लोकजागर : भारत २०२२ चं उद्दिष्ट गाठणार का?

ऊर्जा क्षेत्रात सौरऊर्जेच्या पातळीवर सध्या भारताने अचानक सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. आंध्र प्रदेशात कडप्पा इथल्या २५० मेगाव्ॉटच्या सौर प्रकल्पासाठीची बोली फ्रान्सच्या एन्गी एसए (Engie SA) या कंपनीने जिंकली. या कंपनीने या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या सौरऊर्जेसाठी दर तासाला ३.१५ किलोव्ॉट हा दर दिल्यामुळे भल्याभल्यांचे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली आहे. याचं कारण म्हणजे सौरऊर्जा म्हणजेच अपारंपरिक किंवा पर्यायी ऊर्जेचे दर पारंपरिक ऊर्जेच्या दराच्या आसपास जाण्याची ही पहिलीच वेळ असून सौरऊर्जा क्षेत्रातल्या यापुढच्या काळातल्या घडामोडींची ती नांदी आहे.

ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोळशासारख्या पारंपरिक साधनांवर मर्यादा आहेत. त्यांचे साठे आणखी काही वर्षांत संपण्याची शक्यता आहे. तेव्हा त्यानंतर ऊर्जेला पर्याय काय या निकडीतून गेली अनेक वर्षे ऊर्जेचा स्रोत म्हणून सौरऊर्जेचा वापर कसा करता येईल यावर जगभर काम सुरू आहे. काही घरांच्या गच्चीवर किंवा अंगणात ठेवलेल्या मोठमोठय़ा पेटय़ा, विशिष्ट कोनात ठेवलेली त्यांची काचेची झाकणं, या पेटय़ांमधून सावकाश शिजणारा चविष्ट वरणभात, भाजले जाणारे शेंगदाणे, रवा असे पदार्थ, उकडल्या जाणाऱ्या बटाटय़ांसारख्या भाज्या, या पेटय़ांसाठी मिळणारं सरकारी अनुदान यांची वर्णनं काही भाग्यवानांकडून पूर्वी ऐकायला मिळायची. भाग्यवानांकडून यासाठी की अशा सौरचुली वापरण्यासाठी तुमची स्वत:ची मोठी जागा हवी. सकाळी शिजायला लावलेला वरणभात दुपापर्यंत आरामात शिजल्यावर खाता येईल अशी आयुष्यात उसंत हवी. तसं बहुतेकांच्या आयुष्यात नसल्यामुळे सौरचुलीसारख्या गोष्टी बराच काळ सामान्यांपासून लांबच राहिल्या. पण सौरऊर्जा, पवनऊर्जा असे अपारंपरिक ऊर्जास्रोताच्या वापराचे प्रयोग सुरूच राहिले. पारंपरिक ऊर्जास्रोत तसंच पेट्रोलियम पदार्थाच्या वापरातून होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनातून होणाऱ्या दुष्परिणामांमुळे जगभरात पर्यायी ऊर्जेच्या शोधाचा रेटा वाढत राहिला.

जागतिक हवामानबदलाच्या संदर्भात कृती कार्यक्रमाचा भाग म्हणून २०१६ मध्ये जगातल्या १९५ देशांनी पॅरिस करारावर सह्य़ा केल्या. आणि तिथून सौरऊर्जा प्रकल्पांना आणखी मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळाली. कारण या कराराचं उद्दिष्टच मुळात २०३० साली कार्बन उत्सर्जन पातळीत २००५ च्या पातळीपेक्षा ३३ टक्क्यांनी घट करण्याचं आहे. ते करण्यासाठी २०४० पर्यंत ४० टक्के वीजनिर्मिती अपारंपरिक करण्याचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं.

सगळ्या देशांनी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपापल्या पातळीवर पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग आहे अपारंपरिक अर्थात पर्यायी साधनांचा वापर करून ऊर्जानिर्मिती करणं. अर्थात जर्मनी, अमेरिका, जपान, चीनसारख्या देशांनी सौरऊर्जेच्या वापराबाबत यापूर्वीच आघाडी घेतली आहे. आपल्या देशाच्या बाबतीत सांगायचं तर आपण पॅरिस कराराचा भाग म्हणून २०२२ पर्यंत १०० गिगॅवॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट ठरवलं आहे. एवढी सौरऊर्जा आपण निर्माण करू शकतो का, कशी, त्यासाठी नेमके काय प्रयत्न चालले आहेत, हे समजून घेण्याआधी ऊर्जेबाबत आपण नेमके कुठे आहोत हे समजून घ्यायला हवं.

