गावपातळीवर होणारे सर्व बदल पाहिले तर चित्र निराशाजनक नसून खूपच आशादायक आहे असेच म्हणावे लागते. उदारीकरणाचे फायदे ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचू लागले आहेत. उदारीकरण म्हणजे सर्व क्षेत्रांतून सरकारने बाजूला होणे, असे म्हटले जाते. पण ते तितकेसे बरोबर नाही, सरकार आणि खाजगी क्षेत्र यांनी एकमेकांसोबत काम करणे त्यात अनुस्युत आहे. हरितक्रांती, श्वेतक्रांती आणि उदारीकरण हे सर्व सरकारी पुढाकारातूनच झालेले आहे. आर्थिक सुधारणांच्या प्रयत्नांचे लाभ खेडोपाडी पोहोचू लागले आणि त्यामुळे त्यांचा चेहरामोहरा बदलू लागला आहे. याचा अर्थ असा मुळीच नाही की, सर्व प्रश्न संपले आहेत. काही प्रश्न अजूनही आहेत. पण जे काही बदल होत आहेत, तेही काही नगण्य नाहीत.
साठच्या दशकातील हरितक्रांती आणि सत्तरच्या दशकातील श्वेतक्रांती यांविषयी आपण बरेच ऐकलेले असते. पण त्यानंतरसुद्धा पाच-सहा मोठे – छोटीशी क्रांतीच म्हणता येतील असे – बदल झालेले आहेत. त्या बदलांनी ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलण्याचे काम केले आहे.
१९८०मध्ये पिवळी व रंगीत क्रांती झाली. सॅम पित्रोदा यांच्या कल्पकतेतून गावागावात पिवळ्या रंगाचे एसटीडी बुथ सुरू झाले. त्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा शहरी भागाशी असलेला संपर्क आणि चलनवलन वाढले. एक रुपयाचे नाणे टाकून सर्वसामान्यांनाही सर्वदूर पोहोचता येऊ लागले. ग्रामीण भागातल्या लोकांना परवडेल अशी ही सुविधा होती. त्यामुळे त्याचा त्यांना चांगल्या प्रकारे लाभ घेता आला, तसेच यातून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली. नव्वदनंतर ही सुविधा आणखीनच सुलभ आणि स्वस्त झाली. १९८२ साली भारतात एशियाडबरोबर रंगीत टीव्ही भारतात आला. शहरी व ग्रामीण भागात टीव्हीचा पडदा रंगीत व्हायला सुरुवात झाली. त्यामुळे टीव्ही संचांची संख्या आणि त्यापुढे बसण्याचे प्रमाणही वेगाने वाढले. मनोरंजन आणि माहितीचा खजिना सर्वासाठी खुला आणि सहजसाध्य झाला.
१९९०च्या दशकात श्ॉचे वा पाऊच क्रांती झाली. म्हणजे सर्व ब्रँडेड वस्तू छोटय़ा पॅकमध्ये ग्रामीण भागातही मोठय़ा प्रमाणावर मिळू लागल्या. टीव्हीने त्याविषयीची माहिती आधीच पोहोचवली होती. आता प्रत्यक्ष वस्तूच परवडतील अशा पद्धतीने मिळू लागल्या. शहरातील एक तरुणी १५० ते २०० रुपयांची श्ॉम्पूची एक बाटली विकत घेते, तर ग्रामीण भागातील तरुणी त्याच श्ॉम्पूचा दोन रुपयांचा पॅक घेते. म्हणजे दोन्ही ठिकाणी मिळणाऱ्या वस्तूंमध्ये काहीच फरक नसतो. उलट ग्रामीण भागात ती तेथील लोकांना परवडेल अशा आकारात आणि प्रकारात मिळते. चहा, मसाले, श्ॉम्पू, साबण, क्रीम, पावडर, तेल अशी किती तरी उत्पादने या पाऊचमध्ये मिळू लागली. त्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर स्वागतही झाले. कारण खेडय़ातील जनसामान्यांना पैशाचे योग्य मोल मिळू लागले. गेल्या २० वर्षांत तर कैक प्रकारची ब्रँडेड उत्पादने, वस्तू ग्रामीण भागात पोहोचल्या, स्वीकारल्या गेल्या. आता तो त्यांच्या जीवनशैलीचा एक भाग होऊन गेला आहे.
