निमित्त : पँडोराच्या पेटीत दडलंय काय?

विविध १४ कंपन्या, आस्थापनांच्या जवळपास सव्वा कोटी कागदपत्रांच्या आधारे २९ हजार शेल कंपन्या आणि खासगी विश्वस्त संस्था स्थापन करून केवळ करबुडवेगिरीच नव्हे, तर सिंगापूर, अमेरिकेसारख्या देशांत परकीय चलनातील कोटय़वधींची मालमत्ता जमवल्याचे घडकीस आले. पँडोरा पेपर्समध्ये किमान ३८० भारतीय नागरिक आहेत. पैकी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने आतापर्यंत ६० प्रमुख व्यक्ती आणि कंपन्यांशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली आहे.

पँडोरा पेपर्समध्ये कंपन्यांबद्दल काय आहे? तपास नेमका कशाबद्दल आहे?

पँडोरा पेपर्समध्ये विविध क्षेत्रांतील ३८० भारतीय मान्यवरांची नावे आहेत. त्यांची कागदपत्रे खासगी विदेशी ट्रस्टच्या मालमत्तेच्या अंतिम मालकीशी संबंधित आहेत आणि ते विदेशातील व्यवहारांद्वारे रोख, भाग भांडवली आणि स्थावर मालमत्तेसह गुंतवणुकीशी संबंधित आहेत.

पँडोरा पेपर्समधून काय सिद्ध होते?

यापूर्वीच तपास यंत्रणांच्या रडारवर असलेल्या अनेक श्रीमंत, प्रसिद्ध व्यक्तींनी मालमत्ता उभारणीसाठी जटिल अशी बहुस्तरीय विश्वस्त रचना तयार केली. याद्वारे करांच्या उद्देशाने मालमत्तांचे शिथिलपणे नियमन केले. मात्र क्लिष्ट कायद्याचा आधार घेत गुप्ततेबाबत निर्धोकतेने पावले टाकली.

कर टाळण्यासाठी गुंतवणुकीकरिता स्थापित विदेशातील विश्वस्त संस्था बनावट नाहीत. मात्र त्यांचा कार्यहेतू पुरेसा स्पष्ट नाही. गुंतवणूकदारांची नेमकी ओळख लपवणे आणि विदेशातील कंपन्यांपासून स्वत:ला निराळे ठेवणे, की जेणेकरून कर वा तपास अधिकाऱ्यांना त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे जवळजवळ अशक्य होईल आणि रोखीने अथवा भागधारक म्हणून तसेच स्थावर मालमत्ता, कला साहित्य, विमान, नौका याद्वारे गुंतवणूक करून कर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्था तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांद्वारे दूर राहता येईल, अशा प्रकारची ही यंत्रणा आहे.

पँडोरा पेपर्स हे पनामा पेपर्स आणि पॅराडाइज पेपर्सपेक्षा वेगळे कसे?

पनामा आणि पॅराडाइज पेपर्स अनुक्रमे व्यक्ती आणि कंपन्यांद्वारे स्थापन केलेल्या विदेशातील आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित आहेत. पँडोरा पेपर्सच्या तपासात असे दिसून आले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक गैरव्यवहार, दहशतवादासाठी निधी आणि करचोरीच्या वाढत्या घटनांसह विदेशातील अनैतिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अब्जावधी डॉलरचे व्यवहार होत आहे. पँडोरा पेपर्स हे तथाकथित व्हाइट कॉलर कॉर्पोरेटचा बुरखा आणि अति-श्रीमंत व्यक्तींकडून गुंतवणूक आणि इतर मालमत्ता देशाबाहेर गैर मार्गाने ठेवण्याच्या एकमेव हेतूने स्थापन केलेल्या ऑफशोअर म्हणजेच आभासी कंपन्यांच्या संयोगाने ट्रस्टचा वापर माध्यम म्हणून कसा केला जातो हे उघड करते. सामोआ, बेलीज, पनामा, आणि ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे, सिंगापूर किंवा न्यूझीलंडमध्ये तसेच अमेरिकेतील दक्षिण डकोटा यासारख्या करलाभ देणाऱ्या प्रदेशात स्थापित केले जाऊ शकतात.

ट्रस्ट म्हणजे काय?

