कालचा गोंधळच बरा होता?

जे जसे आहे ते तसे राहत नाही आणि नव्या रूपात पुढे आले तर त्यावर माणसाच्या प्रतिक्रिया व्यक्तिसापेक्ष वेगवेगळ्या असू शकतात. आश्चर्य, अचंबा, गडबडून जाणे, धक्का बसणे वगरे त्या कशाही असू शकतील. परंतु व्यक्तीऐवजी एक समूह म्हणून पाहायचे झाल्यास, त्याची नवेपणाला बहुतांश नाकारणारीच प्रतिक्रिया असते. जवळपास काही दशके म्युच्युअल फंड योजनांबाबत सुरू राहिलेल्या अर्निबधतेबाबत ‘सेबी’सारख्या नियंत्रकाची भूमिका आजवर तटस्थच होती. आता ही भूमिका सोडून त्याला या योजनांचे वर्गीकरण आणि सुसूत्रीकरण करावेसे वाटले, हे स्वागतार्हच. परंतु मुख्यत: गुंतवणूकदारांच्या अंगाने राहून गेलेल्या त्रुटी दूर करून शंभर टक्के समाधानाची पातळी गाठली गेली नाही, तर कालचा गोंधळच बरा होता असे म्हणायची पाळी येईल. आता अर्धकच्चे का होईना सेबीप्रणीत वर्गीकरण झाल्यामुळे गोंधळाच्या पलीकडचे पाहणे भागच आहे.

सेबीप्रणीत या नव्या प्रपंचातून गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड योजनांची निवड सहज आणि सोपी बनावी, हा अपेक्षित असलेला सर्वात मोठा परिणाम साधला जाईल का, सामान्य गुंतवणूकदारांना आपणहून फंड निवड सहजतेने करता येईल का हे या संबंधाने मोलाचे प्रश्न आणि नेमके त्या निकषावर हाती काहीच लागले नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. शिवाय, अनेकांचे एकंदर गुंतवणूकभांडार (पोर्टफोलिओ) या नव्या फेरबदलातून बोंबलले आहेत. आणखी एक लक्षणीय बाब या फेरवर्गीकरणाशी प्रत्यक्ष संलग्न नसली, तरी यातून योजनांची नव्याने फेरमांडणी सुरू झाली आणि गुंतवणूकदारांचा म्युच्युअल फंडात गुंतलेल्या पशाचा परतावा हा बँकेतील ठेवीतून मिळणाऱ्या परताव्यापेक्षा खाली नेमका याच काळात घसरला.

गुंतवणुकीस सोपा आणि सहजसाध्य पर्याय म्हणून म्युच्युअल फंडांकडे पाहिले जात असले तरी, सामान्यांच्या दृष्टीने ४० हून अधिक फंड घराण्यांच्या हजारो योजनांमधून सोयीच्या योजनेची स्वत:हून निवड सोपी नसते. यापूर्वीही हाच कळीचा मुद्दा होता आणि आताही आहे. गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत सोपेपणा आणण्यात ही सेबीची फेरवर्गीकरणाची प्रणाली कुचकामीच ठरली आहे, असे व्हॅल्यू रिसर्चचे मुख्याधिकारी धीरेंद्र कुमार यांचे स्पष्ट मत आहे. चालू वर्षांत मार्चपासून सुरू झालेली ही फेरवर्गीकरणाची प्रक्रिया बहुतांश फंड घराण्यांकडून आज जवळपास पूर्ण झाली आहे. योजनांच्या नावात बदल, मूळ गुंतवणूक वैशिष्टय़ांत आणि संदर्भ निर्देशांकात आनुषंगिक बदल आणि एकसारखी वैशिष्टय़े असलेल्या योजनांचे विलीनीकरण दृश्य स्वरूपात आपण अनुभवत आहोत. ‘सेबी’ने फंड घराण्यांना एक चाकोरी आखून दिली आहे. जसे नावानिशी लार्ज कॅप योजना, परंतु प्रत्यक्ष गुंतवणूक मात्र मिड कॅप समभागात, असे आता फंड घराणे अथवा निधी व्यवस्थापकाकडून होणार नाही. ठरलेल्या वर्गवारीचे आखून दिलेले वेसण सोडून फंड घराण्यांचे वर्तन राहणार नाही याची दखल घेतली गेली आहे. यातून गुंतवणूकदारांचे काम सोपे झाले ते इतकेच की, त्याला त्याच्या आíथक उद्दिष्टाला साजेशा फंड निवडीसाठी काही हजार योजनांना चाळणी पूर्वी लावावी लागत होती, ती आता केवळ ३६ वर्गवारीपुरती सीमित राहणार आहे, असे धीरेंद्र यांचे म्हणणे आहे. तरी गुंतवणूकदारांसाठी नव्हे तर फंड विक्रेत्यांचे काम सोपे झाले इतकेच!