आपल्या देशाचा एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केला तर जागतिक पातळीवर वीज उत्पादनात आपला पाचवा क्रमांक आहे. अर्थात तरीही आपला विजेचा तुटवडा मोठा आहे. आपली वीज उत्पादनाची क्षमता २७६.७८३ गिगाव्ॉट असून त्यापैकी ६९.६ टक्के वीज थर्मल, १५.२ टक्के हायड्रो, २.२ टक्के आण्विक तर १३.२ टक्के वीज पर्यायी ऊर्जास्रोतांमधून निर्माण केली जाते. (ऑगस्ट २०१५ मधील आकडेवारीनुसार) आपल्या एकूण वीज उत्पादनापैकी जवळजवळ ६९ टक्के वीज आपण कोळशापासून निर्माण करतो. म्हणजेच आपलं कार्बन डायऑक्साइडसारख्या घातक वायूंच्या उत्सर्जनाचं प्रमाणही प्रचंड आहे. पॅरिस कराराने आपल्याच नव्हे तर जगातल्या सगळ्याच देशांच्या या घातक वायूंच्या उत्सर्जनावर, त्यातून पर्यावरणाला निर्माण झालेल्या धोक्यांवर बोट ठेवलं आहे. त्यामुळे सगळ्याच देशांना पर्यायी ऊर्जासाधनांचा विचार करणं भाग पडलं आहे. पवनऊर्जा, सौरऊर्जा या ऊर्जाप्रकारांमुळे स्वच्छ, प्रदूषणरहित ऊर्जा मिळण्याची खात्री असल्यामुळे या पर्यायांकडे मोठय़ा अपेक्षेने पाहिलं जात आहे.

सौरऊर्जेच्या बाबतीत आपल्या देशाचं वैशिष्टय़ किंवा जमेची बाजू म्हणजे आपल्याला वर्षांच्या ३०० पेक्षाही जास्त दिवस मिळणारा भरपूर सूर्यप्रकाश. एक आकडेवारी असं सांगते की आपल्या देशाच्या एकूण क्षेत्रफळावर दरवर्षी पाच हजार ट्रिलियन किलोव्ॉट्सअवर ( kWh ) सौरऊर्जा निर्माण होऊ शकते. या जमेच्या बाजूचा उपयोग करून घेणं हे वाटतं तितकं सोपं नाही. एक तर सौरऊर्जेची निर्मिती करण्यासाठीचं तंत्रज्ञान, त्यासाठीची लागणारी उपकरणं हे सगळं खर्चीक आहे. त्यासाठी मोठय़ा भांडवलाची गरज आहे. त्याबाबतीत विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्याला खूप मोठा टप्पा गाठायचा आहे.

जानेवारी २०१४च्या आकडेवारीनुसार सौरऊर्जेच्या निर्मितीमध्ये जगात आपला क्रमांक ११ वा आहे. २००५ पर्यंत सरकारने अनुदान वगैरे दिल्यानंतरही ६.४ मेगाव्ॉट एवढीच सौरऊर्जा आपल्याकडे निर्माण होत होती. २०१० पर्यंत या क्षमतेत वाढ होऊन ती २५.१ मेगाव्ॉट झाली. तर २०११ मध्ये ४६८.३ मेगाव्ॉट झाली. २०१२ मध्ये ती दुपटीपेक्षाही जास्त वाढली आणि १२०५ मेगाव्ॉट झाली. २०१३ मध्ये ती १११४ ने वाढली तर २०१४ मध्ये तिच्यात ३१३ मेगाव्ॉटची वाढ झाली. ऑगस्ट २०१५ च्या आकडेवारीनुसार आता आपली सौरऊर्जानिर्मितीची क्षमता ४.२२ गिगाव्ॉट आहे. या पाश्र्वभूमीवर २०२२ पर्यंत १०० गिगाव्ॉट सौरऊर्जा निर्मितीच्या आपल्या उद्दिष्टाकडे पाहिलं असता काय दिसतं? त्यातले ४० गिगाव्ॉट आपल्याला सोलार रूफटॉप पॅनल्समधून निर्माण करायचे आहेत. तर ६० गिगाव्ॉट ग्रिडशी जोडलेल्या सोलार पॉवर प्लान्टमधून निर्माण करायचे आहेत. (सोलार पीव्ही आणि सोलार थर्मल) पर्यायी ऊर्जा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०१५-१६ या वर्षांत जास्तीची १४०० मेगाव्ॉट सौरऊर्जा निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट होतं. प्रत्यक्षात ९२२ मेगाव्ॉट एवढीच जास्तीची सौरऊर्जा निर्माण होऊ शकली. असं असेल तर पुढच्या सात वर्षांत १०० गिगाव्ॉट सौरऊर्जा निर्माण करणं आपल्याला खरोखरच शक्य आहे का?

