सहकार जागर या सदरांतर्गत वाचकांनी पाठवलेल्या प्रतिक्रिया, तसंच प्रश्नांची या लेखात नोंद घेतली असून आणखी काही प्रश्नांची नोंद पुढील काही लेखांमधून घेतली जाईल.

सहकार जागर या लेखमालेबद्दल वाचकांकडून मागवलेल्या प्रश्नांना अनुसरून मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. तसेच गिरीश चिप्पलकट्टी यांनी सुचविल्याप्रमाणे यापुढे आवश्यक त्या ठिकाणी मराठी शब्दांना प्रति इंग्रजी शब्द देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. जसे निबंधक (रजिस्ट्रार), अधिमंडळ (जनरल बॉडी), लेखापरीक्षक (ऑडिटर), व्यवस्थापक समिती (मॅनेजिंग कमिटी), देखभाल (मेंटेनन्स), सहसभासद (असोसिएट किंवा जॉइंट मेंबर) इत्यादी.

Make Kabuli Chana Kebabs in just a few minutes
अवघ्या काही मिनिटांत बनवा काबुली चन्याचे कबाब; वाचा साहित्य आणि कृती
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
Advay Hire , Malegaon Bazar Committee Chairman,
मालेगाव बाजार समितीचे सभापती अद्वय हिरे अपात्र, शिवसेना ठाकरे गटाला धक्का
pune video
हे काय चाललंय पुण्यात! बेशिस्तपणाचा कळस; थेट फुटपाथवरून चालवताहेत गाड्या, VIDEO होतोय व्हायरल
All three parties in the Grand Alliance are contesting for the post of Guardian Minister Mumbai news
पालकमंत्रीपदासाठी ओढाताण; जिल्ह्या-जिल्ह्यांत महायुतीतील तिन्ही पक्षांची दावेदारी
Loksatta editorial Dr Babasaheb Ambedkar Lok Sabha Elections Constitution Convention
अग्रलेख: कोणते आंबेडकर?
Congress and BJP both hypocrite over Situation of Dalits in India
डॉ. आंबेडकरांच्या बाबतीत काँग्रेस व भाजपा दोघेही दुटप्पी; दलितांच्या प्रश्नांवर दोन्ही पक्ष उदासीन
Atul Save
Atul Save : छत्रपती संभाजीनगरच्या पालकमंत्री पदाबाबत अतुल सावेंचं मोठं विधान; म्हणाले, “…तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल”

१. मी ऐरोली, नवी मुंबई येथील नोंदणीकृत संस्थेत सदनिकेत राहतो. माझ्या सदनिकेवरील टेरेस फ्लॅटमधून पावसाळ्यात मोठय़ा प्रमाणात गळती होत असते. तिथे मोठय़ा कुंडय़ांमधून झाडे लावली आहेत. या तक्रारीकडे संस्था दुर्लक्ष करीत असेल तर काय करावे?
– अजिंक्य नाईक, ऐरोली, नवी मुंबई</strong>

उत्तर : उपविधी क्रमांक १६० मधील तरतुदींनुसार, सर्व प्रकारची पाण्याची गळती, ज्यामध्ये पावसाच्या पाण्यामुळे होणाऱ्या गळतीचा समावेश आहे, इमारतीच्या सर्वात वरच्या सदनिकांमधील गळती आणि सामायिक गच्चीखालील सदनिकांमधील गळतीबाबत आलेल्या तक्रारींसंदर्भात उपविधी क्रमांक १५९ मधील तरतुदींनुसार, तक्रार अर्जाची तात्काळ दखल घेऊन दुरुस्ती देखभालीची जबाबदारी व्यवस्थापक समितीची आहे. त्यासाठी आवश्यक अधिकार व्यवस्थापक समितीला देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे उपविधी क्रमांक १७३ नुसार आपण आपला खुलासेवार लेखी अर्ज संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव किंवा खजिनदार यांच्याकडे देऊन त्याची रीतसर पोहोच घ्यावी. उपविधी क्रमांक १७४ नुसार असा तक्रार अर्ज समितीपुढे ठेवून सभेचा निर्णय १५ दिवसांत सभासदाला कळविणे व्यवस्थापक समितीला बंधनकारक आहे. समिती तक्रार अर्जाकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर प्रत्येकी १५ दिवसांच्या फरकांनी तीन स्मरणपत्रे संस्थेला देऊन त्यांचीसुद्धा रीतसर पोहोच घ्यावी. अंतिम स्मरणपत्राची एक प्रत उपनिबंधकांच्या कार्यालयाला स्वतंत्र पत्राने देऊन त्याची पोहोच घ्यावी. मात्र संस्थेची देखभाल रक्कम भरणे थांबवू नये.
तरीही संस्था अथवा उपनिबंधक कार्यालय सहकार्य करीत नसेल तर ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत दाद मागता येईल.