ट्रस्टचे वर्णन विश्वस्त व्यवस्था म्हणून केले जाऊ शकते. तृतीय पक्ष, ज्याला ट्रस्टी म्हणून संबोधले जाते, ज्या व्यक्ती किंवा संस्थांच्या फायद्यासाठी आहेत त्यांच्या वतीने मालमत्ता राखतात. हे सामान्यत: मालमत्ता नियोजन हेतू आणि वारसा नियोजनासाठी होते. यामुळे मोठय़ा व्यावसायिक कुटुंबांना त्यांची मालमत्ता एकत्रित करण्यास साहाय्याभूत ठरते. प्रत्यक्ष गुंतवणूक, कंपनी-समभागांमध्ये हिस्सा तसेच स्थावर वा अन्य पर्यायातील गुंतवणूक याद्वारे केली जाते.

ट्रस्टमध्ये प्रामुख्याने तीन प्रमुख पक्ष असतात : ‘सेटलर’- जो ट्रस्ट तयार करतो; ‘ट्रस्टी’- जो ‘सेटलर’च्या फायद्यासाठी मालमत्ता आपल्याकडे घेतो आणि ‘लाभार्थी’- ज्यांना मालमत्तेचे फायदे दिले जातात.

ट्रस्टला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व नाही. मात्र त्याचे कायदेशीर स्वरूप ‘ट्रस्टी’कडून प्राप्त होते. अनेकदा ‘सेटलर’ हा त्या ट्रस्टसाठी एखाद्या ‘संरक्षका’ची नियुक्ती करतो. त्यांना या ट्रस्टच्या विस्तारावर देखरेख करण्याचे अधिकार असतात, तसेच ट्रस्टीला काढून टाकून नवीन व्यक्तीची नेमणूक करण्याचे अधिकारही असतात.

भारतात वा देशाबाहेर ट्रस्ट उभारणे बेकायदा आहे का?

मुळीच नाही. भारतीय विश्वस्त कायदा, १८८२ हे कायद्याचे कलम ट्रस्टच्या संकल्पनेला कायदेशीर आधार देते. भारतीय कायदे हे अशा देशाबाहेरील ट्रस्टला कायदेशीर अस्तित्व म्हणून मानत नसले तरी ट्रस्टमध्ये समावेश असलेल्या मालमत्तेच्या ‘लाभार्थी’च्या फायद्यासाठी व्यवस्थापन आणि मालमत्तेच्या वापराचे अधिकार प्राप्त होतात. भारत अशा देशाबाहेरील विश्वस्त यंत्रणेला, विशेषत कर सवलत असलेल्या इतर देशांतील संस्था, आस्थापनांना मान्यता देतो.

कायदेशीर असेल तर तपास कशाबद्दल आहे?

अशी शंका यानिमित्ताने येणे साहजिक आहे. ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी कायदेशीर कारणे आहेत. अनेकांनी अशा यंत्रणेला वास्तविक मालमत्ता नियोजनासाठी स्थापन केले आहे. ट्रस्टीद्वारे वितरित केले जाणारे गुंतवणूकदाराचे उत्पन्न किंवा त्याच्या वा तिच्या मृत्यूनंतर वारसा म्हणून मालमत्ता मिळवण्यासाठी ‘लाभार्थी’साठी संबंधित विश्वस्त अट घालू शकतो.

ट्रस्टचा वापर अनेक जण गुप्त माध्यम वा पर्याय म्हणूनदेखील करतात. यामध्ये गैरवापरातून आलेला पैसा गुंतवला  जातो. कर टाळण्यासाठी संबंधितांकडून उत्पन्न लपवले जाते. बँका, वित्तसंस्था यांना देय असलेल्या रकमेची अशा प्रकारे तजवीज केली जाते. काही वेळा गुन्हेगारी कारवायांसाठी अशा संपत्तीचा वापर केला जातो.

ट्रस्ट का स्थापन केले जातात? आणि तेही परदेशातच का?

परदेशी ट्रस्ट त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कडक गोपनीयतेच्या कायद्यांमुळे कमालीची गुप्तता राखतात. विदेशात ट्रस्ट स्थापन करण्यामागील हेतूवर बरेच काही अवलंबून असते. प्रसंगी करदाता ट्रस्टद्वारे चुकीचा हेतू सुचवणारे पुरावे देऊ शकला तर न्यायालये थकीत कर वसूल करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नात कर विभागाला सहकार्य करू शकतात.

