घरं उपलब्ध आहेत, लोकांना ती हवीही आहेत, पण घरांच्या खरेदीविक्रीला मात्र उठाव नाही, ही स्थिती आहे, घरबांधणी उद्योगाची. मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या या क्षेत्रात नेमकं काय चाललंय याचा आमच्या राज्यभरातल्या वार्ताहरांनी घेतलेला आढावा-

घर राहण्यासाठी असो, की गुंतवणुकीचा चोख परतावा मिळविण्यासाठी. पश्चिम महाराष्ट्रातले महत्त्वाचे शहर असलेले कोल्हापूर हे त्यासाठी परिपूर्ण ठिकाण. या शहराला असलेल्या विविध पैलूंमुळे त्याचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. करवीर निवासिनी महालक्ष्मीचे सान्निध्य, कलापूर, निवृत्तीनंतर राहण्याचे सर्वोत्तम स्थळ, उत्तम निसर्ग, चांगली हवा, आरोग्यवर्धक वातावरण यामुळे देशविदेशातील गुंतवणूकदारांना करवीरनगरीचे आकर्षण न पडेल तर नवल. या नगरीत होऊ लागलेली धार्मिक, पर्यटन, औद्योगिक गुंतवणूक पाहता घरकुलांची निकड वाढते आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी घरकुलांची बांधणीही तितक्याच गतीने होत आहे. मंदीचे वातावरण असले तरी कलापूरच्या बांधकाम विश्वाची गती कायम आहे. शासनाच्या नव्या धोरणामुळे बांधकाम इच्छित वेळेत, खात्रीलायकरीत्या बांधले जाण्याची हमी मिळाली असल्याने आता इथल्या गुंतवणुकीबाबत गुंतवणूकदारही नििश्चत बनला आहे.

home prices increase due to gst
नवीन वर्षात घरे महागणार? सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची भीती
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
How harmful is the destruction of the cypress forests on the Vasai and Palghar coasts for the environment
वसई, पालघर किनाऱ्यावरील सुरूची वनराई नष्ट होणे पर्यावरणासाठी किती हानीकारक?
House Prices Indian Real Estate Property
घरांच्या किमती वाढतायत…
Raigad district Alibaug favorite tourist destination
डेस्टिनेशन अलिबाग!… रायगड जिल्हा पर्यटकांचे आवडते ठिकाण का बनले आहे? शेती, मासेमारीपेक्षा पर्यटनात अधिक रोजगारनिर्मिती?
house Ravet , Ravet Pradhan Mantri Awas,
पिंपरी : घरांची सर्वाधिक मागणी असलेल्या रावेतमधील ‘पंतप्रधान आवास’चा गृहप्रकल्प रद्द; नेमके कारण काय?
Credai , Pune Affordable House, grahak panchayat
पुण्यात यापुढे परवडणारी घरे शक्य नाहीत ! क्रेडाई अन् ग्राहक पंचायतीने मांडली कारणे
thane forest department, thane district shahpur tehsil, Katkari tribe families
२६०० कातकरी कुटुंबांचा घराचा प्रश्न वनविभागाच्या हाती ! वनविभागाच्या जागांना गावठाणाचा दर्जा मिळण्याबाबत प्रतीक्षा

पंचगंगा-कृष्णाकाठचा कोल्हापूर जिल्हा तसा सुजलाम् सुफलाम्. येथील शेती बारमाही हिरवीगार. जोडीलाच उद्योगविश्वही बहरणारे. महालक्ष्मी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या दररोज वाढतेच आहे. सह्य़ाद्रीच्या कुशीत वसलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्य़ात गडकोट, निसर्ग, अभयारण्य यांसारखी पर्यटनस्थळे मुबलक आणि अल्पकाळात गाठता येणारी. मुंबई-बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर कोल्हापूरजवळून जाणार आहे. कोल्हापूरला यातून वगळण्याचा विचार सुरू असला तरी स्थानिक नेतृत्वाकडून कोल्हापूरचा समावेश व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला यश मिळाले तर येथील उद्योगवृद्धीसाठी चालना मिळणार आहे.