२. अ) व्यवस्थापनाच्या निवडणुका लोकशाही म्हणजेच गुप्त मतदान पद्धतीने घेतात की हात उंचावून करतात?
ब) समितीचा पाच वर्षांचा कार्यकाल बंधनकारक की ऐच्छिक?
क) पदाधिकाऱ्यांची निवड होते की निवडलेली समिती निवडून आलेल्या सभासदांमधून पदाधिकाऱ्यांची निवड करते?
ड) प्रत्यक्ष काम पदाधिकारी सांभाळत असतात तर बाकीचे काय करतात?
– सुरेश देवळालकर, हैदराबाद.

उत्तर :
अ) ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना केली असून सहकारी संस्थांच्या (गृहनिर्माण यांच्यासह) निवडणुका प्राधिकरणामार्फत घेण्यात येणार आहेत. या संदर्भातील धोरण अद्याप निश्चित व्हावयाचे असून माजी सहकार आयुक्त व निबंधक मधुकररावजी चौधरी यांची या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. या निवडणुकांसंदर्भात व त्याला अनुसरून उपविधींना अंतिम रूप देण्याची कार्यवाही सुरू असून त्याला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे ज्या सहकारी (गृहनिर्माण) संस्थांमधील व्यवस्थापक समित्यांचा कार्यकाल पूर्ण झाला आहे, त्यांच्या संदर्भात पुढील निवडणुका होऊन समिती स्थापन होईपर्यंत संबंधित गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीचा कार्यकाळ डिसेंबर २०१४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांनी काळजीवाहू म्हणून संस्थेचे कामकाज पाहावयाचे आहे. त्यामुळे लोकशाही पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुकांबाबतचा निर्णय अद्याप अधांतरीच असून त्याची कार्यपद्धती निवडणूक प्राधिकरणाच्या निर्णयासाठी प्रलंबित आहे.
ब) व्यवस्थापक समितीचा कार्यकाल पाच वर्षांपर्यंत निश्चित केला आहे. या पाच वर्षांच्या कालावधीत व्यवस्थापक समितीने किंवा तिच्या सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास अशा वेळी नवीन समितीची निवडणूक घेणे किंवा रिक्त पदे भरणे याबाबतचा निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घेणार आहे.
क) ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भामधील निवडणूक प्राधिकरणाची कार्यपद्धती निश्चित होईपर्यंत निवडून आलेल्या समिती सदस्यांमधून समिती सदस्यच अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार यांची निवड करतात. यापुढील धोरण निवडणूक प्राधिकरण निश्चित करणार आहे. त्यानुसार, सुधारित उपविधीमधील तरतूद करण्यात येईल.
ड) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने निश्चित केलेल्या ध्येयधोरणांनुसार व्यवस्थापक समिती काम करीत असते. उपविधी व कायद्यातील तरतुदी तसेच शासनाचे आदेश यांचे उल्लंघन होऊ नये त्याचप्रमाणे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाज कार्यपद्धतीवर नियंत्रण राहावे या दृष्टिकोनातून व्यवस्थापक समिती सदस्य जबाबदारी पार पाडत असतात. त्यामुळे व्यवस्थापक समितीच्या प्रत्येक सदस्याला मासिक सभेला उपस्थित राहून सभासदांच्या तक्रारी, अडीअडचणी निवारण करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना सहकार्य करणे अपेक्षित असते. समिती सदस्यांकडून संस्थेची कामे करून घेण्याची सभासदांचीही जबाबदारी असते.

आवाहन : सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.

Story img Loader