सरकार ग्रामीण भागासाठी रोजगार हमी योजना चालवतं. ती सरकारी पद्धतीनेच चालते. त्यावर मार्ग काढत काही संवेदनशील नागरिकांनी यावेळच्या भीषण दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण भागासाठी नियोजनपूर्वक ‘प्रायव्हेट’ रोजगार हमी योजना चालवली. त्याबद्दल-
हा लेख लिहायला घेत असताना बऱ्याच गोष्टी घडून गेलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातले २६ जिल्हे भीषण दुष्काळाने होरपळत आहेत. २६ हजार ३०० गावांमध्ये नुकताच दुष्काळ जाहीर झाला आहे. लातूरला मिरजेहून रेल्वेने पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. त्याच्या श्रेयासाठी झालेली चढाओढ महाराष्ट्राने पाहिलेली आहे. मंत्र्यांचे दुष्काळदौरे नेहमीप्रमाणेच फार्स ठरलेले आहेत. कन्हैयाकुमारने नरेंद्र मोदींना मराठवाडय़ात दौरा करण्याचे आवाहन केलेले आहे आणि असे करताना आपण स्वत: मराठवाडय़ात जाऊन यावे असे त्याला वाटलेले नाही. आयपीएल महाराष्ट्रात असावी की नसावी यावरून चॅनेलवरच्या पॅनेलवर घमासान चर्चा झालेल्या आहेत. सत्ताधारी-विरोधक यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आहेत. या वर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला गेलेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या जाणत्या राजांनी दुष्काळासाठी ऊस या पिकाला जबाबदार धरणे चुकीचे असल्याचा निर्वाळा देऊन पुढील राजकारण-अर्थकारण कोणत्या दिशेने जाणार आहे याचे दिग्दर्शन केलेले आहे. या कोणत्याच गोष्टीचा दुष्काळात जगणाऱ्या लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी फारसा उपयोग झालेला नाही.
अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा समाजाचे सर्वसाधारणपणे चार गटांत विभाजन होते. या गटात शासनकत्रे, अधिकारी-कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था आणि सर्वसामान्य लोक समाविष्ट असतात. हे गट म्हणजे- परिस्थितीच्या झळा सोसणारे आणि त्या परिस्थितीचा सामना करणारे लोक, त्या परिस्थितीमुळे विषण्ण होणारे आणि उसासे टाकणारे (आणि तिथेच थांबणारे) लोक. परिस्थितीच्या झळा न पोहोचणारे, त्या परिस्थितीबाबत अनभिज्ञ असणारे ‘मला काय त्याचे’ या गटातील लोक आणि परिस्थितीच्या झळा न पोहोचल्या तरी परिस्थितीबाबत विषण्ण होणारे आणि ती बदलण्यासाठी आपापल्या परीने संवेदनशीलता जागृत ठेवून व्यावसायिक प्रयत्न करणारे लोक.
आपला स्वत:चा समावेश चौथ्या गटात असावा आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या गटातील लोकांना चौथ्या गटात येण्यास प्रवृत्त करून पहिल्या गटातील लोकांच्या किमान तगण्याची व्यवस्था करावी असे ठरवले आणि कामाला लागलो. सर्वात मोठा प्रश्न होता कुठे आणि काय करायचे. रोजगार हमी योजनेचा थोडा फार अभ्यास केला होता आणि त्यामुळेच शासकीय उदासीनता, प्रशासकीय अनास्था, भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा या गत्रेत अडकलेली ही योजना, गावातील लोकांना अकुशल स्वरूपाचा रोजगार देणे आणि गावात शाश्वत विकासाची संसाधने निर्माण करण्यात उपयोगी आहे हे माहीत होते. या योजनेविषयी माध्यमांतून नकारात्मक वृत्तेच जास्त येत असतात आणि सर्वसामान्यांना तिच्याविषयी उदासीन करण्याची भूमिका पार पाडत असतात. महाराष्ट्र दुष्काळाच्या तीव्रतेच्या बाबतीत देशपातळीवर तिसऱ्या स्थानावर असूनदेखील रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत दहाव्या स्थानावर आहे. यावरून लालफितीच्या कारभाराची कल्पना येईल.
