आपल्याकडे घरगुती तसंच सरकारी पातळीवर गर्भधारणेचं निदान झाल्यानंतर त्या स्त्रीची काळजी घ्यायला सुरुवात होते. खरं तर सुदृढ बाळासाठी ही काळजी लग्नानंतर लगेचच घेतली जाणं गरजेचं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रसंग १
२६, २७ वर्षांच्या तरुण-तरुणी गप्पा मारत उभे असतात. एक मुलगा बोलता बोलता सिगरेट ओढू लागतो. ग्रुपमधील एक मुलगी त्याला सगळ्यांमध्ये सिगरेट न ओढण्याचा सल्ला देते. मुलगा हसून म्हणतो, ‘‘ह्य! त्याला काय हरकत आहे? इथे कुणी प्रेग्नंट आहे का?
प्रसंग २
दोन लग्न झालेल्या उच्चशिक्षित मुलींमधला संवाद – ‘‘येत्या सप्टेंबरमध्ये मी तिशी ओलांडणार! आता बाळाचा विचार केला पाहिजे. आणि मुख्य म्हणजे वजनही कमी करणं सुरू केलं पाहिजे.’’
बाईच्या आयुष्यात गरोदरपणाला आणणारे अनन्यसाधारण महत्त्व या दोन्ही प्रसंगांतून अधोरेखित होतं. मात्र पहिल्या प्रसंगातील मुलगा फक्त गरोदरपणाला महत्त्व देताना दिसतो. तर दुसऱ्या प्रसंगातील मुलगी गर्भधारणेच्या आधीचा टप्पाही महत्त्वाचा मानते. आणि म्हणूनच गरोदरपणाच्या आधी वजन कमी करणं तिला गरजेचं वाटतं.
गर्भाच्या वाढीसाठी बाईचं केवळ गरोदरपणादरम्यानचं आरोग्यच महत्त्वाचं असतं असं नाही तर गर्भधारणेपूर्वीचे अनेक घटकही निर्णायक भूमिका बजावतात हे विविध प्रयोगांनी सिद्ध झालं आहे. याचा शास्त्रीयदृष्टय़ा अभ्यास करणारी एक स्वतंत्र शाखा १९८० पासून पाश्चिमात्य देशांमध्ये अस्तिवात आहे. ती प्रीकॉन्सेप्शन हेल्थ (गर्भधारणापूर्व आरोग्य) या नावाने ओळखली जाते. यातील काही घटक आहाराशी निगडित असतात, काही विशिष्ट दीर्घकालीन विकारांशी (Chronic conditions) तर काही आनुवंशिक असतात. उदा. गर्भधारणेपूर्वी शरीरात लोह आणि फॉलिक अ‍ॅसिडची कमतरता असल्यास बाळाला न्यूरल टय़ूब डिफेक्ट्स (Neural tube defects) हा विकार होऊन ते पोटात किंवा जन्मत:च दगावण्याची शक्यता असते. गर्भधारणेदरम्यान स्त्री लठ्ठ असल्यास हृदयात छिद्र असणारं मूल जन्माला येऊ शकतं. गरोदरपणापूर्वी जीवनसत्त्वांची कमतरता असणाऱ्या स्त्रीच्या पोटी कमी वजनाचं बाळ जन्माला येऊ शकतं. पहिल्या मुलाच्या वेळी स्त्रीचं वय ३५ किंवा अधिक असल्यास बाळ डाऊन सिन्ड्रोममुळे (Down syndrome) मतिमंद होण्याची शक्यता असते. तसेच स्त्रीला गरोदरपणापूर्वी मधुमेह असल्यास बाळ जन्मत:च अतिलठ्ठ असू शकचं किंवा बाळाच्या हृदयात व्यंग निर्माण होऊ शकतं. स्त्रीमध्ये नराश्यासारखा काही मानसिक आजार असल्यास गर्भपाताची शक्यता वाढते. सिफिलिससारख्या लंगिक संसर्गातून होणाऱ्या आजारावर उपाय न केल्यास भविष्यात अशा स्त्रीचं मूल मृत जन्माला येऊ शकतं. हे घटक बाळाच्या वाढीवर नेमके कसे आणि कधी प्रभाव टाकतात हे समजण्यापूर्वी गर्भाची वाढ थोडक्यात समजून घेणं उपयुक्त ठरेल.