नव्या प्रणालीतून नवगुंतवणूकदार पूर्वीप्रमाणेच गडबडलेला राहील, परंतु गुंतवणूक सल्लागाराचेही काम या प्रणालीने अवघड बनविले असल्याचे मत अनेक वित्तीय नियोजनकार व्यक्त करतात. रोखे (डेट) फंडाच्या १६ वर्गवारी, समभागसंलग्न (इक्विटी) फंडाच्या १० वर्गवारी आणि हायब्रीड (संकरित/संतुलित) फंडाच्या सहा नवीन वर्गवारी जोडीला सोल्यूशन ओरिएंटेड आणि इतर अशा आणखी चार वर्गवारी गुंतवणूकदारांपुढे पसंतीसाठी सल्लागारांना ठेवता येतील. तथापि नव्या अवतारातील या योजनांचा पूर्वकामगिरीचा काहीच लेखाजोखा नसल्याने मुख्यत: सल्ल्यासाठी योजनांचे मूल्यांकनाचे काम अवघड बनेल, अशी अडचण मुंबईस्थित एका वित्तीय नियोजनकाराने बोलून दाखविली. अर्थात बहारदार पूर्वकामगिरी पाहून भविष्यातील परताव्याचे आडाखे बांधणे म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी घातक असले तरी, ठरावीक काळासाठी चलत सरासरी अथवा समभारित परतावा हा पूर्व कामगिरीत डोकावूनच मिळविता येतो आणि फंड निवडीसाठी हा महत्त्वाचा निकष नव्या अवतारात कुचकामी ठरेल, असे त्यांचे मत आहे. आता मग फंड निवडीसाठी पर्याय उरतो (तोही बऱ्यापकी जाणत्या गुंतवणूकदारांसाठी) तो निधी व्यवस्थापकाचा पूर्वेतिहास आणि योजनेच्या माहितीपत्रकात दिलेल्या तिच्या गुंतवणूक भांडाराच्या पडताळ्याचा! देशाच्या बदलत्या आíथक आवर्तनानुरूप गुंतवणुकीसाठी निवडलेल्या उद्योग क्षेत्रात बदलाची लवचीकता कितपत राखली गेली आहे, हेही पाहता येईल. म्हणजे प्राप्त परिस्थिती आणि आगामी निवडणूक वर्ष पाहता, ग्रामीण आणि कृषी विकास, पायाभूत सोयीसुविधा आणि निर्गुतवणूक होऊ घातलेले सरकारी उपक्रम यांना गुंतवणूक भागभांडारात प्राधान्य दिले गेले आहे काय, हे पाहता येईल. तथापि प्रश्न उरतो तो हाच की, आधीच्या आणि या नव्या प्रणालीतून सहजता, सोपेपणा आला असे म्हणता येईल काय?

म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीसाठी फंड निवडीबरोबरीनेच, काही मूलभूत गोष्टींची काळजी गुंतवणूकदारांनी घ्यायला हवी. त्या म्हणजे, निश्चित आíथक उद्दिष्ट, आपले वय आणि मिळकत, त्या अनुषंगाने ठरविलेल्या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी उपलब्ध वेळ आणि सर्वात महत्त्वाचे त्यासाठी जोखीम घेण्याची क्षमता. या चार गोष्टींचा ठोस पडताळा केल्यानंतर, या नव्या वर्गवारीचा हा छत्तीसचा आकडाही साध्या गुंतवणूकदारासाठी सोपा निश्चितच नाही. म्हणून मग आपले गुंतवणूक वर्तन अधिकाधिक सोपे करण्यासाठी त्याने अन्य सर्व वर्गवारींना सोडून केवळ तीन ते चार मोजक्या वर्गवारी पाहून त्यातील सर्वोत्तम योजनेची निवड करावी, असे सुचविता येईल. गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट हे दीर्घावधीचे म्हणजे निवृत्तीपश्चात जीवनमान, मुला-मुलींची लग्ने वगरे असल्यास – मल्टि-कॅप फंड, उद्दिष्ट मध्यम मुदतीचे जसे स्वमालकीचे घर, गाडी, मुलांचे शिक्षण, विदेशात सहल वगरे असल्यास, अग्रेसिव्ह हायब्रीड फंड आणि कर बचतीसह दीर्घ मुदतीचे गुंतवणूक उद्दिष्ट असल्यास, ईएलएसएस फंड अथवा बँक ठेवींपेक्षा सरस आणि स्थिर परतावा हवा असल्यास, शॉर्ट टर्म डेट फंड असे चार पर्याय त्यांनी सुचविले आहेत. एकंदरीत सामान्य गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने आधीच्या आणि आताच्या नव्या प्रणालीतून वेगळे काही घडून आलेले नाही. त्याच्या गुंतवणूक क्षितिजाला दोन सूर्याचे तेज जसे आलेले नाही, तसे ते किर्र ढगांनी झाकोळलेही गेलेले नाही, असाच सूर गुंतवणूक विश्लेषकांमध्येही आहे.

छत्तीसचा आकडाही गोंधळाचाच!

सध्या देशात ४३ फंड घराणी आणि त्यांच्या २,०४३ (जून २०१८ अखेरीस) योजना आहेत. या योजनांअंतर्गत उपलब्ध वेगवेगळे पर्याय आणि प्रकार पाहता गुंतवणूकदारांना पसंतीसाठी एकंदर ९,६८० योजना सादर होतात. हा आकडा प्रचंड मोठा असून, गुंतवणूकदार जरी जाणकार असला तरी इतक्या साऱ्या योजनांचा सर्वागीण अभ्यास करून सुज्ञतेने गुंतवणूक निर्णय करणे त्याच्यासाठी अवघडच ठरेल. ‘सेबी’ने यावर उपाय म्हणून ३६ नेमक्या वर्गवारीचे ताट गुंतवणूकदारांसमोर मांडले आहे. पण या ताटातील ३६ पदार्थापकी आपल्या तब्येतीला रुचेल, पचेल अशा नेमक्या जिनसांची निवड तरी सोपी कशी म्हणता येईल?