अलीकडच्या काळात यूपीएससी आणि एमपीएसीच्या माध्यमातून नागरी सेवेत दाखल होणाऱ्या तरुणांनी आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर, स्वत:च्या मर्यादांचे भान ठेवत, प्रशासनाचा चेहरा बदलायला सुरुवात केली आहे. प्रामाणिकपणा, सचोटी, जनसामान्यांच्या प्रश्नांविषयीची आच, स्वत:च्या पद-अधिकारांचे यथायोग्य भान आणि दबावाला बळी न पडण्याची वृत्ती, या त्यांच्या वैशिष्टय़ांमुळे प्रशासन बदलू लागले आहे. हा ‘बदल’ होतोय, तो तरुण तडफदार आणि कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे.
गे ल्या १५-२० वर्षांत महाराष्ट्रात नागरी सेवांकडे करिअरचा एक पर्याय म्हणून पाहणारा मोठा प्रवाह निर्माण झाला आहे, हे आपण मागील लेखात पाहिले आहे. मुख्यत: निमशहरी, ग्रामीण आणि मराठी माध्यमांतून शिकलेल्या आणि बहुजन पाश्र्वभूमी असणाऱ्या स्तरातून अनेक विद्यार्थी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांकडे आकर्षति होऊन त्यात यश मिळवत आहेत. गेल्या २० वर्षांत शिक्षणप्रसारात झालेली वाढ, वाढलेली जाणीवजागृती, प्रसारमाध्यमे आणि दळणवळण क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीमुळे माहितीचे झपाटय़ाने होत असलेले विकेंद्रीकरण यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर उपलब्ध असलेले करिअरचे पर्याय वाढलेले आहेत. एका बाजूला उपजीविकेचे साधन, त्यातील स्थर्य, व्यक्तिमत्त्व विकासाची संधी, सामाजिक प्रतिष्ठा, सत्ता अशा व्यक्तिगत चष्म्यातून नोकरीचा विचार करणारा विद्यार्थ्यांचा जसा मोठा संच तयार झाला, तसाच त्यापलीकडे जाऊन समाजासाठी काहीतरी अर्थपूर्ण करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेला विद्यार्थीवर्गही दृष्टीस येऊ लागला. सेवापदी आरूढ झाल्यानंतर प्राप्त होणारी सत्ता आणि व्यक्तिगत विकासाच्या संधी बऱ्याच विद्यार्थ्यांना नागरी सेवांकडे आकृष्ट करतात, यात शंका नाही. मात्र त्याचप्रमाणे विविध प्रकारच्या सामाजिक-आíथक वंचिततेचा सामना करून पुढे आलेल्या विद्यार्थ्यांना ही अधिकारपदे आपल्यासारख्या वंचित समाजघटकांचा विकास करण्याचे म्हणजे समाज बदलाचे एक सकारात्मक साधन वाटते हेही खरे आहे. आíथक-सामाजिक सुस्थितीतून आलेले काही विद्यार्थीदेखील याच दृष्टिकोनातून या सेवांकडे पाहतात. त्यामुळे काही पालक आणि विद्यार्थी पदवीशिक्षणाच्या आरंभीच इतर आकर्षक पर्याय बाजूला सारून नागरी सेवांचा जाणीवपूर्वक पर्याय निवडतात तर बरेच विद्यार्थी चांगल्या पगाराच्या नोकरीवर पाणी सोडून यूपीएससी परीक्षेचा मार्ग चोखाळत आहेत.