पाळीची अपेक्षित तारीख चुकल्यावर स्त्री पुढील १५, २० दिवस वाट बघते आणि साधारण दोन महिन्यांनंतर गरोदर असल्याची शंका येऊन तपासणीसाठी डॉक्टरकडे जाते. गर्भधारणा झाली असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार शरीराची योग्य ती काळजी घेणं सुरू होतं. बीजांड तयार होण्यापासून ते गरोदरपणाचं निदान होण्याच्या या दोन-अडीच महिन्यांच्या कालावधीत शरीरात काय काय बदल घडत असतात? गर्भाशयात बाळ नेमकं दिसतं कसं? दोन महिन्यांचा गर्भ हा केवळ मांसाचा गोळा नसून सोनोग्राफीमध्ये आपल्याला त्याच्या हात, पाय आणि हृदयाची वाढ होताना दिसू शकते. न्यूरल टय़ूब हा मज्जासंस्थेचा महत्त्वाचा भाग पूर्णपणे विकसित झालेला असतो. डोळेही आकार घेऊ लागलेले असतात. म्हणजेच गरोदरपणाचं निदान जरी दुसऱ्या महिन्यात होत असलं तरी बीजांड फलित झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून गर्भाची वाढ होणं सुरू झालेलं असतं. आणि म्हणूनच निदान झाल्यानंतर घेण्यात येणारी शरीराची काळजी, औषधोपचार या गोष्टी काही वेळा निरुपयोगी ठरतात. याची तुलना पेरणीपूर्वी नांगरणी न केलेल्या शेताशी करता येईल. भरघोस पीक येण्यासाठी पेरणीपूर्वी जमिनीतील तण काढणं गरजेचं असतं. आधीच्या पिकामुळे कमी झालेला मातीचा कस भरून काढणं आवश्यक असतं. नांगरणी न केलेल्या शेतात पीक मूळ धरत नाही. त्याचप्रमाणे गर्भधारणेपूर्वी स्त्रीचं शरीर निरोगी नसल्यास, तिच्यामध्ये जीवनसत्त्वांची कमतरता असल्यास त्याचा बाळाच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. हा परिणाम बहुतांश वेळी कायमस्वरूपी असतो आणि गरोदरपणातील कोणत्याही उपायांनी गर्भास झालेली हानी भरून काढता येत नाही.
पाश्चिमात्य देशांमध्ये गर्भधारणापूर्व आरोग्य (preconception care) ही ज्ञानशाखा खूप विकसित आहे. तेथे संततीविषयक कोणताही निर्णय घेण्याआधी जोडपं स्त्रीरोगतज्ज्ञाला भेट देतं. गर्भधारणेपूर्वी शरीरातील लोहाची उणीव भरून काढण्यासाठी डॉक्टर स्त्रीला लोह आणि फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या घेण्याचा सल्ला देतात. मधुमेह, रक्तदाब किंवा झटके यांपकी काही रोग असल्यास ते नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले जातात. तसंच इतर काही औषधं सुरू असल्यास त्याची मात्रा बदलण्यात येते. दारू आणि सिगरेटचा वापर पूर्णत: बंद करण्याचा सल्ला दिला जातो. स्त्री आणि पुरुषाला कोणताही लंगिक विकार नसल्याची खात्री केली जाते व आवश्यक वाटल्यास ताबडतोब उपचार सुरू केले जातात. आधीच्या गरोदरपणात मूल पोटात दगावलं असल्यास, गर्भपात झाला असल्यास किंवा बाळात जन्मजात व्यंग असल्यास त्याविषयी समुपदेशन केलं जातं. आणि यावेळेही तसं मूल येण्यासंबंधीच्या शक्याशक्यतांची चर्चा केली जाते. स्त्रीचं वय ३५ पेक्षा अधिक असल्यास गर्भ राहिल्यावर दहाव्या आठवडय़ात काही तपासण्यांद्वारे डाऊन सिन्ड्रोम या आजाराची शक्यता तपासली जाते. ही सर्व धडपड बाळ सुदृढ जन्माला यावं म्हणून! डॉक्टरतर्फे केल्या जाणाऱ्या अशा प्रयत्नांमागचं एक मूलभूत गृहीतक म्हणजे गर्भधारणा हा अपघात नसून जोडप्याने घेतलेला एक विचारपूर्वक निर्णय आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात ‘गर्भधारणापूर्व आरोग्य’ ही संकल्पना मूळ धरण्यात अनेक अडचणी आहेत. यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे आपल्या देशात एकूण गर्भधारणांपकी निव्वळ ३० टक्के गर्भधारणा या नियोजित (कुटुंबनियोजनाच्या साधनांचा वापर करून झालेल्या) असतात. त्यामुळे अपघाताने गर्भवती राहिलेल्या स्त्रीच्या बाबतीत गर्भधारणेआधी शरीराची काळजी घेण्याचा पर्यायच उरत नाही. पाळी चुकून गरोदरपणाची चिन्हं दिसल्याखेरीज स्त्री सहसा आरोग्ययंत्रणांच्या संपर्कात येत नाही आणि गर्भधारणा झाल्यानंतर दक्षता घेण्याला वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक मर्यादा आहेत. म्हणूनच गर्भधारणापूर्व निगेची सुरुवात भारतात कदाचित कुटुंबनियोजनाचं महत्त्व अधोरेखित करण्यापासून करावी लागेल.