२००० साली मोबाइल आणि कॉम्प्युटर क्रांती झाली. त्याचा प्रसार आणि प्रचारही झपाटय़ाने झाला. गेल्या २० वर्षांत त्यात होत गेलेल्या बदलांनी ग्रामीण भागातही त्याचा सर्वदूर प्रसार झाला आहे. मोबाइल ही आता सामान्यातल्या सामान्य माणसासाठीही अपूर्वाईची गोष्ट राहिलेली नाही. २००६ सालापर्यंत ग्रामीण भागातल्या मोबाइलचे स्क्रीन ब्लॅक अँड व्हाइट होते, ते २०१०पर्यंत पूर्णपणे रंगीत झाले. आता ब्लॅक अँड व्हाइट स्क्रीनचा मोबाइल ग्रामीण भागातही कुणी वापरत नाही. बरे, रंगीत मोबाइलही परवडेल असा दामात मिळू लागला आहे. नव्वदच्या दशकात कॉम्प्युटरने ग्रामीण भागात जायला सुरुवात केली. आता तो तिथे चांगलाच स्थिरावला आहे. जवळपास प्रत्येक गावातल्या शाळेत कॉम्प्युटर दाखल झाले आहेत. शिक्षक-विद्यार्थी त्यावर काम करत आहेत. जवळपास प्रत्येक शाळेत इतिहास, भूगोल या विषयांसारखाच कम्प्युटर हाही १०० गुणांचा विषय झाला आहे. बसस्थानक, सरकारी कचेऱ्या या ठिकाणी तर कॉम्प्युटर असतोच असतो. २००१ ते २००९ या काळात आम्ही ग्रामीण भागातल्या २० हजारांपेक्षा जास्त शाळांना जुना संगणक संच मिळवून दिला होता. त्यातल्या जवळपास ७० टक्के शाळांनी नंतर नवीन संगणक घेतला. २००९मध्ये आम्ही जुना संगणक संच घेऊन शाळांत जायचो, तेव्हा तेथील विद्यार्थी आम्हाला रंगीत मॉनिटर आणि माऊसबद्दल विचारायचे. म्हणजे अवघ्या आठ वर्षांत संगणकातील अद्ययावत बदल ग्रामीण भागातल्या मुलांपर्यंत पोहचले होते.
२०१०चे दशक हे इंटरनेट आणि अ‍ॅडव्हान्स मोबाइलचे असणार आहे, हे आपण पाहतोच आहोत. आजच तालुक्याच्या ठिकाणी दोन-तीन सायबर कॅफे आणि संगणक शिक्षण देणाऱ्या संस्था पाहायला मिळतात. हे लोण सात-आठ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांपर्यंतही पोहोचले आहे. २०२०पर्यंत भारतातील बहुतांश लोकांच्या हातात अ‍ॅन्ड्रॉइड फोन असेल आणि त्यावरून सर्वाना इंटरनेटचा वापर करता येईल. ही क्रांती आत्ता शहरी भागांत सुरू झाली आहे. पुढच्या सहा-सात वर्षांत ती ग्रामीण भागातही पोहोचेल. तेव्हा ग्रामीण भारताचा तंत्रज्ञानाचा वापर शंभर टक्क्यांपर्यंत वाढलेला असेल.
