वैद्यकीय शाखांची सरमिसळ धोकादायक

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषदेने केंद्र सरकारच्या परवानगीने आयुर्वेदाच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील (अ‍ॅलोपॅथी) शस्त्रक्रियांचा समावेश करून त्यांना ५८ प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे आरोग्यसेवेत होणाऱ्या बदलांबाबत अ‍ॅलोपथी आणि आयुर्वेद अशा दोन्ही शाखांच्या विशेषज्ञांकडून आपापली बाजू मांडणारे लेख..

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषदेने (सेन्ट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन- ‘सीसीआयएम’) २० नोव्हेंबर २०२० रोजी भारताच्या राजपत्राद्वारे एक अध्यादेश जारी केला आहे. त्या अध्यादेशानुसार आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील (अ‍ॅलोपथीमधील) निरनिराळ्या ५८ प्रकारच्या शस्त्रक्रियांचा आयुर्वेदाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात समावेश केला गेला आहे. हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर आयुर्वेद शाखेतील वैद्यांना आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी मान्यता मिळणार आहे. शिवाय या पदव्युत्तर स्नातकांना ‘एम. एस.’ ही पदवीही प्राप्त होणार आहे.

‘भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद’ ही अखिल भारतीय स्तरावर आयुर्वेदाच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक नीतिनियमांचे नियमन करणारी केंद्र शासनप्रणीत संस्था आहे. या अध्यादेशासाठी परिषदेने केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याचे त्यात नमूद केले आहे.

तथापि या अध्यादेशाला ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आयएमए) राष्ट्रीय पातळीवर नापसंती आणि तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे.

‘आयएमए’ने केलेल्या विरोधाची अनेक कारणे आहेत. पैकी काही पुढीलप्रमाणे..

१. ‘आयएमए’चा आयुर्वेदाला किंवा आयुर्वेदिक पदव्युत्तर वैद्यांना मुळीच विरोध नाही. उलट, आयुर्वेद हा आपणा साऱ्या भारतीयांसाठी अभिमानाचीच गोष्ट आहे. मात्र, संस्थेचा विरोध आहे तो सरकारच्या या कृतीला आणि निर्णयप्रक्रियेला!

२. या सूचनेत एकूण ५८ शस्त्रक्रिया कार्यपद्धतीत जनरल सर्जरी, युरॉलॉजी (मूत्ररोग शस्त्रक्रिया), सर्जिकल गॅस्ट्रोएंटरॉलॉजी (पोटाच्या आणि आतडय़ाच्या शस्त्रक्रिया), ई. एन. टी. (नाक-कान-घसा शस्त्रक्रिया), ऑप्थॅल्मोलॉजी (नेत्ररोग शस्त्रक्रिया) आणि डेंटिस्ट्री (दंतरोग शस्त्रक्रिया) यांचा समावेश आहे.

‘सीसीआयएम’ने या सर्व शस्त्रक्रिया आयुर्वेदातील ‘शल्यतंत्र’ आणि ‘शालाक्यतंत्र’ या नावाखाली पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्या आहेत. आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांना या शस्त्रक्रियांचे प्रशिक्षण देऊन भारतातील रुग्णांवर स्वतंत्रपणे त्याचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.

या अधिसूचनेमध्ये ‘सीसीआयएम’ने या शस्त्रक्रियांना संस्कृतोत्पन्न नावे देऊन त्या सर्व आयुर्वेदिकच शस्त्रक्रिया आहेत असा शोध लावला आहे. त्यांच्या मते, त्यांनी केलेल्या संस्कृतोत्पन्न प्रमाणित शब्दावलींसह सर्व वैज्ञानिक प्रगती ही संपूर्ण मानवजातीचा वारसा आहे, या संज्ञांवर कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटाची मक्तेदारी नाही. वैद्यकीय क्षेत्रातील आधुनिक शब्दावली अस्थायी दृष्टिकोनातून आधुनिक नसून ग्रीक, लॅटिन आणि अगदी संस्कृत, अरबी अशा भाषांमधून त्या आल्या आहेत. ‘सीसीआयएम’ने शब्दांचा विकास, उत्क्रांती करणे ही एक गतिमान आणि सर्वसमावेशक प्रक्रिया आहे असाही पोकळ युक्तिवाद केला आहे.

‘सीसीआयएम’ प्रमुखांनी एका वृत्तपत्रीय मुलाखतीत ‘भारतातील आयसीयूंपैकी ९५ टक्के आयसीयू हे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स चालवतात,’ असे धादांत खोटे, चुकीचे आणि जनमानसात गैरसमज पसरवणारे मत प्रसिद्ध केले आहे.