एखाद्या जोडप्यामध्ये मूल होऊ देण्याचा निर्णय साधारणपणे कसा घेतला जातो? शहरी भागात याविषयी तरुणी बराच विचार करतात असं दिसून येतं. लग्नानंतर पुढे शिकायचं आहे का, शिक्षण पूर्ण झालं असल्यास नोकरी करायची आहे का, कुटुंब आíथकदृष्टय़ा स्थिर आहे का, घरात बाळास सांभाळण्याची काय व्यवस्था आहे, या सर्व बाबींचा विचार केला जातो. पण आपलं शरीर हे मूल वाढवण्यास समर्थ आहे का, याचा विचार क्वचितच केला जातो. शरीरासारख्या इतक्या गुंतागुंतीच्या यंत्रास आपण बहुतांश वेळेस गृहीत धरतो आणि कुठल्याही वंगणाविना ते कार्यक्षम रहावं अशी अपेक्षा करतो. आणि म्हणूनच कुटुंबनियोजनाची संकल्पना निव्वळ मूल कधी हवं आणि किती अंतराने हवं यापुरती मर्यादित ठेवता कामा नये. त्यात शरीराला गर्भधारणेस परिपक्व करणं हा नवीन आयाम लक्षात घेणं गरजेचं आहे.
या नव्या शरीरबांधणीसाठी नेमकी सुरुवात करायची कुठून? याची सुरुवात लग्नानंतर लगेचच करता येईल. शास्त्रीय आकडेवारी सांगते की, भारतातील ७० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक स्त्रियांमध्ये लोहाची कमतरता आहे. ही कमतरता कमी वजनाचं बाळ जन्माला येण्यास कारणीभूत ठरू शकते. यासाठी लग्न झाल्यावर मुलींनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने लोह आणि फॉलिक अ‍ॅसिड व जीवनसत्त्वाच्या गोळ्या सुरू कराव्यात. महुमेह, रक्तदाब, थायरॉइड यांसारखे विकार असल्यास औषधाने ते नियंत्रित ठेवावेत. तसंच वजन आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करावा. कुटुंबात थालेसेमिया, हिमोफिलिया यासारखा एखादा आनुवंशिक रोग असल्यास, आधीच्या गरोदरपणात कमी वजनाचं किंवा मृत मूल जन्माला आलं असल्यास ही सर्व माहिती गर्भधारणेच्या आधी डॉक्टरांना आवर्जून द्यावी. गर्भधारणेदरम्यान रासायनिक खते, कीटकनाशकांशी संबंध आलेला असल्यास बाळात व्यंग निर्माण होऊ शकतं. त्यामुळे याही पदार्थापासून लांब राहावं. रुबेलाचं लसीकरण घेतल्याची खात्री करून घ्यावी. नात्यात लग्न झालं असल्यास काही आनुवंशिक रोगांची शक्यता वाढते. डॉक्टरांबरोबर या बाबींची चर्चा करणं गरजेचं आहे.
भारत सरकारच्या महिला आणि बालविकास खात्यातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचा अभ्यास केल्यास किशोरवयीन मुलं-मुली, गरोदर महिला, स्तनदा माता, नवजात शिशू या सर्वाच्या गरजांना पूरक अशा योजना आखण्यात आल्या आहेत. परंतु लग्न झाल्यापासून ते स्त्रीला दिवस जाईपर्यंतच्या काळात तिच्या आरोग्याच्या समस्यांची सरकारी यंत्रणेद्वारे दखल घेतली जात नाही. सध्याच्या यंत्रणेत तशी व्यवस्थाच केली गेलेली नाही. आरोग्य व्यवस्थेने स्वीकारलेल्या लाइफ कोर्स अ‍ॅप्रोच (Life course approach) मधली ही मोठी त्रुटी म्हणता येईल. याची अनेक स्वाभाविक कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे भारतातील मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या आजारांचा बदलता आलेख. २० व्या शतकापर्यंत भारतातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसमोरील आव्हाने आणि प्राधान्यक्रम वेगळे होते. कुपोषण आणि मलेरिया, डायरिया, न्यूमोनिया, धनुर्वात यासारख्या जंतुसंसर्गामुळे होणारे बालमृत्यू या आरोग्याच्या प्रमुख समस्या होत्या. गेल्या २० वर्षांत आपण जंतुसंसर्गामुळे होणाऱ्या मृत्यूंना काही प्रमाणात नियंत्रणात आणू शकलो आहोत. परंतु मृत्यूची काही वेगळीच कारणं आता डोकं वर काढू लागली आहेत. यातील एक कारण म्हणजे जन्मजात व्यंग. नवजात बालकांच्या मृत्यूपकी जवळजवळ ८ टक्के बालकं ही जन्मजात व्यंगामुळे मृत्युमुखी पडतात. डायरिया, न्यूमोनियामुळे