कोल्हापूरच्या या सकारात्मक बाबी शासनाच्याही निदर्शनास आल्या आहेत. शासनाने उद्योग, पर्यटन, महालक्ष्मी विकास आराखडा या माध्यमातून कोल्हापूरचा एकूणच सर्वागीण विकास व्हावा याकडे आता अधिक सजगपणे लक्ष पुरविले आहे. परिणामी, इथल्या बांधकाम क्षेत्राला आणखी गती मिळत आहे. सध्या मंदीची झळ सर्वच भागांतील बांधकाम क्षेत्राला जाणवत असली तरी तितकीशी वाईट स्थिती कोल्हापुरात दिसत नसल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

अलीकडे कोल्हापुरात परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम क्षेत्र तेजीत आहे. ५००-६०० चौ. फुटांपर्यंतच्या (कारपेट एरिया) घरांची मागणी वाढत आहे. केंद्र व राज्य शासनाने परवडणाऱ्या घरांना मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. अशा घराच्या बाबतीत मुद्रांक शुल्क, सेवाकर, प्राप्तिकर याबाबत बरीच मोठी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाही अधिक लाभ होऊन परवडणारी घरे अधिक प्रमाणात बांधली जाणार आहेत. याचा थेट लाभ सर्वसामान्य ग्राहकांना होणार आहे. सामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होण्यासाठी हा प्रयत्न लाभदायी होताना दिसत आहे. उपनगरांमध्ये परवडणारी घरे मोठय़ा प्रमाणात बांधली जात आहेत. कोल्हापूर शहरच नव्हे तर इचलकरंजीसारख्या औद्योगिक शहरातही कामगारांची घरकुलाची निकड भागविण्यासाठी असे प्रकल्प उभे राहिले आहेत. १० लाखांत घरकुलाचे स्वप्न साकार करणाऱ्या जयभवानी या प्रकल्पावर सामान्य लोकांच्या अक्षरश: उडय़ा पडल्या.

दुसरीकडे, ज्यांना घराची आत्यंतिक निकड आहे, अशा कुटुंबीयांनाच घर विकत घेण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. अशा प्रकारचे लोक सदनिका खरेदीसाठी पुढे येत आहेत. त्यातही रेडी पझेशनमध्ये असणारी घरकुले विकत घेण्याकडे त्यांचा कल आहे. सदनिकेसाठी गुंतवणूक करा अन् वर्ष-दोन वर्षांनी राहायला जा, तोवर व्याज, हप्ते भरत राहा असा प्रकार करण्याऐवजी थेट घरातच राहायला जाऊ अन् मग हप्ते भरू, असा साधा सोपा विचार घरकुल विकत घेणाऱ्या मध्यमवर्गीयांत बळावत आहे.

करवीरनगरीचा विचार करता बांधकामांचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात आहे. टूबीएचके वा त्याहून अधिक क्षेत्राची मागणी काहीशी कमी आहे. पण बांधकामे मात्र सुरूच आहेत. सद्य:स्थितीत दीड ते दोन हजार सदनिका रेडी पेझेशनमध्ये आहेत, तर तितक्याच सदनिका येत्या दोन-तीन वर्षांत पूर्ण होतील असे प्रपोजल तयार आहेत. हे पाहता बांधकाम क्षेत्र मंदी झटकून नव्या जोमाने बहरेल, असा विश्वास क्रेडाई कोल्हापूरचे अध्यक्ष महेश यादव यांनी व्यक्त केला.

आणखी एक विचार घरकुल खरेदीबाबत पुढे येत आहे तो म्हणजे लक्झरीएस् अपार्टमेंट्सचा. अशा इमारतींमध्ये एका मजल्यावर एकच प्लॅट एका कुटुंबाच्या मालकीचा असतो. त्याचा फील तसंच -लुकही बंगलो टाइप असतो. स्वतंत्र टेरेसपासून बरेच काही स्वतंत्रपणे अनुभवता येणाऱ्या सुखद सुविधा यामध्ये असतात. स्वतंत्र बंगला बांधायचा तर त्यासाठीच्या जागेची किंमत, खेरीज बांधकामाचा खर्च पाहता तो अडीच-तीन कोटींपर्यंत जाणारा असतो. पण दीड-दोन कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली की दोन-तीन हजार चौरस फुटांच्या बंगल्यासारखा स्वतंत्र प्लॅट घेणे अनेकांना प्रशस्त वाटू लागले आहे. अशा प्रकारच्या काही प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू झाले असून आणखी किमान साताठ प्रकल्प उभे राहात असल्याचे गिरीश रायबागे, अभिजित मगूदम या बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