यूपीएससीची परीक्षा पात्र उमेदवाराला थेट भारतीय राज्यव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सत्ताधिकार असणाऱ्या प्रशासकीय पदावर आरूढ करते. राज्यव्यवस्थेत स्थायित्व लाभलेल्या आणि मुख्यत: कायदे-धोरणांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या सनदी सेवेला भारतीय संविधानानेच निर्णायक अधिकार दिले आहेत. उमेदवाराची सेवापदी येण्याची मूळ प्रेरणा, त्याची सामाजिक-आíथक स्थिती, राज्यव्यवस्था व अर्थव्यवस्थेचे पर्यावरण आणि या व्यवस्थेचे उमेदवाराचे आकलन, अशा विभिन्न घटकांचा प्रशासकाच्या कामकाजावर प्रभाव होत असतो. प्रशासनाची चौकट आणि राज्यव्यवस्थेच्या मर्यादांचे भान ठेवत काही सनदी सेवक आपल्या पदाचा वापर करून सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. यातील काही अधिकारी प्रकाशात येतात तर काही फारसा गाजावाजा न करता आपापल्या मर्यादित चौकटीत कार्य करताना दिसतात. व्यक्तिगत प्रामाणिकपणाच्या निष्ठेपायी कार्य करणारे काही अधिकारी जसे आहेत, तसेच समाजात सकारात्मक बदल व्हावेत यासाठी धडपडणारेही अधिकारी आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांकडून व्यापक प्रसिद्धी आणि जनतेचादेखील व्यापक पािठबा मिळताना दिसतो. यास उदारीकरणाच्या कालखंडात घडून आलेल्या माध्यमक्रांतीचा मोठा हातभार लागला आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते.
महेश भागवत, नीळकंठ आव्हाड, आनंद पाटील, प्रवीण गेडाम, श्रीकर परदेशी, नितीन जावळे, भूषण गगराणी, विकास खारगे, संग्राम गायकवाड, अभिनय कुंभार, सुशील गायकवाड, राजेंद्र रूपनवर, रिवद्र शिसवे, श्रावण हर्डीकर हे अधिकारी आपापल्या सेवाक्षेत्रात कृतिशीलपणे कारभार पाहत आहेत. विश्वास नांगरे-पाटील, अभिनय कुंभार यांसारख्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण युवकांत स्पर्धापरीक्षांविषयी आत्मविश्वास निर्माण केला. नुकतेच रुजू झालेले काही तरुण अधिकारीदेखील महत्त्वपूर्ण काम करताना दिसतात. महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेर फारसे प्रकाशझोतात नसणारे पण प्रामाणिकपणे काम करणारे अनेक अधिकारी आहेत.
अगदी अलीकडची उदाहरणे द्यायची तर- महेश भागवत (१९९४ – आयपीएस) हे एक लोकाभिमुख पोलीस अधिकारी आहेत. नलगोंडा जिल्ह्याचे पोलीस प्रमुख म्हणून रुजू झाल्यावर त्यांनी ‘यादगिरीगट्टा’ या शहरात लंगिक शोषणाला बळी पडणाऱ्या अनेक वेश्यांची सुटका केली. या शोषित स्त्रियांच्या पुनर्वसनासाठी ‘आसरा’ नामक पुनर्वसन प्रकल्प राबवला. नक्षलवादास बळी पडलेल्या कुटुंबांच्या मनात पोलिसांविषयी विश्वास निर्माण करून त्यांच्या पुनर्वसनासाठीही प्रयत्न केले. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून उदबत्ती निर्मिती, शिवणकाम इ. कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केली. जिल्हा विकास प्रशासन, पोलीस, स्टेट बँक, चाइल्ड अँड पोलीस ही संस्था आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या या प्रकल्पाची स्थानिकच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दखल घेतली गेली.