होणारे बालमृत्यू गेल्या काही वर्षांत कमी झाल्यामुळे जन्मजात व्यंगाची समस्या भविष्यात प्राधान्याने हाताळावी लागणार आहे असं निरीक्षण या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी नोंदवलं आहे. व्यंग निर्माण होण्यात काही घटक गर्भधारणेआधी तर काही गर्भधारणेनंतर महत्त्वाचे ठरतात. रंगसूत्र आणि जनुकांमधील वैगुण्य, गर्भारपणात मातेमध्ये असलेले मधुमेह, रक्तदाब यासारखे आजार, लोह, आयोडिन या क्षारांची कमतरता हे घटक गर्भधारणेपूर्वी प्रभाव टाकतात. या क्षेत्रातील संशोधकांच्या अभ्यासानुसार ४० टक्के व्यंगे गर्भधारणेपूर्वीच्या प्रतिकूल घटकांमुळे उद्भवतात आणि म्हणूनच ती टाळायची असल्यास सरकारला आता आपला प्राधान्यक्रम बदलणं क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
तसंच यासंबंधीच्या सुविधा पुरवण्यासाठीचं व्यासपीठही बदलावं लागणार आहे. ‘गर्भधारणापूर्व आरोग्य’ या विषयात भारताच्या आणि एकूणच गरीब राष्ट्रांच्या संदर्भात संशोधनाचा अभाव हे दुसरं प्रमुख कारण. निदान आज तरी या क्षेत्रातील संपूर्ण संशोधन हे पाश्चिमात्य देशांमधून आलेलं आहे. त्यामुळे जे ज्ञात नाही, मोजता येत नाही ते अस्तित्वात नाही या न्यायाने ही ज्ञानशाखा दुर्लक्षित राहिली आहे.
गर्भधारणापूर्व निगेची सुरुवात किशोरावस्थेपासून करावी असं संशोधकांचं मत आहे. स्त्रियांचं गर्भधारणापूर्व आरोग्य सुधारण्यासाठी सुचवलेल्या उपायांचा सध्याच्या आरोग्यव्यवस्थेत पूर्णपणे अभाव आहे असंही नाही. पण याला भारतासारख्या देशात अनेक मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, किशोरवयीन मुलींसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शाळांमधील मुलींना फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्यांचं वाटप तसंच लंगिक विकारांवर उपचार यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. या सर्व उपक्रमांचा उद्देश मुलीचं प्रजनन आरोग्य संतुलित राहावं हाच आहे. मात्र याची गत बारावीनंतर अभियांत्रिकीचं गणित सोपं जावं म्हणून नववीमध्ये गणिताचे अधिक क्लास घेण्यासारखी होते. तसंच किती लाभार्थ्यांपर्यंत या सुविधा पोचतात हा एक प्रश्नच आहे. शाळेत वाटल्या जाणाऱ्या फॉलिक र्असिडच्या गोळ्यांमुळे अ‍ॅनिमिया कदाचित बरा होत असेलही, परंतु त्यामुळे गर्भधारणेपूर्वीची लोहाची कमतरता भरून निघते का, याबाबत शंका आहे.
यासाठी पूर्णपणे नवा एककलमी सरकारी कार्यक्रम (vertical programs) आखण्याची गरज नाही. गरज आहे ती विखुरलेल्या विविध उपक्रमांची. एका व्यापक उद्दिष्टाने मोट बांधण्याची आणि त्या लाभार्थीपर्यंत पोचवण्याची. स्त्रीचं गर्भधारणापूर्व आरोग्य सुधारायचं असल्यास नवविवाहित जोडपी हा लक्ष्यगट (target group) असला पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेने हा गट एकत्रित आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. विविध आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी शाळांमध्ये किशोरवयीन मुली आणि दवाखान्यामध्ये गरोदर स्त्रियांपर्यंत पोचणं शासनव्यवस्थेला सोपं जातं. आणि म्हणूनच सर्व योजनांचे लाभार्थी हेच गट राहतात. गर्भनिरोधक साधनांविषयी माहिती देण्यासाठी गावपातळीवरील आरोग्यसेविका जेव्हा नवविवाहित स्त्रियांच्या संपर्कात येतात, त्यावेळी गर्भधारणेपूर्वीच्या स्वास्थ्याविषयी प्रबोधन करता येऊ शकतं. सरकारी व्यवस्थेला शास्त्रीय निरीक्षणांवर आधारित, आíथकदृष्टय़ा व्यवहार्य आणि प्रभावी अशा उपाययोजना सुचवणं ही संशोधकांची जबाबदारी असते. म्हणूनच या ज्ञानशाखेत भारताच्या संदर्भात संशोधन होणंही गरजेचं आहे.
