२००५ च्या किमतीनुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा दर १४ टक्के आहे, तर उद्योगांचा २७ आणि सेवाक्षेत्राचा ५९ टक्के! म्हणजे एवढी मोठी लोकसंख्या शेतीनिर्भर असूनही जर जीडीपीतील तिचे योगदान मामुली असेल, तर ते मोठेच आव्हान होय. आणि हे ‘मामुली’ योगदानही अन्नधान्यातील सुरक्षा देणारे आहे. याचा अर्थ जर ‘शेती’वर अधिक लक्ष केन्द्रित केले तर चमत्कार घडू शकतो. पण मुळात तशी इच्छाशक्ती हवी. सरकारने फारसे प्रयत्न न करताही हे लक्ष्य आपल्याला गाठता आले. यातील शेतकऱ्याचा आधुनिक दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे.
मर्ढेकरांनी जवळपास ६० वर्षांपूर्वी मृगाच्या पावसावर कविता करताना असे सूचित केले होते की, पाऊस वेळेवर येऊनही त्याचा फायदा आपण उठवू शकलो नाही तर खुद्द धरित्रीला खंत वाटते आणि मग शेतीशी निगडित असलेले दारिद्रय़ अधिकच घट्ट होते.
‘आणि मृगाचा पाऊस आला,
जरा लाजली काळी धरणी;
व्यर्थ कासया शिणविसी, देवा,
गळ्यात माझ्या फुटका रे मणि’
रूढ अर्थाने हात-पाय न हलवणाऱ्या, विज्ञान- तंत्रज्ञानाची, ‘गुड अ‍ॅग्री प्रॅक्टिसेस’ (गॅप)चा अंमल न करणाऱ्या आणि पारंपरिकतेत अडकलेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था अशी फुटक्या मण्यासारखी आहे. प्रत्यक्षात या फुटक्या मण्याला साक्षी ठेवूनच आज देशाच्या अन्नसुरक्षेचे कवच भेदले जातेय. कुठे ना कुठे दरवर्षी दुष्काळ पडतोच आहे; पण तरीही धान्यकोठारे भरगच्च आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भाव हेक्टरी २० ते २५ लाखांपर्यंत गेलेत. (औरंगाबाद जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या डी. एम. आय. सी. प्रकल्पासाठी शासनाने दिलेला हा दर अमरावती- सिन्नरमध्ये प्रकल्पासाठीच्या शेतजमिनीचा ठरतोय.) शेतजमीन देऊन, पसे घेऊन अन्यत्र पुन्हा शेतजमिनीच घेतल्या जात आहेत.
पूर्वीपेक्षा आज शेती अधिक शास्त्रीय आणि फलदायी ठरतेय असे खुद्द शेतकऱ्यांना पटले आहे. आणि म्हणूनच अन्नधान्याच्या आघाडीवर देशाचा नंबर टिकून आहे. मोजक्याच दोन-चार यशोगाथांपलीकडे भारतीय शेती गेलीय ती प्रामुख्याने १९९० नंतरच! एका बाजूला समृद्धी वाढतेय, तर दुसरीकडे कर्जबाजारीपणाही! ही विसंगती असली, तरी १५९ दशलक्ष हेक्टर शेतीयोग्य जमिनीवर १२५ कोटी लोकसंख्येचे पोषण होतेय. शेतजमिनीच्या धारणेत जगात आपला दुसरा क्रमांक लागतो. आजही जवळपास ६६ कोटी लोकसंख्या शेतीनिर्भर आहे. यात चीननंतर आपला नंबर लागतो. २०१२ मध्ये केंद्रीय कृषी खात्याने शेतीसंबंधीची आकडेवारी प्रसिद्ध केलीय. (अ‍ॅग्री स्टॅटिस्टिक्स अ‍ॅट ग्लान्स- २०१२). त्यानुसार जगात आपला तृणधान्यांत तिसरा (२६० दशलक्ष टन), गव्हात दुसरा (८१ दशलक्ष टन), उसात दुसरा (२९२ दशलक्ष टन), कापसात दुसरा, डाळींमध्ये पहिला क्रमांक आहे. चीन, रशिया व भारत या देशांमध्येच ही तीव्र स्पर्धा आहे. फळे, मासे, मटण, चिकन, दूधदुभते यांमध्येही आपण जागतिक क्रमवारीत चांगली कामगिरी करून आहोत. २००५ च्या किमतीनुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा दर १४ आहे, तर उद्योगांचा २७ आणि सेवाक्षेत्राचा ५९ टक्के! म्हणजे एवढी मोठी लोकसंख्या शेतीनिर्भर असूनही जर जीडीपीतील तिचे योगदान मामुली असेल, तर ते मोठेच आव्हान होय. आणि हे ‘मामुली’ योगदानही अन्नधान्यातील सुरक्षा देणारे आहे; याचा अर्थ जर ‘शेती’वर अधिक लक्ष केन्द्रित केले तर चमत्कार घडू शकतो. पण मुळात तशी इच्छाशक्ती हवी. सरकारने फारसे प्रयत्न न करताही हे लक्ष्य आपल्याला गाठता आले. यातील शेतकऱ्याचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे.