नीळकंठ आव्हाड यांनी १९९६-९९ या काळात काश्मीरमधील डोडा जिल्ह्य़ात उपविभागीय पोलीस अधिकारी असताना ‘कम्युनिटी पोलिसिंग’चा प्रयोग सुरू केला. परिणामी पोलीस व जनतेतील दरी कमी झाली. पंजाबमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवापदी रुजू झाल्यावर ‘संगतदर्शन’चा प्रयोग सुरू केला. प्रशासनाद्वारे लोकांच्या अडीअडचणींचा निपटारा व्हावा यासाठी लोकांसह जो संवाद वा बठक आयोजित केली जाते, त्यास ‘संगतदर्शन’ असे म्हणतात. कौटुंबिक कलह, जमीनविषयक तंटे, वीजपुरवठय़ाचा प्रश्न, अतिक्रमणे, शैक्षणिक सुविधांचा अभाव, आरोग्यसुविधांची कमतरता इ. विषय घेऊन सर्वसामान्य लोक या संगतदर्शनात सामील होऊ लागले. आव्हाड यांनी अतिशय प्रभावीपणे या माध्यमांचा वापर करून कार्यक्षम प्रशासनाचा पायंडा निर्माण केला.
आनंद पाटील (१९९८ – आयएएस) यांनीदेखील तामिळनाडमध्ये कर्मचारी व लोकांशी संवाद साधून एका बाजूला टीमवर्क आणि दुसऱ्या बाजूला लोकसहभागातून प्रकल्प मार्गी लावण्याचा पॅटर्न निर्माण केला आहे. रामनाथपूरममधील अतिक्रमणविरोधी मोहीम; नागापट्टणमला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असताना जागतिक विक्रम म्हणून ज्याची नोंद केली गेली तो वृक्ष लागवडीचा उपक्रम; शिवगंगा जिल्ह्य़ात सर्वात तरुण जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्त केल्यानंतर पहिल्यांदाच अत्यंत शांततेत आयोजित केलेला ‘कंदादेवी मंदिर महोत्सव’ आणि उटीचे जिल्हाधिकारी असताना प्रचंड पाऊस आणि दरडी कोसळ्यानंतर यशस्वीपणे राबविलेले आपत्ती व्यवस्थापन या उपक्रमातून पाटील यांचे प्रशासकीय कौशल्य नजरेत भरते.
प्रशांत लोखंडे (२००१) हे आणखी एक कृतिप्रवण अधिकारी. ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश असलेले एॅग्मट (अ‍ॅटवळ) हे त्यांचे केडर. त्यांनी भारत-चीन सीमेवर वसलेल्या ‘काहो’ या खेडय़ात स्थानिकांच्या मदतीने वीजनिर्मितीचा प्रकल्प निर्माण केला. १० के. व्ही. क्षमतेचा प्रकल्प विकसित करून त्यांनी स्थानिकांना जणू जगाकडे बघण्याचा ‘झरोका’च मिळवून दिला. या प्रकल्पाच्या यशामुळे अरुणाचलच्या अर्थमंत्र्यांनी सीमेवरील सर्व भागात हा प्रकल्प राबवण्यासाठी २४० कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या प्रकल्पाची पाहणी करून भारतातील सर्व सीमावर्ती भागातील ८४२ खेडय़ात हा प्रकल्प राबविण्याची घोषणा केली. अरुणाचलमधील आदिवासी बहुल जिल्ह्य़ातील आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी दाई व अंगणवाडी सेविकांचा समावेश असणारी एक सेनाच निर्माण केली. आरोग्य सेवाविषयक जनजागृती करण्यासाठी छोटय़ा-छोटय़ा माहिती पुस्तिका, लघुपटांची निर्मिती केली. पुराच्या व नंतरच्या दलदलीच्या समस्येमुळे अनेक रोग पसरत असत. त्यावर लसीकरणाची व्यापक मोहीम राबवून मात करण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे ५२ प्राथमिक शाळांत ८००० विद्यार्थ्यांना ‘स्टुडंट हेल्थ कार्ड’ देऊन मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी सुरू केली. प्रशांत लोखंडे यांनी राबवलेला महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणजे ई-गव्हर्नन्सचा ‘सेतू प्रकल्प’ होय. अरुणाचलच्या दुर्गम भागात या प्रकल्पामुळे कायम किंवा तात्पुरत्या नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, शस्त्र परवाना इ. कामे झटपट होऊ लागली.