चारुता गोखले – response.lokprabha@expressindia.com
प्रसंग १
२६, २७ वर्षांच्या तरुण-तरुणी गप्पा मारत उभे असतात. एक मुलगा बोलता बोलता सिगरेट ओढू लागतो. ग्रुपमधील एक मुलगी त्याला सगळ्यांमध्ये सिगरेट न ओढण्याचा सल्ला देते. मुलगा हसून म्हणतो, ‘‘ह्य! त्याला काय हरकत आहे? इथे कुणी प्रेग्नंट आहे का?
प्रसंग २
दोन लग्न झालेल्या उच्चशिक्षित मुलींमधला संवाद – ‘‘येत्या सप्टेंबरमध्ये मी तिशी ओलांडणार! आता बाळाचा विचार केला पाहिजे. आणि मुख्य म्हणजे वजनही कमी करणं सुरू केलं पाहिजे.’’
बाईच्या आयुष्यात गरोदरपणाला आणणारे अनन्यसाधारण महत्त्व या दोन्ही प्रसंगांतून अधोरेखित होतं. मात्र पहिल्या प्रसंगातील मुलगा फक्त गरोदरपणाला महत्त्व देताना दिसतो. तर दुसऱ्या प्रसंगातील मुलगी गर्भधारणेच्या आधीचा टप्पाही महत्त्वाचा मानते. आणि म्हणूनच गरोदरपणाच्या आधी वजन कमी करणं तिला गरजेचं वाटतं.
गर्भाच्या वाढीसाठी बाईचं केवळ गरोदरपणादरम्यानचं आरोग्यच महत्त्वाचं असतं असं नाही तर गर्भधारणेपूर्वीचे अनेक घटकही निर्णायक भूमिका बजावतात हे विविध प्रयोगांनी सिद्ध झालं आहे. याचा शास्त्रीयदृष्टय़ा अभ्यास करणारी एक स्वतंत्र शाखा १९८० पासून पाश्चिमात्य देशांमध्ये अस्तिवात आहे. ती प्रीकॉन्सेप्शन हेल्थ (गर्भधारणापूर्व आरोग्य) या नावाने ओळखली जाते. यातील काही घटक आहाराशी निगडित असतात, काही विशिष्ट दीर्घकालीन विकारांशी (Chronic conditions) तर काही आनुवंशिक असतात. उदा. गर्भधारणेपूर्वी शरीरात लोह आणि फॉलिक अ‍ॅसिडची कमतरता असल्यास बाळाला न्यूरल टय़ूब डिफेक्ट्स (Neural tube defects) हा विकार होऊन ते पोटात किंवा जन्मत:च दगावण्याची शक्यता असते. गर्भधारणेदरम्यान स्त्री लठ्ठ असल्यास हृदयात छिद्र असणारं मूल जन्माला येऊ शकतं. गरोदरपणापूर्वी जीवनसत्त्वांची कमतरता असणाऱ्या स्त्रीच्या पोटी कमी वजनाचं बाळ जन्माला येऊ शकतं. पहिल्या मुलाच्या वेळी स्त्रीचं वय ३५ किंवा अधिक असल्यास बाळ डाऊन सिन्ड्रोममुळे (Down syndrome) मतिमंद होण्याची शक्यता असते. तसेच स्त्रीला गरोदरपणापूर्वी मधुमेह असल्यास बाळ जन्मत:च अतिलठ्ठ असू शकचं किंवा बाळाच्या हृदयात व्यंग निर्माण होऊ शकतं. स्त्रीमध्ये नराश्यासारखा काही मानसिक आजार असल्यास गर्भपाताची शक्यता वाढते. सिफिलिससारख्या लंगिक संसर्गातून होणाऱ्या आजारावर उपाय न केल्यास भविष्यात अशा स्त्रीचं मूल मृत जन्माला येऊ शकतं. हे घटक बाळाच्या वाढीवर नेमके कसे आणि कधी प्रभाव टाकतात हे समजण्यापूर्वी गर्भाची वाढ थोडक्यात समजून घेणं उपयुक्त ठरेल.
