बँकलुटीचे कटु वास्तव

अनेक बॅँका कर्ज थकबाकीच्या प्रचंड ओझ्यामुळे आज डबघाईस आलेल्या आहेत. बडय़ा उद्योजकांना दिलेली प्रचंड रकमेची कर्जे वसूलच न झाल्याने ती अखेर निर्लेखित करण्याशिवाय या बॅँकांपुढे तरणोपाय उरत नाही. ही कर्जे पुढे वसूल होण्याचे प्रमाण तर नगण्यच आहे. असे का होते? याला कोण जबाबदार? अशात आता सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार उद्योगपतींना बॅँका काढण्याचे परवाने सरसकट दिल्यास काय हाहाकार माजू शकतो याची कल्पनाच केलेली बरी!

देशातील बारा राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गेल्या आठ वर्षांत थकबाकीदार कर्जदारांची सव्वासहा लाख कोटी (६३२३७७०००००००) रुपयांहून जास्त ्नरकमेची कर्जे निर्लेखित (write off)  केली आहेत. ज्यातील तब्बल पावणेतीन लाख कोटींहून (२७८५१७०००००००) अधिक रकमेची कर्जे बडय़ा थकबाकीदारांची (१०० कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी असणारे) आहेत. ज्यातील फक्त १९,२०७ कोटी (७% हूनही कमी) रुपयांची वसुली आजवर केली गेली आहे. कर्जे निर्लेखित केली की त्यांच्या वसुलीसाठी कसे फारसे प्रयत्न होत नाहीत, हे या सर्व माहितीवरून स्पष्ट दिसून येते. आणि कर्जे निर्लेखित केली तरीही त्यांची वसुली कडकपणे केली जाते हे दावे कसे पोकळ आहेत हेच यातून सिद्ध होते.

बँकांची कर्जे निर्लेखित करण्यावरून मध्यंतरी खूप गदारोळ झाला होता आणि तेव्हा असं सांगितलं जात होतं की, निर्लेखित कर्जे म्हणजे कर्जमाफी नाही; निर्लेखित केलेल्या कर्जाची वसुली सुरूच राहते. मात्र, यासंदर्भात ठोस आकडेवारी कोणीच देत नव्हते. या पाश्र्वभूमीवर मी देशातील बारा राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गेल्या आठ वर्षांत दरवर्षी एकूण किती रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली आणि त्यातील किती कर्जाची आठ वर्षांत वसुली झाली याची माहिती मिळवायला सुरुवात केली. याचबरोबर आणखी एक माहितीही गोळा करायला सुरुवात केली; ज्यात दरवर्षी १०० कोटींच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि निर्लेखित केलेल्या लोन अकाऊंट्सची नावं आणि या प्रत्येक लोनची निर्लेखित केल्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षांत किती वसुली झाली याची माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. याकरिता मी प्रथम स्टेट बँक ऑफ इंडियाला माहिती अधिकारात ही माहिती मागितली आणि त्यांनी मला ही माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध नसल्यामुळे ती गोळा करण्यासाठी बँकेचे रिसोर्सेस मोठय़ा प्रमाणावर वळवावे लागतील, असे सांगून माहिती नाकारली. मुळातच खरं तर यासंबंधी माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ७ (९) मध्ये माहिती नाकारायची तरतूद नसताना स्टेट बँकेसह बहुतांश बँकांनी या कलमाचा चुकीचा अर्थ काढून माहिती नाकारली. परंतु मी हार न मानता वेगळाच मार्ग निवडला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा भागधारक म्हणून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मी ही माहिती मागितली.. जी नाइलाजाने बँकेने मला दिली, ती अत्यंत धक्कादायक होती. आठ वर्षांत बँकेने बडय़ा थकबाकीदारांचे जवळपास सव्वा लाख कोटी रुपये निर्लेखित केले होते; ज्यापैकी जेमतेम नऊ हजार कोटी रुपयांची वसुली बँक करू शकली होती. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मला बोलण्याची संधी दिली गेली नाही म्हणून मी परत लेखी प्रश्न विचारून या बडय़ा कर्जदारांच्या थकबाकी वसुलीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती भागधारक म्हणून मागितली; जी बँकेने ‘वसुलीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती ठेवणे गरजेचेही नाही आणि आवश्यकही नाही,’ या शब्दांत उडवून लावली.