महाराष्ट्राच्या विविध भागात परिचित असलेले आणि नगरसेवकांवरील कारवाई, पटपडताळणीतील सुधारणा, प्राथमिक शिक्षण सुधारणा, तुळजापूर देवस्थानच्या जमिनीचे प्रकरण इ. मुद्दय़ांमुळे प्रकाशझोतात आलेले प्रवीण गेडाम २००३ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी. त्यांनी लातूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या सामाजिक लेखापरीक्षणाचा प्रयोग राबविला. याद्वारे जिल्ह्य़ातील रेशन दुकानांचा लेखाजोखा तपासून वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम, निर्दोष, व पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला. २००७-०८ या वर्षांत लातूर जिल्हा सर्व शिक्षा अभियानात प्रथम आला, त्याचे श्रेय गेडाम यांच्या कार्याला जाते. या अभियानात त्यांनी विविध उपक्रम राबविले. ऊसतोडणी कामगार, वीटभट्टीवरील कामगार, शेतमजूर यांच्या मुलांनी शाळेत यावे यासाठी पर्यायी शिक्षण विभागाच्या वतीने सहलींचे आयोजन केले. त्यांच्या कारकीर्दीतच लातूर जिल्हा यशवंत पंचायत राज अभियानात राज्यात प्रथम आला. त्याचप्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात ‘कॉपीमुक्त जिल्हा अभियान’ यशस्वीपणे राबवले. या कारकीर्दीतच गेडाम यांनी तुळजाभवानी मंदिर संस्थानची हजारो एकर जमीन हडप केल्याचा घोटाळा उघडकीस आणला.
श्रीकर परदेशी हेदेखील सद्यस्थितीत कर्तव्यदक्षपणे आणि संवेदनशीलपणे कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या यादीतील एक महत्त्वपूर्ण नाव. यवतमाळ जिल्ह्य़ात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार सांभाळताना लोकसहभागातून अनेक छोटी-छोटी तळी, बांध व बंधारे निर्मितीचे काम हाती घेतले. नांदेडमधील जिल्हाधिकारी पदाच्या कारकीर्दीत ‘कॉपीमुक्त अभियान’, ‘पटपडताळणीतील गरव्यवहारास लगाम’, ‘शिक्षकांच्या बदल्यांचा पॅटर्न’, पारदर्शक आणि अल्प काळात जिल्ह्य़ातील विविध सेवांसाठी आयोजित केलेल्या परीक्षा आणि गुणवत्तेच्या आधारेच उमेदवाराची केलेली निवड असे अनेक उपक्रम राबवले. त्याचप्रमाणे केवळ १५ रुपयांत आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास दोन तासांच्या आत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना ७/१२ चा उतारा देणारा ‘ई-गव्‍‌र्हनन्स’चा प्रकल्प राबविला. त्यांची कारकीर्द म्हणजे प्रामाणिक, संवेदनशील आणि राजकीय दबावाला बळी न पडता काम करता येते, हे त्यांनी दाखवून दिले.
नितीन जावळे (२००३ मध्ये आयएएसपदी निवड) यांची २००८ मध्ये ओरिसातील मलकानगिरी जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. हा जिल्हा नक्षलवादाच्या ‘लालपट्टय़ा’त मोडतो. नक्षलवाद्यांचे सतत हल्ले होताना जावळे यांनी मलकानगिरीतील खेडोपाडी जाऊन आदिवासींच्या मनात प्रशासनविषयक विश्वास निर्माण केला. दुर्गम भागात ‘जनसंपर्क मेळावे’ आयोजित करण्याचा उपक्रम राबवला. शिक्षण, आरोग्यसेवा, रस्तेबांधणी यांवर विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली. स्थानिक भाषेत शिक्षण आणि आदिवासींच्या सणांना प्रोत्साहन देऊन प्रशासन व आदिवासी यातील दरी मिटवण्यासाठी प्रयत्न केला. त्यांच्या या कार्याची पावती म्हणून महाराष्ट्र व झारखंड राज्यांतील नक्षल प्रभावित जिल्ह्य़ात निवडणुकांचे संचालन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ज्या कृती गटाची स्थापना केली त्यात जावळे यांना ‘रिसोर्स पर्सन’ म्हणून निवडले.