उन्हाळे-पावसाळे, दुष्काळ-महापूर पाहिलेला शेतकरी आता खूपच बदललेला आहे. त्याला जागतिकीकरणाचे वारे समजलेत. म्हणजे धोरणांचा, योजनांचा फायदा घेऊन आपले शिवार संपन्न करता येते असे मानणारे २० टक्क्यांवर शेतकरी आहेत. त्यांचा मोठा दबाव शेतकी खात्यावर आहे. विविध पिकांतील अशा जाणकार शेतकऱ्यांकडून नियोजनकत्रे धोरणे आखताना ‘इनपुट्स’ घेत असतात. विशेषत: सबसिडी कमी करणे, आयात कर लावणे, निर्यातीवर नियंत्रण ठेवले तर स्थानिक बाजारपेठेची स्थिती काय होऊ शकते?, अशा कित्येक गोष्टींवर छोटय़ा-मोठय़ा प्रात्यक्षिकांतून ‘इनपुट्स’ घेतले जातात. पूर्वी अशी स्थिती नव्हती. कटफ्लॉवर्सवरील कराविषयी त्यावेळच्या अर्थमंत्र्यांना संभ्रम होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी पुण्याजवळील िहजेवाडीस्थित तरुण शेतकरी ज्ञानेश्वर बोडके यांचे मत त्यांनी जाणून घेतले होते. असेच पाणी व जलसंधारणाबद्दल जालन्यातील कडवंचीकरांचा सल्ला निर्णायक ठरतो, तर कोरडवाहू पिकांसंबंधी किंवा जमिनीचा पोत चांगला राहण्यासंबंधी लोहाऱ्याच्या विश्वास पाटील यांचे, केळीबाबत जळगावच्या महाजनांचे मत धोरणात समाविष्ट होते. म्हणजे सरकारची धोरणप्रक्रिया पारदर्शी होतेय. पण ती अधिक पद्धतशीर व गतिमान करण्यास वाव आहे. शेतकऱ्यांचा दबाव शेतकी खात्यावर, पर्यायाने धोरणांवर यावा म्हणून प्रयत्न होत असतात. आणि नाही झाले, तर असे जाणकार शेतकरीच आपल्या ज्ञानाधारीत अनुभवांतून जमेल तसा प्रचार करतात. चोपडा तालुक्यातील लोहारा गावचे विश्वासराव पाटील यांचा कोरडवाहू शेती हा प्रिय विषय. ‘पुनर्जन्म असेलच, तर पुढल्या खेपेला कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या पोटीच जन्माला घाल,’ अशी पाटीच त्यांनी आपल्या शिवारात लावलीय. पाण्याचा ताण सहन करणारी पद्धती त्यांनी शिवारात विकसित केलीय. शेतकरी शास्त्रज्ञ म्हणून विश्वासराव देशभर फिरतात. नगरच्या वने यांचेही तसेच. तुषार सिंचनाने हरभऱ्याची संपन्नता घडवून आणणे, हाच त्यांचा ध्यास असतो. तेही शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करत फिरत असतात. कधी शेतकी खात्यामार्फत, कधी शेतकऱ्यांच्या आग्रहाखातर! अशा देशभरातील शेतकऱ्यांनी धोरणे व शेतीनियोजनाबद्दलची जागरूकता कायम ठेवली आहे. कृषी विद्यापीठांकडून जी अपेक्षा असते, ती हे शेतकरी पूर्ण करताहेत. अशा शेतकऱ्यांचे प्रमाण वाढवण्याचा सल्ला देशाच्या नियोजनकर्त्यांना एफ. ए. ओ. (फूड अँड अ‍ॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन) देत असते.
