मनुष्यबळ आणि जोखीम

एखादं मोठं वादळ येतं, त्यात सगळ्या गोष्टींची उलथापालथ होते, अनेक गोष्टी बदलतात, अनेक गोष्टींची नव्याने ओळख, अनेक नवे प्रश्न निर्माण होतात, अनेक जुने प्रश्न कालबाह्य होतात, तसं काहीसं करोना कहरात होतं आहे.

टाळेबंदी जाहीर झाल्यापासून राज्याच्या तसंच देशाच्या पातळीवर वेगवेगळे प्रश्न, वाद, चर्चा, मुद्दे पुढे येत आहेत. त्यात नवी भर पडली आहे, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या वक्तव्यामुळे. महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात मजूर स्वगृही परतल्यानंतर वेगवेगळे आरोप करत सुटलेल्या योगींनी इथले म्हणजे उत्तर प्रदेशमधले मजूर हवे असतील तर यापुढच्या काळात राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असं म्हणून नवाच वाद निर्माण केला आहे.  त्यांच्या या विधानाचा समाचार घेत मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तसं असेल तर यापुढच्या काळात इथे म्हणजे महाराष्ट्रात रोजगारासाठी यायचं असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असं उत्तर दिलं आहे.

परप्रांतीय हा महाराष्ट्रातला नेहमीच कळीचा प्रश्न राहिला आहे. परप्रांतीय भूमिपुत्रांच्या नोकऱ्या लाटतात आणि भूमिपुत्रांवर अन्याय होतो याच मुद्द्यावर तेव्हाच्या शिवसेनेचं सगळं राजकारण उभं राहिलं होतं. त्याविरोधात शिवसेनेने आवाज उठवूनही नंतरच्या काळात मुंबईत परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणात येत राहिले.

आता योगी आदित्यनाथ यांनी या मजुरांवरून घेतलेली भूमिका घटनाविरोधी म्हणावी अशीच आहे. आपल्या घटनेने आपल्याला देशात कुठेही जाण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. त्यानुसार या देशामधली कुणीही व्यक्ती देशातल्या कोणत्याही राज्यात जाऊन रोजगार करू शकते. त्यासाठी तिला ती ज्या राज्याची रहिवासी आहे, त्या राज्याची किंवा ज्या राज्यात जाऊन रहायचे आहे त्या राज्याची परवानगी घ्यावी लागत नाही.

योगी आदित्यनाथ यांच्या भूमिकेप्रमाणे जायचं तर महाराष्ट्रात रेल्वेच्या सेवेतच कितीतरी परप्रांतीय सामावले गेले आहेत. त्यांचं काय करायचं ?  या सगळ्यामधून प्रांतिकवाद खूप मोठ्या प्रमाणात उफाळेल त्याचं काय करायचं ?

मुख्य म्हणजे उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमधून बेरोजगारांचे तांडे बाहेर पडतात, मुंबईत येतात, इतर काही राज्यांमध्ये जातात कारण उत्तर प्रदेशात, बिहारमध्ये त्यांना रोजगार मिळत नाही. तिथली अर्थव्यवस्था आजही मोठ्या प्रमाणात शेतीआधारित आहे. त्यामुळे तिथली समाजव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सरंजामी आहे. तळच्या थरातले श्रमिक फक्त रोजगारासाठीच नाही तर या सरंजामी वरवंट्यातून बाहेर पडण्यासाठीदेखील मोठ्या शहरांमध्ये येतात. मोठ्या शहरांमध्ये देखील ते तिथल्या तळच्या थरातच जगत राहतात पण जातीवरून ठरणारी त्यांची ओळख मोठ्या शहरांमध्ये काही प्रमाणात तरी पुसली जाते.

आपल्या राज्यातून रोजगारासाठी बाहेर जाणारे परंप्रातीय मजूर हे आपलं मनुष्यबळ आहे, आपली संपत्ती आहे असं उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना वाटत असलं तरी हे मजूर तिथेच राहिले आणि काम मागायला लागले की या मुख्यमंत्र्यांनाच ते जोखीम किंवा खांद्यावरचं ओझं वाटायला लागतील. त्यासाठी फार वेळ जायची गरज नाही.