या योजनेच्या बाबतीत बोलताना ‘योजना चांगली आहे, पण अंमलबजावणी नीट होत नाही’ असे कायम बोलले जाते. या योजनेची अंमलबजावणी सुधारणे हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असून ते सातत्यपूर्ण लढय़ाचे काम आहे आणि त्या कामात विविध संस्था-कार्यकत्रे आपले योगदान देत आहेतच. पण सध्या गरज त्वरित काही तरी करण्याची होती. त्यामुळे ठरवले की दुष्काळग्रस्त लोकांना तगवणे, जलसंवर्धनाची साधने निर्माण करणे हे आपले साध्य समजू आणि रोजगार हमी योजना हे आपले साधन समजू.
रोजगार हमी आणि संबंधित क्षेत्रात अनुभव असणाऱ्या प्रगती अभियान, नाशिक या संस्थेशी परिचय होताच. या संस्थेच्या अश्विनीताईंशी चर्चा केली आणि सर्व चांगल्या तरतुदींचा वापर करून रोजगार हमी योजनाच खासगी स्तरावर निधी उभारून राबवावी आणि ही योजना निश्चित चांगली आहे हे सिद्ध करावे असे ठरले.
नरेगा (रोजगार हमी योजना)मधून करता येणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामांपकी एक काम म्हणजे शेततळे. शेततकऱ्यांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे साधन. पावसाळ्यामध्ये जर पाऊस अनियमित झाला तर याच शेततळ्याच्या मदतीने शेतकरी आपल्या पिकाला पाणीपुरवठा करू शकतो, त्याचबरोबर पावसाळ्यानंतर काही महिने शेततळ्यामध्ये साठवलेल्या पाण्याच्या मदतीने तो शेतामध्ये अन्य पीक घेऊ शकतो. 
या शेततळ्यामध्ये मासेपालनासारखा जोडधंदा करून अधिकचे उत्पन्न घेता येते. विहिरींच्या वरील भागात शेततळी झाली असतील तर विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे.
अशा प्रकारे शेतकऱ्यासाठी उपयुक्त असणाऱ्या शेततळ्याची कामे नरेगामधून मात्र फार कमी प्रमाणात घेतली जातात. शेततळे घेण्यासाठी योग्य अशी जमीन नसणे त्याचप्रमाणे लोकांना पडणारा कमी रोज अशी अनेक कारणे यासाठी दिली जातात. मागेल त्याला शेततळे या शासनाच्या योजनेमध्येसुद्धा काही तालुक्यांमध्ये दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसल्याची बातमी वाचण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर जलसंवर्धनाचे काम म्हणून शेततळे या प्रकाराची निवड केली. लाभार्थ्यांची निवड, लोकांची जाणीव-जागृती आणि तांत्रिक सहकार्य करण्याची जबाबदारी संस्थेने घेतली. लाभार्थी ठरवताना काही निकष निश्चित केले ते म्हणजे लाभार्थी दारिद्रय़ रेषेखाली असावा, कामावर येणाऱ्या मजुरांमध्ये किमान ३० टक्के महिला असाव्यात, या महिलांमध्ये विधवा, परित्यक्त्या, निराधार महिलांना प्राधान्य द्यावे.
ही योजना राबवताना आपण कोणावर उपकार करीत नसून आपले सामाजिक कर्तव्य पार पडत आहोत आणि गरीब- कष्टकरी वंचनेने ग्रासलेल्या लोकांच्या स्वाभिमानाने जगण्याच्या अधिकाराचा आदर करीत आहोत आणि कोणतेही अनुदान किंवा उपकार करून त्यांना अधिक लाचार, दुर्बल बनवत नाही आहोत हे मनाशी पक्के केले. या सामाजिक कार्यात लोकांना उत्स्फूर्तपणे सहभागी करायचे असल्याने योजनेचे नाव प्रतीकात्मक ठेवणे अपेक्षित होते आणि कोणत्याही नेत्याच्या, संताच्या, देवाच्या नावाचा दुरुपयोग न करता ‘उत्स्फूर्त सामाजिक सहकार्य अंतर्गत- स्वाभिमान रोजगार योजना’ असे नामकरण केले.
नंतर प्रश्न होता तो निधी उभारण्याचा. निधी उभारताना एका व्यक्तीकडून दहा रुपये घेण्यापेक्षा दहा व्यक्तींकडून एक रुपया घ्यावा असे सूत्र अवलंबले.