एकीकडे सरकारी पातळीवर तर दुसरीकडे खासगी पातळीवर सौरऊर्जा निर्मितीचे प्रयत्न तर सुरू झाले आहेत. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमीळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळ, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ  अशा वेगवेगळ्या २६ राज्यांमध्ये सध्या सौरऊर्जेची निर्मिती केली जात असून त्या सगळ्यांमध्ये मिळून ४३४६.८१८ मेगाव्ॉट एवढी सौरऊर्जा निर्माण केली जाते. सप्टेंबर २०१५ च्या आकडेवारीनुसार सध्या राजस्थानात सगळ्यात जास्त म्हणजे २८.४ टक्के सौरऊर्जा निर्माण होते. तर गुजरातचा वाटा त्याखालोखाल म्हणजे २४.४ आहे.

मोठय़ा प्रमाणातल्या सौरऊर्जेच्या निर्मितीसाठी ठिकठिकाणी सोलार पार्क उभारले गेले आहेत. सोलार पार्क म्हणजे फोटोवोल्टिक पॉवर स्टेशन. एरवीच्या पॅनल्सच्या तुलनेत ती आकाराने प्रचंड मोठी असतात. एरवीची सौरऊर्जेची निर्मिती विकेंद्रित पद्धतीने होते तर सोलार पार्कमध्ये ती एकाच ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर होते. गुजरातमध्ये आशियातल्या सगळ्यात मोठय़ा मानल्या जाणाऱ्या, एप्रिल २०१२ मध्ये सुरू झालेल्या चरंक सोलार पार्कची सध्याची क्षमता २२४ मेगाव्ॉट आहे. त्याशिवाय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओदिशा, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी सोलार पार्कच्या उभारणीत आघाडी घेतली आहे.

अर्थात वीज निर्मितीचे पारंपरिक तंत्र जसे विकसित झाले आहे, तसे अजून सौर निर्मितीबाबत नाही. आजही सौरऊर्जा मिळवण्याबाबत अनेक अडथळे आहेत. एक तर सौर पॅनल्स आजही तुलनेत खर्चीक आहेत. त्यांच्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर  गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

दुसरी अडचण आहे जागेची. सोलार पॅनल्स भरपूर जागा व्यापतात ही बाबही नजरेआड करता येत नाही. सध्या २० ते ६० मेगाव्ॉट सौरऊर्जा निर्माण करण्यासाठी एक किलोमीटर स्क्वेअर एवढी जागा लागते. सोलार पार्क उभे करण्यासाठी तेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात जमिनीची गरज असते. आपल्याकडे जमिनीची उपलब्धता ही मोठी अडचण आहेच, त्यात या मोठय़ा प्रमाणातल्या पॅनल्ससाठी जागा मिळवताना ती शेतजमीन नसावी, ती वापरातली नसावी, त्या जमिनीवर झाडं नसावीत, तिचा सहज ताबा मिळावा अशा गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा असतात. त्या सगळ्या पूर्ण होणं कटकटीचं होऊन बसतं. हे सगळं पूर्ण करून राजस्थानात, गुजरातमध्ये उभारलेली सोलार पार्क्‍स ही शहरांपासून लांब आहेत. त्यामुळे तिथपर्यंत सौरऊर्जा वहन करून नेण्याचा खर्च वाढतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे सूर्य प्रखर असतो तेव्हाच म्हणजे सकाळी आठ ते दुपारी दोन-तीनपर्यंत सौरऊर्जेची निर्मिती होते. पण मानवी समूहाची विजेची प्रखर गरज रात्री असते. त्यामुळे दिवसा निर्माण झालेली ही ऊर्जा साठवून ठेवण्याची गरज निर्माण होते. त्यासाठी बॅटऱ्या आवश्यक ठरतात. पण त्या सात-आठ वर्षांनी बदलाव्या लागतात.   विजेची मागणी खूप नसेल तर अशा वेळी सोलार प्लान्टने निर्माण केलेली ऊर्जा साठवता आली पाहिजे आणि गरज असेल तेव्हा पुरवता आली पाहिजे. पण यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढू शकते.

सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उन्हाची उपलब्धता. आपल्याकडे वर्षांतले जवळजवळ ३०० दिवस प्रखर सूर्यप्रकाश असतो हे खरं असलं तरी सूर्यावरचं अवलंबित्व हा त्यातला मोठा घटक आहे. उपलब्धी ही सौरऊर्जेपुढची सगळ्यात मोठी अडचण आहे. हवामान किंवा ऊन हा त्यातला महत्त्वाचा घटक आहे.

आपले २०२२ पर्यंत १०० गिगाव्ॉट सौरऊर्जा निर्माण करायचे उद्दिष्ट आहे. याचा अर्थ देशाच्या एकूण विजेच्या गरजेच्या १०.५ टक्के वीज निर्माण करणं. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर वीज निर्माण करायची असेल तर मोठी गुंतवणूक हवी. त्यातला मोठा वाटा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून येणं सरकारला अपेक्षित आहे. पण सध्या तरी त्यांचं प्रमाण अपेक्षेपेक्षा आणि गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे.

एन्गी एसए कंपनीने कडप्पा इथल्या सौर प्रकल्पासाठीची बोली अगदी कमी दर देऊन जिंकल्यामुळे सौरऊर्जेचे दर पारंपरिक ऊर्जेच्या जवळपास यायला सुरुवात झाली म्हणून ऊर्जेच्या क्षेत्रात उत्साहाचं वातावरण असलं, तरी जाणकारांच्या मते २०२२ पर्यंत १०० गिगाव्ॉट सौरउऊर्जेच्या निर्मितीचं उद्दिष्ट भारत गाठू शकणार नाही, अशीच शक्यता आहे. त्यासाठीचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे पायाभूत सुविधांचा अभाव. त्याबाबत आपण खूप मागे आहोत. आपली सध्याची सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता ४ गिगाव्ॉटपेक्षा थोडी जास्त आहे. १०० गिगाव्ॉटचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आपल्याला पुढच्या सहा वर्षांत दरवर्षी १५  गिगाव्ॉटने सौरऊर्जेची निर्मिती वाढवावी लागेल. एवढा वेग वाढवणं हे आत्ताच्या परिस्थितीत कठीण आहे.

दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे निधीची कमतरता. २०१५ मध्ये सरकारी तसंच खासगी क्षेत्रातून १०.२ बिलियन डॉलर्स पर्यायी ऊर्जेत गुंतवले गेले. एनर्जी इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड फायनान्शियल अ‍ॅनॅलिसिस या संशोधन संस्थेच्या मते १०.२ बिलियन डॉलर्स ही रक्कम १०० गिगाव्ॉटचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जेवढी गुंतवणूक व्हायला हवी त्याच्या एकतृतीयांशच आहे. २०१६-१७ या वर्षांत सरकारने ७५८ दशलक्ष डॉलर्स (५०३५.६९ कोटी) एवढी गुंतवणूक करायचं ठरवलं आहे. पण पुढच्या सहा वर्षांत १०० गिगाव्ॉट सौरऊर्जेची निर्मिती करायची असेल तर १०० बिलियन डॉलर्स एवढी गुंतवणूक व्हायला हवी असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

आपल्या सरकारने २०१५ मध्ये रिन्यूएबल एनर्जी इन्व्हेस्टर्स समिट आयोजित केलं होतं. तिथे आलेल्या सौरऊर्जा उत्पादक तसंच विकासकांनी २०२२ पर्यंत २४० गिगाव्ॉट एवढीच सौरऊर्जेची निर्मिती होऊ शकते, हे स्पष्ट केलं आहे. निर्माण झालेल्या जास्तीच्या सौरऊर्जेचं व्यवस्थापन करण्याची वीज मंडळाची क्षमता आहे का याबाबत संदिग्धता असल्यामुळे गुंतवणूकदार पैसे गुंतवायला तयार नाहीत. त्याशिवाय जमिनींबाबतचे प्रश्न, वेगवेगळ्या सरकारी परवानग्या मिळवण्यातल्या अडचणी, या प्रकल्पांसाठी कमी दराने कर्ज मिळण्यातल्या अडचणी, चांगल्या रस्त्यांचा अभाव या सगळ्यामुळे जेवढी अपेक्षित आहे, तेवढी गुंतवणूक येत नाही आणि त्यामुळे २०२२चं उद्दिष्ट गाठणं अवघड दिसतं आहे, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

अर्थात असं असलं तरी आज चीन, अमेरिका यांच्या बरोबरीने भारताच्या सौरऊर्जा क्षेत्रातल्या घडामोडींकडे गुंतवणूकदारांचं लक्ष असतं. चीनने सौरऊर्जेच्या निर्मितीच्या पातळीवर अक्षरश: मुसंडी मारली आहे आणि आपण चाचपडतो आहोत.  असं का आहे आणि याव्यतिरिक्त इतर देश काय करताहेत याविषयी पुढील अंकात.