विदर्भ-खान्देशात असे काही कापूस उत्पादक पाहण्यात आहेत, ज्यांनी २०१३ चा डब्ल्यूटीआर (ह१’ िळ१ंीि फीस्र्१३) वाचून यंदा कपाशीला शिवारात येऊ द्यायचे की नाही, हे ठरवलेय. जागतिक व्यापार संघटनेच्या पास्कल लॅमी यांच्या एका वक्तव्याचा आधार घेऊन शेतमालाच्या व्यापाराची दिशा बदलणार असल्याने शेतकऱ्यांचे दिवस चांगले आहेत, असे वाशिमच्या नवनाथ सदाशिवे यांनी मला समजावले तेव्हा जागतिकीकरणाचा गंध सर्वदूर पसरल्याचे जाणवले. योजनेचा, धोरणांचा फायदा शेतकऱ्यांचा गट कसा करून घेतो याचे उदाहरण यासाठी, की आता चार-दोन यशोगाथांच्या पलीकडे आपली शेती गेलीय. ‘स्केल ऑफ फायनान्स’ शेतकऱ्यांना समजू लागलंय. जागतिकीकरणाच्या उधळलेल्या वारूला विरोध करणाऱ्यांमुळे धोरणे अधिक शेतीभिमुख होत आहेत असे शेतकरी म्हणतात. ‘पण धोरणांमुळे शेतीचा टक्का वाढत नाहीए, तर आमच्या मेहनतीने व हुशारीने!,’ असे म्हणायला ते विसरत नाहीत.
नाशिकजवळील वाघाड प्रकल्पाचे हस्तांतरण जेव्हा पाणीवापर संस्थांकडे गेले, तेव्हा जवळपास १८ ते २० हजार शेतकरी कुटुंबांचे भाग्यच पालटले. वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्थांनी २००३ पासून जे नियोजन केले ते उद्धारपर्वच म्हटले पाहिजे. िदडोरी-ओझरजवळ हा वाघाड प्रकल्प आहे. भरत कावळे या ध्येयवादी युवकाने १९९० पासून सहकारी तत्त्वावरील पाणीवापर संस्था स्थापण्यास प्रारंभ केला. आज अशा २४ पाणीवापर संस्था आणि ज्या गावांतून पाट गेलाय अशा गावांतील लिफ्ट संस्था यांचा मिळून ‘वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर शिखर संघ’ स्थापन झालाय. पाण्याचे वितरण, पाणीपट्टी गोळा करणे- अशी कामे हा संघ करतो. दहा हजार हेक्टर शेतजमीन वाघाड प्रकल्पांतर्गत येते. त्याचे सर्व नियोजन शेतकऱ्यांची ही पाणीवापर संस्था करते. वाघाड प्रकल्पाला महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार योजना लागू आहे. यामुळे अनेक गोष्टी उपलब्ध झाल्यात. आज वाघाड प्रकल्पात ३०० पॉलीहाऊसेस बांधली गेलीत. चार हजार हेक्टरवर द्राक्षे आहेत, तर उर्वरित शेतात मका, भाजीपाला, डािळब, सोयाबीन घेतले जाते. निर्यातीसाठी परदेशी भाजीपाला मोठय़ा प्रमाणात होतो. पॉलीहाऊसेससाठी २०० तरुण शेतकरी शिखर संस्थेने ज्ञानेश्वर बोडकेंकडे पाठवले. याचे कारण बोडकेंचे अभिनव फार्मर्स क्लबचे बिझनेस मॉडेल यशस्वी ठरले होते. या प्रशिक्षणानंतर या पट्टय़ात लक्षणीय पॉलीहाऊसेस झाली आहेत. शेतकऱ्यांनीच पणन खात्याच्या मदतीने आणि जागतिक निर्देशानुसार वाघाड अ‍ॅग्री प्रोडय़ुसर्स कंपनी स्थापन केली. त्यामार्फत गतवर्षी दीड कोटीची द्राक्षे लुधियानात आणि टाटांच्या मॉलला पुरवली गेली. या शेतकऱ्यांचे नियोजन व मेहनत पाहून पॅकिंग शेड योजना त्यांना मिळाली. आता चार प्रमुख शहरांत पणन व शेतकी खाते त्यांना रिटेल आऊटलेटची साखळी काढून द्यायला तयार झालेय. तशात भाजीपाला विक्रीव्यवस्था सुलभ करण्याचे धोरण राबवले जाते आहेच. या प्रकल्पाचे कार्यकत्रे शहाजी सोमवंशी म्हणतात, ‘वाघाडअंतर्गत जे १५ ते २० हजार लाभार्थी कुटुंबे आहेत, त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे. धोरणांचा व परिस्थितीचा फायदा करून घेण्यासाठी आम्ही सरसावलो. अर्थात हे पाण्याच्या निश्चित हमीमुळे शक्य झाले. उन्हाळ्यात व रब्बीमध्ये पाण्याचे रोटेशन किती मिळणार, याचे शेडय़ुल १५ ऑक्टोबरला अंतिम होत असल्याने आम्हा सर्व शेतकऱ्यांना पीक नियोजन व मार्केटिंगची रणनीती ठरवता येते. आमचे लाभार्थी मेहनती व हुशार असल्याने नव्या धोरणांचा, योजनेचा अभ्यास करून त्यात ते आपला फायदा शोधतात. सर्वाच्या सहकार्यामुळेच वाघाड प्रयोग यशस्वी ठरतोय.’