काही मित्र-परिचितांना हा ‘प्रायव्हेट’ रोजगार हमीचा कन्सेप्ट समजावून सांगितला. एक दहा मीटर लांब- दहा मीटर रुंद- तीन मीटर खोल शेततळे १५ मजूर सहा दिवसांत बांधू शकतात. रोजगार हमीचा तत्कालीन दर १८२ रुपये होता (सध्या तो दर १९२ रुपये आहे). लोकांना आवाहन केले की, तुम्ही १८२ रुपयांप्रमाणे एक मजूर सहा दिवस दत्तक घ्या, म्हणजेच १२०० रुपये द्या आणि तुम्ही कदाचित एका मजुराला आत्महत्येपासून वाचवू शकाल. या आवाहनाला आणि त्यातल्या गणिताला चांगला प्रतिसाद मिळाला. सर्वप्रथम आम्ही एक शेततळे उभारण्याचे नियोजन केलेले होते, पण लोकांनी ही संकल्पना स्वीकारली. हाताला हात, रुपयाला रुपया जोडत गेले. ४० हजार रुपयांचे उद्दिष्ट असलेला निधी एक लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचला.
या निधीतून आत्तापर्यंत नाशिक जिल्ह्य़ातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हुम्बाची मेट (देवगाव), हांडपाडा (हर्सूल), हिरडी, कोटमवाडी (टाके हर्ष) या चार गावांत शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहे. आकडेवारीच द्यायची तर चार गावांत चार शेततळी बांधताना या योजनेने ९५ गरीब- दारिद्रय़ रेषेखालील मजुरांना सामावून घेतले आणि प्रत्येक शेततळ्यामागे १४९ मनुष्य दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला. त्यांनी केलेल्या कामाचे मोजमाप करून त्यांच्या कष्टाची मजुरी दिली गेली. ही मजुरी आठवडय़ाला किमान ५०० ते कमाल १७०० अशी पडली. १०x१०x३ या क्षेत्रफळानुसार एका शेततळ्यात तीन लाख लिटर पाणी साठेल. या अनुमानाने बारा लाख लिटर पाणी साठेल अशी संसाधने उभारली गेली. या ठिकाणी अतिरिक्त पाणी साठून ते जमिनीत मुरेल ते वेगळेच. हिरडी गावात तर मजुरांनी शेततळ्याचे आउटलेट थेट जवळच्या विहिरीत एका छोटय़ा पाइपद्वारे सोडलेले आहे. हुम्बाची मेट येथे खडक लागल्याने जेसीबीसाठी लागलेले १३ हजार वगळता इतर सर्व रक्कम मजुरांना देण्यात आलेली आहे.
आज शासनाच्या जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे अशा योजना हीच संसाधने निर्माण करण्यासाठी तयार केलेल्या आहेत. त्याच्या परिणामांची माध्यमांत आणि विधिमंडळात चर्चा होईलच. पण मागेल त्याला शेततळे या योजनेमध्ये १०x१०x३ आकाराच्या शेततळ्याचा समावेश नाही. तसेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांला प्रथम अंदाजपत्रकीय रक्कम (५० ते ७५ हजार रुपये) उभी करावी लागेल आणि शेततळे पूर्ण झाल्यावर ती रक्कम त्यास सरकारी लालफितीतून सुटली तर मिळेल. रोजच्या जेवणाची भ्रांत असलेले लोक एवढय़ा रकमेचे नियोजन कसे करणार हा प्रश्नच आहे. जलयुक्त शिवारामधून पसा कंत्राटदारांकडे जात आहे आणि जमीन अशास्त्रीयरीत्या पोखरली जात आहे, हे निरनिराळ्या अहवालांवरून समोर आलेले आहे.
आज अनेक संस्था, सेलेब्रिटिज दुष्काळग्रस्त, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पुढे आलेल्या आहेत. त्यांच्या कार्याविषयी आदर ठेवून अशी नोंद करावीशी वाटते की ते लोकांच्या खऱ्या समस्यांचा साकल्याने विचार करीत नाहीत. आपण आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला १५ हजार रुपये देतो तेव्हा अनवधानाने का होईना पण आपली कृती दुसऱ्या शेतकऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करीत असते. त्यामुळे आपली मदत आपण इतर रचनात्मक मार्गाने देऊ शकतो का हे त्या संस्थांनी तपासणे आवश्यक आहे.