स्टेट बँकेपाठोपाठ मी बँक ऑफ बडोदा आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या दोन्ही बँकांच्या सर्वसाधारण सभेत भागधारक म्हणून या बँकांनी बडय़ा कर्जदारांच्या आठ वर्षांत निर्लेखित केलेल्या कर्जाची माहिती मागितली, जी त्यांनी दिली. तथापि बडय़ा थकबाकीदार कर्जदारांची नावे मात्र गोपनीयतेच्या नावाखाली देणे त्यांनी टाळले. त्यानंतर मी उर्वरित नऊ बँकांकडे माहिती अधिकारात हीच माहिती मागितली. माहिती अधिकारात माहिती मागितलेल्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि युको बँक आणि काही प्रमाणात पीएनबी (यांनी चारच वर्षांची माहिती दिली.) वगळता सर्व बँकांनी आठ वर्षांत एकूण निर्लेखित केलेली कर्जे व त्यातील आजवर झालेल्या वसुलीची माहिती या बँकांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्षिक अहवालात बघण्यास सांगितले.  त्याप्रमाणे मी या सर्व बँकांच्या संकेतस्थळांवरील गेल्या आठ वर्षांचे वार्षिक अहवाल अभ्यासले असता धक्कादायक वास्तव समोर आले.  गेल्या आठ वर्षांत या १२ बँकांनी मिळून तब्बल ६.३२ लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली, ज्यातील आजवर फक्त १.०८ लाख कोटी (१७%) कर्जेच वसूल होऊ शकली आहेत. गेल्या चार वर्षांत सर्वाधिक म्हणजे जवळपास पाच लाख कोटी (४.९५ लाख कोटी) रुपयांची कर्जे या  १२ बँकांनी निर्लेखित केली असून, त्यापैकी आजवर फक्त ७९ हजार कोटी रुपये  (१६%) बँका वसूल करू शकल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांत या सर्व बँकांनी थकित कर्जे (NPA) कमी दिसावीत म्हणून मोठय़ा प्रमाणावर ही कर्जे निर्लेखित केल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