कोल्हापूरमध्ये गुंतवणुकीस प्राधान्य देणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. जिल्ह्य़ाच्या निसर्गसंपन्न डोंगराळ भागामध्ये सेकंडहोमची संकल्पना फॉर्मात आहे. हिरव्यागार परिसरात टुमदार घरे बांधली जात आहेत. पर्यावरणपूरक घर घेण्याकडे कल वाढत आहे. त्यामुळे ग्रीन होम या संकल्पनेवर आधारित घर घेण्यासाठी अधिकची किंमत मोजण्याची तयारी निसर्गप्रेमींची आहे. शासनाच्या बदलत्या धोरणाप्रमाणे घर, अपार्टमेंटच्या छतावर सोलर टॉप बसविले जात आहेत. स्वत: उत्पादित केलेली वीज स्वत:च वापरायची आणि उर्वरित उत्पादित वीज महावितरणला निर्यात करून पसेही कमवायचे, असा दुहेरी फायदा यामध्ये असल्याने नव्या प्रकारच्या बांधकामामध्ये सोलर टॉपची संकल्पना सध्या टॉपवर आहे.

स्थानिक पातळीवरील काही धोरणात्मक अडसर बांधकाम क्षेत्राला अडचणीचे ठरत आहेत. त्यामध्ये बदल झाल्यास बांधकाम क्षेत्रासह महापालिकेच्या तिजोरीतही भर पडणार आहे. टीडीआरच्या नव्या धोरणाप्रमाणे नऊ मीटरचे रस्ते आवश्यक आहेत. पण पूर्वीचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. ते सहा, साडेसहा मीटर रस्त्यांचे आहेत. शासन आदेश होण्यापूर्वी प्रस्ताव दाखल झाले असल्याने त्याला मंजुरी मिळावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातून होते आहे. आग व तत्सम घटकांची सुरक्षितता लक्षात घेता टर्नलॅडर वाहन घेण्याबाबत महापालिकेने ठराव केलेला आहे. केवळ ठराव करून न थांबता ही सेवा उपलब्ध होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या महापालिकेने गतीने प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षाही व्यक्त होताना दिसते.

आयटी-हौसिंग या संकल्पनेलाही गती मिळत आहे. पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये आयटी क्षेत्र (माहिती तंत्रज्ञान) केंद्रिभूत झाले आहे. याऐवजी हे क्षेत्र विकेंद्रित क्षेत्रात वाढीस लागावे, असेह०ी प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबतीत कोल्हापूरकरांचे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण आहेत. करवीर नगरीत आयटी उद्योग सुरू होण्यासाठी स्थानिक पातळीवर बऱ्याच सुविधा दिल्या आहेत. जोडीलाच आता आयटी पार्कमध्ये आयटी इंडस्ट्री आणि आयटी हौसिंग असे उद्योग व निवास एकत्रितच वास करावेत अशा संकल्पनेला जोर आला आहे. त्यासाठी इमारतीचे चटईक्षेत्र तीनपर्यंत वाढवून मिळत असल्याचा लाभ घेतला जात आहे. मुळातच कोल्हापुरात सर्व प्रकारचे उद्योग सुखेनवपणे सुरू असतानाही आता त्यामध्ये आयटी इंडस्ट्री-हौसिंग या संकल्पनेची भर पडत असल्याने उद्योग व बांधकाम क्षेत्राला नजीकच्या काळात ‘अच्छे दिना’ची नवी झळाळी मिळेल, असा आत्मविश्वास बांधकाम क्षेत्रातून उमटतो आहे.
दयानंद लिपारे – response.lokprabha@expressindia.com

Story img Loader