कोणताही अभिनिवेश न बाळगता उपलब्ध माहितीनुसार असे नमूद करावेसे वाटते की हा ‘प्रायव्हेट’ रोजगार हमीचा महाराष्ट्र स्तरावरील तरी पहिला प्रयत्न होता. वरील आकडेवारीनुसार आमच्या योजनेचा आवाका अवाढव्य नसला, त्याचे परिणाम देदीप्यमान नसले तरी ते नगण्य आणि दुर्लक्षित करण्याजोगे निश्चित नाहीत. तसेच लोकसहभागातून सामूहिक विकास हे त्यामागे वापरलेले तत्त्व लोकशाही मूल्यांना भक्कम करणारे आणि इंडिया-भारत ही दरी दूर करण्यासाठी चालना देणारे आहे. तज्ज्ञांनी याचा अभ्यास करावा आणि त्यात आणखी काही बदल करता येतील का ते सुचवावे. कारण हे काम संपलेले नाही तर आत्ता कुठे सुरू झालेले आहे.
रामाला समुद्र पार करून जाण्यासाठी सेतू बांधण्याच्या कामात दोन खारींनी दोन दगडांमधील फट बुजवून आपले योगदान दिले होते, असे मानले जाते. तसंच आमच्या या योजनेत मग ती अमेरिका-ऑस्ट्रेलियातील डॉलर स्वरूपातील रक्कम असो, दुबईतला दिनार असो किंवा शाळेतल्या मुलांनी दिलेले खाऊचे पसे असोत, सर्वाचाच खारीचा वाटा होता. नुसत्या खारीदेखील सेतू बांधू शकतात असे यातून म्हणता येते. या योजनेसाठी निधी जमवताना अनेक अनुभव आले. कोणी चटकन पसे काढून दिले, कोणी करसवलत मिळेल का असे विचारले, कोणी देतो देतो म्हणून पसे दिले नाहीत. ही योजना घेऊन मराठीचा कैवार घेणाऱ्या आणि महाराष्ट्राची अस्मिता जागृत ठेवणाऱ्या दोन पक्षाच्या स्थानिक नगरसेवकांना भेटलो. मराठीचा कैवार घेणाऱ्या पक्षाच्या नगरसेवकाने काहीच प्रतिसाद दिला नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता जागृत ठेवणाऱ्या पक्षाच्या नगरसेवकाने दरम्यानच्या काळात शिवजयंती, आंबेडकर जयंती डीजेच्या गजरात आणि बॅनरच्या विळख्यात साजरी केली. शंभर ज्येष्ठ नागरिकांना यात्रा घडवून आणली. याविषयी त्यास विचारले असता आणि एका बॅनरचा खर्च आणि एका मजुराचा रोज यांचा परस्परसंबंध दाखवून दिला असता या नगरसेवकाने दिलेले ‘मार्मिक’ उत्तर ऐकून या प्रांतात राजकारण आणि समाजकारण यांची कशी फारकत होते आहे ते समजले. हा नगरसेवक म्हणाला की दूरच्या कुठल्या तरी मला माहीत नसलेल्या लोकांसाठी पसे देऊन मला काय मिळणार? त्यापेक्षा मी ‘माझ्याच’ लोकांना खूश ठेवतो. अशा लोकांविषयी कटुता न वाटता कणव जास्त वाटली हीसुद्धा या योजनेच्या अनुषंगाने झालेल्या शिक्षणाची उपलब्धी.
जगात पाण्यावरून लोकांमध्ये तीव्र संघर्ष, युद्धे होणार असे भाकीत केले जात आहे. हे वस्तुस्थितीला धरून असले तरी त्यात नकारात्मकता जास्त आहे. पाण्यावरून जसे संघर्ष होऊ शकतात तसेच सहकार्याची भावनादेखील निर्माण होऊ शकते. हायड्रोजन या अतिविषारी आणि ऑक्सिजन या ज्वलनशील वायूच्या मिश्रणातून पाण्यासारखी निखळ आणि नितळ गोष्ट निर्माण झालेली आहे, हे ज्यांना कळले त्यांना हे पटेलदेखील.
शेततळ्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मोजमाप करून मजुरी वाटप करण्याचे आमचे नियोजन होते आणि ते आम्ही कटाक्षाने पाळले. ते गरीब अशिक्षित पण अडाणी नसलेले मजूर आपल्या हक्काचा-स्वाभिमानाचा रोजगार घेऊन जात असत तेव्हा सुरेश भटांच्या ओळी आठवायच्या..
गंजल्या ओठांस माझ्या
धार वज्राची मिळू दे !
आंधळ्या आत्म्यात माझ्या
सूर्य सत्याचा जळू दे !
लाभू दे लाचार छाया
मोठमोठय़ांना परंतु
तापल्या मातीत माझा
घाम मानाने गळू दे!
मकरंद दीक्षित – response.lokprabha@expressindia.com
