शेतीसंकटाची झळ (अमरावती)

अमरावतीत दशकभरापूर्वी बहरलेला बांधकाम व्यवयाय आता मंदीच्या सावटाखाली आहे. भूखंडांची कृत्रिम दरवाढ तसंच बांधकाम साहित्याची दरवाढ यामुळे सर्वसामान्यांच्या गुंतवणुकीवर मर्यादा आलेल्या असतानाच गेल्या काही वर्षांमधील शेतीसंकटाचा थेट परिणाम गृहनिर्माण क्षेत्रावर जाणवू लागला आहे. कृषी अर्थकारणावर बहुतांशी अवलंबून असलेल्या अमरावतीच्या वाणिज्य क्षेत्रात चिंतेचे सावट आहे. औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेल्या अमरावतीची भिस्त केवळ व्यापारावर आहे. शेतीतून येणारा पैसा हा बाजारात गुंतवणुकीच्या माध्यमातून फिरतो. ते चक्र विस्कळीत झाले आहे.

अमरावतीत साधारणपणे २०१० पासून बांधकाम व्यवसाय गतीने वाढला. भूखंडांचे दर गगनावरी गेले. सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेल्या या दरांमुळे शहराची समांतर वाढ रोखली गेली आहे. निवासी संकुलांच्या उभारणीकडे कल वाढला आहे. शहरापासून लांब भूखंड घेऊन घर बांधण्यापेक्षा मध्यमवर्गीयांनी संकुलांमधील सदनिका पसंत केल्या. त्याचा परिणाम लगेच झाला आणि सदनिकांचेही भाव अचानकपणे वाढून गेले, पण आता आर्थिक मंदीचे चटके अनेक क्षेत्रांना बसत असताना त्यात रिअल इस्टेट क्षेत्र जास्त प्रमाणात प्रभावित झाले आहे. अनेक विकासकांच्या सदनिका विक्रीविना पडून आहेत. शहरात आयोजित करण्यात येणाऱ्या मालमत्ता विक्री प्रदर्शन केंद्रांमध्ये लोक केवळ चौकशीसाठी येतात. गुंतवणुकीत ते प्रतिबिंब उमटत नाही, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. शहरातील अनेक भागांत भूखंड उपलब्ध असूनही ते चढय़ा दराने घेण्यास विकासक तयार नाहीत. कोटय़वधी रुपयांची रक्कम गुंतवून भूखंड विकत घ्यायचा आणि घरे किंवा गाळे येत्या काळात विक्री न झाल्यास ही गुंतवणूक आतबट्टय़ाची ठरेल, असा विचार ते करू लागले आहेत. अमरावती शहरातील बांधकाम व्यवसायाच्या वाढीसाठी, विकासासाठी उद्योग, पर्यटन या क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढली पाहिजे. शहराजवळून महामार्ग जातो. अमरावती, बडनेरा आणि नया अमरावती या तीन रेल्वे स्थानकांवरून नियमित रेल्वेसेवा सुरू आहे. अंबादेवी, एकवीरा देवीचे मंदिर आहे. चिखलदरासारखी पर्यटनस्थळे आहेत, पण पर्यटन क्षेत्राचा विकास व्हावा, यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. पर्यटकांना आवश्यक असलेला हॉटेल व्यवसाय विस्तारलेला नाही. पार्किंगच्या व्यवस्थेचा अभाव आहे. पर्यटन व्यवसाय वाढला तर अमरावतीच्या बांधकाम व्यवसायालाही चालना मिळू शकेल.

सध्या बांधकाम व्यवसायात दिखाऊपणा आला आहे. बांधकामाचा खर्च, कर आणि नफा पाहता हा व्यवसाय अमरावतीत तरी नवीन व्यावसायिकांसाठी कमी फायद्याचा झाला आहे. ज्यांनी आधीच कमी दरांमध्ये भूखंड खरेदी करून ठेवले, ते मात्र गब्बर झाले आहेत. राज्य सरकारकडून शहराचा विकास आराखडा तयार केला जातो, पण त्याची योग्य अंमलबजावणी महापालिकेकडून होत नाही. त्यासाठी निधी राखून ठेवला जात नाही. राज्य सरकारही निधी उपलब्ध करून देत नाही. विकास आराखडय़ात बागा, मैदाने, रस्ते, पार्किंग, अशा सोयी झाल्या पाहिजेत. बांधकाम व्यावसायिकाला एखादा प्रकल्प करायचा असेल, तर डीपी रोड आवश्यक आहेत, पण त्यासाठी निधी नाही. बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेला कोटय़वधी रुपयांचा कर देतात. त्यातील २० टक्के रक्कम ही विकासकामांवर खर्च झाली पाहिजे, पण महापालिकेचा पैसा हा नोकरदारांचा पगार आणि अन्य बाबींवरच खर्च होतो. टीडीआर प्रक्रिया अधिक सुलभ केली पाहिजे, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. स्वत:चे घर असावे, हे स्वप्न असले तरी, घरांचे वाढते दर पाहता सर्वसामान्य ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी होऊ लागला आहे. ‘सर्वासाठी घरे’ या योजनेत अमरावतीत ७ हजार घरे मंजूर झाली आहेत, पण ती ‘ऊंट के मूंह मे जिरा’ ठरली आहेत.

मंदीचे सावट दूर होऊ शकेल -संतोष केशरवाणीरिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदीचे सावट असले तरी अनेक उपाययोजनांमधून ते निश्चितपणे दूर होऊ शकेल. शेतीसंकटामुळे अर्थकारणावर परिणाम झाला. त्याचा प्रभाव बांधकाम क्षेत्रावरही पडला आहे. नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण कामे हवीत, तेव्हाच योग्य प्रतिसाद मिळतो. सध्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील गुंतवणूक ही मर्यादित असली, तरी शहराचा औद्योगिक विकास झाल्यास बांधकाम क्षेत्रालाही ऊर्जितावस्था प्राप्त होऊ शकेल.
मोहन अटाळकर – response.lokprabha@expressindia.com