ट्रस्ट स्थापन करण्याची काही प्रमुख कारणे :

विभक्त होण्याचे प्रमाण राखणे : व्यावसायिकांनी त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेपासून काही प्रमाणात विभक्त होण्यासाठी खासगी विदेशी ट्रस्टची स्थापना केली. ट्रस्टचा ‘सेटलर’ (जो तयार करतो) यापुढे त्याने ठेवलेल्या मालमत्तेचा मालक नाही किंवा ट्रस्टमध्ये ‘सेटल’ होतो तो या मालमत्ता देणी देण्यासाठी वापरतो. पँडोरा पेपर्समध्ये हे एका उदाहरणाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

स्थावर मालमत्ता प्रवर्तक विदेशी संस्था वा कंपनी स्थापन करतो. तो तिच्या शीर्षस्थानी असतो. समभागांच्या रूपाने गुंतवणूक करू पाहणारा (तो त्या त्या देशात थकीत कर्जदार असताना) या मालमत्तेच्या विविध घटकांना दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय आस्थापना विधी लवाद (एनसीएलटी) अंतर्गत आणतो. यामुळे घर खरेदीदार, ज्याने या कंपनीद्वारे निवासी मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक केली आहे, तो कर्ज व कर्जतिढा निवारण प्रक्रियेतून विनासायास बाहेर पडतो.

प्रवर्तकाने कोटय़वधी डॉलर्सची मालमत्ता ट्रस्टकडे त्याच्या परदेशी गुंतवणूकदारांकडून पोलिसांच्या तक्रारींनंतर हस्तांतरित केल्याचे पँडोरा पेपर्समध्ये दिसून आले. कर्जापोटी या फंडातील डॉलरच्या रूपातील कोटय़वधींचे चलन तारण ठेवण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले. अशा प्रकारे त्या त्या देशातील नागरिकाची गुंतवणूक कर सवलत असलेल्या परदेशातील ट्रस्टमध्ये गुंतवण्यात आली. त्यामुळे त्या त्या देशातील संबंधित गुंतवणूकदाराची मालमत्ता कर्ज थकवलेल्या बँका, वित्तसंस्थांपासून सुरक्षित राहिली.

वर्धित गुप्ततेचा शोध : विदेशातील ट्रस्ट हे गुंतवणूकदारांना, उद्योजकांना, श्रीमंतांना त्यांच्या त्या त्या देशातील आर्थिक व्यवहाराविषयीच्या गुंतागुंतीच्या संरचनेनुसार गुप्तता राखण्यास प्रोत्साहित करतात. भारतातील प्राप्तिकर विभाग केवळ वित्तीय तपास संस्था किंवा आंतरराष्ट्रीय कर प्राधिकरणाकडे विदेशातील व्यवहाराबाबतच्या अधिकार क्षेत्रातील माहिती विनंती करून मिळवू शकतात. माहितीच्या देवाणघेवाणीला अनेक महिने लागू शकतात. त्याचा लाभ गुंतवणूकदारांना कायदेशीर प्रक्रिया लांबणीवर वा टाळण्यासाठी होऊ शकतो.

नियोजनाच्या माध्यमातून कर टाळणे : उद्योजक, गुंतवणूकदार हे त्यांची विदेशातील सर्व मालमत्ता एका ट्रस्टला हस्तांतरित करून त्यांच्या अनिवासी मुलांना त्यांच्या मालमत्तेवरील उत्पन्नावर करापासून वाचवू शकतात. मालमत्तेची मालकी ट्रस्टकडे आणि मुलगा/मुलगी फक्त ‘लाभार्थी’ असल्याने ट्रस्टकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कोणत्याही कराचे दायित्व त्यांच्याकडे राहात नाही. अनेक व्यापारी कुटुंबांमध्ये मुलांचे शिक्षणानिमित्त परदेशात येणे-जाणे असते. तेव्हा अनेक श्रीमंत कुटुंबप्रमुखांचा रोख हा अशा मालमत्तेचे मुलांकडील सुलभ हस्तांतर सुनिश्चित करण्यासाठी विदेशातील ट्रस्टकडे असतो.

संभाव्य मालमत्ता कराची तयारी : भारतात १८८५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या मालमत्ता कराची तरतूद रद्द करण्याविषयीची चर्चा सुरू आहे. विदेशातील ट्रस्टमध्ये गुंतवणूक करून पुढच्या पिढीला कर भरण्यापासूनची मुक्तता  यामुळे मिळते. भारतात संपत्ती करप्रणाली नसली तरी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा आणि जपानसह बहुतेक विकसित देशांमध्ये असा संपत्ती, वारसा कर लागू आहे.