याचबरोबर मनीषा म्हैसकर, अश्विनी भिडे, प्राजक्ता लवंगारे अशा अधिकारी स्त्रियांनी प्रशासनावर आपली मोहोर उमटवली आहे. लीना मेहेंदळे, मीरा बोरवणकर, व्ही. राधा आणि नीला सत्यनारायण या ज्येष्ठ अधिकारी स्त्रियांनी आपापल्या क्षेत्रात अनेक लोकाभिमुख उपक्रम राबवले. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमुळे फारशा विद्याíथनी अजूनही प्रशासनाकडे वळत नाहीत. एका बाजूला पुरुषसत्ताक व्यवस्था आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय सत्तेतील हितसंबंधांचा दबाव अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना स्त्री सनदी अधिकाऱ्यांना करावा लागतो. वस्तुत: संवेदनशील मुली प्रशासनात आल्या तर प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता यांसारख्या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या कळीच्या मुद्दय़ांना अधिक चांगल्या रीतीने हाताळू शकतात हे दाखवून दिले आहे.
१९९२ बॅचच्या आयएएस, मनीषा म्हैसकर यांनी वर्धा व सांगली जिल्ह्य़ांत अनुक्रमे मुख्यकार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी पदावर असताना दोन्ही जिल्ह्य़ांतील पाणी टंचाईचा प्रश्न प्रभावीपणे हाताळला. पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता, जलसंधारण आणि त्याद्वारे शेती व पिण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता ही उद्दिष्टे ठेवून जलदा, संपदा आणि वसुंधरा हे प्रकल्प राबवले. प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना बरोबर घेऊन बांधलेले टीमवर्क आणि लोकसहभाग या दोन्हीच्या जोरावर दृष्काळसदृश्य परिस्थितीचा यशस्वीपणे सामना केला.
अश्विनी भिडे यांनी नागपूर येथे कार्यरत असताना लोकसहभागातून वनराई बंधाऱ्यांच्या निर्मितीद्वारा जलसंधारणाचा व्यापक कार्यक्रम राबवला. नागपूर जिल्ह्य़ाच्या पश्चिम भागात ठिकठिकाणी श्रमदानातून छोटे-छोटे बंधारे बांधण्यात आले आणि दुसऱ्या बाजूला उपलब्ध कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा पुरेपूर वापर करून मोठय़ा प्रमाणात पाणी अडवण्याचे कार्य केले. महाराष्ट्र शासनाने या अभियानाची दखल घेऊन त्यास गांधी जलसंधारण धोरणाच्या स्वरूपात राज्यभरात लागू केले.
असे कितीतरी अधिकारी भारतात वेगवेगळ्या राज्यांत सचोटीने काम करत प्रशासनाला गती आणि नवा चेहरा देत आहेत. अधिकारी व्यक्ती, तिची संवेदनशीलता, सामाजिक-आíथक स्थिती याबरोबरच राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन आणि स्थानिक हितसंबंधाचा दबाव हे घटक या सनदी अधिकाऱ्यांच्या कामावर परिणाम करतात. पण या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामातून प्रशासनाचा पूर्वीचा जटील चेहरा आपापल्यापरीने बदलण्यास सुरुवात केली आहे. आपल्या मर्यादांचे भान ठेवून व्यवस्थेत जो अवकाश उपलब्ध होतो, त्याचा लोकाभिमुखपणे उपयोग करता येतो, हे ते दाखवून देत आहेत. या सकारात्मक बदलाकडे फारसे कुणी लक्ष दिलेले नाही, पण हे बदल प्रशासनातील तरुणांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि त्यांच्या कर्तव्यदक्षतेतून घडत आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
