत्याने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केल्यानंतर सन २०१४ साली सरपंचांना मानधनात वाढ करण्यात आली व किमान सरपंचांना मानधन हजार रुपये झाले.

नवीन आलेल्या राज्य सरकारने अंदाजपत्रकात ३०१ कोटींची तरतूद केली आहे, पण प्रत्यक्षात सरपंचांना २७ जुलै २००९च्या शासन आदेशप्रमाणे मानधन दिले जात आहे. ते प्रत्येकी ४०० रुपये आहे. मानधन वाढवणं तर सोडाच आहे ते कमी करण्याचा प्रयत्न आमदार, खासदारांच्या बाबतीत चुकून तरी होईल का? मग सरपंचांच्या बाबतीतच हा दुजाभाव का असा महिला सरपंचांचा प्रश्न आहे.

पुढचा मुद्दा आहे, ग्रामपंचायत सदस्यांच्या बैठक भत्त्याचा. ग्रामपंचायत सदस्यांना दर महिन्याला ग्रामपंचायतीचा बैठक भत्ता मिळतो. तो २००० सालापासून सुरू झाला व त्यामध्ये सन २००९ मध्ये वाढ होऊन २५ रुपये झाला. सरपंचांनी वेळोवेळी केलेल्या मागणीमुळे २०१४ या वर्षी तो २०० रुपये करण्यात आला. पण तो हातात मात्र अजूनही आलेला नाही. हा बैठक भत्ता वेळीच मिळावा, अशी महिला सरपंचांची मागणी आहे.

ग्रामसभा ही गावाच्या पातळीवरची महत्त्वाची चौकट असते. तिथे सगळ्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. ग्रामसभेचे कामकाज सुरू होण्यासाठी लोकसंख्येच्या किमान १/१० इतकी उपस्थिती आवश्यक असते. कोरम पूर्ण झाला नाही, तर ग्रामसभा बरखास्त होते व तिचे संचालन अध्र्या तासानंतर जाहीर होऊन सात दिवसांच्या आत ग्रामसभा विषय न बदलता घेता येते. कोरम अभावी ग्रामसभा तहकूब झाल्यावर गावाच्या विकासामध्ये लोकांचा सहभाग येत नाही, त्यामुळे कायद्याने मिळालेली पळवाट शोधली जाते व स्थानिक नेत्यांना हवे असलेले निर्णय परस्पर घेतले जातात. जास्त करून कल हा ग्रामसभा तहकूब करण्याचाच असतो. त्यामुळे कायद्यामध्ये असलेली तहकूब काढली तर प्रत्येक ग्रामसभा कोरम पूर्ण होण्यास मदत होऊन ग्राम विकासात लोकांचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल, अशीही महिला सरपंचांची मागणी आहे.

आजघडीला स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधून राज्याच्या विधान परिषदेमध्ये २२ आमदार प्रतिनिधित्व करतात. सदरील आमदार निवड प्रक्रियेमध्ये त्या त्या भागातील नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य मतदानाचा आपला अधिकार बजावित असतात. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ग्रामपंचायतीमधील एकाही प्रतिनिधीला स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार नाही, स्थानिक स्वराज्य प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रतिनिधींना सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांनासुद्धा मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, अशीही मागणी या परिषदेत महिला सरपंचांनी केली.
वैशाली चिटणीस – response.lokprabha@expressindia.com