भांडवल-नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत लवचीकता : भारत ही भांडवल-नियंत्रित अर्थव्यवस्था आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत अनिवासी भारतीय वर्षांला दोन लाख ५० हजार डॉलर गुंतवू शकतात. फेमा कायद्यांतर्गत अनिवासी भारतीय त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाव्यतिरिक्त वर्षांला १० लाख डॉलर भारताबाहेर पाठवू शकतात. परदेशी अधिकार क्षेत्रातील करांचे दर भारतातील ३० टक्के व्यक्तिगत प्राप्तिकर दरापेक्षा तसेच अति-श्रीमंतासाठीच्या करापेक्षाही (एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या) कमी आहेत.

अनिवासी भारतीय कोण : विदेशातील ट्रस्ट भारतीय कायद्यांतर्गत मान्यताप्राप्त आहे. परंतु कायदेशीररीत्या ट्रस्टच्या मालमत्ता आणि उत्पन्नाचे मालक आहेत ते ट्रस्टी, ‘सेटलर’ किंवा ‘लाभार्थी’ यांना मान्यता नाही. परदेशातील ट्रस्ट, त्यांचे सल्लागार, त्यामार्फत होणारी गुंतवणूक यानंतर अशा उत्पन्नावर कर लागू होतो. अनिवासी भारतीयांना प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीला उत्तर देणे बंधनकारक आहे. अनिवासी भारतीयांनी विदेशातील मालमत्तेची माहिती देणेही कायद्याच्या कक्षेत आहे.

विदेशातील गुंतवणूक कर टाळण्यासाठी?

त्या त्या देशातील प्राप्तिकरविषयक कायद्यामुळे विदेशातील अशा ट्रस्टबरोबरच संबंधित यंत्रणेची नेहमीच स्पर्धा वा तिढा राहिला आहे. भारतात काळा पैसा (अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर अधिनियम, २०१५ अस्तित्वात आल्यानंतर, निवासी भारतीय – जर ते ‘सेटलर्स’, ‘ट्रस्टी’ किंवा ‘लाभार्थी’ असतील, तर त्यांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि मालमत्तांची माहिती देणे अनिवार्य आहे. अनिवासी भारतीयांना तसे करण्याची आवश्यकता नाही.

विदेशातील गुंतवणूकदार भारतीय रहिवासी असेल तर प्राप्तिकर विभाग कर आकारण्याच्या उद्देशाने विदेशातील ट्रस्टला भारताचा भाग मानू शकतो. ज्या प्रकरणांमध्ये ट्रस्टी एक विदेशातील आस्थापना असते, त्यात ट्रस्टलाही कर आकारणीच्या उद्देशाने भारताचा रहिवासी मानले जाऊ शकते. भारतातील एका प्रकरणात, भारतीय संपत्ती व्यवस्थापनाला विदेशातील ट्रस्टद्वारे ‘संरक्षक’ (विश्वस्त देखरेखीचे अधिकार असलेले) नियुक्त केले गेले आहे. यामुळे अनिवासी भारतीयांच्या विदेशातील मालमत्तेवरील करवसुलीसाठी भारतीय प्रशासकीय यंत्रणेला एक मार्ग उपलब्ध झाला आहे.

पँडोरा बॉॅक्स ही सोळाव्या शतकातील एका ग्रीक दंतकथेतील संकल्पना आहे. पँडोरा ही एक महिला आहे आणि तिच्या हाती पेटी आहे. पँडोरा खिडकीबाहेर हवेत पेटी खुली करते आणि त्यातून सर्व वाईट संकल्पना बाहेर पडतात. त्यात मत्सर, दुख, अनारोग्य, भूक, युद्ध, मृत्यू इत्यादींचा समावेश असतो.. या दंतकथेवरूनच दडलेल्या गोष्टी, तसेच दीर्घकाळ पेटीबंद राहिलेल्या वाईट गोष्टींसाठी पँडोराची पेटी किंवा पँडोराज बॉक्स असा शब्दप्रयोग रूढ झाला!

(‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मधून)

(अनुवाद : रेश्मा भुजबळ)