पाळीची अपेक्षित तारीख चुकल्यावर स्त्री पुढील १५, २० दिवस वाट बघते आणि साधारण दोन महिन्यांनंतर गरोदर असल्याची शंका येऊन तपासणीसाठी डॉक्टरकडे जाते. गर्भधारणा झाली असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार शरीराची योग्य ती काळजी घेणं सुरू होतं. बीजांड तयार होण्यापासून ते गरोदरपणाचं निदान होण्याच्या या दोन-अडीच महिन्यांच्या कालावधीत शरीरात काय काय बदल घडत असतात? गर्भाशयात बाळ नेमकं दिसतं कसं? दोन महिन्यांचा गर्भ हा केवळ मांसाचा गोळा नसून सोनोग्राफीमध्ये आपल्याला त्याच्या हात, पाय आणि हृदयाची वाढ होताना दिसू शकते. न्यूरल टय़ूब हा मज्जासंस्थेचा महत्त्वाचा भाग पूर्णपणे विकसित झालेला असतो. डोळेही आकार घेऊ लागलेले असतात. म्हणजेच गरोदरपणाचं निदान जरी दुसऱ्या महिन्यात होत असलं तरी बीजांड फलित झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून गर्भाची वाढ होणं सुरू झालेलं असतं. आणि म्हणूनच निदान झाल्यानंतर घेण्यात येणारी शरीराची काळजी, औषधोपचार या गोष्टी काही वेळा निरुपयोगी ठरतात. याची तुलना पेरणीपूर्वी नांगरणी न केलेल्या शेताशी करता येईल. भरघोस पीक येण्यासाठी पेरणीपूर्वी जमिनीतील तण काढणं गरजेचं असतं. आधीच्या पिकामुळे कमी झालेला मातीचा कस भरून काढणं आवश्यक असतं. नांगरणी न केलेल्या शेतात पीक मूळ धरत नाही. त्याचप्रमाणे गर्भधारणेपूर्वी स्त्रीचं शरीर निरोगी नसल्यास, तिच्यामध्ये जीवनसत्त्वांची कमतरता असल्यास त्याचा बाळाच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. हा परिणाम बहुतांश वेळी कायमस्वरूपी असतो आणि गरोदरपणातील कोणत्याही उपायांनी गर्भास झालेली हानी भरून काढता येत नाही.
पाश्चिमात्य देशांमध्ये गर्भधारणापूर्व आरोग्य (preconception care) ही ज्ञानशाखा खूप विकसित आहे. तेथे संततीविषयक कोणताही निर्णय घेण्याआधी जोडपं स्त्रीरोगतज्ज्ञाला भेट देतं. गर्भधारणेपूर्वी शरीरातील लोहाची उणीव भरून काढण्यासाठी डॉक्टर स्त्रीला लोह आणि फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या घेण्याचा सल्ला देतात. मधुमेह, रक्तदाब किंवा झटके यांपकी काही रोग असल्यास ते नियंत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले जातात. तसंच इतर काही औषधं सुरू असल्यास त्याची मात्रा बदलण्यात येते. दारू आणि सिगरेटचा वापर पूर्णत: बंद करण्याचा सल्ला दिला जातो. स्त्री आणि पुरुषाला कोणताही लंगिक विकार नसल्याची खात्री केली जाते व आवश्यक वाटल्यास ताबडतोब उपचार सुरू केले जातात. आधीच्या गरोदरपणात मूल पोटात दगावलं असल्यास, गर्भपात झाला असल्यास किंवा बाळात जन्मजात व्यंग असल्यास त्याविषयी समुपदेशन केलं जातं. आणि यावेळेही तसं मूल येण्यासंबंधीच्या शक्याशक्यतांची चर्चा केली जाते. स्त्रीचं वय ३५ पेक्षा अधिक असल्यास गर्भ राहिल्यावर दहाव्या आठवडय़ात काही तपासण्यांद्वारे डाऊन सिन्ड्रोम या आजाराची शक्यता तपासली जाते. ही सर्व धडपड बाळ सुदृढ जन्माला यावं म्हणून! डॉक्टरतर्फे केल्या जाणाऱ्या अशा प्रयत्नांमागचं एक मूलभूत गृहीतक म्हणजे गर्भधारणा हा अपघात नसून जोडप्याने घेतलेला एक विचारपूर्वक निर्णय आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात ‘गर्भधारणापूर्व आरोग्य’ ही संकल्पना मूळ धरण्यात अनेक अडचणी आहेत. यातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे आपल्या देशात एकूण गर्भधारणांपकी निव्वळ ३० टक्के गर्भधारणा या नियोजित (कुटुंबनियोजनाच्या साधनांचा वापर करून झालेल्या) असतात. त्यामुळे अपघाताने गर्भवती राहिलेल्या स्त्रीच्या बाबतीत गर्भधारणेआधी शरीराची काळजी घेण्याचा पर्यायच उरत नाही. पाळी चुकून गरोदरपणाची चिन्हं दिसल्याखेरीज स्त्री सहसा आरोग्ययंत्रणांच्या संपर्कात येत नाही आणि गर्भधारणा झाल्यानंतर दक्षता घेण्याला वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक मर्यादा आहेत. म्हणूनच गर्भधारणापूर्व निगेची सुरुवात भारतात कदाचित कुटुंबनियोजनाचं महत्त्व अधोरेखित करण्यापासून करावी लागेल.