सौरऊर्जा कशी तयार होते?

सौरऊर्जा ही थेट फोटोवोल्टिक (पीव्ही)च्या माध्यमातून किंवा सोलार थर्मल पॉवरच्या माध्यमातून निर्माण केली जाऊ शकते. फोटोवोल्टिक पॉवर प्लान्टमध्ये सौर बॅटरी किंवा फोटोवोल्टिक बॅटरीचा (पीव्ही) वापर केला जातो. फोटोवोल्टिक सेल हे एक असे उपकरण आहे जे फोटोइलेक्ट्रिक परिणाम साधून सूर्यप्रकाशाचे सौरऊर्जेमध्ये रूपांतर करते. पीव्ही सेलमध्ये सेमीकंडक्टरचे  पातळ थर असतात. ते सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात आले की ऊर्जा निर्माण करतात. फोटोवोल्टिकच्या माध्यमातून ऊर्जेची निर्मिती करताना सोलार पॅनल्सची गरज असते. या सोलार पॅनल्समध्ये सोलार सेल असतात. त्यात फोटोवोल्टिक घटक असतात. फोटोवोल्टिकमध्ये सध्या तरी मोनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉली क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, कॅडमियम टेल्यूराइड आणि कॉपर इंडियम सेलेनाइड असते. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने फोटोवोल्टिकचे ऑफ ग्रिड डोमेस्टिक, ऑफ ग्रिड नॉन डोमेस्टिक, ग्रिड कनेक्टेड डिस्ट्रिब्युटेड आणि ग्रिड कनेक्टेड सेन्ट्रलाइज्ड अशा चार प्रकारांत विभाजन केले आहे. कॉन्सन्ट्रेटेड सोलार पॉवर प्लान्टमध्ये (सीएसपी)मध्ये लेन्स किंवा आरशाच्या माध्यमातून उष्णता गोळा केली जाते, तिचं मेकॅनिकल एनर्जीत रूपांतरित केलं जातं आणि मग स्टीम टर्बाइनच्या साहाय्याने तिचं ऊर्जेत रूपांतर केलं जातं. सीएसपी प्लान्टच्या माध्यमातून सौरऊर्जा मिळवण्यासाठी सध्या वेगवेगळी तंत्रं वापरली जातात.

सोलार मिशन

आपल्याकडे ११ जानेवारी २००९ मध्ये जवाहरलाल नेहरू नॅशनल सोलार मिशन (जेएनएनएसएम) सुरू केले गेले. २० हजार मेगाव्ॉटचे ग्रिड कनेक्टेड सोलार प्रकल्प २०२२ पर्यंत करायचं असं त्याचं उद्दिष्ट होतं. हा प्रकल्प तीन टप्प्यांमध्ये करायचा होता. पहिली चार र्वष (२००९-१३ ) हा फेज वनचा टप्पा होता. २०१३- १७ हा दुसरा टप्पा, तर २०१७ – २२ हा तिसरा टप्पा होता. २०१३ पर्यंत १ हजार मेगाव्ॉट सौरऊर्जा, तर २०१७ पर्यंत ३ हजार मेगाव्ॉट सौरऊर्जा असं त्याचं उद्दिष्ट होतं. जून २०१५ मध्ये सरकारने जवाहरलाल नेहरू नॅशनल सोलार मिशन (जेएनएनएसएम) अंतर्गत आपलं उद्दिष्ट पाच पटीने वाढवलं. आणि ते १०० गिगाव्ॉट केलं. त्यात रूफटॉपचे ४० गिगाव्ॉट तर ५७ गिगाव्ॉट मोठय़ा तसंच मध्यम स्केलच्या सोलार पॉवर प्लान्टला जोडलेल्या ग्रिडचे समाविष्ट केले. या नव्या उद्दिष्टामुळे १७० मिलियन टन कार्बन डायऑक्साइड होऊ शकतो. यासाठीची एकूण गुंतवणूक ६,००,००० कोटी एवढी अपेक्षित आहे. (६ कोटी रुपये दर मेगाव्ॉटला) अर्थात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून होणारी गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यावर पुढच्या फेजच्या गोष्टी अवलंबून आहेत.
वैशाली चिटणीस – response.lokprabha@expressindia.com