दरवर्षी १०० कोटींच्या वर थकित कर्ज असलेल्या आणि निर्लेखित केलेल्या लोन अकाऊंट्ससंबंधीची माहिती तर आणखीनच धक्कादायक आहे. दहा बँकांनी (कॅनरा बँक व बँक ऑफ इंडियाने बडय़ा थकबाकीदारांबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही.) या बडय़ा थकबाकीदारांची गेल्या आठ वर्षांत तब्बल पावणेतीन लाख कोटी (२.७८ लाख कोटी रुपये) रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली असून, आठ वर्षांत फक्त १९,२०७ कोटी रुपयांची (७% हूनसुद्धा कमी) वसुली झाली आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया वगळता उर्वरित सर्व बँकांनी या बडय़ा थकबाकीदारांची नावे मला कर्जदारांची वैयक्तिक माहिती म्हणून नाकारली. अशी माहिती दिली तर ती त्या कर्जदारांच्या privacy वर अतिक्रमण ठरेल, या नावाखाली ती दिली नाही. त्यानंतर माहिती अधिकारात पहिल्या अपिलात इंडियन ओव्हरसीज बँकेने मला ६६ बडय़ा थकबाकीदारांची यादी देऊन त्यांची थकबाकी व वसुली याची माहिती दिली.. जी फारच गंभीर आहे.  या ६६ थकबाकीदारांची १७,९२१ कोटी रुपयांची कर्जे आठ वर्षांत या बँकेने निर्लेखित केली, ज्यापैकी जेमतेम १% म्हणजे १०२ कोटी रुपयांची आजवर वसुली झाली आहे. मात्र, या दोन बँका वगळता इतर सर्व बँकांनी बडय़ा थकबाकीदारांची नावे देण्याचे टाळले. यात दोन प्रश्न उभे राहतात- जर ही माहिती गोपनीय असेल तर मला स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २२५, तर इंडियन ऑव्हरसीज बँकेने ६६ बडय़ा थकबाकीदारांची नावे कशी दिली? बँकेगणिक गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का? आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्यामुळे ज्यांची कर्जे निर्लेखित केली आहेत त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव, गाव, पत्त्यासकट त्याच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात देताना ही गोपनीयता कशी आड येत नाही? स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या दोन बँकांनी मला दिलेल्या बडय़ा थकबाकीदारांच्या याद्यांमध्ये अनेक नावे दोन्ही याद्यांत आहेत. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या दोन्ही बँकांनी ठरावीक बडय़ा कर्जदारांना कशी कर्जे दिली? आणि दोघांनीही त्यांचीच कर्जे निर्लेखित कशी केली? कदाचित सर्व बारा बँकांनी बडय़ा थकबाकीदारांची यादी जाहीर केली तर ठरावीक नावे सर्व बँकांच्या यादीत समाविष्ट असलेली दिसतील. हे उघडकीला येऊ नये म्हणून तर ही नावे जाहीर करणे या बँका टाळत आहेत का, असाही संशय येतो. हे सर्व बडे थकबाकीदार मोठे उद्योजक असूनही कर्जवसुलीत बँकांना अपयश येत आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता उद्योगांना बँका काढण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी किती घातक ठरू शकतो याचा अंदाज बांधता येतो.

या सर्व धक्कादायक माहितीतून दोन अर्थ निघतात : एक तर केंद्र सरकारने कर्जवसुलीसाठी कडक कायदे करूनही बँकांना त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही, तर ती निर्लेखित करून थकित कर्जे कमी दाखविण्यातच रस आहे, किंवा ही कर्जवसुली न करण्यात काहीतरी हितसंबंध गुंतले आहेत आणि ते उघड होऊ नयेत म्हणून बँका बडय़ा कर्जदारांची माहिती देणे टाळत आहेत. दुर्दैवाने बँकांच्या कामावर ना रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंकुश आहे, ना वित्त मंत्रालयाचा. मुळातच ही निर्लेखित केलेली कर्जे बॅलन्सशीटचा भाग राहत नसल्याने त्याकडे कोणाचे फारसे लक्ष नसते. याचा बँका किती व कसा गैरफायदा घेतात हेच यातून दिसून येते. पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणाऱ्या बँका गोष्टी कशा दडवतात हेही यातून बघायला मिळाले. कर्जे निर्लेखित केली की त्याच्या वसुलीसाठी कसे फारसे प्रयत्न होत नाहीत, हे या सगळ्या माहितीवरून स्पष्ट दिसून येत आहे. आणि कर्जे निर्लेखित केली तरीही त्यांची वसुली कडकपणे केली जाते हे दावे कसे पोकळ आहेत हेच यातून सिद्ध होते.

एक तर केंद्र सरकारने कर्जवसुलीसाठी कडक कायदे करूनही बँकांना त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही, तर ती निर्लेखित करून थकित कर्जे कमी दाखविण्यातच रस आहे, किंवा ही कर्जवसुली न करण्यात काहीतरी हितसंबंध गुंतले आहेत आणि ते उघड होऊ नयेत म्हणून बँका बडय़ा कर्जदारांची माहिती देणे टाळत आहेत. दुर्दैवाने बँकांच्या कामावर ना रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंकुश आहे, ना वित्त मंत्रालयाचा.

(सजग नागरिक मंच, पुणे)