या चार मोठय़ा बदलांबरोबर पाचवा महत्त्वाचा बदल होतोय, तो म्हणजे तरुण पुन्हा शेतीकडे वळू लागले आहेत. १९७०-८० पर्यंत प्रत्येक घरातल्या पालकाला वाटायचे, माझ्या मुलाला कुठे तरी सरकारी नोकरीत चिकटवीन, तर सधन पालकाला वाटायचे, माझ्या मुलाला आमदार किंवा फौजदार करेन. मुलाच्या करिअरचे वा भविष्याविषयीचे हे दोनच पर्याय त्यांच्यापुढे असत. अजूनही काही भागांत अशी परिस्थिती आहे की, एखादा तरुण शिपायाचे काम करत असेल तर त्याला मुलगी देतात. पण एखाद्या शेतकऱ्याला मुलगी द्यायला आई-वडील घाबरतात. शेतीची एक प्रकारे भीती बसलेली आहे. उदारीकरणानंतर आणि संगणकाच्या वाढत्या वापरामुळे शासन आणि खासगी या दोन्ही क्षेत्रांत व्हाइटकॉलर जॉब कमी होत आहेत आणि स्पेशलाइज्ड जॉब वाढत आहेत. पूर्वी १० कारकून जे काम करत, ते आता एक संगणक आणि एक माणूस करतो. शेतकऱ्याची मुले त्यावर अवलंबून राहू शकत नाहीत. मोठय़ा शहरात नोकरी मिळाली तरी त्याला तिथे स्वत:चे घर घेणे दिवसेंदिवस अशक्य होत चालले आहे. अशा काही कारणांमुळे शिकलेले तरुण नावीन्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाधारित शेती करण्यासाठी आपल्या गावी परतू लागले आहेत. याचे उत्तम उदाहरण पाहायला मिळते ते किसान मेळ्यामध्ये. तिथे येणाऱ्यांमध्ये तरुणांची संख्या सर्वात जास्त असते. हे तरुण इस्रायली स्टॉलवर तुडुंब गर्दी करतात. कमी पाण्यात शेती कशी करता येईल, याविषयी ते तिथे जाणून घेतात. तसेच मेळ्यामध्ये असलेल्या तंत्रज्ञानाधारित स्टॉलवरही भरपूर गर्दी असते. आपण कशा प्रकारे किंवा नावीन्यपूर्ण पद्धतीने पिके घेतली, तर आपल्याला जास्त पैसे मिळू शकतील, याविषयी तरुणांना कुतूहल असते. हे चित्र थोडय़ाफार फरकाने देशभर दिसू लागले आहे. ग्रामीण भागात अजूनही सर्वाच्या घराची दारे सताड उघडी असतात, म्हणजे सर्वाचे सर्वाकडे येणे-जाणे असते. त्यामुळे गावातल्या एकाने नवीन काही केले की, इतर तरुणही तो प्रयोग करून पाहतात. यातून प्रयोगाधारित शेतीचे प्रमाण वाढू लागले आहे. दुसरे म्हणजे सेंद्रिय शेतीकडेही ग्रामीण तरुण आकर्षित होत आहेत. कारण सेंद्रिय  शेतीच्या माध्यमातून २० ते ६०० टक्के जास्त पैसे मिळू शकतात. शेतीपूरक उद्योगांचेही प्रमाण वाढू लागले आहे. शेतीमालाची निर्यात वाढते आहे. महाग्रेपची पाकिटे लंडन-अमेरिकेतही मिळू लागली आहेत. डाळिंबे, बोरे, केळी, अंजीर, मनुका अशी किती तरी उत्पादने निर्यात होऊ लागली आहेत. निर्यातीसाठी पॅकेजिंग, पिंट्रिंग, पॅकिंग उत्तम व व्यवस्थित असावे लागते. त्यातून कुशल मनुष्यबळ तयार होते आहे, त्यांना रोजगार मिळू लागला आहे. यात काही अडचणी आहेत, नाही; असे नाही. उदा. शेतकरी ६० वर्षांचा झाला तरी तो आपली शेती मुलाच्या हाती सोपवत नाही, तोपर्यंत त्याच्या मुलगा ४० वर्षांचा झालेला असतो. या वयात त्याच्याकडे फारशी नवी उमेद राहत नाही. मात्र ज्या ठिकाणी तरुणांच्या हाती शेती येत आहे, तिथे शेतीचे रंगरूप झपाटय़ाने बदलत आहे. पहिल्यांदा कुणी कोणताही प्रयोग करायला लागला तर त्याला आपली व्यवस्था मदत करत नाही. त्याला सगळे ‘अगेन्स्ट ऑल ऑड’ करावे लागते. पण या परिस्थितीवरही तरुण मात करत आहेत.