एखाद्या जोडप्यामध्ये मूल होऊ देण्याचा निर्णय साधारणपणे कसा घेतला जातो? शहरी भागात याविषयी तरुणी बराच विचार करतात असं दिसून येतं. लग्नानंतर पुढे शिकायचं आहे का, शिक्षण पूर्ण झालं असल्यास नोकरी करायची आहे का, कुटुंब आíथकदृष्टय़ा स्थिर आहे का, घरात बाळास सांभाळण्याची काय व्यवस्था आहे, या सर्व बाबींचा विचार केला जातो. पण आपलं शरीर हे मूल वाढवण्यास समर्थ आहे का, याचा विचार क्वचितच केला जातो. शरीरासारख्या इतक्या गुंतागुंतीच्या यंत्रास आपण बहुतांश वेळेस गृहीत धरतो आणि कुठल्याही वंगणाविना ते कार्यक्षम रहावं अशी अपेक्षा करतो. आणि म्हणूनच कुटुंबनियोजनाची संकल्पना निव्वळ मूल कधी हवं आणि किती अंतराने हवं यापुरती मर्यादित ठेवता कामा नये. त्यात शरीराला गर्भधारणेस परिपक्व करणं हा नवीन आयाम लक्षात घेणं गरजेचं आहे.
या नव्या शरीरबांधणीसाठी नेमकी सुरुवात करायची कुठून? याची सुरुवात लग्नानंतर लगेचच करता येईल. शास्त्रीय आकडेवारी सांगते की, भारतातील ७० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक स्त्रियांमध्ये लोहाची कमतरता आहे. ही कमतरता कमी वजनाचं बाळ जन्माला येण्यास कारणीभूत ठरू शकते. यासाठी लग्न झाल्यावर मुलींनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने लोह आणि फॉलिक अ‍ॅसिड व जीवनसत्त्वाच्या गोळ्या सुरू कराव्यात. महुमेह, रक्तदाब, थायरॉइड यांसारखे विकार असल्यास औषधाने ते नियंत्रित ठेवावेत. तसंच वजन आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करावा. कुटुंबात थालेसेमिया, हिमोफिलिया यासारखा एखादा आनुवंशिक रोग असल्यास, आधीच्या गरोदरपणात कमी वजनाचं किंवा मृत मूल जन्माला आलं असल्यास ही सर्व माहिती गर्भधारणेच्या आधी डॉक्टरांना आवर्जून द्यावी. गर्भधारणेदरम्यान रासायनिक खते, कीटकनाशकांशी संबंध आलेला असल्यास बाळात व्यंग निर्माण होऊ शकतं. त्यामुळे याही पदार्थापासून लांब राहावं. रुबेलाचं लसीकरण घेतल्याची खात्री करून घ्यावी. नात्यात लग्न झालं असल्यास काही आनुवंशिक रोगांची शक्यता वाढते. डॉक्टरांबरोबर या बाबींची चर्चा करणं गरजेचं आहे.
भारत सरकारच्या महिला आणि बालविकास खात्यातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचा अभ्यास केल्यास किशोरवयीन मुलं-मुली, गरोदर महिला, स्तनदा माता, नवजात शिशू या सर्वाच्या गरजांना पूरक अशा योजना आखण्यात आल्या आहेत. परंतु लग्न झाल्यापासून ते स्त्रीला दिवस जाईपर्यंतच्या काळात तिच्या आरोग्याच्या समस्यांची सरकारी यंत्रणेद्वारे दखल घेतली जात नाही. सध्याच्या यंत्रणेत तशी व्यवस्थाच केली गेलेली नाही. आरोग्य व्यवस्थेने स्वीकारलेल्या लाइफ कोर्स अ‍ॅप्रोच (Life course approach) मधली ही मोठी त्रुटी म्हणता येईल. याची अनेक स्वाभाविक कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे भारतातील मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या आजारांचा बदलता आलेख. २० व्या शतकापर्यंत भारतातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसमोरील आव्हाने आणि प्राधान्यक्रम वेगळे होते. कुपोषण आणि मलेरिया, डायरिया, न्यूमोनिया, धनुर्वात यासारख्या जंतुसंसर्गामुळे होणारे बालमृत्यू या आरोग्याच्या प्रमुख समस्या होत्या. गेल्या २० वर्षांत आपण जंतुसंसर्गामुळे होणाऱ्या मृत्यूंना काही प्रमाणात नियंत्रणात आणू शकलो आहोत. परंतु मृत्यूची काही वेगळीच कारणं आता डोकं वर काढू लागली आहेत. यातील एक कारण म्हणजे जन्मजात व्यंग. नवजात बालकांच्या मृत्यूपकी जवळजवळ ८ टक्के बालकं ही जन्मजात व्यंगामुळे मृत्युमुखी पडतात. डायरिया, न्यूमोनियामुळे होणारे बालमृत्यू गेल्या