३. ‘सीसीआयएम’ने घोषित केलेला हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारा प्रत्येक विद्यार्थी आधुनिक वैद्यकाच्या विविध विशेष शाखांमधल्या शस्त्रक्रिया करण्यास पात्र ठरणार आहे.  थोडक्यात, एकच आयुर्वेदिक वैद्य अपेंडिक्सचे ऑपरेशन करेल, तोच किडनी स्टोन काढेल, कानाची शस्त्रक्रिया करेल, डोळ्यातील मोतीबिंदूही तोच काढेल, त्याला पित्ताशयातील खडा काढण्याची दुर्धर शस्त्रक्रियाही करण्यास परवानगी असेल आणि तोच रुग्णांच्या दातांची अवघड शस्त्रक्रिया करण्यास पात्र ठरेल. खरे तर आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील ज्येष्ठ आणि कुशल शल्यचिकित्सकांनाही शस्त्रक्रियेतील एवढय़ा विस्तृत निवडीची कायदेशीर परवानगी नाही.

४. आयुर्वेद हे महान शास्त्र आहे आणि त्याचा विकास होणे आवश्यक आहेच. हा विकास करण्याची मनीषा भारत सरकारने अनेकदा जाहीर केली आहे. मात्र, या प्रकारे अ‍ॅलोपॅथीमधील  शस्त्रक्रिया उसन्या घेऊन आयुर्वेदाच्या विशाल वृक्षावर अ‍ॅलोपॅथीचे छाट कलम करून लावण्याने आयुर्वेदाचा विकास होणार नाही. त्याकरिता सुश्रुताने विकसित केलेल्या शल्यविद्याशास्त्रामध्ये संशोधन करून त्याचा सखोल अभ्यास आणि कौशल्ये विकसित केल्यासच आयुर्वेदाची महती वाढू शकेल.

आयुर्वेदात अ‍ॅलोपॅथिक शस्त्रक्रियांचे मिश्रण करण्याचा हा निर्णय दूरगामी परिणामांचा विचार न करताच घेतला गेला आहे. अशा सरमिसळीमुळे आयुर्वेदासारख्या प्राचीन शाखेचा विकास तर खुंटेलच आणि काही काळाने आयुर्वेदाचे अस्तित्वच संपेल.

५. अ‍ॅलोपॅथीमध्ये सर्जन तयार होण्याआधी एमबीबीएसच्या अभ्यासात साडेचार वर्षे शरीररचनाशास्त्र (अ‍ॅनॉटॉमी), शरीरक्रियाशास्त्र (फिजियोलॉजी), शरीरातील अनेकविध रासायनिक द्रव्यांचा आणि त्यांच्या क्रिया-प्रक्रियांचा अभ्यास करणारे शास्त्र (बायोकेमिस्ट्री), शरीरातील अवयवांना आजार झाल्यावर त्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या विविध विकृती आणि बदल अभ्यासणारे शास्त्र (पॅथॉलॉजी) अशा विषयांचा सखोल अभ्यास करावा लागतो.

त्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासात शस्त्रक्रिया करण्याच्या अनेक पद्धती, त्यांतील कौशल्ये यांचा परिपूर्ण व सूक्ष्म अभ्यास आणि प्रात्यक्षिक अनुभव त्यातील अनुभवी आणि तज्ज्ञ सर्जनच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थी तीन वर्षे घेत असतो. अशा शेकडो शस्त्रक्रियांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यावर आणि कमालीच्या उच्च पातळीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावरच त्या विद्यार्थ्यांला ‘एम. एस.’ ही पदवी मिळते. त्यानंतरही देशोदेशीच्या सर्जन्सच्या हाताखाली काम केल्यावर तो कुशल सर्जन म्हणून स्वतंत्रपणे काम पाहू लागतो.

अ‍ॅलोपॅथीमध्ये सर्जरी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रत्येक पायरीवर कसोशीने कठोर परीक्षण केले जात असते. यातील कोणत्याही पातळीवर परिपूर्णता नसणारी व्यक्ती रोगपीडितांना सर्जन म्हणून न्याय देऊ शकत नाही.

आयुर्वेदाच्या पदवीपूर्व अभ्यासात आयुर्वेदाचे मूलभूत विषय शिकवले जातात. मात्र, आयुर्वेद हे सर्वस्वी वेगळे शास्त्र आहे. त्यात अ‍ॅलोपॅथीमधील मूलभूत विषयांचा- म्हणजे अ‍ॅनॉटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पॅथॉलॉजी यांचा साडेचार वर्षे सखोल अभ्यास होत नाही. त्यामुळे या आधुनिक शास्त्रांचा पायाभूत अभ्यासच त्यांच्याकडून होत नाही. आयुर्वेदाच्या पद्धतीत कफ, वात, पित्त अशा त्रिदोषांमुळे आजार होतात आणि त्याप्रमाणे ते आजारांचे निदान आणि उपचार करतात. साहजिकच पदवीपूर्व अभ्यासात दोन्ही शाखांतील पायाभूत संकल्पनाच वेगळ्या आणि अभ्यासक्रमही वेगळा असतो. त्यामुळे सर्जनला लागणारे विस्तृत व सखोल ज्ञान आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांना अजिबातच नसेल. आणि पायाच कच्चा असल्याने शस्त्रक्रियांमध्ये गुंतागुंत होण्याच्या शक्यताच अधिक उद्भवतील.

