देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात ‘टेक्नॉलॉजी व्हिजन २०३५’ यामागची भूमिका स्पष्ट करणारा १०० पानी दस्तावेज प्रकाशित केला. यामागचे ‘व्हिजन’ म्हणजेच दृष्टिकोन अर्थातच देशाला तंत्रज्ञानाच्या मार्गावरून पुढे घेऊन जाणे हा आहे. ह्य दस्तावेजात मांडलेल्या अनेक मुद्दय़ांवर आधीही चर्चा झाली आहे. माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी ‘व्हिजन २०२०’चे लक्ष्य देशापुढे ठेवले होते. ते पूर्णत: यशस्वी होण्यास बराच अवकाश असतानाच पंतप्रधानांनी नवे व्हिजन मांडले आहे.
ही कामगिरी ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या अनुषंगाने राबवली जाणार आहे. ‘व्हिजन २०३५’मध्ये विविध पातळ्यांवर केल्या जाणाऱ्या मुख्य कामांची आखणी केली असून यात प्रामुख्याने १२ क्षेत्रांवर लक्ष्य केंद्रित केले जाणार आहे.
पहिलं आणि सर्वात महत्त्वाचं क्षेत्र म्हणजे ‘शिक्षण क्षेत्र.’ यात तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अनेक प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. शिवाय थ्री-डी प्रिंिंटग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाऊड, फोर जी तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण क्षेत्रात करण्यात येणाऱ्या परिवर्तनाचा आलेख मांडला गेला आहे.
दुसरे क्षेत्र आहे वैद्यकीयशास्त्र आणि आरोग्य. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांतर्गत आरोग्य क्षेत्राचे ‘डिजिटायझेशन’ होण्यास आधीच सुरुवात झाली आहे. इंटरनेटशी जोडलेल्या आधुनिक आरोग्य चाचणी केंद्रांमध्ये वाढ होताना आपल्याला दिसत आहे. ‘व्हिजन २०३५’अंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवली जाणारी यंत्रे, शस्त्रक्रियेस मदत करणारे रोबो, निरोगी राहण्याचे मंत्र देणारी स्मार्ट घडय़ाळं आणि अशा बऱ्याच उपकरणांचा समावेश करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
आरोग्य जितके महत्त्वाचे तितकेच खाद्य तंत्रज्ञान आणि शेती उत्पादन! आपल्या शेतीप्रधान देशात सर्वात दुर्लक्षित जर काही असेल तर ती आहे शेती! शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कृषीतंत्रज्ञानात शेती करण्याच्या पद्धतीत अनेक तंत्रशुद्ध बदल करण्याचे लक्ष्य ‘व्हिजन २०३५’ हा लेख मांडतो.
सुरक्षित आणि स्वच्छ पाणी हासुद्धा या प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिवाय सततच्या दुष्काळाने होणाऱ्या त्रासातून मुक्त होण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने विचार करण्याचा मार्ग सरकार ‘व्हिजन २०३५’च्या मार्फत अवलंबताना दिसत आहे. ऊर्जा क्षेत्रातही प्रगतीच्या आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने अनेक पावले उचलली जाण्याचे या लेखात नमूद केले आहे.
भारत हा जगात सर्वात प्रदूषित देशांमध्ये गणला जातो. आजवर तंत्रज्ञानाचा वापर पर्यावरणाला हानी पोचवण्यासाठी अधिक केला गेला आहे, पण ‘व्हिजन २०३५’च्या अंतर्गत तंत्रज्ञानाचा पर्यावरणासाठी विशेष वापर केला जाणार आहे. यात कचऱ्याच्या व्यवस्थापनापासून ते रोगराईपासून संरक्षणापर्यंत मुद्देसूद चर्चा करण्यात आली आहे.
शुद्ध वातावरणाबरोबर योग्य निवारा ही प्रत्येकाची प्राथमिक गरज आहे. यावर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मार्ग निघू शकतो हे अवगत झाले असताना स्वस्त, सामान्य माणसाला परवडणारी घरे बांधण्याला चालना दिली जात आहे.
परिवहन क्षेत्रात तर तंत्रज्ञानामुळे खूप प्रगती होते आहे. विद्युत प्रवाहावर चालणाऱ्या मोटरगाडय़ा भारतात येण्यास सुरुवात झाली आहे. याशिवाय अनेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहने ‘फास्ट अ‍ॅण्ड फ्युरियस’ होणार आहे.
पायाभूत सुविधांचा विकास हा या ‘व्हिजन २०३५’चा एक महत्त्वाचा भाग आहे. रस्ते, पाइपलाइन्स, बंदरे, विमानतळ आणि अनेक पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञानाशिवाय विकसित करणे निव्वळ अशक्य आहे. उत्पादन क्षेत्राची कहाणी काही वेगळी नाही. मोबाइल आणि इतर उपकरणांची वाढती मागणी बघता तंत्रज्ञानाशिवाय पर्याय नाही. धातूंचे उत्खनन आणि उत्पादन हा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा. २०२५ पर्यंत स्टीलच्या उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शेवटचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान. माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या सर्व आघाडय़ांवर भारत सरकारचा, ‘व्हिजन २०३५’च्या अंतर्गत, अनेक उपक्रम राबवण्याचा मानस आहे. सरकारने प्रस्तुत केलेल्या या ‘व्हिजन २०३५’मागील सखोल विचार नक्कीच भावणारा आहे, परंतु तो अमलात आणणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत अनेक विदेशी मोबाइल कंपन्या भारतात आपले उत्पादन सुरू करत आहेत, पण संपूर्ण उत्पादन न करता फक्त आयात कर वाचवण्यासाठी मोबाइलचे काही भाग जोडण्याचे काम शिल्लक ठेवून ‘मेक इन इंडिया’चे लेबल लावण्याचे प्रकार भारतात घडत असल्याचे बोलले जात आहे.
नव्या वर्षांची ही नवी जबाबदारी तितक्याच ताकदीने पेलण्याची गरज आहे. भारत येत्या २६ जानेवारीला प्रजासत्ताकाच्या ६८ व्या वर्षांत पदार्पण करणार आहे. या प्रसंगी फ्रान्सचे राष्ट्रपती मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. फ्रान्सशी नुकत्याच झालेल्या करारात भारताने ३६ लढाऊ विमाने तब्बल ६० हजार कोटी रुपयांना विकत घेतली आहेत. या विमानांपैकी काही विमानांचे उत्पादन भारतात करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून मांडण्यात आला होता, पण देशातील उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर शंका घेत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आणि सर्व विमाने आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अशा प्रसंगी फक्त उपक्रम आणि योजना उपयोगाच्या नाहीत तर ठाम निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी गरजेची आहे. तरच डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या ‘व्हिजन’मधला देश २०२० नाही तर २०३५ पर्यंत तरी आपण सगळे मिळून नक्की घडवू शकू.
तेजल शृंगारपुरे –