व्यावसायिक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या ग्रामीण भागाकडे पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू लागल्या आहेत. कारण शहरी भागातल्या बाजारपेठेला साचलेपण आले आहे. मोठमोठय़ा कंपन्या आपली उत्पादने रेटताहेत. त्यांना ग्रामीण भागात प्रतिसादही मिळू लागला आहे. या ‘पुल अँड पुश स्ट्रॅटेजी’मुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सर्व वस्तू गावापर्यंत पोहोचू लागल्या आहेत. वेगवेगळी दालने उघडली जात  आहेत. उदा. तालुक्या तालुक्याला वितरक नेमले जाऊ लागले आहेत. हल्ली कुठलेही गॅझेट विकत घेतल्यानंतर त्याची विक्रीपश्चात सेवा द्यावी लागते. उदाहरणार्थ डीटीएच घेऊ. वितरक एक संच विकतो, त्याच्याकडे असलेला तरुण ते प्रत्यक्ष घरी लावण्याचे काम करतो, दुसरा तरुण त्यात काही बिघाड झाला तर ते दुरुस्त करून देतो आणि तिसरा तरुण पैसे जमा करायचे काम करतो. म्हणजे यातून तीन तरुणांसाठी रोजगार निर्माण झाला. असे अनेक बाबतीत होत आहे. कुठल्याही कंपनीला गावातल्या लोकांपर्यंत जायचे असेल, गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचायचे असेल तर त्यासाठी त्या गावातल्या तरुणांचाच आधार-मदत घ्यावी लागतो. ग्राम सडक योजना, राजीव गांधी आवास योजना यांची उदाहरणे पाहू. दोन्ही ठिकाणी अकुशल-कुशल कामगार लागतात. घर बांधायला एक गवंडी, सुतार, पेंटर, मॅकॅनिक लागतो. अकुशल कामगारही लागतात. म्हणजे इथेही रोजगार निर्माण होतो आहे.
रोटी, कपडा और मकान याबाबत गेल्या १०-१५ वर्षांमध्ये ग्रामीण भागात बरेच बदल झाले आहेत. त्यानंतरचा बदल म्हणजे आरोग्य आणि शिक्षण याविषयीचा. याबाबतही पुष्कळ जागरूकता वाढली आहे. आज आपण देशातील कोणत्याही ग्रामीण भागात गेलो तर एक अतिशय चांगले चित्र दिसते. ते म्हणजे मुली मोठय़ा संख्येने शाळेत जात आहेत. याचा पुढील काळात फारच सकारात्मक बदल होणार आहे. कारण मुली शिकल्यामुळे त्या स्वत:चे घर सुधारतील, त्या लग्न होऊन ज्या घरात जातील ते घर सुधारतील आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीला शिक्षणाचे महत्त्व सांगतील. स्वच्छतेचे महत्त्व मुलांपेक्षा मुलींना जास्त असते. पूर्वी गावात सॅनिटरी नॅपकीन किंवा गर्भनिरोधक गोळ्या यांची माहिती देणे ही अतिशय कठीण गोष्ट होती. आता ते बरेचसे सोपे झाले आहे.
ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत कार्यालयांचा कायापालट झालेला आहे. कारण प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आता महिला सदस्य आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत कार्यालयाची रूपरेषा बदलली आहे. तसेच बऱ्याच ग्रामपंचायती व पंचायत समित्यांमध्ये महिला या बालकल्याण, स्वच्छता, महिला कल्याण याविभागाच्या प्रमुख आहेत. ती जबाबदारी त्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
गाव पातळीवर होणारे हे सर्व बदल पाहिले तर चित्र निराशाजनक नसून खूपच आशादायक आहे, असेच म्हणावे लागते. खरे तर उदारीकरणाचे धोरण राबवताना ग्रामीण भागाचा फारसा विचार केला गेला नव्हता. पण तरीही त्याचे फायदे ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचू लागले आहेत, ग्रामीण भागालाही त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ होत आहे. वरील पाचही क्रांत्या या सरकारी पुढाकारानेच झालेल्या आहेत, हेही ध्यानात घ्यायला हवे. शिवाय उदारीकरणाच्याच काळात नरेगा, राजीव गांधी सडक योजना, गाव तिथे शाळा यांसारखे उपक्रम सरकारी पातळीवर राबवले गेल्याने ग्रामीण भागाचाही बदलांशी संबंध येत गेला. बदल त्यांच्यापर्यंत पोहोचू लागले, तसेच दळवळण, संपर्क करणे सोपे झाल्याने तेही बदलांपर्यंत पोहोचू लागले आहेत. या दोन्हींतून ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणावर सकारात्मक चित्र निर्माण होऊ लागले आहे. याचा अर्थ असा मुळीच नाही की, सर्व प्रश्न संपले आहेत. काही प्रश्न अजूनही तीव्र आहेत, पण जे काही सकारात्मक बदल होत आहेत, तेही काही नगण्य नाहीत.