नगर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील पारनेर तालुक्यातील िपपरी गवळी गावातील ज्वारी उत्पादकांनी जेव्हा आपला शेतमाल वखार महामंडळाच्या अत्याधुनिक गोदामात अल्प खर्चात व सुव्यवस्थितपणे ठेवण्यास प्रारंभ केला तेव्हा त्यांचे उत्पन्न वाढू शकते असे लक्षात आले. योगेश थोरात या कृषी पदवीधराचा त्यात पुढाकार होता. पूर्वीचे वखार महामंडळ आता बदललेय. त्यात शेतमालाचे ग्रेिडग-पॅकिंग-स्टॉकिंग केले जाते व ठेवलेल्या पावतीच्या आधारे राष्ट्रीयीकृत बँक ७० टक्के रक्कम त्याला पुरवू शकते. काढणीपश्चात तंत्रावर भर देण्याचे जेव्हा नियोजन धोरण ठरले, त्यानंतरचे हे बदल आज मोठय़ा प्रमाणात लाभदायी ठरताहेत.
मुद्दा असा की, धोरण अधिक पारदर्शी झाल्याने शेतकऱ्यांचे यश मोजता येईल का? दुर्दैवाने आपल्याकडे शेतीतील नुकसान व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे मोजमाप करण्यावरच भर दिला जातो. परंतु यशाबाबत मात्र आपण तितकेसे जागरूक नाही आहोत. शेतकऱ्यांना काही कळत नाही असेच मानले जाते.. ठसवले जाते. पण इ. स. २०५० मध्ये जगाची अन्नधान्याची मागणी दुप्पट होणार आहे, हे गुपित कास्तकाराने ओळखलेय. सरकारचा हस्तक्षेप अनेक वेळा त्यांना फलदायी ठरल्याचे दिसते. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने (आयसीएआर) ‘२०२० : व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करताना छोटय़ा शेतकऱ्यांना मध्यवर्ती ठेवूनच दिशादर्शन केले होते. जमीनधारणा किमान होत जाणार असल्याने प्रश्न वाढतील आणि शेतीचा उत्पादनखर्च अशा छोटय़ा शेतकऱ्यांना परवडणार नाही, असे त्यात म्हटलेय. म्हणूनच जागतिक स्तरावर यशस्वी ठरलेली कंत्राटी शेतीची कल्पना आता आपल्याकडेही रूढ होतेय. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेशात हा पॅटर्न यशस्वी ठरलाय. आज जागतिक स्तरावरून सांगितले जातेय की, छोटय़ा शेतकऱ्यांनी आपले शेतीतंत्र सुधारले पाहिजे; अन्यथा भारत दरवर्षी ०.८ दशलक्ष टन नायट्रोजन, १.८ दशलक्ष टन फॉस्फरस, २६ दशलक्ष टन पोटॅशचे नुकसान करून घेईल. हरितक्रांतीच्या पट्टय़ातील शेती ही जादा मूलद्रव्यांच्या उपशामुळे धोकादायक बनतेय. त्यात सुधारणा घडवायची असेल तर शेती व्यवस्थापन अधिक काटेकोर करावे लागेल. दरडोई उत्पन्नात वाढ झाल्याने प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थाना अन्नाचा औद्योगिक वापरही वाढल्याने इ. स. २०३० मध्ये अन्नधान्याची मागणी ३४५ दशलक्ष टनापर्यंत जाईल. (इ. स. २००० मध्ये ही मागणी १९२ दशलक्ष टन होती.) उच्च दर्जामूल्य असलेल्या शेतमालाची मागणी वाढेल. आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांनी तशा तयारीत असले पाहिजे, असे हे व्हिजन डॉक्युमेंट सांगते. केंद्रीय शेतकी खाते आणि कृषी अनुसंधान परिषद विज्ञानाचा आधार घेऊन शेतीशास्त्र विकसित करू इच्छितेय. जेनेटिक आणि मॉलिक्युलर शास्त्रानुसार वेगळे प्रयोग यशस्वी होताहेत. इक्रिसॅटसारखी संस्था कोरडवाहू शेतीला संजीवनी देत आहे. जैवतंत्रज्ञानाने विकसित झालेले बियाणे आता गरजेचे आहे. शेतीला पूरक उद्योगांची जोड गरजेची वाटतेय. मूल्य- संवर्धनाची गरज शेतकऱ्यांना पटलीय. शेतीतील कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती असे कितीतरी प्रयोग होत आहेत. प्रत्यक्ष शेतकरीही ते बघतो आहे. कोणीही कितीही ते रोखायचे म्हटले तरी खुद्द शेतकऱ्यांनीच नवे तंत्र आत्मसात करायचे ठरवल्याने त्यात आता बदल झाल्याशिवाय राहणार नाही.