४. सर्जरी हे रुग्णोपचारातील एक अतिशय नाजूक शास्त्र आहे. प्रत्येक सर्जरी- मग ती साधी प्राथमिक स्वरूपाची असो किंवा अतिशय गुंतागुंतीची असो; शस्त्रक्रिया म्हणजे रुग्णाच्या जीवाशी खेळ असतो. त्यासंबंधीचा अभ्यास आणि कौशल्य यांत थोडी जरी त्रुटी राहिली तरी त्यामुळे रुग्णाच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ‘इस पार या उस पार’ असा प्रकार शस्त्रक्रियेत असतो. त्यामुळे शस्त्रक्रिया करणाऱ्या सर्जनला केवळ वरवरची तंत्रे (टेक्निक्स) शिकवून ती करण्यास पात्र ठरवणे हा यच्चयावत रुग्णांवर प्राणघातक अन्याय ठरेल.

५. आयुर्वेदाच्या या प्रस्तावित अभ्यासक्रमानंतर त्या वैद्यांना ‘एम. एस.’ (मास्टर ऑफ सर्जरी) ही पदवी दिली जाणार आहे. ‘एम. एस.’ ही पदवी भारतात आजवर केवळ अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांनाच दिली जाते. आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांना हीच पदवी दिल्याने रुग्णांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल. त्यामुळे आयुर्वेदाच्या पदवीधरांना ज्याप्रमाणे ‘बीएएमएस’ ही आयुर्वेदाचा वैशिष्टय़पूर्ण उल्लेख करणारी पदवी आहे, त्याप्रमाणे ‘आयुर्वेद शल्यविशारद’ अशी एखादी वेगळी पदवी द्यावी. ‘एम. एस.’ अशी पदवी दिल्यामुळे रुग्णांना आपण कोणत्या सर्जनकडून उपचार घेणार आहोत हे कळणे शक्य होणार नाही.

या सरमिसळीमुळे ‘आयएमए’ने याबाबत गांभीर्यपूर्वक विचार करून केवळ दोनच मागण्या केल्या आहेत.. १. ‘सीसीआयएम’ची अधिसूचना मागे घ्यावी. २. राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने (एनएमसी) अशा प्रकारची सरमिसळ करण्यासाठी तयार केलेल्या चार समित्या त्वरित रद्द कराव्यात.

भारतीय वैद्यकीय कौन्सिलच्या नियमानुसार, प्रत्येक वैद्यकीय व्यावसायिकाला आपल्या पदवीचे प्रमाणपत्र क्लिनिकमध्ये रुग्णांना दिसेल असे लावणे बंधनकारक आहे. रुग्णांना आपण कोणती वैद्यकीय पात्रता असलेल्या व्यावसायिकाकडून उपचार करवून घेतो आहोत हे समजण्यासाठी हा पारदर्शकता ठेवणारा संकेत आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित अभ्यासक्रमाच्या पदवीच्या ‘एम. एस.’ अशा नामकरणालादेखील ‘आयएमए’चा सक्त विरोध आहे.

‘केवळ मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया किंवा तिची राज्य वैद्यकीय परिषद यांच्याकडे नोंदणी असणारी व्यक्तीच आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राची प्रॅक्टिस करण्यास करण्यास पात्र असते..’ असे निर्णय यापूर्वी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. आयुर्वेदाच्या पदवीधरांची नोंदणी साहजिकपणेच आयुर्वेदिक कौन्सिलमध्ये असते. आणि अ‍ॅलोपॅथिक सर्जन्सची नोंदणी केंद्रीय मेडिकल कौन्सिलमध्ये (पूर्वी ‘एमसीआय’ आता ‘एनएमसी’) किंवा प्रत्येक राज्याच्या मेडिकल कौन्सिलमध्ये असते. त्यामुळे अ‍ॅलोपॅथिक कौन्सिलच्या अंतर्गत येणाऱ्या शस्त्रक्रिया त्यामध्ये नोंदणी नसलेल्या व्यक्तींनी करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा मानला  आहे.

असे असूनही अशा शस्त्रक्रिया आजही अनेक ठिकाणी केल्या जात आहेत, हे अनेक आयुर्वेदिक संघटनांनी मान्य केले आहे. या बेकायदेशीर गोष्टींना कायद्याचे पाठबळ मिळावे म्हणून ‘सीसीआयएम’ने हे पाऊल उचलले आहे असेही मानले जाते. याकरिता ‘आयएमए’ने ‘सीसीआयएम’च्या या अधिसूचनेबाबत कायद्याचे दरवाजे ठोठावण्याचे ठरवले आहे.

भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांबाबत अनेक कायदे केले आहेत आणि इतर पॅथींना झुकते माप दिले आहे. साहजिकच याचा परिणाम जनतेला मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवेच्या दर्जावर होतो आहे. अशी सरमिसळ ही जनतेच्या आरोग्यावर घाला घालणारी ठरू शकते. मानवजातीच्या आरोग्याचा वसा घेतलेल्या डॉक्टरांनी सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टीने हा लढा सुरू केला आहे.

 (लेखक ‘आयएमए, महाराष्ट्र राज्य’चे अध्यक्ष आहेत. )