काही वर्षांत कमी झाल्यामुळे जन्मजात व्यंगाची समस्या भविष्यात प्राधान्याने हाताळावी लागणार आहे असं निरीक्षण या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी नोंदवलं आहे. व्यंग निर्माण होण्यात काही घटक गर्भधारणेआधी तर काही गर्भधारणेनंतर महत्त्वाचे ठरतात. रंगसूत्र आणि जनुकांमधील वैगुण्य, गर्भारपणात मातेमध्ये असलेले मधुमेह, रक्तदाब यासारखे आजार, लोह, आयोडिन या क्षारांची कमतरता हे घटक गर्भधारणेपूर्वी प्रभाव टाकतात. या क्षेत्रातील संशोधकांच्या अभ्यासानुसार ४० टक्के व्यंगे गर्भधारणेपूर्वीच्या प्रतिकूल घटकांमुळे उद्भवतात आणि म्हणूनच ती टाळायची असल्यास सरकारला आता आपला प्राधान्यक्रम बदलणं क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
तसंच यासंबंधीच्या सुविधा पुरवण्यासाठीचं व्यासपीठही बदलावं लागणार आहे. ‘गर्भधारणापूर्व आरोग्य’ या विषयात भारताच्या आणि एकूणच गरीब राष्ट्रांच्या संदर्भात संशोधनाचा अभाव हे दुसरं प्रमुख कारण. निदान आज तरी या क्षेत्रातील संपूर्ण संशोधन हे पाश्चिमात्य देशांमधून आलेलं आहे. त्यामुळे जे ज्ञात नाही, मोजता येत नाही ते अस्तित्वात नाही या न्यायाने ही ज्ञानशाखा दुर्लक्षित राहिली आहे.
गर्भधारणापूर्व निगेची सुरुवात किशोरावस्थेपासून करावी असं संशोधकांचं मत आहे. स्त्रियांचं गर्भधारणापूर्व आरोग्य सुधारण्यासाठी सुचवलेल्या उपायांचा सध्याच्या आरोग्यव्यवस्थेत पूर्णपणे अभाव आहे असंही नाही. पण याला भारतासारख्या देशात अनेक मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, किशोरवयीन मुलींसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शाळांमधील मुलींना फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्यांचं वाटप तसंच लंगिक विकारांवर उपचार यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. या सर्व उपक्रमांचा उद्देश मुलीचं प्रजनन आरोग्य संतुलित राहावं हाच आहे. मात्र याची गत बारावीनंतर अभियांत्रिकीचं गणित सोपं जावं म्हणून नववीमध्ये गणिताचे अधिक क्लास घेण्यासारखी होते. तसंच किती लाभार्थ्यांपर्यंत या सुविधा पोचतात हा एक प्रश्नच आहे. शाळेत वाटल्या जाणाऱ्या फॉलिक र्असिडच्या गोळ्यांमुळे अ‍ॅनिमिया कदाचित बरा होत असेलही, परंतु त्यामुळे गर्भधारणेपूर्वीची लोहाची कमतरता भरून निघते का, याबाबत शंका आहे.
यासाठी पूर्णपणे नवा एककलमी सरकारी कार्यक्रम (vertical programs) आखण्याची गरज नाही. गरज आहे ती विखुरलेल्या विविध उपक्रमांची. एका व्यापक उद्दिष्टाने मोट बांधण्याची आणि त्या लाभार्थीपर्यंत पोचवण्याची. स्त्रीचं गर्भधारणापूर्व आरोग्य सुधारायचं असल्यास नवविवाहित जोडपी हा लक्ष्यगट (target group) असला पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेने हा गट एकत्रित आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. विविध आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी शाळांमध्ये किशोरवयीन मुली आणि दवाखान्यामध्ये गरोदर स्त्रियांपर्यंत पोचणं शासनव्यवस्थेला सोपं जातं. आणि म्हणूनच सर्व योजनांचे लाभार्थी हेच गट राहतात. गर्भनिरोधक साधनांविषयी माहिती देण्यासाठी गावपातळीवरील आरोग्यसेविका जेव्हा नवविवाहित स्त्रियांच्या संपर्कात येतात, त्यावेळी गर्भधारणेपूर्वीच्या स्वास्थ्याविषयी प्रबोधन करता येऊ शकतं. सरकारी व्यवस्थेला शास्त्रीय निरीक्षणांवर आधारित, आíथकदृष्टय़ा व्यवहार्य आणि प्रभावी अशा उपाययोजना सुचवणं ही संशोधकांची जबाबदारी असते. म्हणूनच या ज्ञानशाखेत भारताच्या संदर्भात संशोधन होणंही गरजेचं आहे.
चारुता गोखले – response.lokprabha@expressindia.com
